सामाजिक बदलांचा ‘भांडवली’ मार्ग

डॉ. संतोष दास्ताने
Monday, 23 November 2020

सामाजिक शेअर बाजार - ‘सोशल स्टॉक एक्‍स्चेंज’ ही संकल्पना आपण स्वीकारली असून, त्याची कार्यवाही सुरू झाल्यानंतर देशातील सामाजिक क्षेत्र आणि भांडवली बाजार, यात मोठे बदल होतील. एक मूक क्रांती घडून येईल, हे निश्‍चित.

सामाजिक शेअर बाजाराविषयीची चर्चा सुरू झाली ती २०१९-२०च्या अर्थसंकल्पानंतर. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या कल्पनेचे सूतोवाच केले. गेल्या सात दशकांत देशात सामाजिक क्षेत्राचा विकास यथातथाच झाला. या क्षेत्रात शिक्षण, आरोग्य, साक्षरता, गरिबीनिर्मूलन, पायाभूत सेवा, पिण्याचे पाणी, घरबांधणी, कुपोषणनिर्मूलन, लिंग समानता, महिला सबलीकरण अशा अनेक बाबी येतात. सध्याच्या महासाथीच्या काळात आरोग्य क्षेत्रातील उणिवांचा अनुभव आपण रोज घेत आहोत. एका अंदाजानुसार, या क्षेत्रातील विकास प्रकल्पांसाठी २०३०पर्यंत भारताला १ लाख कोटी डॉलर निधी दरवर्षी खर्च करावा लागेल. त्यात सुमारे ५५० अब्ज डॉलर निधी दरवर्षी अपुरा पडणार आहे. शिक्षणावर खर्च केल्या जाणाऱ्या खर्चाची जागतिक सरासरी राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ४.८ टक्के आहे. भारताचा खर्च आजही राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या जेमतेम ३.८ टक्के आहे. तो किमान ६ टक्के असावा, असे आपण गेली कित्येक वर्षे घोकत आहोत. या पार्श्वभूमीवर ही नवी संकल्पना महत्त्वाची ठरेल, अशी आशा आहे.

काय आहे ही कल्पना?
औद्योगिक आणि व्यवसाय क्षेत्रातील कंपन्या ज्याप्रमाणे भांडवल बाजारातून समभाग, रोखे अशा वित्तीय साधनांमार्फत दीर्घकालीन भांडवल उभारतात; त्याप्रमाणे सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांनी/कंपन्यांनी विविध वित्तीय साधनांद्वारे भांडवल उभारावे, हा या संकल्पनेचा गाभा होय. नफा तत्त्वावर काम करणाऱ्या किंवा ना नफा ना तोटा तत्त्वावर काम करणाऱ्या गैरसरकारी संस्थांना आपल्या कामकाजासाठी आतापर्यंत फक्त देणगी, वर्गणी, सरकारी मदत/अनुदान किंवा परकी मदत यावर अवलंबून राहावे लागत होते. पण या साधनांना मर्यादा होत्या. तेथे कायद्याच्या अडचणी होत्या. भांडवल बाजाराचा मार्ग आता खुला झाल्याने व्यावसायिक तत्त्वावर आता भांडवल उभे राहू शकेल. भांडवलाच्या मागणी पुरवठ्यातील मोठी तफावत दूर होईल, असा अंदाज आहे. सरकारने आतापर्यंत ‘खासगी- सार्वजनिक भागीदारी’चा प्रयोग अनेक प्रकल्पांमार्फत वापरून पाहिला. निर्गुंतवणुकीद्वारे सरकार काही निधी मोकळा करीत आहे. पण या दोन्ही मार्गांना मर्यादित यश मिळाले आहे. खुल्या भांडवली बाजाराची अफाट क्षमता पाहता सामाजिक संस्थांना मुबलक भांडवल यामार्गे उभारता येईल, यासाठी ही पावले उचलली जात आहेत. जगात कॅनडा, सिंगापूर, दक्षिण आफ्रिका, ब्रिटन या देशांमध्ये हे शेअर बाजार यशस्वी झाले आहेत.

आणखी लेख वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

भांडवल उभारणीचे फायदे 
अशा मार्गाने भांडवल उभारणीचे काही फायदे नक्कीच आहेत. भांडवल बाजारात प्रवेश करून एकदा सूचीबद्धता घेतली तर आपोआप व्यवहारांना पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व मिळेल. ‘सेबी’सारख्या नियामक संस्थांचे नियम आणि अटी लागू होतील. आस्थापनांच्या कामकाजाची जाहीर शहानिशा होईल. त्यांच्या जमाखर्चाची आणि ताळेबंदाची खुली चर्चा होईल. सामाजिक विकास घडवून आणणारे प्रकल्प व गुंतवणूकदारांचा निधी यांचा समन्वय साधला जाईल. स्वार्थ आणि परमार्थ हे येथे एकत्र येतील. पूर्वीच्या पद्धतीत देणगी किंवा गुंतवणुकीमागे दानशूरता हा एकच घटक मुख्यतः असे. पण आता गुंतवणूकदार आपल्या गुंतवणुकीबाबत सक्रिय आणि जागरूक राहतील. त्यांच्या अशा सहभागाचा त्या त्या संस्थांना; पर्यायाने समाजाला फायदा होईल. अधिक यशस्वी कामगिरी असेल तर आपोआप अधिक निधी मिळेल. या सर्व प्रकारात सातत्य राहील आणि सरकारवरचे ओझे काहीसे कमी होईल. इतकेच काय, परकी गुंतवणूकदारही अशा संस्थांकडे  आकर्षित होतील. 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

 मनोभूमिका तयार करा
आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील सहकार्य आणि अनुभवांचा विनिमय आता शक्‍य होईल. हा स्वतंत्र आणि व्यावसायिक पद्धतीने चालणारा उद्योग म्हणून विकासित होईल, असे मानण्यास जागा आहे. मात्र त्यासाठी या क्षेत्राला लागू होणारे काटेकोर कायदे, नियम बनवणे, गुंतवणूकदार आणि सामाजिक संस्था अशा दोघांसाठी कररचना ठरवणे आणि विशेष करून ना नफा ना तोटा तत्त्वावरील संस्थांना प्रेरक आणि अनुकूल असे वातावरण, अशी मानसिकता सर्वत्र तयार करणे ही पूर्वतयारी अपेक्षित आहे.

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

आताच्या प्रस्तावित व्यवस्थेनुसार सामाजिक शेअर बाजार हा मुंबई शेअर बाजार आणि राष्ट्रीय शेअर बाजार यांच्या बरोबरीनेच काम करणे अपेक्षित आहे. त्यासंबंधी शिफारशी करण्यासाठी ‘सेबी’ या भांडवल बाजार नियामक यंत्रणेने टाटा सन्सचे माजी वित्तीय संचालक इशात हुसेन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक कार्यगट नेमला होता. संस्थांनी प्रमाणित पद्धतीने आपली माहिती तसेच अहवाल नियमितपणे प्रसिद्ध करावा, निधीचा विनियोग दक्षतेने करावा, अशा सूचना  कार्यगटाने केल्या आहेत. गटाचा अहवाल सरकारला एक जून २०२० रोजी सादर झाला. तो अनुकूल अहवाल ध्यानात घेऊन या नव्या शेअर बाजाराची प्रत्यक्ष कार्यवाही कशी असेल, ते ठरवण्यासाठी १७ सदस्यांची तांत्रिक समिती ‘सेबी’ने सप्टेंबर २०२०मध्ये नेमली.  ‘नाबार्ड’चे माजी अध्यक्ष हर्षकुमार भवाला समितीचे अध्यक्ष आहेत. त्यांचा अहवाल लवकरच अपेक्षित आहे. सामाजिक क्षेत्राकडे आता व्यावसायिक गुंतवणूकदारांचे, देशी व परकी वित्तीय संस्थांचे लक्ष जाईल व या क्षेत्रातील कामकाजाला नवी उभारी मिळेल. हे काम आता नव्या जोमाने होईल, अशी अाशा आहे. सामाजिक विकासाला जी भांडवलाची समस्या असते, ती दूर होण्याच्या दिशेने हे पाऊल आहे.

कार्यपद्धतीची रूपरेखा
ही संकल्पना व्यवहारात आणली जाईल, तेव्हा त्याची कार्यपद्धती स्पष्ट केली जाईलच. पण, साधारणतः हे प्रारूप विचारात घेतले, तरी कामाची पद्धत अशी असेल.
चांगले सामाजिक बदल घडावेत आणि सामाजिक विकास साधावा, अशी दृष्टी असलेले गुंतवणूकदार ‘सामाजिक शेअर बाजारा’त सूचिबद्ध असलेल्या कंपन्यांत गुंतवणूक करतील. 
त्यातील गुंतवणुकीवर त्यांना करसवलत मिळेल. 
कंपन्यांनी जर यात गुंतवणूक केली, तर तो ‘कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी’चा भाग समजण्यात येईल.
यातून होणाऱ्या भांडवलनिर्मितीचा उपयोग सामाजिक कामांसाठी केला जाईल.

उद्योगांवर जबाबदारी सोपविली; पण...
भारतातील कंपनी कायद्यात (१९५६) २०१३मध्ये सुधारणा करण्यात आली. त्यातील अनुच्छेद १२५ अनुसार व्यावसायिक कंपन्यांना आपल्या नफ्यातील दोन टक्के भाग सामाजिक सुधारणा प्रकल्पांवर खर्च करणे बंधनकारक केले. (हेच ते प्रसिद्ध व्यावसायिक सामाजिक जबाबदारी तत्त्व). त्यातून देशात सध्या वार्षिक अंदाजे ३५ हजार कोटी रु. रक्कम सामाजिक सुधारणांसाठी उपलब्ध होते. कोरोनामुळे जे व्यवसाय संकोचाचे व मंदीचे वातावरण आहे, त्यामुळे या वर्षी या निधीमध्ये मोठी घट होईल. शिवाय, या कायद्यातील अटींनुसार कॉर्पोरेट क्षेत्रातील जेमतेम ३० टक्के कंपन्यांकडूनच असा खर्च होऊ शकतो. त्यामुळे सामाजिक सुधारणांसाठी सतत महाप्रचंड निधीची गरज असणार; पण त्याची उपलब्धता तुटपुंजी, असा अनुभव नेहमी येत राहणार. त्यामुळेच आता एखाद्या अभिनव कल्पनेची गरज आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: dr. santosh dastane article about capitalist path of social change