भाष्य : युवकांच्या ऊर्जेला धोरणाचे कोंदण

- डॉ. कुलदीपसिंह राजपूत

युवकसंख्या आणि उपलब्ध सन्मानजनक रोजगार यांचे प्रमाण दिवसेंदिवस व्यस्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्राने जाहीर केलेल्या युवक धोरणाचा आराखडा वंचित युवकांची नोंद घेतो, हे महत्त्वाचे. आता अपेक्षा आहे, ती त्यांच्यासाठीच्या कृतीची.

भारत सध्या लोकसंख्येच्या महत्वपूर्ण स्थित्यंतरातून जात आहे. २०१९ च्या आकडेवारीनुसार, देशातील युवक लोकसंख्या (१५-२९ वयोगट) ही सुमारे ३६ कोटीच्या घरात असून जगातील प्रत्येक पाच युवकांपैकी एक भारतीय आहे. लोकसंख्येचा हा लाभांश आणि संरचना किमान दशकभर टिकून राहणार असल्याचे वर्तविले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘युवक व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालया’ने नुकताच जाहीर केलेला युवक धोरण आराखडा महत्त्वपूर्ण आहे.

या दशकाच्या अखेरपर्यंत शाश्वत विकासाशी सुसंगत असे युवक विकास धोरण राबविण्याचे ठरविण्यात आले आहे. युवक क्षमतांना चालना देण्याचे ध्येय ठेवत आराखड्यामध्ये शिक्षण, रोजगार आणि उद्योजकता, नेतृत्व विकास, आरोग्य, तंदुरुस्ती-क्रीडा आणि सामाजिक समावेशन असे पाच प्राधान्यक्रम ठरविण्यात आले आहेत. सद्यःस्थितीत युवक धोरण आराखडा जाहीर करणे आवश्यक होते. याची प्रमुख कारणं म्हणजे युवा लोकसंख्याच्या लाभांशाशी संबंधित फायदे, रोजगारातील बदल आणि कोरोना महासाथीचे दूरगामी परिणाम ही आहेत. लोकसंख्येच्या लाभांशाची स्थिती कायमस्वरूपी नसून त्याचा उपयोग वेळीच करून घेण्यासाठी सर्वसमावेशक आणि नेमके कार्यक्रम आखले नाहीत तर ‘लोकसंख्येची आपत्ती’ निर्माण होऊ शकते. त्याचबरोबर युवकसंख्या आणि उपलब्ध सन्मानजनक रोजगार यांचे प्रमाण दिवसेंदिवस व्यस्त होत आहे. त्यातच कोरोना महासाथीने परिस्थिती अधिक बिकट केली आहे. जागतिक कामगार संघटनेच्या सध्याच्या अभ्यासानुसार, ही महासाथ आणि अनिश्चिततेचा युवकांवर इतर प्रौढ व्यक्तीपेक्षा सखोल आणि जास्त काळ टिकणारा सामाजिक, आर्थिक आणि मानसिक दुष्परिणाम झालेला आहे. त्यामुळे युवकांच्या नेमक्या समस्या आणि गरजा ओळखणारे धोरण गरजेचे होते.

वेगवान ग्रामीण-शहरी स्थलांतर, राक्षसी शहरीकरण आणि सर्वदूर फोफावलेले असंघटित क्षेत्र यांच्यातून युवक लोकसंख्येतील नव्याने उदयास आलेल्या समुहांचा या आराखड्यात समावेश करण्यात आलेला आहे, हे या आराखड्याचे वैशिष्ट्य आहे. यातील एक प्रमुख समूह म्हणजे शहरी असंघटित क्षेत्रातील स्थलांतरित युवकांचा आहे, जो संख्येने मोठा आणि विकास धोरणामध्ये मात्र अदृश्य आणि वर्जित राहिलेला आहे. भारतीय असंघटित श्रम बाजारपेठेत युवक श्रमिकांची संख्या लक्षणीय आहे. मागील दोन दशकाच्या श्रम बाजारपेठेचे विश्लेषण केल्यास असे निदर्शनास येते की, २००४-०५मध्ये एकूण असंघटित श्रमिकांची संख्या ही ९३.९९ टक्क्यांवरून २०१८-१९ मध्ये ९२.४३ टक्के झाली आहे आणि याला समांतर संघटित क्षेत्रात वाढ झाली आहे. असंघटित श्रमिकांची ही घट तुलनेने खूपच नगण्य आहे. तसेच दोन दशकात असंघटित श्रमिकांना सन्मानपूर्ण रोजगार देणे आणि संघटित क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी वाढविण्यात सरकार अपयशी झाल्याचे हे द्योतक आहे. अलीकडील संघटित क्षेत्रात रोजगार वाढल्याची आकडेवारी ही फसवी आहे, याचे कारण ही वाढ प्रामुख्याने संघटित क्षेत्रातील अनौपचारिक आणि कंत्राटी रोजगारात झाली आहे. या दोन्ही क्षेत्रात युवकांची संख्या लक्षणीय आहे. असंघटित क्षेत्रातील युवक हा अनिश्चित रोजगार, कामावरील भीषण परिस्थिती, स्थानिकांकडून मिळणारी भेदभावपूर्ण वागणूक, नागरी हक्क, सुविधा आणि सामाजिक सुरक्षेपासून वंचितता या मुख्य कारणामुळे सर्वाधिक नाजूक परिस्थितीमध्ये आहे.

हंगामी काम करणाऱ्यांची नोंद

शहरांमधील असंघटित क्षेत्रातील आंतरराज्यीय स्थलांतरित युवक श्रमिकांपासून ते नव्याने निर्माण झालेल्या गीग-प्लॅटफॉर्म अर्थव्यवस्थेमध्ये तात्पुरत्या स्वरूपाचे काम करणाऱ्या युवकांची स्थिती, गरज आणि विकासासाठीची कार्यनीती यांची नोंद या आराखड्याने घेतली आहे. युवकांमधील एक प्रमुख समूह म्हणजे ‘नीट’( नॉट इन एम्प्लॉयमेंट, एज्युकेशन अँड ट्रेनिंग) प्रवर्गाचा आहे. शिक्षणापासून वंचितता, अनुभव, कौशल्य, गरजांनुरूप प्रशिक्षण व उद्योजकतेचा अभाव, मर्यादित वित्त सहाय्य, विसंगत शिक्षण या प्रमुख कारणांमुळे ‘नीट’ प्रवर्ग निर्माण होतो. या समुहाची चर्चा भारतासह अनेक विकसनशील देशांमध्ये फारशी झालेली नाही. या युवक समुहामुळे राष्ट्रीय उत्पन्नाची हानी तर होतेच, शिवाय याचे सामाजिक आणि आर्थिक दुष्परिणामही पाहावयास मिळतात. जगामध्ये विकसित देशांमध्ये ‘नीट’ प्रवर्गातील युवकांचे प्रमाण विकसनशील देशापेक्षा थोडे आधी आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे विकसनशील देशातील युवकांना अशी बेरोजगारी परवडणारी नाही, त्यामुळे तेथील युवक मिळेल त्याठिकाणी आणि असेल त्या परिस्थितीत काम करतो.

२०१७ च्या आकडेवारीनुसार, भारतामध्ये सुमारे ३४.९ टक्के युवक ‘नीट’ प्रवर्गात आहेत आणि त्यात महिलांची संख्या पुरुषांच्या संख्येच्या चारपट अधिक आहे. ‘नीट’ युवकांची संख्या खूप मोठी आहे आणि म्हणून आराखड्यामधील ‘नीट’ची दखल महत्त्वपूर्ण ठरते. तसेच या आराखड्यामध्ये सामाजिक उद्योजकतेच्या संदर्भात महत्त्वाची भूमिका मांडली आहे. उद्योजकतेतून आर्थिक वृद्धी आणि सामाजिकता असे दोन्ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी युवकांना सामाजिक उदयॊजकतेकडे आकर्षित करणे आणि आवश्यक शासकीय आकृतिबंध तयार करण्याचे आराखड्यात मांडले आहे.

युवकांच्या सहभागातून विकास

सदर आराखड्यामध्ये काही ठिकाणी युवक विकासाचा पारंपरिक आणि प्रभावशाली दृष्टिकोन प्रतिबिंबित होतो, ज्यात युवकांना काही पूर्वनिर्धारित ध्येये साध्य करण्याचे साधन समजण्यात येते. असा दृष्टिकोन आराखड्यात असेल तर तो पुढे युवक धोरण आणि कृती कार्यक्रमांमध्येही दिसून येईल. म्हणून युवकांच्या सहभागातून विकासाची संकल्पना पुढे आणून विकसित करणे अनिवार्य आहे. युवक हा एक वैविध्यपूर्ण समूह असून प्रत्येक समुहाच्या बहुविध गरजा आहेत. त्यामुळे युवकांचे विकसन आणि सक्षमीकरण ही एक सर्वांगीण प्रक्रिया असायला असावी. ही प्रक्रिया पार पाडण्याची सामूहिक जबाबदारी ध्यानात घेऊन अनेकविध मंत्रालये आणि विभागांचा यात सक्रिय समावेश होणे आवश्यक आहे. विभिन्न स्तरातील युवकांपर्यत पोहोचण्यासाठी सररकारकडे नेमकी आकडेवारी असणे आवश्यक आहे. त्याकरिता अत्यंत वंचित स्तरातील युवकांपर्यंत पोहचून माहिती गोळा करणे आवश्यक आहे. काही युवक समूह तथ्य संकलनातून वगळले जाण्याची भीती असते. उदाहरणार्थ, स्थलांतरित श्रमिक समूह. अशावेळी पारंपरिक तथ्य संकलनासमवेत ग्रासरूट स्तरावर काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था, स्थानिक प्रशासन आणि समुहांची मदत घेऊन या युवक समुहांपर्यंत पोहोचता येईल.

२०१४ च्या युवक धोरणानुसार युवकांवरील प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष गुंतवणूक ही ९२ हजार कोटी इतकी होती, जी २०१८मध्ये एक लाख ५७ हजार कोटी करण्यात आली आहे. इतकी मोठी गुंतवणूक असूनही शिक्षण, रोजगार, उद्योजकतेमधील युवकांची पीछेहाट आणि दयनीय अवस्था चिंताजनक आहे. त्यामुळे या युवक धोरण आराखड्यातील तरतुदी समाधानकारक वाटत असल्या, तरी जोपर्यंत ते प्रत्यक्षात कृतीत रूपांतरित होत नाही, तोपर्यंत आराखडे आणि धोरणं फलदायी ठरणार नाहीत आणि ‘युवा देशा’तील युवक अधांतरीतच राहील.

(लेखक युवक विकासाचे अभ्यासक आहेत.)