भाष्य : शेतमाल उत्पादकतावाढीचे उत्तर

- डॉ. माधव शिंदे

देशाची लोकसंख्या वाढत असताना त्या प्रमाणात शेतीतील उत्पादकता वाढत नाही. त्यामुळे पेच निर्माण होऊ शकतात. त्यावर शेतीचे अत्याधुनिकीकरण आणि जनुकीयदृष्ट्या सुधारित बियाण्यांचा वापर हे उत्तर ठरू शकते.

भारताची सध्याची लोकसंख्या १४४ कोटींच्या घरात पोहोचली आहे. या लोकसंख्येपैकी ६० ते ६५ टक्के लोकसंख्या प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे व्यवसाय म्हणून शेतीवर अवलंबून आहे. देशाच्या वाढत्या लोकसंख्येच्या अन्नधान्याची गरज पूर्ण करण्याची जबाबदारी देशातील शेतीवर आहे.

मात्र जागतिक तापमान वाढीमुळे होणाऱ्या हवामान बदलांमुळे शेतीसमोर मोठे संकट ठाकले झाले आहे. त्यातच लोकसंख्येच्या तुलनेत भारतीय शेतीची उत्पादकता अल्प असल्याने अन्नधान्य उत्पादन पातळी आणि शेतकऱ्यांची उत्पन्न पातळी अपेक्षेपेक्षा कमी राहिलेली आहे.

जागतिक शेती उत्पादकतेच्या तुलनेत क्षेत्र जास्त असूनही आपण मागे आहेत, हे वास्तव आहे. एकीकडे वेगाने वाढणारी लोकसंख्या आणि अन्नधान्याची मागणी, तर दुसरीकडे हवामान बदल व शेतीची अल्प उत्पादकता या कात्रीत सापडलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला आता धोरणात्मक कृतीची गरज आहे.

जागतिक पातळीवर आज अन्नधान्य उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होत असले तरी उपासमारीची समस्या अजूनही हद्दपार झालेली नाही. ‘जागतिक अन्नसुरक्षा आणि पोषण स्थिती अहवाल- २०२३’ नुसार आजही जगातील २.४ अब्ज लोकांना पुरेसे अन्न उपलब्ध नाही. भारतातील स्थितीही फारशी समाधानकारक नाही.

या अहवालानुसार, आजही देशातील तब्बल ७४.१ टक्के लोकांना आरोग्यदायी आहार परवडत नाही. त्यामुळे या लोकसंख्येला उपासमार आणि आरोग्य यांच्या विविध समस्यांचा सामना करावा लागतो. भारतातील राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणामधून (NFHS) वेळोवेळी हे वास्तव समोर आलेले आहे.

त्या दृष्टीने २०३० पर्यंत जगातील उपासमारीची समस्या हद्दपार करण्याचे चिरस्थायी विकास उद्दिष्ट संयुक्त राष्ट्रांनी ठेवलेले आहे. त्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत शेतीच्या उत्पादकतेत वाढ करून अन्नधान्य उत्पादन वाढविण्याचा संयुक्त राष्ट्राचा प्रयत्न आहे. भारतातीलही उपासमारीच्या समस्येचे वास्तव लक्षात घेता, आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या आधारे शेती उत्पादकतेत वाढ करण्यासाठी धोरणात्मक पातळीवर प्रयत्न होणे काळाची गरज आहे.

उत्पादकता, वृद्धीदरात मागे

भारत जगातील प्रमुख कृषी उत्पादक देश मानला जात असला तरी, जगाच्या तुलनेत आपल्या शेतीची उत्पादकता लक्षणीयरीत्या कमी आहे. गहू आणि तांदळाच्या उत्पादनात भारत जगात दुसऱ्या क्रमांकावर असला तरी, त्यांच्या उत्पादकतेत मात्र तो अनुक्रमे पंचवीस आणि चाळीसव्या क्रमांकावर आहे.

शेती उत्पादकतेचा गेल्या दशकातील वृद्धीदरही काहीसा निराशाजनक राहिल्याचे दिसून येते. भारतातील शेतीच्या उत्पादकतेत गेल्या काही दशकांमध्ये वाढ झाली असली तरी, ही वाढ देशातील लोकसंख्या वाढीचा विचार करता अत्यल्प राहिलेली आहे.

२००१ मध्ये देशातील गहू, तांदूळ, तेलबिया आणि कडधान्ये या पिकांची अनुक्रमे दोन हजार ७०८, एक हजार ९०१, ८१० आणि ५४४ किलोग्रॅम प्रती हेक्टर असलेली उत्पादकता २०२२ मध्ये अनुक्रमे तीन हजार ५०७, दोन हजार ८०९, ८९२ आणि एक हजार ३३९ किलोग्रॅम प्रती हेक्टर एवढीच वाढली. तरी देखील देशाची अन्नधान्याची गरज पूर्ण करण्याच्या आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न पातळीत वाढ करण्याच्या दृष्टीने पुरेशी नाही, हे खरे.

दुसरीकडे, या पिकांच्या मागील दोन दशकांतील उत्पादकता वृद्धी दराचा विचार करता, गहू, तांदूळ आणि कडधान्ये या पिकांचा २००१ ते २०११ या कालखंडात अनुक्रमे ०.९, १.६ आणि २.४ टक्के एवढा असलेला उत्पादकता वृद्धीदर २०१२ ते २०२२ या कालखंडात अनुक्रमे ०.९, १.६ आणि २.४ टक्के एवढा जवळपास स्थिर राहिल्याचे दिसते.

तर पहिल्या दशकात तेलबियांचा ३.९ टक्के इतका असलेला वृद्धीदर दुसऱ्या दशकात १.६ टक्क्यांपर्यंत घटल्याचे अनुभवास येते. यावरून २०१२ ते २०२२ या कालखंडात देशातील लोकसंख्या वाढीच्या तुलनेत पिकांच्या उत्पादकता वृद्धीदरातही वाढ होणे आवश्यक असताना त्यामध्ये अपेक्षित प्रमाणात वाढ झालेली नाही, हे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते.

आजघडीला देशात वाढणाऱ्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात शेतीच्या उत्पादकतेत होणारे हे बदल नक्कीच निराशाजनक आहेत. भविष्यात देशातील लोकसंख्येची अन्नधान्याची वाढती गरज, उपासमार हद्दपारीचे चिरस्थायी विकास उद्दिष्ट आणि देशातील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढीच्यादृष्टीने ही चिंताजनक बाब आहे.

देशातील शेती उत्पादकतेची ही स्थिती अशीच राहिल्यास भविष्यात देशाला अन्नधान्य संकटाला सामोरे जावे लागेल, हे नक्की. सध्या जागतिक तापमानवाढीमुळे हवामानामध्ये वेगाने बदल होत आहेत. त्याची जबर किंमत विविध देशांना मोजावी लागत आहे.

हवामान बदलाचा फटका

अर्थव्यवस्थेच्या अनेकविध क्षेत्रांपैकी हवामान बदलांचा सर्वाधिक फटका बसतो आहे तो कृषी क्षेत्राला. भारतीय शेतीलाही हवामान बदलांचे तोटे मोठ्या प्रमाणात सहन करावे लागत आहेत. त्यातच भारतीय शेतीची उत्पादकता कमालीची कमी असून अन्नधान्य उत्पादन पातळी लक्षात घेता भविष्यात अन्नसुरक्षेचा प्रश्न अधिक तीव्र बनू शकतो, हे वेळीच ओळखणे गरजेचे आहे.

देशातील शेती उत्पादनावर मर्यादा येत असल्याने बाजारपेठेत शेतमालाचा तुटवडा निर्माण होऊन गहू, ज्वारी, डाळी, खाद्यतेल, शेंगदाणे यासारख्या वस्तूंबरोबरच भाजीपाला आणि फळवर्गीय वस्तूंच्या किमतीही वाढताना दिसतात. त्या दृष्टीने शेतमाल उत्पादनांच्या वाढलेल्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी निर्यात प्रतिबंध घालण्याचे धोरण शेतकरी वर्गासाठी नुकसानकारक आहे, हे खरे.

सध्या केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर प्रतिबंध घातल्याने देशांतर्गत बाजारपेठेत कांद्याचे भाव पडल्याचे दिसून येते. त्याचा परिणाम शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर होणार, हे वेगळे सांगायला नको. आज भारत जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश बनला असून लोकसंख्येची अन्नधान्याची गरज दिवसेंदिवस वाढत जाणार आहे.

आज अन्नधान्य उत्पादनांचा तुटवडा निर्माण होण्यामागे रशिया-युक्रेन युद्ध हे एक तात्कालिक कारण असले तरी, हवामान बदल आणि अल्प कृषी उत्पादकता हेही महत्त्वपूर्ण कारण असल्याचे लक्षात घेणे गरजेचे आहे.

खरं तर, २०१७च्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी २०२२ पर्यंत देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा संकल्प जाहीर केला होता. त्यासाठी बी-बियाणे, खते, यंत्रे यामध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून शेती उत्पादकतेत वाढीच्या बळावर हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे निर्धारित करण्यात आले होते.

मात्र, त्यादृष्टीने आवश्यक ती पावले उचलली न गेल्याने ना शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट झाले, ना शेतीची उत्पादकता वाढली. उलट शेती उत्पादन खर्च मात्र वेगाने वाढला, ही वस्तुस्थिती आहे. मुळात, शेतीची उत्पादकता वाढविण्यासाठी विविध देशांमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न केले जात आहेत.

भारतातही तसे प्रयत्न सुरू असले तरी, त्यास अपेक्षित यश येताना दिसत नाही. त्या दृष्टीने बियाणांमध्ये जनुकीय सुधारणा करून तयार केलेल्या बियाणांचा (Genetically Modified) स्वीकार करणे ही आज काळाची गरज बनलेली आहे.

भारतामध्ये या तंत्रज्ञानाला होणारा विरोध शेतीच्या उत्पादकतेवर अनिष्ट परिणाम करणारा आहे. देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणि अन्नधान्य या बाबतीतील समस्या अधिक गडद करणारा ठरू शकतो, हे वेळीच ओळखणे गरजेचे आहे.

(लेखक अर्थशास्त्राचे अध्यापन करतात.)