नेपाळचा चिनी बागुलबुवा

डॉ. राजेश खरात
गुरुवार, 13 सप्टेंबर 2018

नेपाळमधील नव्या सरकारचा कल चीनकडे झुकल्याचा प्रत्यय अलीकडील काही घटनांतून आला आहे. चीनशी संगनमत करून भारताच्या मक्तेदारीला पर्याय निर्माण करण्याचा नेपाळचा प्रयत्न आहे. भारताने या कृतीचा संवेदनशीलपणे विचार करायला हवा.

नेपाळमधील नव्या सरकारचा कल चीनकडे झुकल्याचा प्रत्यय अलीकडील काही घटनांतून आला आहे. चीनशी संगनमत करून भारताच्या मक्तेदारीला पर्याय निर्माण करण्याचा नेपाळचा प्रयत्न आहे. भारताने या कृतीचा संवेदनशीलपणे विचार करायला हवा.

दक्षिण आशियात भौगोलिकदृष्ट्या केंद्रस्थानी, आर्थिकदृष्ट्या सक्षम, राजकीय स्थैर्यता लाभलेला आणि जागतिक राजकारणात एक प्रभावी देश अशी भारताची ओळख आहे. दुर्दैवाने भारताचे शेजारी देश म्हणजे ‘निंदकाचे घर असावे शेजारी’ या उक्तीप्रमाणे सगळीकडे निंदक आहेत की काय असे वाटते. पाकिस्तान निंदक म्हणून भारतीयांना अंगवळणी पडला आहे. परंतु, गेल्या काही वर्षांपासून इतर शेजारील देशदेखील पाकिस्तानच्या पाऊलावर पाऊल ठेवून भारताचे निंदक बनू पाहताहेत, अशी भीती वाटू लागली आहे. मागील दशकापर्यंत श्रीलंका, बांगलादेश, नेपाळ यांची भारताबाबत कुरबूर असे, पण द्वेष नव्हता. आज मात्र तसे नाही. मालदीव आणि नेपाळसारखे ‘कमकुवत देश’देखील भारताची एखादी भूमिका मान्य नसेल, तर ‘आमच्या कारभारात हस्तक्षेप करू नका’ असे खडसावण्याची हिंमत ठेवतात. नेपाळचे राजे वीरेंद्र यांनी तर ज्येष्ठ पत्रकार दिलीप पाडगावकर यांना मुलाखत देताना असेच ठणकावून सांगितले होते हे सर्वश्रुत आहे.

भारत-नेपाळ संबंध हे काट्यावर तोलून टिकवून ठेवण्याची कसरत दोन्ही देश करत आहेत आणि ते काही दिवसांपर्यंत तसेच होते. या संबंधांत बिब्बा घालण्याचे काम नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांनी केले. त्यांनी सत्तेत आल्यापासून नेपाळच्या मुत्सद्देगिरीचा काटा चीनकडे झुकवला आहे, याचा प्रत्यय नुकताच तीन घटनांतून आला आहे. १) नेपाळला इतर देशांबरोबर व्यापार करण्यासाठी आवश्‍यक असणारा रस्ता उपलब्ध करून देण्याच्या भारताच्या मक्तेदारीला शह देण्यासाठी चीन सरकारने नेपाळला तियान्जीन, शेंझेन, लीयौन्गंग, झहान्जीयांग ही चार सागरी बंदरे आणि ल्हासा, शिगाश्‍ते व लोन्ग्झहू ही जमिनीवरील बंदरे खुली केल्याची घोषणा केली. २) BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation) संघटनेच्या सदस्य देशांसोबत होणाऱ्या लष्करी सरावातून स्थानिक पक्षांकडून होणारा विरोध हे जुजबी कारण पुढे करून नेपाळने घेतलेली ऐनवेळी माघार. ३) सोळा सप्टेंबरच्या ‘बिमस्टेक’ सदस्य देशांच्या लष्करप्रमुखांच्या गुप्त बैठकीस नेपाळचा नकार. मात्र १७ ते २८ सप्टेंबर दरम्यान चीनमध्ये चेगुडू येथे चीनबरोबरील लष्करी सरावात सहभागी होण्याचे नेपाळने जाहीर केले आहे.

नेपाळची ही कृती म्हणजे खाजवून खरुज काढण्याची मानसिकता म्हणावी लागेल. एका मर्यादेपर्यंत भारताप्रती प्रतीकात्मक निषेध समजून घेता येतो, पण नेपाळ त्याही पुढे गेला आहे. हे का? याची चर्चा करण्याचा हा प्रयत्न. नेपाळची भूरचना भूवेष्ठित तर आहेच, पण भारत-चीन यांच्यात ‘बफर-स्टेट’ म्हणूनदेखील आहे. परिणामी १९६२च्या युद्धानंतर नेपाळने भारत-चीन संबंधामध्ये ‘समान अंतर’ असे धोरण स्वीकारले असले, तरी प्रत्यक्षात ते राबविता आले नाही. अस्थिर राजकीय व्यवस्था आणि हलाखीची आर्थिक स्थिती यामुळे नेपाळला सर्वार्थाने भारतावर अवलंबून राहण्याशिवाय पर्याय नव्हता. काही प्रमाणात आजही तसेच आहे. पण २०१५-१६मध्ये भारताने नेपाळबाबत स्वीकारलेल्या धोरणांमुळे नेपाळी जनतेमध्ये भारताविषयी रोष निर्माण झाला. परिणामी तेथे जे सरकार सत्तेवर आले, त्याने भारत-विरोधी भावनांवर फुंकर घातली. सत्ता टिकवायची असेल तर भारतावरील अवलंबित्व दूर करणे हेच त्या सरकारचे उद्दिष्ट झाले. नेपाळ स्व-कर्तृत्वावर स्वावलंबी होऊ शकत नाही, मग पर्याय काय? नेपाळने भारताचा हितशत्रू चीनशी संगनमत करून भारताच्या मक्तेदारीला पर्याय निर्माण करण्याचे ठरविले. या धोरणांतर्गत नेपाळने आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी प्रत्येक वेळी भारतावर विसंबून न राहता चिनी बंदरांतून व्यापार करण्याची मुभा मिळवली. जेणेकरून कोरिया, जपान आणि उत्तर आशियातील देशांबरोबर व्यापार करता येईल.

भारताने कोलकता बंदर नेपाळसाठी सर्वकाळ उपलब्ध केले आहे, जे नेपाळच्या सीमेपासून ९-१० तासांच्या अंतरावर आहे, तसेच विशाखापट्टण हे दुसरे बंदर नेपाळसाठी खुले केले. हे अंतर अंदाजे ३५ तासांचे आहे. भविष्यात चीन-नेपाळ यांच्यातील व्यापार कार्यान्वित झालाच, तरी तो प्रत्यक्ष कृतीत आणणे महाकठीण आहे. कारण नेपाळच्या सीमेपासून चीनमधील अगदी जवळचे बंदर, झहान्जीयांग हे अंतर हे साधारणपणे २७५५ कि.मी. आहे, म्हणजेच पुण्यापासून थिम्पू (भूतानची राजधानी) एवढे किंवा जास्तच असेल. अशीच अवस्था इतर तिन्ही बंदरांची आहे. त्यांच्यातील अंतर हे किमान ३००० ते ३५०० कि. मी. एवढे आहे. विमानाचा प्रवास नऊ ते दहा तासांचा, तर रस्त्याचा प्रवास तीन ते चार दिवसांचा आहे. एवढा उपद्‌व्याप करून नेपाळकडे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत निर्यात करण्यासारख्या कोणत्या वस्तूंची निर्मिती होते? किंवा कोणती नैसर्गिक संसाधने आहेत? हाही यक्षप्रश्न आहे. नेपाळसाठी व्यापार म्हणजे केवळ आयात असणार आहे. तसेच या बंदरांपर्यंत पोचणाऱ्या रस्त्यांवरील मूलभूत सोयी-सुविधा, दुरुस्ती व देखभालीचा खर्च, वाहनांची आणि व्यापाराची सुरक्षितता, याची जबाबदारी कोणाची? हे प्रश्नही आपसूकच निर्माण होतील. नेपाळची आर्थिक स्थिती बघता तो देश हा आर्थिक ताण सहन करू शकणार नाही. म्हणूनच चीनबरोबरील बंदरांच्या करारामुळे ‘यापुढे भारतावर अवलंबून राहणार नाही,’ अशी दर्पोक्ती नेपाळ करीत असला तरी त्यात तथ्य नाही. त्यामुळेच भारत सरकारनेदेखील याबाबत कोणतीही प्रतिक्रिया देण्याचे टाळले आहे, यातच या करारातील फोलपणा दिसून येतो. हे कमी होते म्हणून की काय नेपाळचे पंतप्रधान ओली यांनी पुण्यात होणाऱ्या ‘बिमस्टेक’ सदस्य देशांच्या लष्करी सरावात सहभागी होण्यास ऐनवेळी असमर्थता दाखविली. दक्षिण व दक्षिण-पूर्व आशियाई देशांतून फोफावणारा दहशतवाद रोखण्यासाठी पुण्यात आयोजित केलेला लष्करी सरावाचा कार्यक्रम सगळ्यांच्याच हिताचा होता आणि नेपाळसह इतर सदस्य देशांची या निर्णयास पूर्वसंमती होती. खेदाची बाब म्हणजे ‘बिमस्टेक’च्या संघटन संमेलनाचे यजमानपद नेपाळकडे असताना नेपाळने ही भूमिका घेतली. भारत सरकारने याबाबत तीव्र नापसंती व्यक्त केली. नेपाळचा हा निर्णय म्हणजे केवळ विरोधाला विरोध करणे असा असला, तरी त्यामागची नेपाळची भूमिका समजून घेणे आवश्‍यक आहे. १) काही वर्षांपूर्वी नेपाळकडे ‘सार्क’चे यजमानपद असताना ‘सार्क’बाबत भारताने अशीच वेगळी भूमिका घेतली होती, त्याचे उट्टे नेपाळने असे काढले असावे. २) ‘सार्क’ला पर्याय (ज्याचे मुख्य कार्यालय काठमांडूमध्ये आहे.) म्हणून भारताने ‘बिमस्टेक’ला कृतिशील केले आणि एक प्रकारे ‘सार्क’ संघटना मोडीतच काढली, याबद्दलचा राग नेपाळच्या मनात असावा. ३) ‘बिमस्टेक’च्या संमेलनास, ‘सार्क’ सदस्य पाकिस्तानला निमंत्रण न दिल्याने ‘सार्क’च्या एकात्मतेला झळ पोचली. कारण नेपाळ, भूतान, श्रीलंका, मालदीवसारख्या छोट्या देशांसाठी ‘सार्क’च्या माध्यमातूनच आंतरराष्ट्रीय राजकारणात आपला ठसा उमटविण्याची संधी मिळत असे. तो संधी भारतामुळे मिळणार नाही याची नेपाळला खंत असू शकेल.

आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील डावपेचाचा हा एक भाग समजून भारताने नेपाळच्या या कृतीचा संवेदनशीलपणे विचार करायला हवा. दक्षिण आशियात भारताचे ‘First Neighbourhood चे धोरण प्रत्यक्षात Lost Neighbourhood ध्ये परावर्तीत झाल्याचे दिसते. कदाचित शेजारील देशांवर केलेल्या ‘अवाजवी परोपकारा’ची ही किंमत असेल.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: dr rajesh kharat write nepal china relationship article in editorial