भाष्य : युवकविकास हेच साध्य

‘युवक विकास’ या शब्दाच्या केवळ आकर्षणापोटी अनेकजण हे शब्द नकळत वापरतात. मात्र ‘युवक’ हे पूर्वनिर्धारित विकासाची उद्दिष्टे पूर्ण करण्याचे साधन नसून, ‘युवक विकास’ हेच अंतिम उद्दिष्ट आहे. त्यासाठीची आवश्यक समुदाय विकासपद्धती वापरून युवक धोरण राबविण्याला पर्याय नाही.

नुकत्याच सादर झालेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पामध्ये दोन बाबी अत्यंत महत्त्वपूर्ण होत्या. एक म्हणजे ‘सामाजिक न्याया’च्या तत्त्वावर गरीब, महिला आणि अन्नदाता (शेतकरी) यांच्याबरोबरच युवकांना विकासाचे केंद्रबिंदू बनविण्याचा मनोदय आणि लोकसंख्येच्या संरचनात्मक बदलांचे गांभीर्याने अध्ययन करण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करणे.

युवकांच्या विकासासाठी लोकसंख्येच्या बदलांचा अभ्यास अनिवार्य आहे; कारण हे दोन्हीही घटक परस्पर संबंधित आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी युवककेंद्रित विकास धोरणांचा उल्लेख करणे हे सकारात्मक चिन्ह असले तरी ते प्रत्यक्षात येण्यासाठी राजकीय आणि प्रशासकीय यंत्रणांची दृढ संकल्पशक्ती हवी आहे.

वास्तविक, ‘युवक’ या संकल्पनेचा राजकीय पक्ष, पुढारी, स्वयंसेवी संघटनांना मोठे आकर्षण राहिले आहे. मागील दशकापासून ‘युवक विकास’ यासाठीचे नेमके पद्धतिशास्त्र आणि कार्यनीती जाणून न घेता केवळ बोलघेवडेपणा वाढल्याचे जाणवते. २००९च्या दरम्यान भारतात युवकांची लोकसंख्या सर्वाधिक होत असताना तातडीने युवक धोरण जाहीर करून युवकांना विकासाच्या केंद्रस्थानी आणणे आवश्यक होते.

मात्र तत्कालीन संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारने ही संधी गमावली आणि निवडणुकांच्या तोंडावर, २०१४मध्ये ‘राष्ट्रीय युवक धोरण’ जाहीर केले. सर्वसमावेशक उद्दिष्टे आणि उपयुक्त तरतुदी असणारे २०१४चे युवक धोरण सरकार बदलल्यामुळे बाजूला पडले. मोदी सरकारने पहिल्या पाच वर्षांत युवक धोरणाबाबत उदासीनता दाखवली. मात्र पुढील टप्प्यात, २०२१मध्ये नवीन राष्ट्रीय युवक धोरणाचा आराखडा जाहीर केला. मात्र त्याची अंमलबजावणी नाही.

२०११च्या जनगणनेनुसार भारताची युवक लोकसंख्या (१५-२९वयोगट) २७.५% इतकी मोठी होती. या लोकसंख्यालाभांशाचा युवक आणि पर्यायाने राष्ट्रीय विकासासाठी उपयोग करून घेण्यासाठी युवक धोरणाची आवश्यकता होती. एका दशकात हे चित्र बदलले असून, केंद्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार २०२१मधील देशातील युवकांचे लोकसंख्येतील प्रमाण २७.२% झाले आहे आणि २०३६पर्यंत ते आणखी घटून सुमारे २२.७% होणार आहे.

देशात युवकांचे प्रमाण कमी होण्याचा थेट परिणाम अनेक सामाजिक-आर्थिक विकास घटकांवर होत असतो; म्हणून या बदलाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. देशात सुमारे ३४% युवक ‘नीट’ (NEET-नॉट इन एज्युकेशन, एम्प्लॉयमेंट अँड ट्रेनिंग) या प्रवर्गात मोडतो. म्हणजेच एक मोठा युवकसमूह उमेदीच्या काळात निष्क्रिय असून, पूर्णपणे ‘परावलंबी लोकसंख्या’ बनलेला आहे.

या अधोगतीचा नकारात्मक परिणाम थेट त्यांच्या रोजगारातील सहभागावर, स्वयंरोजगारनिर्मितीवर, विवाह आणि कुटुंबसंस्थेतील प्रवेशावर होतो आहे. परिणामी गुंतागुंतीचे मानसिक, सामाजिक, शारीरिक, आर्थिक प्रश्न निर्माण होत आहेत.एकीकडे देशातील युवकांची संख्या घटत आहे; तर दुसरीकडे देशातील लोकसंख्येत वृद्धांची संख्या वाढत आहे.

युवकांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शिक्षण, कौशल्य आणि सन्मानजनक रोजगार या किमान त्रिसूत्री आहेत. युवक विकासाची दिशा समजण्यासाठी या त्रिसूत्रींच्या निकषावर अंतरिम अर्थसंकल्पाचे विश्लेषण करावे लागेल. युवकांच्या उत्तम शैक्षणिक पायाभरणीमध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची भूमिका महत्त्वाची असेल.

सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक भांडवल असणाऱ्या युवकांसाठी शिक्षणातून सक्षमीकरणाची प्रक्रिया बऱ्याच अंशी सुलभ होते. प्रश्न आहे परिघावरील युवकांच्या उच्च शिक्षणापर्यंत पोचण्याचा, त्यातील संरचनात्मक अडथळ्यांचा आणि रोजगाराभिमुख शिक्षणाचा.

रोजगारसंधींचा प्रश्‍न

मागील काही वर्षांमध्ये अनुसूचित जाती, जमाती, भटके विमुक्त, अल्पसंख्यांक यांची उच्च शिक्षणातील प्रवेशाची टक्केवारी वाढली आहे. उदाहरणार्थ, २०१४-१५ आणि २०१९-२०ची तुलना केल्यास अनुसूचित जातीतील युवकांची उच्च शिक्षणातील नोंदणी १३.४ टक्क्यांवरून १४.७% तर अनुसूचित जमातीची ४.८टक्क्यांवरून ५.६% झाली आहे. हे सकारात्मक चित्र असले तरी यातील दोन मुख्य छुप्या बाबी आहेत.

एक म्हणजे या जातींच्या एकूण युवक लोकसंख्येच्या प्रमाणापेक्षा त्यांची उच्च शिक्षणातील टक्केवारी बरीच कमी आहे. दुसरे म्हणजे उच्च शिक्षणात वाढलेला टक्का प्रामुख्याने पारंपरिक शाखेतील (कला, वाणिज्य आणि विज्ञान) आहे आणि तो पुरेशा मार्गदर्शनाअभावी आहे.

परिणामी, या युवक समूहास उच्चशिक्षण घेऊनही रोजगाराच्या तात्काळ संधी उपलब्ध होत नाहीत आणि सामाजिक-आर्थिक दर्जातही सुधारणा होत नाहीत. म्हणून परिघावरील युवकांचे ‘अर्थपूर्ण शैक्षणिक समावेशन’ करण्याचे आव्हान आहे. दुसरे सूत्र युवकांच्या कौशल्यविकासाशी जोडले आहे.

अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प सादरीकरणावेळी ‘स्किल इंडिया मिशन’अंतर्गत १.४ कोटी युवकांचे प्रशिक्षण, ५४ लाख युवकांचे अप-स्किलिंग, ४३% युवतींची ‘स्टेम’ शिक्षणातील नोंदणी इत्यादी बाबींचा उल्लेख केला. केंद्र सरकारने कौशल्यपूर्ण मनुष्यबळ निर्मितीस दिलेले प्राधान्य कौतुकास्पद असून याचा संबंध तिसऱ्या सूत्राशी म्हणजे रोजगार व स्वयंरोजगाराशी आहे. मात्र या प्रक्रियेतील आव्हाने लक्षात घ्यावी लागतील.

उदाहरणार्थ, ‘पंतप्रधान कौशल्य विकास योजने’त कौशल्य प्रशिक्षण दिल्यानंतर त्याची रोजगार आणि स्वयंरोजगाराशी सांगड घालणे अनिवार्य आहे. कारण या योजनेंतर्गत प्रशिक्षण घेतलेल्या एकूण उमेदवारांपैकी केवळ आठ टक्के युवकांना रोजगार मिळाला आहे.

या प्रशिक्षण कार्यक्रमातले प्रशिक्षण आणि उद्योग जगताची मागणी यातील तफावत, सुमारे २०% गळतीचा दर, राज्याकडून अनुदान वाटपातील विलंब इत्यादी प्रमुख आव्हाने आहेतच. (श्रम, वस्त्रोद्योग आणि कौशल्य विकास स्थायी समिती अहवाल-२०२२). त्याचबरोबर केवळ रोजगार नको, तर तो ‘सन्मानजनक’ आणि ‘सामाजिक सुरक्षे’चे संरक्षण असणारा हवा आहे.

त्यासाठी ‘सामाजिक सुरक्षा संहिता’ लागू करणे गरजेचे आहे. मात्र अर्थसंकल्पात श्रमविभाग आणि मुख्यतः सामाजिक सुरक्षा योजनांना कात्री लावली आहे. असंघटित क्षेत्रातील असुरक्षितता कशी कमी करणार यासंदर्भात अर्थसंकल्प मौन बाळगून आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पातील सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वाचा उल्लेख आणि त्या दिशेने प्रत्यक्ष तरतुदी करणे यात तफावत आहे.

युवकांना विकासाच्या केंद्रस्थानी आणायचे असेल तर येत्या काळात सर्वप्रथम २०२१च्या राष्ट्रीय युवक धोरण आराखड्याचे धोरणात रुपांतर होऊन त्यानुसार कार्यक्रम राबवायला हवेत. अजूनही अकादमीक, सामाजिक आणि राजकीयविश्वात युवक धोरणाची पुरेशी चर्चा होत नाही.

पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना २०१२ मध्ये राज्यातील युवकांच्या आवश्यकता ध्यानात घेऊन ‘महाराष्ट्र् राज्य युवक धोरण’ प्रसिद्ध करण्यात आले. ते राबविले गेले नाही. त्यानंतर अशा राज्य धोरणाच्या पुनर्रचनेची चर्चाही झाली नाही.

त्यामुळे ‘यंग इंडिया’च्या केवळ सवंग घोषणा देण्याऐवजी युवकांच्या नेमक्या गरजा संवेदनशीलपणे समजून घेऊन त्यांना विकासाची उत्तम संसाधने पुरविणे आणि समतेवर आधारित पुरेशा संधी देणे, त्यासाठी युवक धोरण राबविणे अनिवार्य आहे. ‘युवक’ आर्थिक वृद्धीचे माध्यम आहे, या पारंपरिक समजुतीला नाकारून ‘युवक विकास’ हेच धोरणांचे अंतिम उद्दिष्ट असावे, त्यातून होणारा सर्वांगीण राष्ट्रविकास हे तर बाय-प्रोडक्ट असेल.

(लेखक समाजशास्त्र आणि ‘युथ स्टडीज’चे अभ्यासक आहेत.)