भाष्य : कोविडने दिलेला ‘प्राथमिक’ धडा

डॉ. नीळकंठ रथ
Wednesday, 21 October 2020

सध्या राज्यात २०१२ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे सुरू आहेत. प्रचलित मानकांनुसार ३८ हजारांहून अधिक केंद्रे आपल्याला निर्माण करणे भाग आहे. यापायी १६, ८७२ कोटी रु.अतिरिक्त खर्च येईल.

कोविड-१९ या विषाणूच्या प्रादुर्भावाने आपल्याला एक महत्त्वाचा धडा शिकविला आहे. वास्तविक, तो आधीच गिरवायला हवा होता. या धड्याचा संबंध आहे तो देशाच्या सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्थेशी, तिच्या वाढविस्ताराशी, रचनेशी नि कार्यपद्धतीशीही.

सध्याची परिस्थिती पाहता प्रत्येक खेड्यात आणि शहरांमधील प्रभागा-प्रभागांत प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची यंत्रणा यापूर्वीच कार्यरत केली असती तर आज आली तशी नि तेवढी बिकट, हातघाईची परिस्थिती आपल्यावर ओढवती ना. अशा प्रकारची यंत्रणा याआधीच कार्यान्वित केली गेली असती तर ‘कोविड- १९’च्या आजच्या फैलावासारख्या घडीलाच केवळ नव्हे तर एरवीही ती आपल्या कामाला आली असती. 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

काय करायला हवे होते आपण? अगदी तळापासून सुरुवात करू. सार्वजनिक वैद्यकीय सेवेसंदर्भात देशातील धोरणामध्ये नमूद प्रचलित मानकांनुसार दर तीन हजार लोकसंख्येमागे एक प्राथमिक आरोग्य केंद्र कार्यरत असायला हवे. त्याचप्रमाणे, एक परिचारिका आणि वैद्यकीय पदवीपर्यंतचे शिक्षण घेतलेला एक डॉक्‍टर या दोन व्यक्ती या प्रत्येक केंद्रात नियुक्त असावयास हव्यात. या केंद्रांची स्वच्छता राखणारे तसेच प्रसूतीदरम्यान लागणारी मदत पुरविणारे मनुष्यबळ वेगळेच. महाराष्ट्राची लोकसंख्या जवळपास १२ कोटींच्या घरात आहे. ती लक्षात घेता, राज्यातील सर्व खेडी व शहरे मिळून सध्या गरज आहे जवळजवळ ४० हजार प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची. परिचारिकेचा सुरुवातीचा मासिक पगार १२ हजार रु. धरला तरी, संपूर्ण राज्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमधील परिचारिकांच्या पगारापोटी वार्षिक गरज आहे ५७६ कोटी रुपयांची.  परस्परांच्या निकट असलेल्या दोन प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसाठी मिळून एक डॉक्‍टर तरी हवा. प्रत्येक केंद्रामध्ये तो अर्धा-अर्धा दिवस काम करेल, असे गृहीत धरू. एम.बी.बी.एस. डॉक्‍टरला दरमहा ५० हजार रु.पगार या हिशेबाने २० हजार केंद्रांसाठी राज्यभरातील डॉक्‍टरांच्या पगारापोटी वर्षाला १२०० कोटी रु.लागतील. परिचारिका व डॉक्‍टरांच्या वेतनापायी दरवर्षी कराव्या लागणाऱ्या या खर्चाची रक्कम १७७६ कोटी रु. इतकी होते. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

उपचारांसाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्राकडे धाव घेणाऱ्या प्रत्येक रुग्णाकडून दरवेळी १० रु.आकार घेतला जाईल, असे गृहीत धरू. प्रत्येक केंद्राला दरमहा सरासरी ३०० रुग्ण भेट देतात, असे मानले तर राज्यातील ४० हजार प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये दरवर्षाला जमा होणाऱ्या वैद्यकीय शुल्काची रक्कम होते ४४ कोटी रु. इतकी. प्रत्येक केंद्रातील एक परिचारिका व एक डॉक्‍टर यांच्या पगाराचा वार्षिक खर्च आणि रुग्णांकडून वैद्यकीय शुल्काच्या रुपाने जमा होणारी रक्कम या दोहोंतील फरक येतो वर्षाला १६३२ कोटी रुपये. म्हणजेच वर्षाला राज्यशासनाला नक्त १६३२ कोटी रु. खर्चावे लागतील. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी राज्य सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंबनियोजन विभागाचे अंदाजपत्रक आहे १६ हजार कोटी रुपयांचे. म्हणजे, प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील एक परिचारिका व एक डॉक्‍टर यांच्या पगारापोटी राज्य शासनाच्या तिजोरीवर पडणाऱ्या वार्षिक नक्त १६३२ कोटी रुपयांचे राज्याच्या आरोग्य विभागाच्या वार्षिक अर्थसंकल्पाशी गुणोत्तर प्रमाण केवळ दहा टक्के इतके भरते.

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

 आरोग्याला प्राधान्य 
 सध्या राज्यात २०१२ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे सुरू आहेत. प्रचलित मानकांनुसार ३८ हजारांहून अधिक केंद्रे आपल्याला निर्माण करणे भाग आहे. यापायी १६, ८७२ कोटी रु.अतिरिक्त खर्च येईल. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमधून उपचार घेणाऱ्या रुग्णांकडून भरणा झालेले वैद्यकीय शुल्क ध्यानात घेता हा हिशेब १५,४३२ कोटी इतक्‍या नक्त रकमेचा भरतो. यांत भर पडेल ती औषधखरेदी; तसेच अन्य आनुषंगिक बाबींसाठी कराव्या लागणाऱ्या तरतुदीची. 

हे सगळे विवेचन झाले ते अगदी तळाच्या स्तरावरील आरोग्य सेवा व व्यवस्थेसंदर्भातील. आजमितीस राज्यात एकंदर तालुके आहेत ३५५. शहरोशहरींचे प्रभाग वेगळेच. त्यांची गणना इथे केलेली नाही. तालुक्‍याच्या गावी; तसेच शहरांतील प्रत्येक प्रभागात १०० खाटांचे एकेक इस्पितळ असावयास हवे. प्रसूतीची सुविधाही अशा रुग्णालयांमधून पुरविली जावी. तज्ज्ञ आणि विशेषज्ञ डॉक्‍टर, परिचारिका, अन्य आनुषंगिक कर्मचारी, उपकरणे, क्ष-किरण यंत्रे यांसारख्या सोयीसुविधांनी अशी इस्पितळे सज्ज असावीत. परिसरातील गरजवंत रुग्णांना इस्पितळापर्यंत घेऊन येण्यासाठी रुग्णवाहिकांची उपलब्धताही असायला हवी. प्रसूतीची सुविधा आणि ५०० खाटांची क्षमता असणारे एकेक रुग्णालय प्रत्येक जिल्ह्राच्या गावी उभारले गेले पाहिजे. तज्ज्ञ विशेषज्ञ, प्रशिक्षित परिचारिका व अन्य कर्मचारी, उपकरणे, रुग्णवाहिका, सोयीसुविधा, शस्त्रक्रियेसाठी सुसज्ज दालने यांसारख्या बाबी तिथे तैनात असावयास हव्यात. सध्या राज्यात ३६ जिल्हे आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यात असे रुग्णालय उभारायला हवे. कार्यरत असलेल्या जिल्हा रुग्णालयांचे आवश्‍यक ते सक्षमीकरण घडवून आणत नमूद केल्याप्रमाणे तिथे खाटांची संख्या वाढवायला हवी. राज्याच्या एकंदर खर्चापैकी जवळपास चार टक्के खर्च सध्या आरोग्यसेवांवर केला जातो. इथवर विवरण केल्याप्रमाणे राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा कार्यरत बनवायची म्हटले, तर आजच्या दुप्पट म्हणजे साधारणत: राज्याच्या एकंदर वार्षिक खर्चापैकी आठएक टक्के खर्च आरोग्याकडे वळवावा लागेल. एकीकडे शालेय शिक्षणापोटी जवळपास इतकाच खर्च होत असताना आरोग्यसेवेसाठी तेवढी तरतूद करावी,ही अपेक्षा अवाजवी म्हणता येईल का ?

जिल्हा परिषदांचे महत्त्व
सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचा भाग असलेल्या रुग्णालयांचे नियंत्रण व व्यवस्थापन हा या संदर्भातील कळीचा मुद्दा आहे.आजची व्यवस्था अशी आहे की, या संदर्भात निर्णय घेऊन त्यांची अंमलबजावणी करते ते राज्य सरकारच. १९६०मध्ये महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली, त्यावेळी तत्कालीन राज्य सरकारने जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतीच्या स्थापनेसाठी कायदा केला. राज्याच्या तत्कालीन अंदाजपत्रकापैकी जवळपास ४० टक्के रक्कम एकगठ्ठा जिल्हा परिषदांकडे हस्तांतरित केली गेली. त्या त्या परिसरातील आवश्‍यक त्या कामांसाठी तसेच विकासोपक्रमांसाठी जिल्हा परिषदांनी त्या रकमेचा विनियोग करावा, अशी अपेक्षा व तशी व्यवस्था होती. जिल्ह्राजिल्ह्यात कार्यरत असणारे राज्य सरकारी कर्मचारी जिल्हा परिषदेचे कर्मचारी म्हणून त्या त्या जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीत नियुक्त केले गेले. जिल्ह्रातील विविध संस्थांत भरती करावयाच्या कर्मचाऱ्यांच्या निवडीसाठी वेगळे निवड मंडळ स्थापण्यात आले होते. जिल्ह्यातील रुग्णालये आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रे यांच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी जिल्हा प्रशासनाकडे होती व असे. 

सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाच्या या प्रयोगाच्या यशस्वी अंमलबजावणीनंतर राज्य सरकारने एक कायदा मंजूर करून ती व्यवस्था बरखास्तच करून टाकली. जिल्ह्यासंदर्भात राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयांची तामिली करणारी यंत्रणा एवढेच काय ते स्वरूप जिल्हा परिषदांना आज व्यवहारात प्राप्त झाले आहे. जिल्ह्याजिल्ह्यातील विकास कामांसंदर्भातील निर्णयप्रक्रियेमधून; तसेच त्या संदर्भात केल्या जाणाऱ्या कार्यवाहीमधून आपण वगळले गेल्याची अथवा जात असल्याची भावना आमदारांमध्ये दाटू लागल्यामुळे ते पाऊल उचलले गेले. राज्य विधिमंडळांत कायदे मंजूर करणे; तसेच शासनासाठी निधी उभारणे यांसारखी लोकप्रतिनिधींकडून स्वरूपत: अपेक्षित असणारी कामे तितकीशी महत्त्वाची नाहीत, अशी आमदारांची बनलेली धारणा याच्या मुळाशी होती अथवा असावी. जिल्हा परिषदांसंदर्भात राज्यात १९६१मध्ये अस्तित्त्वात आणला गेलेला तो कायदा पुनर्स्थापित करून या लेखात सुचविण्यात आलेली रुग्णालयांची व्यवस्था अंमलबजावणीसाठी जिल्हा परिषदांकडे सुपूर्त केली जाण्यास अधिक विलंब होता कामा नये. 

(लेखक ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ आहेत.)


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: dr. Neelkanth rath writes article about elementary lesson given by coivd