भाष्य : नौदलाची अटकेपार पताका

जागतिक राजकारण हे वर्तमानातल्या सामर्थ्यावर अवलंबून असून आपल्या सामर्थ्याची प्रचिती वारंवार जागतिक समुदायाला देणे गरजेचे असते. या पार्श्वभूमीवर गेल्या तीन महिन्यांत लायबेरिया, माल्टा, इराण आणि पाकिस्तानच्या चार जहाजांना समुद्री चाच्यांपासून वाचवण्याची भारतीय नौदलाने केलेली कामगिरी ही नौदलाच्या वाढत्या सामर्थ्याची प्रचिती देणारी आहे.

जो समुद्रावर वर्चस्व ठेवेल तो जगावर अधिपत्य गाजवेल, असे गृहीतक जागतिक राजकारणात प्रचलित आहे. जागतिक राजकारण राजकीय, आर्थिक, सांस्कृतिक आणि तंत्रज्ञान यासारख्या अनेक बदलांच्या प्रक्रियेतून गेले; परंतु या गृहीतकाचे महत्त्व आज तसूभरही कमी झालेले नाही. उलटपक्षी सागरी सामर्थ्याने परराष्ट्र धोरण, राष्ट्रीय सुरक्षा, आंतरराष्ट्रीय व्यापार, देशांतर्गत आर्थिक विकास आणि जागतिक प्रतिमा या सर्वांनाच आपल्या कवेत घेतले आहे.

एकोणीसाव्या शतकात ब्रिटन किंवा विसाव्या शतकात अमेरिकेने जे वर्चस्व प्राप्त केले, ते सागरी शक्तीच्या बळावर. आजही अमेरिकी प्रभाव कमी होत असल्याची आणि चीनच्या उदयाची जी चर्चा सुरु आहे, त्याचे कारण म्हणजे हिंद आणि पश्चिम प्रशांत महासागरातील चीनचे वाढत चाललेले वर्चस्व. भारतदेखील या स्पर्धेत पिछाडीवर नसून १९९१ च्या ‘पूर्वेकडे पहा’ या धोरणानंतर भारतानेदेखील कात टाकली आहे. त्याचे निश्तिच श्रेय हे नौदलाचे आहे.

जागतिक राजकारण हे वर्तमानातल्या सामर्थ्यावर अवलंबून असून आपल्या सामर्थ्याची प्रचिती वारंवार जागतिक समुदायाला देणे गरजेचे असते. या पार्श्वभूमीवर गेल्या तीन महिन्यात लायबेरिया, माल्टा, इराण आणि पाकिस्तानच्या चार जहाजांना समुद्री चाच्यांपासून वाचवण्याची भारतीय नौदलाने केलेली कामगिरी ही नौदलाच्या वाढत्या सामर्थ्याची प्रचिती देते.

समुद्रीचाच्यांची वाढलेली आगळीक ही भारताच्या परराष्ट्र धोरणासाठी चिंतेची बाब आहे. नुकत्याच झालेल्या जी-२० परिषदेत युरोप - पश्चिम आशिया - भारत या आर्थिक मार्गिकेची घोषणा करण्यात आली. भारतीय परराष्ट्र धोरणाच्या दृष्टीने हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. २०१३ मध्ये शी जिनपिंग यांच्या महत्त्वाकांक्षी अशा ‘वन बेल्ट, वन रोड’ प्रकल्पाला प्रत्युत्तर म्हणून याकडे बघितले जात आहे.

या प्रकल्पात अमेरीकासहित सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिरात, युरोपियन महासंघ, इटली, फ्रान्स, जर्मनी आणि भारत यांचा सहभाग असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या प्रकल्पाचे भारत ते पर्शियन आखात (पूर्व मार्गिका) आणि पर्शियन आखात ते युरोप (उत्तर मार्गिका) असे दोन भाग असून यामध्ये सागरी मार्ग आणि रेल्वेमार्ग या दोहोंचाही समावेश आहे.

तसेच अरबी समुद्र, पर्शियन आखात आणि भूमध्य समुद्र हे भू-राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचे असणारे सागरी प्रदेश या मार्गिकेच्या कक्षेत येणार आहेत. थोडक्यात या भागातील भू-राजकीय समीकरण बदलण्याची क्षमता या नव्या प्रकल्पात आहे. अमेरिकेचे लहरी धोरण आणि पश्चिम आशियातील चिघळत चाललेली परिस्थिती यामुळे सुरुवातीपासूनच या प्रकल्पाविषयी अनिश्चितता आहे.

त्यात नव्याने सक्रिय झालेल्या समुद्रीचाच्यांमुळे आणखी एका संकटाची भर पडली आहे. या संकटाला सामोरे जाण्याची क्षमता भारतीय नौदलाकडे आहे याची जाणीव भारतीय नौसेनेने त्या चारही जहाजांचा समुद्रीचाच्यांपासून बचाव करून जगाला करून दिली आहे. भारतीय परराष्ट्र धोरणात नौदलाचा कृतीशील सहभाग किती आहे याची देखील प्रचिती यानिमित्ताने आली आहे.

समुद्री चाच्यांचा धोका

इस्राईल-पॅलेस्टाईन संघर्षानंतर अरबी समुद्र, भूमध्य समुद्र आणि तांबड्या समुद्रात हुती आणि सोमालियन चाच्यांची आगळीक प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे. जागतिक व्यापाराच्या दृष्टीने हा सागरी मार्ग अत्यंत महत्त्वाचा असल्यामुळे या मार्गावर अडथळे आणून जागतिक व्यापारालाच हादरे देण्याचा मार्ग या समुद्रीचाच्यांनी अवलंबिला आहे. त्याचा थेट परिणाम हा देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेवरही होण्याची शक्यता आहे.

भारतीय ‘नौवहन निगम’च्या महासंचालकांनी या मार्गावरून जहाजांची वाहतूक करणाऱ्या कंपन्यांसाठी सूचनापत्र प्रसारित केले असून, पर्यायी मार्गाचा अवलंब करण्याचे आवाहन केले आहे. परंतु अशा पर्यायी मार्गांचा अवलंब करणे ही अत्यंत गुंतागुंतीची प्रक्रिया असते. उदाहरणार्थ तांबड्या समुद्राऐवजी आफ्रिकन सागरी मार्गाचा अवलंब केल्यास साधारणतः १२-१४ दिवस प्रवासाचा कालावधी तर वाढतोच; त्याचबरोबर ३०-४० टक्क्यांनी वाहतुकीचा खर्चही वाढतो.

ज्याचे रुपांतर अंतिमतः महागाईत होण्याचा धोका असतो. यावरून समुद्रीचाच्यांनी निर्माण केलेल्या आव्हानाची कल्पना येते. या पार्श्वभूमीवर भारतीय नौदलाने यशस्वी केलेली मोहीम ही फक्त भारताच्या परराष्ट्र धोरणापुरती मर्यादित नसून ही जागतिक व्यापार, आर्थिक विकास आणि व्यापार सुरळीत राहण्याच्या दृष्टीनेही महत्त्वाची आहे.

भारतीय नौदलाची ही कामगिरी भारताच्या जागतिक प्रतिमेसाठी देखील महत्त्वाची आहे. २००४ मधील हिंदी महासागरात आलेल्या त्सुनामीच्या वेळी भारतीय नौदलाने आपली क्षमता दाखवून दिली होती. तसेच २००८ ते २०१८ पर्यंत दहशत माजवणाऱ्या समुद्रीचाच्यांच्या विरोधात भारतीय नौदलाने केलेली कामगिरी देखील वाखाणण्याजोगी आहे.

भारताने २००८ मध्ये या समुद्रीचाच्यांच्या विरोधात मोहिमेची सुरुवात केली होती. सुमारे तीन हजार जहाजांच्या मदतीने चाळीसवेळा समुद्रीचाच्यांचे अपहरणाचे आणि लुटीचे प्रयत्न हाणून पाडले. नैसर्गिक आपत्तीच्यावेळी तसेच समुद्रीचाच्यांच्या विरोधात भारतीय नौदलाने दाखवलेल्या या विलक्षण कामगिरीनंतर भारताच्या नाविक सामर्थ्याची जगाला प्रचीती तर आलीच, परंतु भारत हिंद महासागरात सर्वप्रकारच्या संकटापासून सुरक्षा प्रदान करू शकतो हा संदेश देखील जागतिक समुदायापर्यंत पोहोचला.

वास्तविक पाहता अशा प्रकारची सुरक्षा आपणच प्रदान करू शकतो असा अविर्भाव अमेरिका आणि चीन यांचा होता. या अविर्भावातूनच दोन्ही देशांचा हिंद महासागरातील हस्तक्षेप वाढत होता. भारतीय नौदलाच्या गेल्या तीन दशकातील कामगिरीमुळे या हस्तक्षेपाला आळा तर बसला, त्याचबरोबर भारताचा जागतिक प्रभाव वाढण्यास देखील मदत झाली.

नौदलाची ही वेगवान प्रगती चालू ठेवण्यासाठी आता खरी गरज आहे, ती अर्थ आणि संरक्षण मंत्रालयाकडून साथ मिळण्याची. तिला अजून सक्षम करण्याची. इतका मोठा डोलारा सांभाळायचा असेल, विविध संकटांना सामोरे जायचे असेल आणि इतक्या मोठ्या प्रदेशात आपला प्रभाव निर्माण करायचा असेल तर त्याप्रमाणात शस्त्रास्त्रे आणि आर्थिक निधीची आवश्यकता असते.

अर्थसंकल्पात बदलत्या भू-राजकीय परिस्थितीकडे कायमच दुर्लक्ष करण्यात आले असून २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात नौदलाच्या वाट्याला १६ टक्के तर २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पात १८ टक्के इतकाच निधी वाट्याला आला. सध्या नौदलावर असणारी जबाबदारी आणि संकटे पाहता किमान ३० टक्के इतका निधी नौदलाच्या वाट्याला येणे गरजेचे आहे. या अपुऱ्या निधीचा परिणाम नौदलाच्या शस्त्रसज्जतेवरही होत आहे.

जगातील सातव्या क्रमांकावर असणाऱ्या भारतीय नौदलाकडे फक्त ‘आयएनएस विक्रमादित्य'' आणि ‘आयएनएस विक्रांत’ या दोन विमानवाहू नौका आहेत. भारतीय नौदलाच्या २०२२ च्या योजनेत तिसऱ्या विमानवाहू नौकेची मागणी करण्यात आली असली तरी भारताला खरी गरज तीनपेक्षा जास्त आहे. या मागण्यांकडे होणारे अक्षम्य दुर्लक्ष आणि मागण्यांची वेळेत न होणारी पूर्तता हे नौदलासमोरचे मोठे आव्हान आहे.

नौदलाकडून भारताच्या असणाऱ्या अपेक्षा आणि नौदलाच्या अर्थसंकल्पाकडून असणाऱ्या अपेक्षा यांच्यातील तफावत भविष्यात भरून काढणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. सरकाने ती पार पाडल्यास प्रतिकूल परिस्थितीतही भारतीय नौदल भारताची पताका अशीच अटकेपार फडकवत राहण्यास सक्षम आहे.

(लेखक आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)