भाष्य : इतिहासाचे प्रतिबिंब वर्तमानात कधी?

प्रभावशाली नौदल ज्या देशाकडे त्याच्या वर्चस्वाचा परिघही तितकाच मोठा असतो. हे लक्षात घेता भारतीय नौदलाचे आधुनिकीकरण आणि त्यासाठी निधीच मोठी तरतूद गरजेची आहे.

दरवर्षी ४ डिसेंबर रोजी साजरा होणारा नौदल दिन यावेळी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या आरमाराचे प्रतिक असणाऱ्या सिंधुदुर्ग येथे मोठ्या दिमाखात साजरा करण्यात आला. आपल्या भाषणात पंतप्रधानांनी भारतीय आरमाराच्या आणि शिवाजी महाराज यांच्या गौरवशाली इतिहासाचा मागोवा घेतला.

नित्यनियमाने अशा प्रकारच्या सोहळ्यात एखादी नवीन लोकप्रिय घोषणा करायची या प्रथेप्रमाणे नौदलातील हुद्द्यांचे (रँक) भारतीय संस्कृतीनुसार नामकरण करण्याची घोषणा देखील पंतप्रधानांनी केली. परंतु मुख्य गोष्ट ही हुद्द्याच्या नामकरणाची नसून नौदलाच्या संक्रमणाची आहे. आश्वासनाची भरती आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत मात्र ओहोटी हे भारतीय नौदलाच्या वाटचालीचे कटू वास्तव आहे. नौदल दिन साजरा करत असताना या वास्तवाची जाणीव असणे गरजेचे आहे.

‘जो समुद्रावर अधिपत्य प्रस्थापित करेल, तो जगावर प्रभुत्व निर्माण करेल’, अशा आशयाचे गृहीतक जागतिक राजकारणात प्रचलित आहे. गेल्या काही काळात जागतिक राजकारणात झालेल्या गुणात्मक, संख्यात्मक आणि रचनात्मक बदलांत देखील या गृहीतकाचे महत्त्व अनन्यसाधारण राहिले आहे. एकोणीसाव्या शतकात ब्रिटन किंवा विसाव्या शतकात अमेरिकेने जे वर्चस्व प्रस्थापित केले ते सागरी शक्तीच्या बळावर.

इतकेच नव्हे तर ब्रिटनच्या अधिपत्याचा सूर्यास्त झाला तो हिंद महासागरावरील अधिपत्य गमावल्यामुळे. आजही अमेरिकी वर्चस्व लयाला जात असल्याची व चीनच्या उदयाची जी चर्चा सुरू आहे त्याचे कारण म्हणजे हिंद आणि पश्चिम प्रशांत महासागरातील चीनचे वाढत असलेले वर्चस्व यामुळेच.

भारताचे अनन्यसाधारण महत्त्व

भारताला सागरी इतिहासाची गौरवशाली परंपरा आहे. आपल्याकडे छत्रपती शिवाजी महाराज आणि दक्षिणेकडे राजेंद्र चोला हे या परंपरेतले मोठे शिलेदार आहेत. अरबी समुद्र आणि बंगालचा उपसागर यांच्या मध्ये असल्यामुळे भौगोलिक दृष्ट्या हिंद महासागरात भारताचे स्थान महत्त्वाचे आहे. हिंद महासागरातील खनिज संपत्ती आणि सागरी व्यापार याच्या दृष्टीने देखील भारताचे महत्त्व विशेष आहे.

इतके असून देखील हा इतिहास आणि भूगोल एका मोठ्या कालावधीसाठी दुर्लक्षिला गेला आहे. आजही या दृष्टीने भारतीय जनमानसात फार काही उत्सुकता आहे, असे नाही. जागतिक राजकारण आणि परराष्ट्र धोरण यांच्याबद्दल असणारी जनमानसातील उदासीनता सागरी सुरक्षेबाबतीतही दिसते. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे राष्ट्रबांधणीसाठी सागरी सामर्थ्याची असणारी गरजच शैक्षणिक व्यवस्थेने आपल्याला विशद करून सांगितलेली नाही.

विज्ञान व तंत्रज्ञानावर आधारित काही संस्था, तसेच निवृत्त नौदल अधिकाऱ्यांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेली दिल्लीस्थित ‘नॅशनल मेरीटाईम फौंडेशन’, पॉंडिचेरीस्थित ‘सेंटर फॉर मेरीटाईम स्टडीज’ किंवा हैदराबादस्थित ‘इंडियन ओशन स्टडीज’ यांचा अपवाद वगळल्यास या क्षेत्रात संशोधन करणाऱ्या कोणत्याही संस्था भारतात नाहीत, हे कटू वास्तव आहे.

जनमानसात असलेल्या उदासीनतेचे प्रतिबिंब राजकीय पातळीवर उमटले नाही तर ते नवलच. प्रख्यात इतिहासकार के. एम. पन्नीकर यांनी ‘भारत आणि हिंद महासागर: सागरी शक्तीचा भारतीय इतिहासावर असणारा प्रभाव’ असा एक ग्रंथ १९५१मध्ये लिहिला होता. या ग्रंथाचे शीर्षक त्यांनी प्रख्यात अमेरिकन नाविक रणनीतीकार अल्बर्ट टेलर महान यांच्या ‘सागरी शक्तीचा इतिहासावर असणारा प्रभाव १६८० ते १७८३’ या पुस्तकावरून घेतले होते.

या ग्रंथात महान यांनी ब्रिटिश जगावर दीर्घ काळ अधिसत्ता का गाजवू शकले, याची कारणीमिमांसा ब्रिटनचे सागरावर असलेले वर्चस्व अशी केली होती. इतकेच नव्हे तर या ग्रंथात नमूद केलेल्या सूचना तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष आयसेनहॉवर यांच्यासारख्या शासनकर्त्यांनी नाविक धोरण म्हणून स्वीकारल्या होत्या.

आज ज्याच्या जीवावर अमेरिका अधिपत्य गाजवत आहे ते डिएगो गार्सिया, बहारीन आणि फिलिपाइन्स येथील नाविक तळ, हे महान यांच्या पुस्तकांतील सूचनांची देणगी आहेत. याउलट आपल्या देशातील किती शासनकर्त्यांना पन्नीकर यांच्या या पुस्तकाची जाणीव असेल?

पन्नीकर यांनी त्यांच्या पुस्तकात हिंदी महासागराचे भारताच्यादृष्टीने महत्त्व तर विशद केले आहेच; परंतु त्यांचा असा दावा आहे की भारताने आपले स्वातंत्र्य गमावले तेच मुळी सागरी सामर्थ्याकडे केलेल्या दुर्लक्षामुळे. परिणामी स्वातंत्र्यांनंतर देखील सागरी विचारांची एक मूलभूत बैठक तयार करण्यात राजकीय धोरणकर्त्या समुदायाला अपयश आले.

१९९१ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंह राव यांनी अवलंबवलेल्या ‘लूक ईस्ट’ आणि ‘जागतिकीकरणाच्या’ धोरणांपासून सागरी धोरणांकडे बघण्याच्या भारतीय दृष्टिकोनात थोडा बदल होत गेला. परंतु तो परराष्ट्र धोरणापुरताच मर्यादित राहिला. या दोन्ही धोरणांमुळे भारताचा आग्नेय आशियातील महत्त्वाच्या देशांशी संपर्क आला.

यातील बहुतांश देशांचा विकास हा सागरी सामर्थ्यावर अवलंबून असल्यामुळे साहजिकच त्यांनी आखलेल्या धोरणांचे प्रतिबिंब हे आपल्या धोरणातही उमटले. जागतिकीकरण हे खऱ्या अर्थाने फक्त सागरी घटकावरच अवलंबून असते, याची जाणीव या निमित्ताने झाली. त्यातूनच ‘इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम’, भारत-अमेरिका यांच्यातील ‘मलबार नाविक सराव’, ‘मिलन’ हा बहुद्देशीय नाविक सराव उदयास आले.

२००१ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी अंदमान निकोबार बेटांवर तिन्ही सेनादलाचा तळ उभा करून नाविक दलाची भारताच्या संरक्षणातील महत्त्वाची भूमिका अधोरेखित करण्यात आली. या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे भारताने आपल्या परराष्ट्र धोरणात ‘हिंद-प्रशांत’ या नव्या भौगोलिक रचनेला मान्यता दिली.

ही नवी भौगोलिक रचना एडनच्या आखातापासून सुरू होते ते थेट ऑस्ट्रेलियापर्यंत पोहोचते. १९९१च्या धोरणाचा परिणाम म्हणूनच स्वतःला हिंद महासागरापर्यंत मर्यादित ठेवणारा भारत प्रशांत महासागरात आपले वर्चस्व निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

युद्धनौका, निधीची तरतूद हवी

भारतीय परराष्ट्र धोरण आणि नाविक दल हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी कार्यक्षम आहेतच, परंतु खरी गरज आहे ती अर्थ आणि संरक्षण मंत्रालय यांच्यासह राज्यांकडून साथ मिळण्याची. इतक्या मोठ्या प्रदेशात विस्तार करावयाचा असेल तर त्या प्रमाणात शस्त्रास्त्रे आणि आर्थिक निधीची आवश्यकता असते.

जगातील सातव्या क्रमांकावर असणाऱ्या भारतीय नौदलाकडे सध्या फक्त ‘आयएनएस विक्रमादित्य’ आणि ‘आयएनएस विक्रांत’ या दोनच विमानवाहू नौका आहेत. नौदलाला खरी गरज तीनपेक्षा जास्त आहे. त्याची पूर्तता तातडीने करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद केली गेली पाहिजे. तथापि, त्यादृष्टीने पावले पडताना दिसत नाहीत.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या वर्षी संरक्षण क्षेत्रासाठी सहा लाख काेटी रुपये मंजूर केले. निवृत्त नौदल उपप्रमुख जी. अशोक कुमार यांनी जाहीररीत्या सरकारकडे १८टक्के तरतुदीची मागणी केली होती. या उलट नाविक दलाचा अर्थसंकल्पातील वाटा हा फक्त १५% आहे. ही तरतूद १९६२च्या चीन युद्धानंतरची सर्वात कमी तरतूद आहे.

जेव्हा-जेव्हा अर्थसंकल्पात संरक्षण व्यवस्थेकडे दुर्लक्ष होते तेव्हा त्याचा सर्वाधिक फटका हा नौदलाला बसतो. स्वातंत्र्यानंतर ते आजतागायत हे कटूसत्य नौदल पचवत आहे. परिणामी, हिंद-प्रशांत महासागरातील वर्चस्वाचे स्वप्न हे समुद्रातल्या लाटांप्रमाणे हेलकावे खाणारे आहे.

एक देश म्हणून आजही आपण सागरी समस्या, सुरक्षितता आणि विकास या बाबींकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केलेले आहे. पण हे दुर्लक्ष भविष्यात आपल्याला परवडणारे नाही आहे. पंतप्रधानांनी नौदलाच्या भारतीयीकरणाची घोषणा ज्या दिमाखात केली त्याच दिमाखात आगामी अर्थसंकल्पात नौदलासाठी भरीव आर्थिक तरतूद करावी; तर आणि तरच छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या गौरवशाली इतिहासाचे प्रतिबिंब वर्तमानात उमटेल.

(लेखक आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)