भाष्य : गिग कामगारांना हवे कायद्याचे कवच

गिग कामगारांना कायदेशीर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करणारे राजस्थान हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. महाराष्ट्रात गिग कामगारांची संख्या लक्षणीय आहे. या कामगारांच्या श्रम हक्काचे संरक्षण करण्यासाठी राज्य सरकारने त्वरित सामाजिक सुरक्षेचा कायदा करावा.

अलीकडे भारतीय शहरांमध्ये गिग प्लॅटफॉर्म अर्थव्यवस्थेचा विस्तार अत्यंत वेगाने होताना दिसत आहे. सहज प्रवेश असणाऱ्या या नवीन अर्थव्यवस्थेत शहरी आणि स्थलांतरित युवकांसाठी मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध होत आहेत. डिजिटल तंत्रज्ञान आणि स्मार्टफोन आधारित प्लॅटफॉर्म्सद्वारे ओला, उबर, झोमॅटो, स्विगी, अर्बन कंपनी इत्यादींच्या माध्यमातून ग्राहकांशी व्यवहार करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ‘प्लॅटफॉर्म कामगार’ असे म्हणतात.

जागतिक कामगार संघटनेनुसार भारतात गिग अर्थव्यवस्था २०२५पर्यंत २३ टक्क्याने वाढलेली असेल. नीती आयोगाच्या ‘इंडियाज् बुमिंग गिग अँड प्लॅटफॉर्म इकॉनॉमी (२०२२)’ अहवालानुसार देशात २०२०-२१मध्ये सुमारे ७७ लाख गिग कामगार होते, ती २०२९-३० पर्यंत तिप्पटीने वाढून २.३५ कोटी झालेली असेल.

गिग कामगारांचे देशाच्या आर्थिक वृद्धीमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान आहे आणि ते वाढणार आहे. असे असले तरी हे कर्मचारी अस्तित्वात असलेल्या कामगार कायद्यांमधून वगळले जात आहेत. नुकतेच ‘द नॅशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑन गिग वर्कर्स’ या संघटनेने संसदेसमोर निदर्शने करून केंद्रीय कामगार मंत्री भूपेंद्र यादव यांना गिग कामगारांच्या समस्यांकडे लक्ष देण्याची आणि व्यापक सामाजिक सुरक्षेचा कार्यक्रम राबविण्याची मागणी केली.

अनेक अभ्यासातून गिग कामगारांच्या समस्या समोर येत आहेत. कामाचे जादा तास, अपुरे वेतन, वेतन चौर्य, वेतन कपात, कंपनी आणि ग्राहकाकडून मिळणारी तुच्छतेची वागणूक, मानसिक छळ, भेदभाव अशा अनेक व्यवस्थात्मक शोषणाला आणि समस्यांना त्यांना तोंड द्यावे लागते. यापैकी अनेक कामगारांना कोणत्याही प्रकारची सामाजिक सुरक्षितता नसून कमालीच्या अनिश्चिततेमध्ये कामगार काम करत राहतात.

‘इंडियन फेडरेशन ऑफ ॲप बेस्ड ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स’च्या अभ्यासानुसार ९५.३% ओला आणि उबर वाहन चालकांना अपघाती, आरोग्य किंवा वैद्यकीय विमासुरक्षाच नाही. टाळेबंदीच्या काळात गिग-प्लॅटफॉर्म कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सामाजिक सुरक्षा आणि कल्याणकारी योजनेअभावी अधिक बिकट बनले होते.

गिग अर्थव्यवस्था पूर्णपणे असंघटित स्वरूपाची तर आहेच, शिवाय त्यामध्ये मालक-श्रमिक संबंध पारंपरिक संबंधांपेक्षा पूर्णतः वेगळे आहेत. गिग कामगार हे कर्मचारी नसून ‘भागीदार’ समजले गेल्यामुळे रोजगारासंबंधीच्या सेवाशर्ती त्यांना लागू होत नसत आणि त्यांचे प्रश्न कामगार कायद्याच्या चौकटीबाहेरचे ठरत.

परिणामी, गिग कामगारांना अन्याय आणि शोषणाविरुद्ध दाद-फिर्याद मागण्यासाठी अस्तित्वात असणाऱ्या कामगार कायद्यांचे प्रभावीपणे संरक्षण नव्हते. या पार्श्वभूमीवर सामाजिक सुरक्षा संहितेने (२०२०) गिग-प्लॅटफॉर्म कर्मचाऱ्यांची व्याख्या करून त्यांना कायद्याच्या चौकटीत बसवले. त्यांना सामाजिक सुरक्षा मिळवण्याचा मार्ग मोकळा केला होता.

त्यानुसार राजस्थान सरकारने नुकतेच ‘प्लॅटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स (नोंदणी आणि कल्याण) अधिनियम-२०२३’ पारीत केला आहे. गिग कामगारांना सामाजिक सुरक्षेच्या चौकटीत आणणारे राजस्थान देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. हा कायदा या कामगारांसाठी कल्याणकारी आणि इतर राज्यांसाठी मार्गदर्शक पाऊल आहे.

राजस्थानमधील कायदा

राजस्थान सरकारच्या या विधेयकामध्ये काही महत्त्वपूर्ण तरतुदी आहेत. उदा. गिग-प्लॅटफॉर्म कर्मचाऱ्यांसाठी कल्याणकारी मंडळ स्थापन करणे. अशा मंडळामार्फत या कर्मचाऱ्यांचे रोजगार आणि सेवाशर्तींचे नियमन निश्चित करून सामाजिक सुरक्षा, आरोग्य व कल्याणासाठीच्या विविध उपाययोजना राबविणे शक्य होईल.

या मंडळाचे सदस्य हे राज्य प्रशासकीय अधिकारी आणि गिग कामगार, कंपनी, स्वयंसेवी संस्थांचे सदस्य असतील. नामनिर्देशित सदस्यांपैकी एक-तृतीयांश महिला असतील, अशी तरतूद आहे. तसेच सामाजिक सुरक्षा आणि कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी ‘गिग-प्लॅटफॉर्म कर्मचारी निधी आणि कल्याणकारी शुल्क’ अशी यंत्रणा विकसित केली जाणार आहे.

ज्यामध्ये प्रत्येक व्यवहारामधील (ट्रान्झॅक्शन) शुल्काचा विशिष्ट भार कंपनीने (अग्रेगेटर) उचलणे अनिवार्य आहे; जो पुढे कल्याणकारी मंडळाला दिला जाईल. शुल्क भरण्यात दिरंगाई केल्यास संबंधित कंपनीस कडक शिक्षेची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे.

या कलमामुळे कंपन्यांना कर्मचाऱ्यांच्या सामाजिक सुरक्षेचे उत्तरदायित्व स्वीकारावे लागणार आहे. या तरतुदी असल्या तरी प्रत्यक्ष निधी उभारणी हा कल्याणकारी योजना राबविण्यातील महत्त्वपूर्ण भाग राहणार आहे. निधी उभारणीसंदर्भात कायद्यामध्ये पूर्णतः स्पष्टता नाही.

नेमकी आकडेवारी नसल्यामुळे गिग कामगार कागदोपत्री ‘अदृश्य’च राहत असत, परिणामी त्यांच्या समस्याही दिशेनाशा होत. मात्र या कायद्यान्वये राजस्थानमधील सर्व गिग कामगारांची आणि कंपनीची कल्याणकारी मंडळाकडे नोंदणी होईल. कामगारांच्या रोजगार आणि योजनांच्या प्रत्यक्ष लाभांचा डाटाबेस बनविला जाणार आहे.

गिग कामगारांना आरोग्य विमा, अपघाती विमा आणि अन्य कल्याणकारी योजनांचा लाभ तसेच आपत्ती काळात तातडीने अर्थसहाय्य पुरविण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. त्यानुसार कामगारांना थेट आर्थिक मदत (डायरेक्ट बेनेफिट ट्रान्सफर) मिळणार आहे. राज्यातील गिग कामगारांसाठी तक्रार निवारण व्यवस्था निर्माण केली जाणार आहे. कामगारांच्या श्रम आणि मानवी हक्कांचे संरक्षण करण्याची हमी देण्यात आली आहे.

राजस्थानच्या या गिग कायद्यावरून इतर राज्ये काय प्रेरणा घेतात हे पाहणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रात बेरोजगार आणि ‘नीट’ प्रवर्गातील युवकांची संख्या वाढत असताना, शहरातील एक मोठा युवकवर्ग रोजगारासाठी गिग-प्लॅटफॉर्म अर्थव्यवस्थेवर अवलंबून आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने राजस्थानप्रमाणे गिग-प्लॅटफॉर्म कामगार कायदा करून या युवकांना सामाजिक सुरक्षेच्या परीघात आणणे आवश्यक आहे.

गिग अर्थव्यवस्थेतील महिला कामगार

जागतिक कामगार आयोगानुसार (२०१८) काम करणाऱ्या महिलांपैकी ९५ टक्क्यांहून अधिक महिलांचा रोजगार असंघटित स्वरूपाचा आहे. तसेच भारतातील श्रम बाजारपेठेतील स्त्रियांचा सहभाग हा लक्षणीय कमी आहे; तो श्रीलंका आणि बांग्लादेशापेक्षाही कमी आहे, ही चिंतेची बाब आहे.

कोरोनामुळे श्रम बाजारपेठेतील स्त्री-पुरुष विषमतेची दरी आणखीनच वाढली आहे. असे असताना गिग-प्लॅटफॉर्म अर्थव्यवस्था महिला श्रम सहभागाच्यादृष्टीने आश्वासक असल्याचे समजले जाते. अलीकडील अभ्यासांनुसार गिग अर्थव्यवस्थेत शहरी युवतींचा सहभागही वेगाने वाढताना दिसतो.

मात्र, गिग अर्थव्यवस्थेतील या वाढत्या श्रमाच्या स्त्रीकरणाचे परीक्षण केल्यास असे निदर्शनास येते की, पुरुषी वर्चस्ववादी मूल्यांनी पारंपरिक असंघटित श्रम बाजारपेठेबरोबरच आता तंत्रज्ञानाधिष्ठीत आधुनिक गिग बाजारपेठेवरही ताबा मिळवला आहे. गिग-प्लॅटफॉर्म रोजगाराची सहज उपलब्धता आणि घरकाम सांभाळून सोयीच्या वेळेनुसार काम करून कंत्राटी पद्धतीने थोडेफार पैसे कमावता येणे या प्रमुख उद्देशाने महिला या क्षेत्राकडे वळताना दिसतात.

मात्र ही आधुनिक गिग श्रम बाजारपेठ अत्यंत व्यवस्थित आणि छुप्या पद्धतीने महिला कामगारांचे आर्थिक, मानसिक आणि शारीरिक शोषण करत राहते. डिजीटल साधनांपर्यंतची अपुरी पोहोच, तंत्रज्ञानात्मक कौशल्यांचा अभाव, अपुरे शिक्षण, सामाजिक-सांस्कृतिक अडथळे आणि कायद्याचे संरक्षण नसणे इ. प्रमुख कारणांमुळे महिलांना गिग-प्लॅटफॉर्म अर्थव्यवस्थेत भक्कमपणे पाय रोवता येत नाही.

कंपन्यांसाठीसुद्धा असे महिला प्लॅटफॉर्म कामगार म्हणजे कमी वेतनावर निमूटपणे काम करणारे ‘आज्ञाधारक’ आणि ‘प्रामाणिक’ कर्मचारी असतात. या सर्व पार्श्वभूमीवर महिला गिग-प्लॅटफॉर्म कामगारांना सामाजिक आणि सर्वच प्रकारची सुरक्षा मिळणे आणि त्यांच्या श्रमाधिकारांचे रक्षण करणे अत्यंत आवश्यक बनले आहे.

तसेच गिग अर्थव्यवस्थेमध्ये तृतीयपंथीय आणि शारीरिक विकलांग व्यक्तींनाही सन्मानाने रोजगार मिळवून देण्याची क्षमता आहे. इतर राज्यांना विकासाचे आणि सामाजिक न्यायाचे धडे देणारा महाराष्ट्र गिग अर्थव्यवस्थेला सर्वसमावेशक आणि उत्पादक बनवण्यासाठी लवकरच गिग कामगार कायदा आणेल, अशी आशा आहे.

(लेखक असंघटित क्षेत्र आणि श्रमिक स्थलांतराचे अभ्यासक आहेत. ‘सेंटर फॉर युथ डेव्हलपमेंट अँड ॲक्टिव्हिटीज’ येथे रिसर्च कन्सल्टंट आहेत.)