भाष्य : शिक्षण व्यवस्थेतील ‘अछूत कन्या’

मानवी हक्कांबाबत व्यासपीठावर चर्चा होते, आदेश निघतात, कार्यक्रमही होतात. तथापि, मानवी हक्कांचा आदर करून त्यांचे पालन करण्याबाबत उदासीनता आढळते. शिक्षणक्रमात त्याबाबतच्या अभ्यासक्रमाचा समावेश करण्यासाठी पावलेही उचलली गेली. मात्र शिक्षणासह अनेक क्षेत्रामध्ये हक्कांची पायमल्ली होताना दिसते.

मानवी अधिकारांचा जागतिक जाहीरनामा दिवस १० डिसेंबर रोजी साजरा केला जातो. पण मानवी अधिकारांच्या उल्लंघनाच्या आणि अवमुल्यनाच्या घटनांचा आलेख मात्र कमी होत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. अगदी संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवी अधिकार आयोगाने देखील अशा घटनांच्या नोंदी घेण्यापलीकडे ठोस असे कार्य केलेले नाही. कारण जागतिक राजकारणात मानवी हक्कांचे उल्लंघन होत असेल तर त्याबाबत हाळी देण्याचा मक्ता हा अमेरिका आणि अमेरिका-अंकित युरोपातील काही देशांनाच असल्याने इतर देश आणि काही संघटना यांच्या भूमिका आपसूकच अर्थहीन होताना दिसत आहेत. मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाचा संदर्भ हा केवळ युद्ध, देशांतर्गत बंडाळी, दहशतवादी हल्ले, वांशिक, धार्मिक आणि जातीय दंगली एवढ्यापुरताच राहिला आहे. थोड्या फार प्रमाणात स्वायत्तता आणि स्वयं-निर्णयासाठी लढणाऱ्या अल्पसंख्यांक समुदायाबाबत गरज पडेल तसा त्याचा उल्लेख केला जातो, असे चित्र आहे.

एक व्यक्ती म्हणून दैनंदिन जीवनात समाजातील अनेक संस्थांशी आपला संबंध येत असतो, विशेषत: प्रशासकीय किंवा शिक्षण-व्यवस्था, या ठिकाणी आपले काम करून घेण्यासाठी जो काही अनुभव येतो, तो मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाच्या चौकटीत बसतो की नाही हे आजमितीस पाहणे गरजेचे आहे. शासन व्यवस्थेतील कारभार कितीही पारदर्शी आणि एकल खिडकीच्या कक्षातून केला जात असला तरी प्रत्यक्षात तो कसा आहे? हे सात-बाराचा उतारा घेण्यासाठी आणि वडिलोपार्जित मिळकतीवर नावे लावून घेण्यासाठी येणाऱ्या अनुभवातून उमजून येतो. याला व्यक्तिशः कोणी जबाबदार नसले तरी, प्रशासकीय-संरचनेमुळे मानवी हक्कांच्या बाजूने लढणारे भले-भले लढवय्ये, प्रशासकीय व्यवस्थेपुढे नांगी टाकताना दिसतात. अशीच अवस्था, किंबहुना यापेक्षा बेदरकार आणि भीषण वस्तुस्थिती शिक्षण-व्यवस्थेत अनुभवाला येते. शिक्षण क्षेत्राचा सहवास म्हणजे कधी काळी भारतीय संस्कृतीचे दर्शन असे मानले जाते. म्हणून आजही नालंदा, तक्षशीला यांचा उल्लेख भारतीय संस्कृती आणि संस्कारांची मंदिरे म्हणून केला जातो. पण आधुनिक काळात शिक्षण क्षेत्राचे स्वरूप एवढे बदलले आहे की ‘तिथे कर माझे जुळती’ हे फक्त भाषणांतून म्हटल्या जाणाऱ्या सुभाषितापुरते मर्यादित राहिले आहे.

बाल्यावस्थेतच ज्या प्राथमिक शाळांतून मुलांना मानवी हक्क आणि अधिकार यांची ओळख जे प्राथमिक शिक्षक-शिक्षिका करून देत असतात, त्यांच्याच मानवी हक्कांची गळचेपी व्यवस्थेकडून होताना दिसते. यात सर्वात जास्त शोषण होणारा वर्ग म्हणजे प्राथमिक शाळेतील शिक्षक होय. गेली अनेक वर्षे जनगणनेतील असणाऱ्या शिरगणती/खानेसुमारीच्या कामापासून ते निवडणूक काळातील मतदार नोंदणी, पोलिओ डोस आणि त्याबाबत जागृती करण्यासाठी प्राथमिक शाळेतील शिक्षक, शिक्षिकांना वेठीस धरले जाते. अन्यथा प्रशासकीय दंडुक्याची टांगती तलवार डोक्यावर असते. या व्यतिरिक्त इतरही अनेक पातळीवर शोषण होत आहे, त्याची तर वाच्यता करणे देखील अनेकांना जिकीरीचे होऊन जाते.

‘डिजिटल डिव्हाईड’ने दरी

अनेक नामांकित शैक्षणिक संस्था शिक्षक महिलांच्या हक्क आणि अधिकारांबाबत उदासीन आहेत असे निरीक्षण आहे, तसेच विशाखा मार्गदर्शिकेनुसार कोणत्याही प्रकारच्या सोयी सुविधा त्यांना उपलब्ध होत नाहीत. महिला विकास केंद्र नाहीत. दुसरीकडे अंगणवाडी शिक्षिका आहेत, ज्यांना कामाच्या स्वरूपानुसार योग्य ते मानधन मिळत नाही. त्यामुळे शासनाकडे दोन दशकांपासून त्या आपली कैफियत मांडताना दिसताहेत. अशी अनेक उदाहरणे आपल्या सभोवताली आढळतात. ‘नागरी’ म्हणविणाऱ्या समाजात इतरांच्या मानवी हक्कांबाबत जनजागृती कधी होणार हा गहन प्रश्न आहे. याची प्रचीती आली ती कोविड काळात. ज्यांच्याकडे साधने आणि आर्थिक संसाधने होती केवळ त्यांनाच कोविड काळातील आभासी शिक्षण पद्धतीचा फायदा झाला. उरलेले एक तर वंचित राहिले आणि काहींनी वैफल्यापोटी जीव गमावला. शिक्षण क्षेत्रातील ‘डिजिटल-डिव्हाइड’मुळे समाजातील आहे रे आणि नाही रे यांच्यातील दरी आणखीन रुंदावली. परिणामी, कोणी कुणाच्या हक्कांसाठी झगडायचे याबाबत संभ्रम झाला.

मानवी हक्क, मूल्ये यांचे तर अर्थच बदलले. नैतिक आणि अनैतिक दरम्यान असणाऱ्या सीमारेषा पुसल्या गेल्या. आज आहे, तर उद्याची शाश्वती नाही, अशा अवस्थेत सर्व समाज ढवळून निघाला असताना शिक्षण क्षेत्राला विचारतो कोण? मात्र या क्षेत्राशी निगडीत असणाऱ्या काही प्रस्थापितांनी, दलालांच्या मध्यस्थीने आपले उखळ पांढरे करून घेतले. कोविड काळ यांच्यासाठी सुवर्णकाळ ठरला. अडले-नडले विद्यार्थी, संशोधक, नव-नियुक्त शिक्षक-वर्ग, शिक्षण सेवक हे यांचे सावज झाले. कोणत्याही गोष्टीची तमा आणि मुलाहिजा न बाळगता जसे जमेल तसे विविध शैक्षणिक संस्थांतील या सावकारांनी ओरबाडून खाल्ले. मानवी आणि अमानवी असा जिथे काही फरकच राहिला नाही, तेथे हक्कांच्या बाबत ‘ब्र’ उच्चारण्याचा प्रश्नच नव्हता. याला पार्श्वभूमी म्हणजे शिक्षक म्हणजे ‘सेवक’ असं एकदा शासन मान्य नामकरण झाल्याने समाजाचा या पेशाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोनच बदलला. त्यातच राजकीय पक्ष आणि पुढारी पुरस्कृत शिक्षण संस्थांतून निवडणूक प्रचारासाठी हा शिक्षक सेवक जुंपला गेला. त्याचेदेखील एक वेगळे गणित आहे, ते म्हणजे निवडणुकीच्या दिवशी हाच शिक्षक वर्ग निवडणूक आयोगाचा प्रतिनिधी म्हणून कधी पोलिंग तर कधी बूथ अधिकारी म्हणून मिरवत असतो.

मानवी हक्क शिकविणाऱ्या शिक्षकाला स्वत:च्या मानवी हक्कांबाबत दाद मागता येत नाही. तसे केल्यास त्याचे परिणाम भोगायची तयारी नसते. त्यामुळे या शिक्षण कम राजकीय संस्थांचे आणखीनच फावते. मानवी हक्कांबाबत उदासीन होऊ पाहणाऱ्या समाजासाठी २० वर्षांपूर्वी शासकीय स्तरावर ‘मानवी हक्क शिक्षण’ हा एक नवीन आणि स्वतंत्र अभ्यासक्रम इयत्ता नववी ते बारावीच्या वर्गासाठी सुरू करायचे योजले होते. जेणे करून विद्यार्थी, शिक्षक वर्ग आणि समाजातील इतरही काही घटक यांच्या मानवी हक्कांबाबतच्या संवेदनांना आणखी जागृत करता येईल. अनेक विद्यापीठांतून ‘मानवी हक्क’ यावर आधारित डिप्लोमा आणि सर्टिफिकेट कोर्स सुरू केले गेले. राष्ट्रीय आणि राज्य मानवी हक्क आयोगांतर्फे तर कधी राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या माध्यमातून अनेक शैक्षणिक संस्थांतून मानवी हक्क आणि ‘समान संधी तत्त्व’ या विषयावर व्याख्याने, चर्चासत्र, संशोधन आणि प्रशिक्षण देण्यासाठी पुढाकार घेतला. कोविड काळातील रात्र सरत असताना १० डिसेंबरनिमित्ताने पुन्हा एकदा या सगळ्या योजनांना संजीवनी मिळणे आवश्यक आहे. नाही तर उद्या मानवी हक्क म्हणजे आधुनिक काळातील ‘अछूत कन्या’ म्हणून हिणवली जाईल.

(लेखक मुंबई विद्यापीठातील माजी अधिष्ठाता आहेत.)