भाष्य : हिंसाचाराची ‘राजकीय संस्कृती’

सरंजामी मानसिकता, सत्तेचा हव्यास आणि हिंसाचाराचा राजकीय उद्दिष्टांसाठी वापर करण्यास मिळालेली अधिमान्यता यामुळे राजकीय हिंसाचार वाढतो आहे. बंगाल, बिहारमध्ये त्याचे प्रमाण मोठे आहे.

राजकीय संस्कृतीचा ढोबळ अर्थ समजून घ्यायचा ठरला तर काही विशिष्ट दृष्टिकोन, मूल्ये, आणि श्रद्धा यावर आधारित किंवा कार्यरत राजकीय व्यवस्था असा होऊ शकतो. अशा श्रद्धा, भावना प्रादेशिक, वांशिक, आणि धार्मिक असू शकतात. या संवेदनांचे भांडवल राजकारणी अनेक वेळा राजकीय प्रक्रियेतील एक अविभाज्य घटक म्हणून करतात हे सर्वश्रुत आहे. या मूल्यांच्या आणि श्रद्धेच्या भावना अधिक तीव्र आणि प्रखर होऊन त्याचे रुपांतर त्या राजकीय व्यवस्थेतील एक उप-संस्कृती म्हणून प्रस्थापित होते. काळाच्या ओघात अनेक राजकीय उप-संस्कृतींचा उगम झाल्याने यांच्यात श्रेष्ठत्वाच्या आधारावर वर्चस्वाचा संघर्ष सुरू होतो. अप्रत्यक्षपणे श्रेष्ठत्व अबाधित ठेवण्याच्या संघर्षांची साधने आणि पद्धती काळाच्या ओघात त्या समाजाची राजकीय संस्कृती बनून जाते. हा जगाचा अनुभव. पश्चिम बंगालसह पाच राज्यांत नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या निमित्ताने राजकीय हिंसाचाराचा प्रश्न पुन्हा ठळकपणे पुढे आला आहे.

अस्तित्वाच्या लढाईत संघर्ष, हिंसा आली, अत्याचार आणि मानवी हक्कांची पायमल्ली होणंदेखील आलं. परिणामी, अठराव्या शतकात हिंसाचार हाच एकमेव उद्देशपूर्तीचा मार्ग आहे, असा समज होऊन अनेक देशांतून उठाव झाले. हिंसाचाराच्या विचारसरणीचे जणू पेवच फुटले. फ्रेंच राज्यक्रांतीच्या दरम्यान जाकोबियन बंडखोरांनी स्वातंत्र्य आणि समता या मूल्यांवर आधारित हिंसाचार हेच सत्ता परिवर्तनाचे सूत्र स्वीकारून प्रस्थापित राजसत्ता उलथवून टाकण्याचा प्रयत्न केला.

कोलंबियामध्ये FARC (Revolutionary Armed Forces of Colombia) या मार्क्सवादी-लेनिनवादी संघटनेने १९६४पासून राजकीय परिवर्तनासाठी हिंसाचाराचा मार्ग स्वीकारला; तर पेरूमध्ये माओवाद्यांची ‘शायनिंग पाथ’ या संघटनेने हजारोंची कत्तल केली आणि आजही पेरू मध्ये त्यांची दहशत आहे. एका बाजूला राजकीय हेतूने प्रेरित विशिष्ट विचारसरणीचा पुरस्कार करणाऱ्या या संघटना आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला अरब-आशियायी देशांतून धर्मावर आधारित दहशतवादी संघटना हिंसेच्या मार्गाने आपले उद्दिष्ट साध्य करण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहेत. असे असले तरी, प्रगत आणि अप्रगत देशांमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका किंवा स्थानिक मुद्द्यांना धरून होणाऱ्या हिंसाचाराचे प्रमाण दहशतवादी कारवायांच्या मानाने अल्प आहे.

या पार्श्वभूमीवर भारतात मात्र परिस्थिती नेमकी उलटी आहे. येथे ग्रामपंचायत निवडणुकांपासून ते सार्वत्रिक निवडणुकांपर्यंत होणारा हिंसाचार आणि त्यातील बळींची संख्या दहशतवादी कारवायांत मृत्यूमुखी पडणाऱ्यांच्या संख्येपेक्षा कितीतरी अधिक आहे. अशी परिस्थिती यापूर्वी नव्हती, निदान एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर जीवितहानी होत नव्हती. काही तुरळक घटनांचा अपवाद नेहमीच होत असे. पण गेल्या ५० वर्षांतील सार्वत्रिक निवडणुकांत झालेल्या हिंसाचाराचा आढावा घेतल्यास असे लक्षात येते, की १९७० ते १९९० या दोन दशकांत भारताच्या सीमेवर असणाऱ्या राज्यांतून ऐन निवडणुकींच्या तोंडावर हिंसाचाराचे थैमान सुरु असे, विशेषत; नागालँड, मणिपूर, मिझोराम, मेघालय, त्रिपुरा ही ईशान्येकडील काही राज्ये, तर दुसऱ्या बाजूला उत्तरेकडील पंजाब आणि जम्मू आणि काश्मीरमधील काश्मीरचे खोरे, या ठिकाणी बंडखोर संघटनांची मागणी म्हणजे एक तर स्वयंनिर्णयाचा हक्क आणि स्वतंत्र राज्य किंवा स्वायत्त दर्जा असणारे राज्य अशी होती. त्यांची लढाई केंद्र सरकारच्या विरोधात होती. या राज्यांना तेथे असणारी सततची राष्ट्रपती राजवट किंवा केंद्र सरकारच्या मर्जीतील लोकनियुक्त सरकार नको होते.

१९९० पर्यंत राजकीय हिंसाचाराचे प्रकार आणि स्वरूप हे केवळ सरकारी मालमत्ता किंवा काही सरकारी आणि सनदी अधिकाऱ्यांना लक्ष्य करणे हे होते. हिंसक घटना या सार्वजनिक ठिकाणी घडवून आणल्या जात, जेणेकरून तेथील नागरी आणि दैनंदिन जीवनात भीतीचे वातावरण तयार होईल आणि सरकारला बोलणी करण्यास भाग पाडता येईल. मात्र त्यात सर्वसामान्य जनता भरडली जात नसे. निवडणूक काळात राजकीय हेतूने प्रेरित समाजातील एका विशिष्ट समाजाला किंवा नेत्याला लक्ष्य करून त्यांची हत्या करण्याची सुरुवात बिहारमधील १९८५ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीतून झाली. या निवडणुकीत चार उमेदवारांसहित ६३ लोकांची हत्या आणि २०० लोक गंभीर जखमी झाले आणि त्याचीच पुनरावृत्ती पुढच्या सार्वत्रिक निवडणुकांतून झाली, सन १९९० ते २००४ या काळात बिहारमधील विविध निवडणुकांच्या वेळेस ६४४ लोकांना जीव गमवावे लागले. अस्थिर सरकार, दुर्बल प्रशासन, आणि ढासळती आर्थिक व्यवस्था आणि सामाजिक स्तरीकरणात असलेले त्यांचे ध्रुवासारखे अढळपण याचा फायदा स्थानिक नेत्यांनी घेतला. सरंजामी मानसिकता, सत्तेचा हव्यास आणि आणि हिंसाचारासाठी सदैव तत्पर असणारी शस्त्रसज्ज ‘रणवीर सेना’ याच्या जोरावर बिहारमध्ये राजकीय सत्ता हस्तगत केली जात असे.

बिहारला खेटून असलेल्या पश्चिम बंगालमध्ये नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत आणि त्यानंतर देखील झालेला हिंसाचार हा पराकोटीचा होता. प.बंगालमध्ये सामाजिक सलोखा नेहमीच पाळला गेला, जातीय किंवा धर्मावर आधारित झालेल्या दंगली किंवा हिंसाचाराच्या घटनांचा सत्ताकारणात वापर केला नाही. तरीदेखील प. बंगालमध्ये गेल्या काही वर्षांत राजकीय हेतूने प्रेरित जेवढ्या हिंसा झाल्यात तेवढ्या इतर कोणत्याही राज्यांत झाल्या नाहीत. २०११च्या निवडणुकीत नंदिग्राम आणि सिंगूर या ठिकाणी झालेल्या हिंसाचाराची शृंखला आजही चालूच आहे. याचे कारण असे, की प.बंगाल हे वरकरणी भद्र लोकांचे असले तरी कलकत्त्याच्या ३० कि.मी. परीघाबाहेरचा प्रदेश हा ग्रामीण असल्यासारखाच आहे. त्यामुळे ग्रामीण सामाजिक आर्थिक आणि राजकीय व्यवस्था आजही तशीच्या तशीच आहे. सुशिक्षित वर्ग हा बराचसा बंगालच्या बाहेर आहे. जे बंगालमध्ये आहेत, त्यांचे राजकीय अस्तित्व नगण्य आहे. परिणामी प्रत्यक्ष जमिनीवरील राजकारणात सक्रिय असणाऱ्या कार्यकर्त्याच्या राजकीय जाणीवा तीक्ष्ण आणि प्रखर आहेत. हा कार्यकर्ता तशा रूढ अर्थाने अशिक्षित नसला तरी सुजाण आणि विवेकी पण नाही. बंगालच्या राजकारणात बेधुंद रमणारा कार्यकर्ता हा कष्टकरी, कामगार, शेतमजूर असून त्यांचे अर्थकारण बऱ्याच अंशी सरंजामी व्यवस्थेवर अवलंबून आहे. त्यामुळे आजदेखील सर्वसामान्य कार्यकर्त्याची मानसिकताही तशीच आहे. याचा फायदा बंगालमधील सत्तेवर किंवा विरोधात असलेल्या पक्षांनी घेतला. पक्षनेत्यांनी दिलेल्या आदेशाचे पालन करणे एवढेच त्या कार्यकर्त्याच्या हाती असते, आणि तो कार्यकर्ता परिणामांची तमा न बाळगता पक्ष आदेश अमलात आणतो, ही तेथील वस्तुस्थिती आहे. राजकीय हिंसाचारात महिला व लहान मुले यांनाही लक्ष्य केले जात आहे.

१९०५-०६मध्ये अखंड बंगालच्या फाळणीच्या वेळेस देखील अशा प्रकारच्या हिंसा झाल्या. तिथपासून पुढे फाळणीच्या वेळी नंतर बांगला युद्धाच्या वेळी हिंसाचार झाला, तो आजतागायत सुरूच आहे. ज्या भारत देशातील गौतम बुद्धांनी जगात अहिंसेचा प्रसार केला त्याच भारतात हिंसाचाराचा राजकीय संस्कृतीमध्ये चंचुप्रवेश झाला आहे, ही खेदाची बाब आहे.

(लेखक मुंबई विद्यापीठाचे डीन आहेत.)

पुण्याच्या ताज्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा