भाष्य : प्रश्न शिक्षणाचा नि सामाजिक न्यायाचा

सरकारने आणि ‘युजीसी’ने दर्जेदार शिक्षकांची भरती, संशोधन आणि अभ्यासक्रम यांचा आग्रह धरून उच्च शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणासाठी धडाडीने निर्णय घ्यावेत. सामाजिक न्यायाचे तत्त्व न विसरता सुधारणा घडवाव्यात. भारतीय विद्यापीठांची केंद्रे जेव्हा परदेशात सुरु करण्याची मागणी विकसित आणि अन्य राष्ट्रांतून होईल, तेव्हाच खऱ्या अर्थाने जागतिकीकरणात आपण आपला ठसा उमटवू शकलो, असे म्हणता येईल.

परदेशी विद्यापीठे आणि संस्थांना भारतात अभ्यासक्रम सुरु करण्याची परवानगी देण्याची भूमिका नुकतीच विद्यापीठ अनुदान आयोगाने घेतली आहे. त्यानुसार परदेशातील जागतिक क्रमवारीतील सर्वोत्तम पाचशे विद्यापीठांपैकी नामांकित विद्यापीठांना त्यांची केंद्रे भारतात सुरु करू देण्यासंदर्भातल्या नियमावलीचा अंतिम मसुदा तयार करण्यात आला आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अध्यक्ष एम. जगदेश कुमार यांनी स्पष्ट केले की, भारतीय विद्यार्थ्यांसमोर उच्च शिक्षणाचे दोनच पर्याय याआधी उपलब्ध होते, भारतात राहून भारतीय विद्यापीठात शिकणे किंवा परदेशात जाऊन शिकणे. मात्र आयोगाच्या निर्णयाने आता विद्यार्थ्यांना तिसरा पर्याय उपलब्ध होणार आहे, तो म्हणजे भारतात राहून परदेशी शिक्षण घेणे आणि अशा प्रकारचे शिकण्यातील स्वातंत्र्य आणि पर्याय विद्यार्थ्यांना देण्याची २०२० च्या शैक्षणिक धोरणाची भूमिका आहे.

खरं तर भारतात परदेशी विद्यापीठे सुरु करण्याची चर्चा १९९५ आणि नंतर २००६ सालापासून होत आहे. पुढे २०१०मध्ये यूपीए-२ सरकारने परदेशी विद्यापीठांना प्रवेश देण्यासंदर्भात विधेयक मांडले होते. मात्र ते विधेयक मंजूर झाले नाही. तरी या पंधरा वर्षांमध्ये अनेक भारतीय आणि परदेशी विद्यापीठांनी करार करून देशात आणि परदेशात अनेक पातळीवर अध्ययन, अध्यापन, संशोधनासाठी शैक्षणिक देवाणघेवाण केलेली आहे. विवेकानंदानी सांगितल्याप्रमाणे विद्यार्थी शाळेपर्यंत पोहचत नसेल तर शाळेने विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचावे, याच धर्तीवर जागतिक दर्जाचे शिक्षण घेण्यासाठी परदेशात न जाता आता परदेशी विद्यापीठे स्थानिक पातळीवर येऊ घातली आहेत. हा निर्णय मुख्यतः दोन बाबींशी संबंधित आहे. एक तर नवीन शैक्षणिक धोरणात उत्तम परदेशी विद्यापीठांच्या भारतातील प्रवेशासंदर्भात सकारात्मकता दर्शविण्यात आली आहे. या निर्णयाने शैक्षणिक धोरणातील ते उद्दिष्ट साध्य केले आहे. दुसरी बाब म्हणजे, शिक्षणासाठी परदेशी स्थलांतरित होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची वाढती संख्या हा होय. २०२२ या एका वर्षात साडेचार लाखांपेक्षा अधिक विद्यार्थी शिक्षणासाठी परदेशात गेले आणि त्याचबरोबर सुमारे २.४ लाख कोटी धनसुद्धा गेल्याचे एम. जगदेश कुमार यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.

भारतात येऊ इच्छिणाऱ्या परदेशी विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रमाची आणि गुणवत्तेची पूर्ण खातरजमा करूनच आयोग त्यांना प्रवेशाची परवानगी देणार आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर हा निर्णय भारतीय उच्च शिक्षणासंदर्भात अत्यंत महत्त्वाचा ठरू शकतो. परदेशी विद्यापीठांच्या आगमनामुळे भारतीय उच्च शिक्षण, विद्यार्थी आणि त्यांच्या रोजगारावर कशा पद्धतीने परिणाम होऊ शकेल, याची चिकित्सा करणे अत्यावश्यक आहे. शिक्षणचा उदात्त हेतू मानव विकास करणे असा असला तरी, शैक्षणिक व्यवहार आणि प्रक्रिया हे कधीच तटस्थ नसतात. त्यांचा थेट संबंध श्रम बाजरपेठेतील मागणी व पुरवठ्याशी असतो. जगातल्या सर्वच आणि प्रामुख्याने भारतातील शिक्षणावर सामाजिक आणि सांस्कृतिक भांडवलरूपी मूल्यांचा प्रभाव, पगडा आणि नियंत्रण पाहावयास मिळते. त्यामुळे घटनेत शिक्षणाच्या हक्काची तरतूद करूनही शैक्षणिक संधीची समानता वास्तवात नाही.

आज भारतात सुमारे हजार-बाराशे विद्यापीठांची संख्या असूनही दर्जेदार शिक्षण समान पद्धतीने उपलब्ध होताना दिसत नाही. शालेय स्तरापासून ते उच्च शिक्षण स्तरापर्यंत शिक्षणाची आणि विद्याशाखांची एक उतरंड प्रस्थापित झाली आहे, ज्यामध्ये पटलावर सर्वाना समान संधी मिळत असल्याचे दिसते किंवा भासवले जाते. भारतात जागतिकीकरणाच्या रेट्याने स्वतःला सिद्ध करण्याच्या जीवघेणी स्पर्धा विद्यार्थ्यांसाठी अनिवार्य करून ठेवली आहे. मात्र ज्यांच्याकडे शिक्षणाच्या शिडीचा कुशलतेने वापर करून सहजपणे पुढे जाण्यासाठी आवश्यक सामाजिक- सांस्कृतिक भांडवल आणि कौटुंबिक पाठबळाचा अभाव आहे, तो विद्यार्थी समूह या प्रक्रियेतून केवळ वगळला जात नाही तर दूर परिघावर फेकला जातो, अशी सैद्धांतिक मांडणी बोर्देऊपासून अनेक समाजशास्त्रज्ञांनी केली आहे.

भारतात सामाजिक-आर्थिकदृष्टया मागास असणाऱ्यांचे उच्च शिक्षणातील प्रवेशाचे आणि शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत टिकून राहण्याचे प्रमाण असमान आणि लक्षणीय कमी आहे. ‘ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन’(२०१९) च्या आकडेवारीनुसार सर्वसामान्यपणे उच्च शिक्षणाच्या प्रवेशामध्ये अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण केवळ १४.९ टक्के, अनुसूचित जमातीचे ५ टक्के तर गैर-अनुसूचित जाती जमातीच्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण ७९.६ टक्के इतके तुलनेने अधिक आहे. उच्च आणि उत्तम शिक्षण घेऊन जीवनात व्यावसायिक गतिशीलता आणि परिवर्तन घडवून आणण्याची प्रक्रिया संरचनात्मक अडथळ्यांमुळे अपूर्ण राहते. परिणामी, हे समूह बहुआयामी दारिद्र्य आणि वंचिततेचे चक्र भेदू शकत नाहीत. मुळात वंचितांची उच्च शिक्षणापर्यंत पोहोच असमान आहेच, परंतु प्रत्यक्षात प्रवेश मिळाल्यानंतरही सार्वजनिक विद्यापीठे आणि उच्च शिक्षणाच्या केंद्रांमध्ये त्यांच्या बहिष्कृतीची प्रक्रिया छुप्या आणि नवनवीन पद्धतीने सुरु राहते आणि याचे आकलन समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्यातून होऊ शकते. प्रवेशानंतर महाविद्यालय-विद्यापीठात वर्गातील सत्ता-संबंधांमुळे होणारी हेळसांड, शिक्षकांची सरंजामशाही मानसिकता, ज्ञान निर्मिती प्रक्रियेत स्थानिक ज्ञान, दृष्टिकोन आणि अनुभवास कमी लेखणे, इतरांकडून मिळणारी भेदभावपूर्ण वागणूक आणि मानसिक हिंसा अशा अनेक कारणांमुळे वंचित समूहातील तरुण शिक्षणातून अलगीकरण व कनिष्ठतेची भावना घेऊन बाहेर पडत असल्याचे समाजशास्त्रीय अभ्यासातून दिसते.

परदेशी विद्यापीठातून अस्तित्वात असणाऱ्या शैक्षणिक आणि आर्थिक विषमतेत अधिकची भर पडण्याची भीती आहे. परदेशी शिक्षण प्रतिमान भारतीय सामाजिक न्याय आणि शिक्षणाची समान संधी यांच्यावर आघात करणारा ठरू शकतो. भारतातील अनेक वंचित तरुण केवळ आरक्षणाच्या चौकटीमुळे उच्च शिक्षण घेऊ शकतात. मात्र भारतात येऊ घातलेल्या परदेशी विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थ्यांना सामाजिक-आर्थिक आरक्षण गैरलागू असेल, विद्यापीठांना वाटल्यास ते काही शिष्यवृत्ती उपलब्ध करून देतील, तसेच त्यांना शुल्क आकारणीचे स्वातंत्र्यही असल्याचे अनुदान आयोगाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे असे भांडवलकेंद्री उच्च शिक्षण उच्चवर्गीयांसाठीचा उत्तम पर्याय असल्याचे दिसत आहे. परदेशी शिक्षणातून पुन्हा रोजगाराच्या उत्तम संधी या तरुणांना मिळतील. तर दुसऱ्या बाजूला, गुणवत्तापूर्ण परदेशी शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या प्रामुख्याने वंचित समूहातील तरुण विद्यार्थ्यांसाठी मात्र या विद्यापीठांची दारे आपोआप बंद होतील. अशा असमान शिक्षण व्यवस्थेतून व्यक्ती विकासाच्या असमान संधी निर्माण होत असतात, हे ध्यानात घेतले पाहिजे. त्यामुळे परदेशी विद्यापीठासंदर्भातील समता आणि सामाजिक दृष्टीचा पैलू डावलून चालणार नाही.

विद्यार्थी परदेशात शिक्षणासाठी जाताना तेथील बहुसांस्कृतिक वातावरणात शिकण्याकडे कल असतो. तसे वातावरण इथे मिळण्याची शक्यता खूप कमी आहे. तसेच सरकारने आणि आयोगाने आपल्याकडे असणाऱ्या विद्यापीठांच्या विकास आणि सक्षमीकरणाला प्राधान्यक्रम देणे गरजेचे आहे. परदेशी शिक्षणच उत्तम आहे, हे गृहीतक सांस्कृतिक वसाहतवादी मानसिकतेचे लक्षण आहे. भारत नजीकच्या काळात अत्यंत मोठी जागतिक अर्थसत्ता म्हणून उदयास येणार असल्याचे भाकीत केले जात आहे. असे असताना आपण आपल्या विद्यापीठांना जागतिक दर्जाचे बनविण्याचा प्रयत्न का करू नये? यावर खरे तर चिंतन होणे गरजेचे आहे. सरकारने आणि आयोगाने दर्जेदार शिक्षकांची भरती, संशोधन आणि अभ्यासक्रम यांचा आग्रह धरून उच्च शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणासाठी धडाडीने निर्णय घ्यावेत. भारतीय विद्यापीठांची केंद्रे जेव्हा परदेशात सुरु करण्याची मागणी विकसित आणि अन्य राष्ट्रातून होईल, तेव्हा खऱ्या अर्थाने जागतिकीकरणात आपण आपला ठसा उमटवू शकलो असे म्हणता येईल. बाकी येणाऱ्या पाहुण्यांचे स्वागत करण्याची तर आपली परंपरा आहेच.

(लेखक शिक्षणाच्या समाजशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)