भाष्य : अन्नधान्य विपुलतेच्या समस्या

अन्नधान्याबाबत देश स्वयंपूर्ण झाला असला, तरी विपुलतेमुळे काही प्रश्‍नही निर्माण झाले आहेत. आज भेडसावणारी मोठी समस्या म्हणजे अपेक्षित राखीव साठ्यापेक्षा कितीतरी जास्त धान्यसाठा सरकारकडे पडून आहे.

‘अ न्नं बहु कुर्वीत, तद्‌ व्रतम्‌’ असे तैत्तिरीय उपनिषदात म्हटले आहे. या सुवचनानुसार भारतात समाधानकारक कामगिरी झाली आहे, असे म्हणता येईल. १९५०-५१ मध्ये देशात अन्नधान्याचे उत्पादन ५१ दशलक्ष टन झाले होते. विस्तारित सिंचन व्यवस्था, नवनवीन संशोधन, यशस्वी ‘हरित क्रांती,’ शेतकऱ्यांचे कष्ट यांमुळे आज देशात अन्नधान्य उत्पादनाची २८५ दशलक्ष टनाची विक्रमी पातळी आपण गाठू शकलो आहोत. अन्नधान्याबाबत देश स्वयंपूर्ण झाला आहे, असेही म्हणता येईल. पण या विपुलतेने काही प्रश्‍न निर्माण केले आहेत. त्या प्रश्‍नांचे स्वरूप समजून घेणे व त्यांच्या सोडवणुकीसाठी पावले उचलणे आवश्‍यक आहे.

अन्नधान्याच्या व्यवहाराबाबत सरकारने पुढाकार घेतला व १९६५ मध्ये ‘फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’ (भारतीय धान्य महामंडळ)ची स्थापना झाली. शेतकऱ्यांकडून धान्यखरेदी, त्याची प्रतवारी, साठा व पॅकेजिंग, वाहतूक व गरजेनुसार धान्याचे वितरण, अशी महामंडळाची मुख्य कामे आहेत. सुगीचा हंगाम झाल्यावर बाजारात धान्य मुबलक प्रमाणात येते व धान्याचे भाव कोसळतात. शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. यासाठी सरकार विविध धान्यांच्या किमान आधारभूत किमती जाहीर करते व त्या किमतींना धान्य खरेदी करण्याची हमी देते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना स्थिर व रास्त उत्पन्न मिळू शकते. सरकार २३ कृषी उत्पादने व साखर यांच्या किमान आधारभूत किमती जाहीर करते व त्यानुसार धान्य खरेदी करते. नंतर हे धान्य रास्त धान्य दुकानांमार्फत वितरित केले जाते. त्यासाठी महामंडळाद्वारे धान्यांचा राखीव साठा केला जातो. लोकांची गरज, उत्पन्न पातळी, गरिबी रेषेखालील लोकांची संख्या, आपत्ती व्यवस्थापन हे विचारात घेऊन किती धान्यसाठा असावा, याचे सूत्र सरकारने ठरवले आहे. आज भेडसावणारी मोठी समस्या म्हणजे सरकारच्या अपेक्षित राखीव साठ्यापेक्षा कितीतरी जास्त धान्यसाठा सरकारकडे पडून आहे. एक एप्रिल २०१९ रोजी  देशात सुमारे २१ दशलक्ष टन धान्यसाठा अपेक्षित होता, त्याऐवजी तो ५७ दशलक्ष टन होता. या जादा धान्यसाठ्याची किंमत अंदाजे १.२ लाख कोटी होती. असा वाढावा गेली ७-८ वर्षे अनुभवास येत आहे. महामंडळाच्या गोदामांमध्ये धान्य साठवायला आता जागाच नाही. धान्य खराब होणे, उंदीर-घुशींच्या तोंडी जाणे, चोरीला जाणे या गोष्टी घडतातच. धान्याचे व्यवस्थापन, विनियोग, प्रक्रिया, विक्री, निर्यात अशा गोष्टी व्यवस्थितपणे करायला हव्यात. त्या आघाडीवर सरकार अपयशी ठरत आहे व अन्नधान्याची मुबलकता म्हणजे डोकेदुखी मानावी काय, असे चित्र आहे.
शेतकऱ्यांच्या हातात रोख व वाढीव पैसा निश्‍चितपणे पडावा यासाठी प्रत्येक वर्षी सरकार किमान आधारभूत किमतीत सरासरी १५ ते २५ टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढ करते. अशा हमीमुळे महामंडळाकडे अधिक धान्य जमा होते. त्यासाठी सरकार हजारो कोटी रुपये खर्च करते. शेतकऱ्यांकडून किती धान्य खरेदी करावे याला कमाल मर्यादा नाही. त्यामुळे महामंडळाकडे उदंड धान्य जमा होते. या धान्याचे वितरण राज्यांमार्फत होते; पण गैरव्यवस्थापन, चुकीची सांख्यिकी माहिती, राज्य व स्थानिक पातळीवरील उदासीनता, दुर्लक्ष, हा व्यवहार हाताळण्यातील असमर्थता यामुळे राज्य सरकारे महामंडळाकडून पुरेसे धान्य उचलत नाहीत. परिणामी दरवर्षी धान्याची अधिप्राप्ती भरपूर व राज्यांकडून धान्याचा उठाव मात्र कमी, यामुळेही महामंडळाकडील शिल्लक धान्यसाठा फुगतो. २०१८-१९ वर्षी सरकारने ७३ दशलक्ष टन धान्य खरेदी केले, पण सर्व राज्यांनी मिळून फक्त ५३ दशलक्ष टन धान्य नेले. असा असंतुलनाचा अनुभव गेली कित्येक वर्षे येत आहे.

ही योजना राबवताना सरकारने महामंडळाचे मोठे देणे थकवले आहे. एक एप्रिल २०१९ रोजी सरकार महामंडळाला १.८६ लाख कोटी इतकी रक्कम देणे लागत होते. धान्याची किंमत व साठवणूक, वाहतूक, वितरण, व्याज यांवरील खर्च दरवर्षी वाढत असतात. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा २०१३ नुसार धान्याचे वितरण अल्प किमतीस सरकार करते. यातील फरक अंशदानापोटी सरकार सामाजिक जबाबदारी म्हणून सोसते. २०१८-१९ मध्ये असे अंशदान १.७ लाख कोटी होते. तांदळावर सरकारचा दर किलोमागे होणारा खर्च ३३.१० रुपये आहे व वितरण तीन रुपये किलो दराने होते. गव्हाचा सरकारचा खर्च किलोमागे २४.४५ रुपये आहे; पण वितरण दोन रुपये किलो दराने होतो. असे सवलतीचे दर सरकारने २०१३ मध्ये तीन वर्षांसाठी निश्‍चित केले होते. पण आजपर्यंत त्यात वाढ करण्यात आलेली नाही. (धान्याच्या विक्री किमतीत किलोमागे एक रुपयाची वाढ केली, तर सरकारचे अंशदानाचे ओझे पाच हजार कोटींनी कमी होईल.) पण धान्याची विक्री किंमत हा संवेदनशील सामाजिक-राजकीय प्रश्‍न आहे. असे स्वस्त धान्य देऊ नये, हे येथे सुचवायचे नाही, तर या अंशदानाचे ओझे व्यवस्थितपणे पेलावे असे म्हणता येईल. धान्याच्या या अवाढव्य व्यवहारासाठी सरकारने आतापर्यंत २.४८ लाख कोटी रुपये कर्जाद्वारे उभे केले आहेत. कर्जाच्या सापळ्यात ही योजना सापडली आहे, असे मानण्यास जागा आहे.

मोदी सरकारने नुकताच पुन्हा नव्याने कारभार सुरू केला आहे. सर्व सार्वजनिक उपक्रम व्यावसायिक तत्त्वांवर चालवावेत, यावर आता भर आहे. योगायोग म्हणजे तशीच सूचना माजी केंद्रीय मंत्री शांताकुमार यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने जानेवारी २०१५ मध्ये केली होती. धान्य महामंडळाची पुनर्रचना कशी करावी, याचा विचार या समितीने केला आहे. धान्याची अधिप्राप्ती, साठवणूक, वाहतूक व त्या संबंधीचे आर्थिक व्यवहार यांचे जे पराकोटीचे केंद्रीकरण झाले आहे, ते नाहीसे करून या कामाचे शक्‍य तितके विकेंद्रीकरण करावे, असे समिती सुचवते. गहू व तांदूळ यांच्या अधिप्राप्तीचे काम आंध्र प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगड, हरियाना, ओडिशा, मध्य प्रदेश या राज्यांवर सोपवावे, असे समिती म्हणते. कारण या राज्यांना या कामाचा दीर्घ अनुभव आहे व खरेदी केंद्रे, साठवणूक यांच्या सोयी तेथे उपलब्ध आहेत. अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार धान्याचे वितरण व विनियोग राज्यांनी केल्यानंतर जे शिल्लक राहील, तेवढेच धान्य महामंडळाने हाताळावे, असे अतिरिक्त धान्य इतर राज्ये व विशेषतः ईशान्येकडील राज्ये येथे वितरित करावे, खर्चात बचत करणे व कार्यपद्धती सोपी करणे, यासाठी कामाचे बाह्य स्रोतीकरण करावे, शक्‍य तेथे खासगी क्षेत्राची मदत घ्यावी, महामंडळाने सर्व व्यवहार संगणकीकृत करावेत, अशाही समितीच्या इतर शिफारशी आहेत. जेथे लघू व सीमांत शेतकऱ्यांचे प्रमाण जास्त आहे, जेथे कृषी वित्तपुरवठा अपुरा आहे व जेथे पडत्या किमतीस नाइलाजाने धान्य विकणे शेतकऱ्यांना भाग पडते, तेथे महामंडळाने विशेष लक्ष द्यावे, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवण्याचा तो एक प्रभावी उपाय असेल, असे समिती म्हणते. मात्र, या शिफारशी अद्याप कागदावरच आहेत. त्यांच्या अंमलबजावणीची प्रतीक्षा आहे. शेती क्षेत्राला नवसंजीवनी देणे, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ वर्षांपर्यंत दुप्पट करणे या दिशेने हे आश्‍वासक पाऊल ठरेल.