भाष्य : जग बनले अधिक असुरक्षित!

अमेरिकेलाच नव्हे तर जगालाच सप्टेंबर महिन्यात अमेरिकेवरील हल्ल्याचे (९/ ११) स्मरण होते. दहशतवादविरोधी लढाई हे भारताचे साध्य होते, तर अमेरिकेसाठी ते स्वतःचे राष्ट्रीय हित साध्य करायचे साधन. हाच भारत आणि अमेरिका यांच्यातील दहशतवादविरोधी लढाईतील मूलभूत फरक आहे.

अमेरिकेवरील दहशतवादी हल्ल्याला दोन दशकांचा कालावधी उलटून गेला. जागतिक राजकारणाला कलाटणी देणाऱ्या या घटनेने अमेरिकाप्रणित जागतिक व्यवस्थेवर मूलभूत प्रश्नचिन्हे निर्माण केली आहेत. त्या हल्ल्यानंतर अमेरिकेने ‘जागतिक दहशतवादविरोधी लढ्या’ची गर्जना केली होती;पण खऱ्या अर्थाने तो कधीच वैश्विक लढा होऊ शकला नव्हता आणि नाही, याचे कारण महासत्तेची राजनीती. आपल्या भूमीवर हल्ला झाला, हे वास्तव त्या देशाला जास्त झोंबले. जगाच्या पाठीवर वेगवेगळ्या ठिकाणी संघर्ष पेटतात आणि अमेरिका आपल्या पद्धतीने सूत्रे हलवते. सध्या चिघळत चाललेल्या युक्रेन युद्धाच्या निमित्ताने हे आपण पाहातच आहोत. पण ९/११ चा हल्ला थेट महासत्तेच्या गंडस्थळावरच झाला होता. देश-परदेशातील सुमारे तीन हजार लोकांचा बळी घेतलेल्या या हल्ल्यानंतर पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. हल्ल्याला जबाबदार असणाऱ्या ‘अल-कायदा’ या दहशतवादी संघटनांचे म्होरके ओसामा बिन लादेन आणि अल-जवाहरी यांचा खात्मा झाला. पण एवढेच नाही. सूडभावनेने पेटून उठलेल्या अमेरिकेने जागतिक नियमांना पायदळी तुडवत दहशतवादविरोधी लढ्याच्या नावाखाली अफगाणिस्तान, इराक, सीरिया, लिबिया या देशात अक्षरशः यादवी निर्माण केली. भावनेच्या भरात अवलंबिलेल्या या धोरणाने जागतिक राजकारण अधिक असुरक्षित बनत गेले.

या धोरणाने काही मूलभूत प्रश्न निर्माण केले आहेत. उदाहरणार्थ ‘अल-कायदा’चा प्रभाव कमी झाला म्हणून आनंद व्यक्त करायचा, की अमेरिकेच्या धोरणाचे अपत्य म्हणून जन्माला आलेल्या ‘इसिस’मुळे चिंता व्यक्त करायची? ‘२००१’मध्ये तालिबानला सत्तेतून हाकलले म्हणून अमेरिकेचे कौतुक करायचे, की ‘२०२१’मध्ये पुन्हा एकदा तालिबानला सत्तेत येऊ दिल्याबद्दल अमेरिकेला जबाबदार धरायचे? दहशतवाद्यांना आश्रय देणाऱ्या राष्ट्रांना खलनायक ठरवायचे, की दहशतवादाला सोयीप्रमाणे संरक्षण देणाऱ्या अमेरिकेला? लोकशाहीच्या नावावर यादवी निर्माण करणाऱ्या अमेरिकेचे अनुकरण करायचे, की लोकशाहीमूल्य सांभाळून संयतपणे दहशतवादाचा सामना करणाऱ्या भारताचे? आज २१ वर्षांनी मागे वळून पाहताना ९/११सारख्या हल्ल्याची जगात कोठेही पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी हे प्रश्न आपल्याला वारंवार विचारावे लागतील.

जागतिक राजकारणात दहशतवादी संघटना या ‘अराज्य घटक’ या संकल्पनेत मोडतात. म्हणजेच सार्वभौम राष्ट्रांसारखे या घटकांना स्वतःचे असे विशेष अस्तित्व नसते. अस्तित्व निर्माण करण्यासाठी त्यांना सार्वभौम राष्ट्रांची मदत घ्यावी लागते. या मदतीशिवाय कोणत्याही दहशतवादी संघटना आकाराला येऊ शकत नाहीत. ही मदत प्रामुख्याने आपल्या भूप्रदेशात आश्रय देणे, प्रशिक्षण देणे, शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा करणे, मनुष्यबळ पुरविणे अथवा रसद या स्वरुपात असते. जागतिक दहशतवादाची चर्चा प्रामुख्याने ती या चौकटीत होते. त्यामुळे साहजिकच दहशतवाद्यांना आश्रय देणारे पाकिस्तान, अफगाणिस्तानसारखे देश खलनायक ठरतात. ते तसे आहेतच, यात शंका नाही. परंतु जागतिक राजकारणाच्या पटावर अनेक खलनायक आहेत. त्यांच्याकडे बऱ्याचदा दुर्लक्ष होते. छोट्या ‘गुन्हेगारां’वर लक्ष केंद्रित केल्याने मोठे गुन्हेगार रडारच्याबाहेर राहतात. त्यांनाही चौकशीच्या केंद्रस्थानी आणले जावे, यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. या अराज्य घटकांच्यात ९/११ सारखा भयानक हल्ला करण्याचे धाडस कुठून येते, याचाही वेळोवेळी आढावा घेणे गरजेचे आहे.

दहशतवादी संघटनांमध्ये हे जे धाडस उत्पन्न झाले, त्याला अमेरिकी राजकारणही जबाबदार आहे. अरब-इस्राईल संघर्ष आणि अफगाणिस्तान-सोव्हिएत महासंघ यांच्यातील संघर्ष यात आगीत तेल टाकण्याचे काम अमेरिकडून झाले. वर्चस्व अबाधित राखण्याच्या अमेरिकेच्या प्रयत्नामुळेच ‘मध्य आशिया’ आणि ‘दक्षिण आशिया’ या प्रदेशांना ‘जगातील सर्वात धोकादायक’ प्रदेश म्हणून हिणविण्यात येऊ लागले. नियमाधिष्ठित जागतिक व्यवस्था निर्माण करण्याची स्वयंघोषित जबाबदारी घेतलेल्या अमेरिकेचे वास्तवातील धोरण नेमके उलटे आहे. आधुनिक जगात पहिल्यांदा आण्विक शक्तीचा वापर करणे असो, सोव्हिएत महासंघाला १९८० च्या दशकांत अफगाणिस्तातून हुसकावून लावण्यासाठी तालिबानला तन-मन-धन अर्पण करणे असो, अफगाणिस्तानवर बॉम्बचा वर्षाव असो, इराकमध्ये हस्तक्षेप करणे असो अथवा लोकशाहीच्या नावाखाली इराक-सीरिया-लिबिया येथे घुसखोरी करून ‘इसिस’ या संघटनेच्या निर्मितीस दिलेला वाव असो, यामागचे ‘सॉफ्टवेअर’ हे अमेरिकेचे आहे. या काळात लोकशाही तर प्रस्थापित झालीच नाही; परंतु तालिबान, अल-कायदा, इसिस आणि परत एकदा तालिबान असे दहशतवादी संघटनांचे वर्तुळ मात्र पूर्ण झाले.

९/११ हल्ल्याने दिलेला धडा हा अमेरिकेपुरता मर्यादित नाही. ज्या देशांनी आपल्या हितसंबंधांसाठी दहशतवादाचा आधार घेतला त्या सर्वांसाठीच हा हल्ला म्हणजे सूचक इशारा आहे. हल्ल्याचा बदला म्हणून अमेरिकेने आपली सारी ऊर्जा अफगाणिस्तानात आणि गरज नसताना इराकमध्ये खर्ची घातली. एकाच वेळी दोन युद्धात गुंतल्याने देशांतर्गत आर्थिक संसाधनांवर ताण आला. त्याची परिणती मंदीत झाली. २००८ च्या अरिष्टाचा संबंध ९/११ च्या हल्ल्याशी आहे, याची जाणीव असूनही अमेरिकेने मध्य आशियाई देशात विनाकारण हस्तक्षेप केला. त्यातून निर्माण झालेल्या यादवीमुळे ‘इसिस’ या दहशतवादी संघटनेचा जन्म झाला. अमेरिका तालिबानला पुन्हा येण्यापासून रोखू शकली नाही.

भारताचा मार्ग अनुकरणीय

आपण राबविलेले धोरण आपल्याच मुळावर कसे येऊ शकते याचे उदाहरण म्हणजे ९/११ चा हल्ला. वास्तविक दहशतवादाच्या विरोधात भारताने दाखवलेले मार्ग अनुकरणीय आहेत. भारताइतका दहशतवादाचा भीषण अनुभव कोणालाच आला नसेल. जगात आणि देशात भारताच्या दहशतवादविरोधी धोरणाची कमकुवत धोरण म्हणून कितीही हेटाळणी झाली असली तरी भारताने अवलंबलेला मार्ग हाच शाश्वत सुरक्षेसाठी योग्य आहे. २००१चा संसदेवरील हल्ला किंवा २००८ चा मुंबई हल्ला होऊनही अमेरिकेसारखे भावनेच्या भरात जाऊन भारताने आपल्या जनतेला युद्धाच्या खाईत लोटले नाही. असे केले असते तर कदाचित भारतालाही अमेरिकेपेक्षा जास्त भीषण संकटाना सामोरे जावे लागले असते. उलटपक्षी कसाबसारख्या दहशतवाद्याला लोकशाहीतील कायद्याची प्रक्रिया पार पाडून मगच फाशी देऊन मूल्याधिष्ठित धोरणाचे उदाहरण जगासमोर ठेवले.

आपल्यावरील अन्यायाचा कल्पकतेने वापर करण्याच्या भारताच्या धोरणामुळे पाकिस्तानवर दोनदा सर्जिकल स्ट्राईक करूनही आंतरराष्ट्रीय समुदायाने एक अवाक्षरही काढले नाही. भारताने अवलंबलेल्या धोरणामुळे ना दहशतवादी संघटनांचा गुणाकार झाला ना कोणत्याही देशात यादवी माजली नाही ना युद्धाच्या आहारी जाऊन भारताने आपल्या आर्थिक विकासावर परिणाम होऊ दिला. याउलट नेमके अमेरिकेमध्ये घडले. दहशतवादविरोधी लढाई हे भारताचे साध्य होते, तर अमेरिकेसाठी ते स्वतःचे राष्ट्रीय हित साध्य करायचे साधन. हाच भारत आणि अमेरिका यांच्यातील दहशतवादविरोधातील लढाईतील मूलभूत फरक. अमेरिकी धोरणाची पुनरावृत्ती न करणे आणि कोणत्याही प्रकारच्या दहशतवादाला प्रोत्साहन न देणे याची जाणीव सतत ठेवायला हवी. हा ९/११ च्या हल्ल्याने जागतिक समुदायाला दिलेला गर्भित इशारा २१ वर्षांनंतरही तितकाच महत्त्वाचा आहे.