असंघटित कामगार उपेक्षेचे धनी!

- डॉ. माधव शिंदे

असंघटित कामगारांचे तब्बल ९३ टक्क्यांच्यावर असलेले प्रमाण पाहता, एवढ्या मोठ्या कामगार वर्गाच्या वेतन, वेतनेतर लाभ आणि सामाजिक सुरक्षा उपायांची योग्य ती खबरदारी घेणे आर्थिक विकासासाठी महत्त्वाचे आहे.

देशातील एकूण कामगारांपैकी उत्पादनाच्या क्षेत्रात मूलभूत भूमिका बजावणारा असंघटित कामगार अजूनही धोरणात्मक प्रक्रियेतील काहीसा दुर्लक्षित घटक असल्याचेच दिसते. खासगीकरणाच्या वेगाने होणाऱ्या प्रक्रियेमुळे देशाच्या विविध क्षेत्रांतील रोजगाराच्या कायम आणि संघटित स्वरुपाकडून कंत्राटी, रोजंदारीवरील तात्पुरत्या किंवा विनाअनुदान अशा असंघटित स्वरूपाकडे वेगाने होणाऱ्या रुपांतरामुळे देशातील श्रमशक्तीसमोर रोजगार आणि वेतनाचे असंख्य प्रश्न आ वासून उभे राहत आहेत.

असंघटित कामगारांचे तब्बल ९३ टक्क्यांच्यावर असलेले प्रमाण पाहता, एवढ्या मोठ्या कामगार वर्गाच्या वेतन, वेतनेतर लाभ आणि सामाजिक सुरक्षा उपायांची योग्य ती खबरदारी घेणे आर्थिक विकासासाठी महत्त्वाचे आहे. मात्र आजही देशातील असंघटित कामगारांसमोरील वेतन आणि वेतनेतर लाभाचे प्रश्न सुटलेले नाहीत.

केंद्र सरकारने २०१९ मध्ये वेतन अधिनियम (Wage Code) २०१९ लागू केला असून कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा उपायांच्या अनुषंगाने विविध योजनादेखील सुरु केलेल्या आहेत. मात्र, प्रभावी अंमलबजावणीअभावी त्याचे निर्धारित लाभ या कामगारवर्गापर्यंत पोहोचत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे.

केंद्र सरकारद्वारे प्रकाशित केल्या जाणाऱ्या २०२१-२२ च्या नियमित श्रमशक्ती अहवालानुसार देशातील स्वयं-रोजगार आणि किरकोळ स्वरूपाच्या कामगारांच्या प्रमाणात वाढ झाली असून, सध्या देशात स्वयं-रोजगारावरील कामगारांचे प्रमाण ५५.८ टक्के इतके तर किरकोळ कामगारांचे प्रमाण २२.७ टक्के एवढे आहे. ग्रामीण भागातील या कामगारांचे प्रमाण अनुक्रमे ६१.५ टक्के आणि २६ टक्के एवढे लक्षणीय असल्याचे चित्र आहे.

यावरून देशात स्वयं-रोजगार आणि किरकोळ अशा दोन्ही प्रकारच्या कामगारांचे एकूण प्रमाण हे ७९ टक्क्यांच्या जवळपास असून त्यांचे वेतन हे किमान वेतनपातळीपेक्षा कमी आहे. तर उर्वरित १४ टक्के कामगार नियमित वेतनावर काम करणारे असले तरी त्यांची वेतनपातळी किमान वेतनपातळीपेक्षा फार अधिक आहे, असे म्हणता येणार नाही.

वेतनपातळी तळाशी

नियमित श्रमशक्ती अहवालात (२०२१-२२) कामगारांच्या नमूद केलेल्या मिळकतीचा विचार करता, ग्रामीण भागातील स्वयं-रोजगारावरील कामगारांचे मासिक सरासरी वेतन केवळ ८.१ हजार तर शहरी भागातील अशा कामगारांचे वेतन १३ हजार रुपयांच्या घरात आहे. दुसरीकडे, देशाच्या ग्रामीण भागातील किरकोळ कामगारांची दैनिक सरासरी मजुरी ३२४ रुपये तर शहरी भागातील कामगारांची ३९५ रुपये एवढी असल्याचे चित्र आहे.

या कामगारांच्या मासिक वेतनाचा विचार करता, ते १० हजार रुपयापेक्षा जास्त नसल्याचे स्पष्ट आहे. यावरुन देशाच्या ग्रामीण असो की शहरी असंघटीत कामगारांना मिळणारे वेतन हे किमान वेतन पातळीपेक्षा खूप असल्याचे पाहायला मिळते.

दुसरीकडे, खुद्द केंद्र आणि राज्य सरकारद्वारे राबविल्या जाणाऱ्या म.गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेवरील (मनरेगा) कामगारांची सरासरी दैनिक मजुरी रु. २३७.४५ एवढी असल्याचे तर केंद्र सरकारनिर्धारित शेतमजुरांची सरासरी दैनिक मजुरी रु. ३१२ इतकी आहे.

याशिवाय बांधकाम, कारखाने, दुकाने, हॉटेल याठिकाणी रोजंदारीवर काम करणारे कामगार असोत वा शैक्षणिक क्षेत्रात तासिका तत्वावर काम करणारे शिक्षक सर्वांना मिळणारे सरासरी वेतन प्रतिमहिना १० ते १२ हजारांच्या घरात असून किमान वेतनपातळीपेक्षा कमी असल्याचेच दिसून येते. त्यातच या कामगारांनी केलेल्या अतिरिक्त कामाची ना कुठे नोंद ठेवली जाते ना त्या कामाची अतिरिक्त मजुरी मिळते. पेन्शन, पगारी रजा, विमा यासारखे सामाजिक सुरक्षा उपाय तर दूरच.

वास्तविकत: अर्थव्यवस्थेच्या निरनिराळ्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारवर्गाला योग्य प्रमाणात वेतन व वेतनेतर लाभ मिळावेत, यादृष्टीने सरकारी पातळीवर वेळोवेळी कामगार कायदे आणि अधिनियम करण्यात आलेले आहेत. २०१९ मध्ये केंद्र सरकारने देशातील कामगारांसाठी लागू केलेल्या वेतन अधिनियम (Wage Code), २०१९ नुसार, कोणत्याही क्षेत्रातील रोजंदारी, कंत्राटी, किंवा कायमस्वरूपी असलेल्या कुशल, अर्ध-कुशल किंवा अकुशल अशा सर्व प्रकारच्या कामगारांना ‘किमान वेतन समिती’ने निर्धारित केलेल्या किमान वेतनापेक्षा कमी वेतन देण्यात येऊ नये, अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे.

तसेच, जे कामगार आपल्या निर्धारित वेळेपेक्षा जास्त वेळ काम करत असतील त्यांना अतिरिक्त वेळेचा मोबदला देण्यात यावा, अशीही तरतूद आहे. प्रत्यक्षात असे होताना दिसत नाही. कामगार कायद्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीअभावी असंघटित कामगारांचे वेतन हे किमान वेतनपातळीपेक्षा कमी असतेच; शिवाय अतिरिक्त कामाची नोंदही होत नाही, हे खरे.

राहणीमान खर्चाचा विचार

देशातील विविध राज्ये कुशल, अर्धकुशल आणि अकुशल अशा विविध प्रकारच्या कामगारांसाठी राहणीमानखर्चाची पातळी लक्षात घेऊन किमान वेतनपातळी निश्चित करत असतात. यामध्ये महाराष्ट्राची किमान वेतनपातळी पाहता, ती १२ हजार ते १३ हजार रुपयांच्या दरम्यान असल्याचेच दिसून येते.

मात्र अशा प्रकारे किमान वेतनपातळी निर्धारित करत असताना कामगारांच्या वास्तव राहणीमान खर्चाचा विचार केला जातो का, हा प्रश्न आहे. परिणामी कामगारांना मिळणारे वेतन आणि राहणीमानखर्च यातील तुटीचा कायम सामना करावा लागतो.

एकीकडे, देशातील तब्बल ९३ टक्क्यांच्यावर प्रमाण असलेल्या कामगारवर्गाच्या वेतन पातळीचे असे वास्तव असताना दुसरीकडे संघटित कामगार असोत की जनसेवक म्हटले जाणारे आमदार, खासदार असोत; त्यांना मिळणाऱ्या वेतन आणि वेतनेतर लाभांचे प्रमाण भरघोस असून ठराविक कालखंडानंतर त्यात वाढ करण्याची कायदेशीर तरतूद असल्याचेही पाहायला मिळते.

तर विविध क्षेत्रांतील उद्योग आणि व्यवसायसंस्था हजारो कोटींच्या नफ्याची उच्चांकी नोंद करत असताना तो नफा शेवटच्या कामगारापर्यंत झिरपत नाही, हेही कटू सत्य आहे. खरंतर आज भारत जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश म्हणून पुढे येत असताना हाताला काम मागणाऱ्यांची संख्या वेगाने वाढत आहे.

अशा स्थितीत या कामगारांच्या हाताला दिले जाणारे काम आणि मिळणारे वेतन व वेतनेतर लाभ हे समन्यायी राहतील, याची काळजी घेणे गरजेचे आहे. याचे कारण कामगार हा आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेतील मूलभूत घटक असून श्रमाचा योग्य मोबदला मिळत असेल तर श्रमाची उत्पादकता आणि उत्पादनवाढ होऊन आर्थिक विकासाची प्रक्रिया गतिमान होण्यास मदत होते.

त्यादृष्टीने जगातील विकसित देश कामगारांची वेतनपातळी ही श्रमउत्पादकतेला चालना देणारी असल्याचे पाहायला मिळते. भारतातही महाकाय संख्येने काम करणाऱ्या असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना कामाचा योग्य प्रमाणात मोबदला दिला गेल्यास देशातील श्रमउत्पादकता आणि उत्पादन वाढीस लागून आर्थिक विकासाला गती मिळेल, हे नक्की.

हे करायला हवे

• दिले जाणारे काम आणि वेतन व वेतनेतर लाभ हे समन्यायी असावेत.

• मोठ्या कंपन्यांचा नफा तळच्या कामगारवर्गापर्यंत झिरपला पाहिजे.

• श्रमउत्पादकतेला चालना देणारी वेतनपातळी असायला हवी.

• वेतनपातळी ठरवताना राहणीमान खर्चाचा विचार आवश्यक.

(लेखक अर्थशास्त्राचे सहयोगी प्राध्यापक आहेत.)