भाष्य : आजचे मोफत, उद्याची आफत

कोरोना महासाथ ओसरू लागल्यानंतर आता जुन्या आर्थिक समस्यांची पुन्हा दखल घेणे गरजेचे आहे. त्यात आघाडीवरील समस्या आहे ती केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या वित्तीय बेशिस्तीची. देशात उच्च पातळीवर काम करणाऱ्या शंभरहून अधिक नोकरशहांनी एका निवेदनाद्वारे या संकटाची स्पष्ट कल्पना सरकारला नुकतीच दिली आहे. वित्तीय क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि पंधराव्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष नंदकिशोर सिंह यांनीही या धोक्याबाबत सरकारला सावध केले आहे.

निवडणुकांच्या आगेमागे वित्तीय बेशिस्तीकडे नेणाऱ्या अनेक योजनांचे पीकच येते. एकीकडे उत्पन्नाचा किंवा दुसरीकडे परिणामांचा विचार न करता सरकार वारेमाप अनुत्पादक खर्च करते. सरकारचा खर्च जर उत्पादक कामांसाठी झाला, त्यातून रोजगार निर्माण झाला किंवा शिक्षण- आरोग्य अशा सामाजिक सेवा मिळाल्या तर त्याचे स्वागतच आहे. पण तो केवळ फुकट सवलती देणे, खासगी वापरासाठी वस्तूंचे मोफत वाटप करणे, रोख रकमेचे वाटप करीत सुटणे यासाठी झाला तर त्याचे समर्थन कसे देता येईल? ती गोष्ट टाळलीच पाहिजे. पण समाजातील काही गटांचे तुष्टीकरण करणे, मतपेटीकडे नजर ठेवणे यासाठी अशा सवंग योजना रेटल्या जातात. त्यासाठी सरकारी खजिन्यातून कोट्यवधी रुपये खर्च होतात. निवडणुका त्या मुद्द्यावर लढवल्या जातात आणि जिंकल्या जातात.

गेल्या सुमारे दहा वर्षांच्या काळात ही फुकटेगिरी सर्व पातळ्यांवर अधिकच फोफावली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारे या दोघांनीही ही खैरात चालू ठेवली आहे. सत्तारूढ पक्ष आणि विरोधी पक्ष सत्तेवर असलेली राज्येही त्यात सामील आहेत. शेतकऱ्यांना काही अटींवर कर्जमाफी, करसुट्ट्या, सवलती, अनुदाने, गरीब- बेरोजगारांना थेट भत्ता, देशातील अन्न सुरक्षितता योजना हे सगळे समजण्यासारखे आहे. कोरोना बाधितांना मदत – शिष्यवृत्त्या याबद्दलही वाद होण्याचे कारण नाही. पण उत्तर प्रदेश सरकारने शेतकऱ्यांना सरसकट मोफत वीज देऊ केली आहे. महाविद्यालयीन मुलींना मोफत स्कूटर मिळणार आहे. नागरिकांना दोन सिलिंडर स्वयंपाकासाठी मोफत मिळत आहेत. पंजाबमधील आम आदमी पक्षाच्या (आप) सरकारने घरगुती वापरासाठी पहिली ३०० युनिट वीज मोफत वीज दिली आहे. याशिवाय राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार तेथे प्रत्येक महिलेला दरमहा १००० रुपये असा भत्ता दिला जात आहे.

अजब न्याय सवलतींचा!

दिल्लीमध्ये ‘आप’ सरकारने २०० युनिटपर्यंत मोफत वीज, महिलांना मोफत बस प्रवास अशा अनेक सवलती दिल्या आहेतच. हिमाचल प्रदेश सरकारने मोफत वीज आणि पाणी देऊ केले आहे. अशा सवलतींचा वर्षाव करण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांमध्ये चढाओढ आहे. निवडणुकीच्या वेळी दिलेली ही आश्वासने पुरी केली म्हणून आपली पाठ थोपटून घेणेही चालू आहे. अशा मोफत सवलतींवरील वाढीव खर्च पेलण्याची कोणत्याच राज्याची स्थिती आज नाही. पंजाब सरकारच्या मोफत वीज घोषणेमुळे वार्षिक रु. ५००० कोटी इतकी सबसिडी नव्याने द्यावी लागेल. त्या राज्यातील ५५ लाख वीज ग्राहकांपैकी ८४ टक्के घरगुती वीज ग्राहक आता मोफत वीज मिळवतील. [मोफत विजेमुळे ज्यांचा वापर कमी आहे ते ३०० युनिटपर्यंत वीज वापरून एक प्रकारे उधळपट्टीच करतील.] पंजाब सरकारच्या अशा सर्व नव्या योजनांचा खर्च वार्षिक सुमारे १७ हजार कोटी रु. इतका होईल.

पंजाबमधील ‘आप’ सरकार दिल्लीतील ‘आप’ सरकारची नक्कलच करीत आहे. पण दिल्ली सरकारचे उत्पन्न तुलनेने जास्त आहे आणि तेथे प्रशासनातील कितीतरी बाबींवरील खर्च केंद्रातर्फे केले जातात. पंजाबचे तसे नाही. पंजाबचे कर्ज:राज्य उत्पन्न हे प्रमाण देशात सर्वात जास्त म्हणजे सुमारे ५४ टक्के आहे. हे ४० टक्के या धोक्याच्या पातळीपेक्षा बरेच जास्त आहे. राजस्थान, केरळ, तेलंगणा, प. बंगाल, आंध्र यांचे प्रमाणही धोक्याच्या पातळीपेक्षा जास्त आहे. कर्जबाजारी होऊन अशा लोकानुनयी योजना राज्यांनी रेटणे वित्तीय शिस्तीच्या कोणत्याच व्याख्येत बसत नाही. आजच्या पिढीने मोफत वस्तू व सेवा वापरायच्या आणि पुढच्या पिढीने कर्ज-व्याज फेडत बसायचे, हा अजब न्याय आहे.

अशा योजनांसाठी पैसा कोठून आणणार असे विचारल्यावर ‘पंजाबने कररूपाने दिलेला पैसा आम्ही परत मागत आहोत’ असे उत्तर ‘आप’च्या एका वरिष्ठ नेत्याने दिले. ही भूमिका बालिश आणि बेजाबदारपणाची तर आहेच; पण संघराज्य यंत्रणेत अतिशय प्रतिगामी व धोकादायक आहे. मोफत वीज मिळत असल्याने शेतकरी बेसुमार वीज-आणि पाणी वापरतील व मुबलक पाणी पिणारीच पिके घेतील,असे एका पाहणीत आढळून आले आहे. ऊस, भात, गहू अशीच पिके घेत राहिल्याने पीकक्रम बदलेल, जमिनीची उत्पादकता उतरेल, उत्पादन खर्च वाढेल, प्रदूषण – पर्यावरणाच्या समस्या वाढतील असे सगळे घडण्याची दाट शक्यता आहे. पाच मोठ्या नद्या आणि अनेक कालवे असलेल्या व धान्याचे कोठार असणाऱ्या सुपीक पंजाब प्रांतात आज २२पैकी १८ जिल्ह्यात तीव्र पाणी टंचाई जाणवू लागली आहे. आता या नवीन घडामोडीमुळे परिस्थिती अधिकच गंभीर होणार हे निश्चित! वस्तू आणि सेवांच्या मोफत वाटपावर मोठा खर्च होत असल्याने एकूण राष्ट्रीय प्राधान्यक्रमाकडे दुर्लक्ष होणार हे खरे. कोरोना महासाथीचा मोठा धक्का बसूनही देशातील आरोग्यावरील खर्च जो राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या किमान आठ टक्के असायला हवा, तो आज आपण जेमतेम ६.६ टक्के या पातळीपर्यंत नेऊ शकलो आहोत.

शिक्षणावरील खर्चाचे किमान सहा टक्के हे अपेक्षित प्रमाण आजही केवळ स्वप्नच राहिले आहे. ती पातळी आज फारतर ३.४ टक्क्यांवर पोचली आहे. सार्वजनिक पैसा व्यक्तिगत, खासगी वापरासाठी असावा की, शिक्षण-आरोग्य-रोजगार अशा दीर्घकालीन सामाजिक वापरासाठी असावा, याचा विवेक सरकारने, म्हणजे शेवटी समाजानेच ठेवायला हवा. तेथे उथळ, एकांगी व ऱ्हस्व दृष्टीच्या भूमिका घेऊन चालणार नाही, हे लवकर ओळखले पाहिजे. केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये मिळून रोजगारासाठी एकूण सुमारे ३० लाख पदांचा अनुशेष भरायचा आहे, अशी जाहीर कबुली दिली जाते; पण ती पदे भरण्यासाठी वित्तीय तरतूद सतत अपुरी पडते. त्यामुळेच विकास आणि रोजगार अशासाठी खासगी क्षेत्रावर भिस्त ठेवावी लागते; पण त्या क्षेत्राचे प्राधान्यक्रम राष्ट्रीय उद्दिष्टांशी जुळत नाहीत.

अशा मोफत योजनांचा खर्च प्रत्यक्षात कसा भागवला जातो, तेही नीट तपासले पाहिजे. नेहमीचा राजमार्ग म्हणजे अर्थसंकल्पात तशी तरतूद करून त्या योजना राबवणे. पण त्यामुळे अर्थंसंकल्प तुटीचा होत राहतो. उदा. महाराष्ट्राच्या २०२२-२३च्या अर्थसंकल्पात यावर्षी रू. २४ हजार ३५३ कोटी इतकी महसुली तूट असणार आहे. इतर राज्याचीही अशीच स्थिती आहे. अशा योजना राबवताना ही तूटही वाढत जाणार. (महसुली तूट शून्य असावी असे उद्दिष्ट शेवटी स्वप्नच रहात आहे.) कर वाढवून मोफत वस्तू-सेवांचे खर्च भागवावे हा दुसरा मार्ग झाला. पण आपला भर नेहमी अप्रत्यक्ष करांवर असतो. त्याचा भार मध्यम वर्ग आणि गरीब वर्गावर जास्त प्रमाणात पडतो, हे ध्यानात घेतले पाहिजे. अर्थसंकल्पाबाहेरील कर्ज उभारणी हा एक नवीन मार्ग सध्या केंद्र आणि राज्य सरकारे वापरतात. पण ती गोष्ट टाळावी, अशा स्पष्ट सूचना देशाचे महान्यायवादी सरकारांना देतात. भांडवलशाही समाजव्यवस्थेत विषमता-गरिबी-अस्थिरता हे टाळण्यासाठी असे थेट लाभ देणारे उपाय हवे असतात हे मान्य. पण त्याच्या परिणामांची फिकीर बाळगली जात नाही, त्याच्या आर्थिक बाबींचा विचार होत नाही, हीच खरी अडचण आहे.