भाष्य : शून्यातून विकासाची संधी!

- डॉ. रवींद्र उटगीकर

तापमानवाढीमुळे कधी तीव्र दुष्काळ, तर कधी महापूर अशा आपत्तींना सातत्याने सामोरे जावे लागेल. त्या पार्श्वभूमीवर, तापमानवाढीला कारणीभूत कर्बोत्सर्ग कमी करण्याची आणि कर्बभाररहीत स्थितीकडे (नेट झिरो) वाटचालीची गरज आहे.

कुऱ्हाडीचा दांडा, गोतास काळ अशी म्हण आहे. मानववंश म्हणून आपण सर्वांनी विकासवादाच्या रुपात उगारलेला कुऱ्हाडीचा दांडा आपल्या गणगोतासाठी काळ ठरून पुढे ठाकला आहे. औद्योगीकरणपश्चात जगाने निवडलेल्या मार्गांवरून प्रगतीची पावले टाकताना शाश्वत विकास साधण्याऐवजी आपण विनाशाकडे जाण्याचा धोका हवामान बदलांच्या (क्लायमेट चेंज) दुष्परिणामांच्या रुपात आता दिसू लागला आहे. परतीचे दोर कापले जाण्यापूर्वी ही विकासवाट नव्या वळणावर नेण्याची गरज आहे. एकीकडे २०२२ हे वर्ष आजवरच्या सर्वाधिक कर्बोत्सर्गाला कारणीभूत ठरले.

दुसरीकडे तापमान नोंदीच्या १२२वर्षांच्या इतिहासातील सर्वाधिक तप्त फेब्रुवारी यंदा भारतीयांनी अनुभवला. गेल्या दशकात अतिवृष्टीमुळे आपल्या देशाचे वार्षिक तीन अब्ज डॉलर नुकसान होत आहे. थोडक्यात सांगायचे, तर हवामानबदल आपल्या आयुष्याची दिशा नक्कीच बदलत आहे. विकासासाठी ऊर्जास्रोतांचा आणि ऊर्जेसाठी खनिज स्रोतांचा भरमसाट वापर हा कार्बन डायऑक्साइडसह अन्य हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनाला व पर्यायाने हवामान बदलांना कारणीभूत ठरत आहे. यावर तातडीचे शाश्वत उपाय गरजेचे आहेत. त्याचाच भाग म्हणून कर्बभाररहीत स्थिती (नेट झिरो) गाठण्यासाठी जगभरातील देश कार्यरत आहेत.

अपेक्षित उपाययोजना

हवामान बदलांचे दुष्परिणाम आणि त्यांवरील उपाय यांवर चर्चेसाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या अधिपत्याखाली गेल्या शतकाच्या अखेरच्या दशकापासून जागतिक परिषदा (कॉप) होताहेत. हवामान बदलामुळे भविष्यातले अनर्थ टाळायचे असतील तर जागतिक तापमानवाढ औद्योगिकीकरणापूर्वीच्या तुलनेत १.५अंश सेल्सिअसपर्यंत नियंत्रित ठेवणे अत्यावश्यक आहे. पॅरिसमध्ये २०१५मध्ये आयोजित अशा परिषदेत १९६ देशांनी हवामान बदल रोखण्यासाठीच्या उपायांवर सहमती दर्शवली. त्यानुसार, हरितगृह वायू उत्सर्जन २०३०अखेर ४५ टक्क्यांनी घटवण्याचे आणि २०५०पर्यंत त्याचे नक्त प्रमाण शून्यावर आणण्याचे उद्दिष्ट आहे. कर्बोत्सर्ग आणि कर्बशोषण दोन्ही समप्रमाणात आणणे असा या उद्दिष्टाचा अर्थ आहे.

‘नेट झिरो’कडे जाण्याचे मार्ग ज्या उपायांनी प्रशस्त होऊ शकतात, त्यांमध्ये पुढील बाबींचा समावेश होतो -

१. ऊर्जा संक्रमण : यापूर्वी लाकूडफाटा ते कोळसा आणि कोळसा ते तेल अशा खनिज इंधन वापरातील संक्रमण मानवजातीने स्वीकारले आहे. परंतु आता अत्यल्प कर्बोत्सर्गी असे आण्विक, पवन, सौर आणि जैविक इंधनाचे व त्यातही अक्षय ऊर्जेचे पर्याय ही काळाची गरज आहे.

२. वनीकरण : वनक्षेत्रे आणि त्यांतील झाडे ही हवेतील कार्बन डायऑक्साइड दीर्घकाळ स्वतःमध्ये साठवू शकतात. जैवविविधता टिकवण्याला वनक्षेत्रे साह्यभूत ठरतात. जमिनीचा पोतही सुधारतो. त्यासाठी वनवणवे आणि जंगलतोड रोखणे गरजेचे आहे.

३. कर्बशोषण तंत्रज्ञान : याद्वारे थेट हवेतील कार्बन डायऑक्साइड शोषून साठवता येतो. त्याचा अन्नप्रक्रिया उद्योगासाठी वापरही केला जाऊ शकतो.

४. चक्रीय अर्थव्यवस्था (सर्क्युलर इकॉनॉमी) : सध्या अस्तित्वात असलेले जिन्नस आणि उत्पादने यांचाच वापर करून त्यांचा सामायिक वापर, फेरवापर, दुरुस्ती किंवा सुधारणा आणि-किंवा फेरप्रक्रिया करून वापर यांतून उत्पादन व वापर यांच्या चक्रात अधिकाधिक काळ राखणे हे यातून अपेक्षित आहे.

हरितगृह वायू उत्सर्जनाला सर्वाधिक प्रमाणात कोळसा, नैसर्गिक वायू आणि पेट्रोलियमच्या स्वरूपातील खनिज इंधने कारणीभूत ठरतात. ऊर्जा क्षेत्रासाठी होणारे उत्सर्जन हे एकुणापैकी तीन चतुर्थांश एवढे अफाट आहे. शेतीचा क्रमांक या बाबतीत दुसरा लागतो. हरितगृह वायू उत्सर्जनाला सर्वाधिक प्रमाणात कोळसा, नैसर्गिक वायू आणि पेट्रोलियम पदार्थ कारणीभूत ठरतात. जगातील सर्वाधिक प्रगत देश, जी-२० गटातील देश हे ७५% उत्सर्जनाला कारणीभूत आहेत. त्यातीलही दहा देशच ६०% उत्सर्जन करतात! हा कर्बोत्सर्ग आटोक्यात राखण्यासाठी गांभीर्याने प्रयत्न सुरू असले तरी काही क्षेत्रांतील परिस्थितीत बदलणे कठीण मानले जाते. विशेष म्हणजे ज्यांना ‘हार्ड-टू-अबेट’ असे संबोधले जाते अशी क्षेत्रे ३०% उत्सर्जनाला कारणीभूत आहेत. त्यांमध्ये सिमेंट, पोलाद, रसायननिर्मिती अशा उद्योगांचा आणि सर्व प्रकारच्या वाहतूक क्षेत्रांचा समावेश होतो.

भारताचे प्रयत्न

भारतातील कर्बोत्सर्गाचे प्रमाण चीन, अमेरिका व युरोपीय महासंघ यांच्यापाठोपाठ असले, तरी दरडोई उत्सर्जनाचे प्रमाण पाहता, जगातील सर्वांत कमी कर्बोत्सर्गी देशांपैकी आपण एक ठरतो. आपल्या देशाचा सरासरी माणशी कर्बठसा जागतिक सरासरीच्या एक अष्टमांश आहे. तरीही, जबाबदार देश म्हणून नेट झिरोची स्थिती गाठण्यासाठीचा ‘पंचामृत’ कार्यक्रम भारताने २०२१मध्ये ग्लास्गो येथे झालेल्या कॉप-२६ परिषदेत जाहीर केला. खनिज इंधनेतर स्रोतांपासून ऊर्जानिर्मिती क्षमता २०३०पर्यंत ५०० मेगॅवॅट करण्याचा आणि देशाची ऊर्जेची निम्मी गरज अक्षय स्रोतांपासून भागवण्याचा संकल्प सोडला आहे. पर्यावरणस्नेही जीवनशैली अंगीकारण्याची मोहीमही आपण हाती घेतली आहे.

कर्बोत्सर्ग घटवण्याचे दीर्घकालीन उपाय म्हणून जैवइंधनांचा वाढता वापर आणि हरित हायड्रोजनचे केंद्र म्हणून देशाला जगाच्या नकाशावर प्रस्थापित करणे असे दोन कार्यक्रम आपण हाती घेतले आहेत. भारताने जाहीर केलेली ‘लाइफ’ मोहीम ही उपभोगी अर्थसंस्कृतीला त्याज्य मानणारी आणि विचारी व सहेतुक उपयोग केंद्रस्थानी आणणाऱ्या चक्रीय अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कार करणारी आहे. व्यक्तिगत वर्तनव्यवहार आणि दैनंदिन जीवनशैलीत आपण निवडतो ते पर्याय यांवर तिचा भर आहे. एकल वापरासाठीच्या प्लॅस्टिकला प्रतिबंध, पाण्याचा काटकसरीने वापर, विजेचा अपव्यय टाळणे, वाहतूक नियंत्रक दिव्यांपाशी थांबल्यावर वाहने बंद करणे अशा छोट्या प्रयत्नांतूनही आपण मोठा वाटा उचलू शकतो.

भविष्यासाठीची दिशा

हवामानबदल प्रतिबंधक उपायांत सर्वांचा सहभाग अपेक्षित असला तरी मुळात ही समस्या निर्माण करणारे देश ठराविकच आहेत. त्यातही विकसित देशांची जबाबदारी अधिक असल्याने, विकसनशील देशांना या समस्येच्या मुकाबल्यासाठी त्यांच्याकडून अर्थसाह्य (क्लायमेट फायनान्स) मिळायला हवे, असे पॅरिस करारान्वये निश्चित केलेले आहे. परंतु वार्षिक १०० अब्ज डॉलरच्या या अर्थसाह्याची वचनपूर्ती विकसित देशांनी केलेली नाही. त्यांनी किमान अशा आपत्तीकडे तरी नफा-नुकसानीच्या दृष्टीने न पाहता पारंपरिक प्रतिसादापलीकडे जावे, अशी अपेक्षा आपल्या पर्यावरणमंत्र्यांनी व्यक्त केली आहे.

गतवर्षी इजिप्तमध्ये झालेल्या कॉप-२७मध्येही हा विषय वाटाघाटींच्या केंद्रस्थानी होता. खनिज इंधनांपैकी केवळ कोळशावर भर न देता सर्वच खनिज इंधनांचा वापर टप्प्याटप्प्याने घटवत ऊर्जा संक्रमण साधावे, अशी भारताची आग्रही भूमिका आहे. कोळशावरील आपले अवलंबित्व विचारात घेता, आपल्या विकासाकांक्षांना पायबंद न घालता जागतिक उद्दिष्टांचेही प्रामाणिक पालन निर्णायक महत्त्वाचे ठरू शकते. त्यादृष्टीने, तेल व्यापाराचा केंद्रबिंदू असणाऱ्या संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये या वर्षाअखेरीस होणारी कॉप-२८ परिषद अनन्यसाधारण महत्त्वाची असेल.

एकूणच, हवामानबदल व त्याचा मुकाबला हा गुंतागुंतीचा विषय आहे. जागतिक सहकार्य आणि सर्वसमावेशक भूमिकेतूनच ते साध्य होईल. २०४७पर्यंत विकसित देश होण्याचे स्वप्न साकारताना आत्मनिर्भरतेचा मार्ग अनुसरण्याचे धोरण भारताने आधी जाहीर केले आहेच. यंदाच्या अर्थसंकल्पात हरित विकासाचा संकल्प सोडून यापुढील अमृतकाळाची दिशा आपण स्पष्ट केली आहे. आता तर जी-२० गटाचे अध्यक्षपद आपल्याकडे आहे. त्यामुळे शाश्वत विकास कसा साधावा, हे जगापुढे सोदाहरण मांडणे ही आपली जबाबदारी आहे.

(लेखक ‘प्राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड’चे उपाध्यक्ष असून, ज्येष्ठ व्यवस्थापनतज्ज्ञ आहेत.)