धरसोडीच्या धोरणाचा फटका

प्रा. संतोष दास्ताने
बुधवार, 10 एप्रिल 2019

‘जीएसटी’तून मिळणारे उत्पन्न अपेक्षेप्रमाणे आले नाही, असे उपलब्ध आकडेवारीवरून दिसते. अंमलबजावणीतील ज्या उणिवा आता समोर स्पष्ट होत आहेत, त्यांच्यावर मात करण्याचे आव्हान नव्या सरकारसमोर असेल.

‘जीएसटी’तून मिळणारे उत्पन्न अपेक्षेप्रमाणे आले नाही, असे उपलब्ध आकडेवारीवरून दिसते. अंमलबजावणीतील ज्या उणिवा आता समोर स्पष्ट होत आहेत, त्यांच्यावर मात करण्याचे आव्हान नव्या सरकारसमोर असेल.

व स्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) ही अप्रत्यक्ष करपद्धतीतील एक मूलभूत सुधारणा वीस महिन्यांपूर्वी आपण अंमलात आणली. कोणताही बदल घडविताना जोखीम घ्यावी लागते व तशी ती घेतली गेली, हे चांगलेच झाले. मात्र या बदलाच्या अर्थव्यवस्थेवरील परिणामांचा अंदाज अंमलबजावणीवरूनच येणार होता. त्यादृष्टीने आता जी सांख्यिकी माहिती उपलब्ध झाली आहे, तिचा विचार करायला हवा. ही आकडेवारी अंमलबजावणीतील उणीवांकडे निर्देश करते.  त्या उणीवा दूर करण्याचे मोठे आव्हान नव्या सरकारसमोर असेल. या कराचे उत्पन्न दरमहा किमान एक लाख कोटी रुपये अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात वर्षभरातील अंदाजापेक्षा एकूण वार्षिक कर उत्पन्न ७० हजार कोटींनी कमी असणार आहे. प्राप्तिकरासारख्या प्रत्यक्ष करांच्या आघाडीवरही अशीच दमछाक झालेली दिसते. त्या करांची एकूण वसुली सुमारे ३५ हजार कोटी रुपयांनी कमी असेल, असे स्पष्ट होत आहे. अशी अडचणीत आणणारी जमा बाजू व फुगत जाणारे खर्च यामुळे देशाची वित्तीय तूट अधिकच रुंदावेल, असे आता दिसत आहे. २०१८-१९ व २०१९-२० या वर्षी सरकारची वित्तीय तूट राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या अनुक्रमे ३.३ टक्के व ३.१ टक्के असेल, असे सरकारनेच जाहीर केले होते. पण ती ३.४ टक्‍क्‍यांच्या खाली येणार नाही, असे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी गेल्या आठवड्यात मान्य केले आहे.

या सगळ्याची कारणे कोणती? केंद्रीय अर्थमंत्री जेटली म्हणतात त्यानुसार नवा वेतन आयोग, पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजना, देशातील सार्वत्रिक कर्जमाफी इत्यादी. पण हे अर्धसत्य आहे. धोरणात्मक धरसोडीमुळेदेखील हे घडले आहे. या कराच्या कक्षेबाहेर असणाऱ्या वस्तूंबाबत अद्याप एकमत होत नाही. तंबाखू, अल्कोहोल, डिझेल, पेट्रोल या वस्तूंवरील कराबाबत निर्णय दीर्घकाळ प्रलंबित आहे. वस्तू व सेवांचे जे पाच टप्प्यांत वर्गीकरण आहे, त्यात सरकार सतत बदल करीत असते. हा कर प्रथम अंमलात आला, तेव्हा जुलै २०१७ मध्ये २८ टक्‍क्‍यांच्या टप्प्यात एकूण २३० वस्तू व सेवा होत्या. त्या आता तेथे फक्त २८ उरल्या आहेत. करांचे दर कमी करावेत, अशी मागणी राज्य सरकारे आणि इतर दबावगट नेहमी करीत असतात. जीएसटी कौन्सिल अशा दबावाला बळी पडते, असे आढळते. पण अशी अस्थिरता निकोप आर्थिक व्यवहारांना मारक ठरते. सिमेंट सध्या २८ टक्के या सर्वोच्च कर दराच्या यादीमध्ये आहे. सार्वत्रिक वापरातील या पायाभूत वस्तूवरील कर कमी करावा, अशी जोरदार मागणी आहे. त्यावरील कर १८ टक्‍क्‍यांपर्यंत घटवला, तर सरकारचे उत्पन्न अंदाचे १४ हजार कोटींनी दरवर्षी घटेल. लोकांना सिमेंट काहीसे स्वस्त मिळेल; पण सरकारचे कर उत्पन्न बुडेल. त्यामुळे अशा निर्णयांमागे फार शास्त्रशुद्ध, तसेच विकासात्मक विचार असतो असे नाही. दबावगटांच्या प्रचाराला बळी पडणे, राज्य सरकारची मागणी स्वीकारताना किंवा तिला नकार देताना त्यामागे राजकीय तडजोडी दडलेल्या असणे हे उघडपणे घडत असते. पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू-काश्‍मीर या राज्यांमधील विरोधी पक्षांची सरकारे तर केरळ, तेलंगणा, तमिळनाडू, ओडिशा या राज्यांतील प्रादेशिक पक्षांचा प्रभाव हे सर्व पाहता ‘जीएसटी’ मागील राजकीय अर्थनीती स्पष्ट होत जाते. अशी बहुजिनशी संरचना असणाऱ्या जीएसटी कौन्सिलकडून सर्वमान्य असे वस्तुनिष्ठ निर्णय या कराबाबत घेतले जातील, अशी अपेक्षा करणे धाडसाचे ठरेल. या कराचे संपूर्ण प्रशासन संगणक प्रणालीवर आधारित आहे. असे असले तरी कर बुडवेगिरी आणि फसवेगिरी या गोष्टी घडत आहेतच. यामुळेच सरकारने गेल्या वर्षीचे ७.४४ लाख कोटी कर उत्पन्नाचे उद्दिष्ट एक लाख कोटी रुपयांनी कमी केले होते. तेही उद्दिष्ट गाठता आले नाही ही वस्तुस्थिती स्वीकारावी लागत आहे.

वित्तीय तुटीसंबंधी एक स्वयंशिस्तीचा भाग म्हणून सरकारने स्वतःच ‘वित्तीय जबाबदारी व अंदाजपत्रकी व्यवस्थापन कायदा’ २००३ मध्ये संमत केला. या कायद्यानुसार सरकारने वित्तीय तूट एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तीन टक्‍क्‍यांपर्यंत मर्यादित ठेवणे व महसुली तूट ३१ मार्च २००९ पर्यंत शून्यावर आणणे अपेक्षित होते. केंद्र, तसेच राज्यांनी आपापले उत्पन्न वाढवणे प्रामाणिकपणे केले असते व खर्चावर कठोर नियंत्रण ठेवले असते, तर हे उद्दिष्ट गाठणे शक्‍य होते. पण तसे घडले नाही. सरकारने आपल्या सोयीसाठी या कालमर्यादेत २०१४, २०१५, २०१७ अशी वाढ केली. उद्दिष्ट गाठता यावे म्हणून महसुली तुटीच्या व्याख्येतही काहीसा बदल केला. तरीही हे उद्दिष्ट चकवा देत राहिले. या कायद्याचे पुनरावलोकन करण्यासाठी एन.के. सिंह (सध्याच्या पंधराव्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. समितीने  जानेवारी २०१७मध्ये अहवाल दिला. समितीने  वित्तीय शिस्तीची कालमर्यादा समितीने २०२३ पर्यंत वाढवून दिली आहे. त्यात वित्तीय तूट राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या २.५ टक्‍क्‍यांपर्यंत खाली आणण्याचे लक्ष्य असले, तरी महसुली तूट शून्याऐवजी ०.८ टक्का असेल अशी मुभा देण्यात आली. शिस्त जमत नसेल, तर शिस्तीचे निकषच शिथिल करण्याचा हा प्रकार आहे. सार्वत्रिक किंमतवाढीमागे ते एक कारण ठरू शकत.

केंद्र व राज्य सरकारांनी उभारलेली महाप्रचंड कर्जे हा नेहमीच चर्चेचा आणि चिंतेचा विषय आहे. त्या कर्जाची मुद्दलफेड व व्याजफेड यामुळे सरकारची कोंडी होते. राज्यघटना अनुच्छेद २९३ (३) अनुसार राज्यांच्या कर्जावर मर्यादा आहे, पण अनुच्छेद २९२ नुसार केंद्राच्या कर्जउभारणीवर कोणतीच मर्यादा नाही. त्यामुळे वित्तीय स्थिरीकरण आणि शिस्त एन. के. सिंह यांनी वर उल्लेखिलेल्या अहवालात अधोरेखित केली होती. यासाठी कायमस्वरूपी स्वायत्त अशी ‘वित्तीय परिषद’ असावी व त्यात केंद्राबरोबर राज्य सरकारांचे प्रतिनिधी असावेत, अशी त्यांची सूचना होती. त्या वेळी  ती विचारात घेतली गेली नाही. पण आता सिंह स्वतःच पंधराव्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष आहेत. आपला अहवाल सादर करताना ही सूचना ते पुन्हा करतात किंवा कसे, याची आता प्रतीक्षा आहे.

‘जीएसटी’ची प्रशासकीय यंत्रणा स्थिरावताना आता नवी विसंगती पुढे येत आहे. एकीकडे कायमस्वरुपी काम करणारे जीएसटी कौन्सिल व दुसरीकडे पाच वर्षांतून एकदा काम करणारा वित्त आयोग. ही स्थिती अडचणीची ठरू शकते, असा विचार पुढे येतो आहे. रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी ‘वित्त आयोग कायमस्वरूपी असावा’,असे मत व्यक्त केले. अशा नव्या अवतारातील वित्त आयोगाला शिफारशींची अंमलबजावणी करून घेण्यावर भर देता येईल. तसेच ‘जीएसटी कौन्सिल’बरोबर सुसूत्रता व सुसंवाद राखणे सोपे जाईल. आतापर्यंच्या सर्व म्हणजे पंधरा वित्त आयोगांची नेमणूक अनुच्छेद-२८०नुसार झालेली असली, तरी प्रत्येक आयोगाने काही प्रमाणात आपला निराळा दृष्टिकोन व निराळी विश्‍लेषणपद्धती वापरली आहे. वित्त आयोगाची व्याप्ती वाढवून तो कायमस्वरूपी केला, तर त्यातील व्यक्तिनिष्ठता कमी होईल व इतर अधिकार मंडळांशी सुसूत्रता ठेवणे सोपे जाईल. दर वेळेस आकडेवारी गोळा करीत राहाणे, राज्यांना भेटी देणे, चर्चा करणे या सर्व गोष्टींमध्ये जाणारा वेळ वाचेल. वित्त आयोग कामयस्वरुपी करताना घटनादुरुस्तीची गरज आहे. लवकरच सत्तेवर येणाऱ्या नव्या सरकारला हा प्रश्‍न सोडवावा लागेल.

Web Title: dr santosh dastane write gst article in editorial