माध्यमाच्या प्रश्‍नाला द्या पूर्णविराम

बालवाडीपासून ते दहावीपर्यंत मराठी आणि इंग्रजी या दोन्ही भाषांना समान पातळीवर आणून अध्यापन झाल्यास व्यवहार व उपयुक्तता यांची सांगड घातली जाईल. त्यातून समान माध्यमांची संकल्पना प्रत्यक्षात येईल.

पा लकांचा इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेकडे असलेला कल आणि त्यामुळे मराठी माध्यमाच्या शाळा बंद पडत असल्याचे चित्र सर्वांनाच अस्वस्थ करीत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर, बारावीपर्यंत मराठी भाषा अनिवार्य करून काय साधणार? शैक्षणिक संकल्पनांना छेद तर जाणार नाही ना? अकरावी, बारावीत करिअर घडविण्यासाठी एकाग्रतेने प्रयत्न करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर याचा काय परिणाम होईल? असे प्रश्‍न निर्माण होतात. त्यातून काही लेखकांच्या पाठ्यपुस्तकाची सोय होईल, मराठीची ‘गाईड्‌स’ लिहिणारे लेखक निर्माण होतील आणि केवळ उत्तीर्ण होण्याएवढ्या गुणांची हमी देणाऱ्या मराठीच्या शिकवण्यांकडे विद्यार्थी धावतील, असे तर घडणार नाही असाही प्रश्‍न पडतो.

स्वातंत्र्य मिळण्याबरोबरच महाराष्ट्रात प्राथमिक शाळांतून इंग्रजी भाषा हद्दपार झाली आणि विद्यार्थ्यांना आठवीपासून इंग्रजीची ओळख होऊ लागली. त्यानंतर १९६७ मध्ये कोठारी आयोगाने पाचवीपासून राज्यभाषा अनिवार्य करण्याची सूचना केली. ती महाराष्ट्र सरकारने १९७२ मध्ये अमलात आणली. त्यानंतरच्या दशकांत काही शाळांनी सेमी इंग्रजी पद्धत स्वीकारली. त्यात गणित आणि विज्ञान विषयाचे अध्यापन इंग्रजीत सुरू झाले. त्यानंतर २००० मध्ये इंग्रजी ही ‘विंडो’ लॅंग्वेज आहे हे लक्षात घेऊन तत्कालीन शिक्षणमंत्री प्रा. रामकृष्ण मोरे यांनी मराठी शाळांमध्ये पहिलीपासूनच इंग्रजी भाषा अनिवार्य करण्याचा क्रांतिकारी निर्णय घेतला. त्याच्या यशातून आणि उपयुक्ततेतून इतर राज्यांनीही त्याचे अनुकरण केले. अशा रीतीने मराठी माध्यमांच्या शाळेत मराठी पहिली आणि इंग्रजी ही दुसरी भाषा म्हणून शिकविली जाऊ लागली. याची परिणती प्रथम २००५ मध्ये काही मराठी शाळांमध्ये पाचवीपासून आणि नंतर २०१० पासून पहिलीपासूनच सेमी इंग्रजी माध्यम स्वीकारण्यात झाली. जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत तंत्रज्ञानाच्या युगात नोकऱ्यांच्या शोधात असलेल्या पिढीला हा बदल भावला. त्याचा परिणाम मराठीपेक्षा इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेतच पाल्याला का घालू नये, अशी मध्यमवर्गीय पालकांची मानसिकता बदलण्यात झाली. त्यातून मराठी शाळांना दुरवस्था आली. आज याची केवळ चर्चा होताना दिसते. परंतु, त्यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याचा प्रयत्न होताना दिसत नाही.

बालकाची जडणघडण उपजतच निरीक्षणातून, ऐकण्यातून आणि बोलण्यातून अर्थात मातृभाषेतून होत असते. बालवाड्यांमध्ये त्याच्यावर वाचण्याचे आणि लिहिण्याचे संस्कार होऊ लागतात. इंग्रजी शाळेत मातृभाषेचा दर्जा दुय्यम असल्यामुळे केवळ अभ्यासायचा एक विषय म्हणून त्याच्याकडे पाहिले जाते. गुणांवर आधारित मूल्यमापनामुळे कमी गुण पडल्यास मातृभाषेबद्दल प्रथम भीती आणि नंतर तिचे रूपांतर न्यूनगंडातही होऊ शकते. येथून मातृभाषेशी नाळ तुटण्यास सुरवात होते. वाचनाची आणि लिखाणाची गती मंदावते. मातृभाषेशी अशी नाळ तुटणे म्हणजे भाषेच्या सौंदर्यस्थळांना- म्हणी, वाक्‌प्रचार, सुभाषिते, वचने यांना- तसेच समाजातील प्रत्येक व्यवहारांना स्पर्श करणाऱ्या आणि पर्यायाने समृद्ध जीवनाला मुकणे होय. नैसर्गिक उर्मिंना असा लगाम घालण्यास जबाबदार असणाऱ्या आजच्या शिक्षण रचनेमुळे मराठीची पीछेहाट होत आहे.  

भाषेची जाण आणि अध्ययनाचे वय यांचा संबंध मेंदूचा विकास आणि आकलन मानसशास्त्राशी निगडित आहे. यावर भरपूर संशोधन झाले आहे. त्यातील ‘क्रिटिकल पिरिअड हायपोथेसीस’नुसार पहिल्या भाषेशी तुलना करता दुसऱ्या भाषेचे आकलन- जर ती कुमारावस्था येण्याच्या आधी शिकविली गेली, तर- जलद गतीने, सुलभतेने आणि गुणात्मकदृष्ट्या सक्षमतेने होते. या सिद्धांताबद्दल मानसशास्त्राच्या अभ्यासकांमध्ये एकवाक्‍यता दिसते. पहिली भाषा, दुसरी भाषा, मराठी माध्यम, इंग्रजी माध्यम असे भाषिक भेद दूर करण्यासाठी या सिद्वांताचा उपयोग कसा करून घेता येईल, याचा या संदर्भात विचार व्हायला हवा.

बालवाडीपासून ते दहावीपर्यंत मराठी आणि इंग्रजी या दोन्ही माध्यमांतून अध्यापन-अध्ययन कसे करता येईल, बालकांना या भाषांतील अक्षर आणि आकड्यांची ओळख बालवाडीपासूनच कशी करून देता येईल, त्यासाठी दोन्ही भाषांच्या अध्यापनात समन्वय कसा साधला जाईल, यावर मंथन व्हायला पाहिजे. विज्ञान आणि गणितासारखे विषय इंग्रजीत, तर ‘परिसरा’सारखे विषय मातृभाषेत शिकवून दोन्ही भाषांचा समतोल साधला पाहिजे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शौर्यकथा असो, गडांचा वा पेशव्यांचा इतिहास, स्वातंत्र्यासाठीचा संघर्ष, शहरांचा, जिल्ह्यांचा भूगोल मातृभाषेतूनच शिकविण्याने बरेच काही साध्य होईल.

मराठी भाषेच्या सद्यःस्थितीच्या अस्वस्थ पार्श्‍वभूमीवर, इंग्रजी शाळांमधील विद्यार्थ्यांमध्ये  मराठीबद्दल आस्था असल्याचेही चित्र दिसते. मराठीतील वाचन, पाठांतर, वक्तृत्व, निबंध स्पर्धांमध्ये, भाषा ऑलिंपियाडमध्ये ते हिरिरीने भाग घेतात. वाचनालयात मराठी साप्ताहिके, पुस्तके वाचताना दिसतात. ‘चिंटू’सारख्या चित्रमालिकेच्या पुस्तकांवर त्यांच्या उड्या पडतात. ‘सकाळ’सोबतचा ‘बालमित्र’ हातात येताच स्वयंप्रेरणेने वाचला जातो. इंग्रजीमधील सचिनवरचा लेख मराठीत असला, टीव्हीवरचा भीम पुस्तकरूपात दिसला तरी ते वाचले जाणारच. अशा भूमिकांमध्ये मुले स्वतःला शोधत असतात. ही सकारात्मकता या शैक्षणिक माध्यमाच्या संदर्भात लक्षात घेतली पाहिजे.

महाराष्ट्र राज्य स्थापन झाले. त्या वेळी ‘ज्ञानाला स्पर्श करणाऱ्या सर्व संकल्पना मराठीतून व्यक्त होण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत,’ ही तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाणांची अपेक्षा आज फोल ठरली आहे. उलट मराठीचे अस्तित्त्वच धोक्‍यात आले आहे. त्यावर शाळांमध्ये मराठी आणि इंग्रजी या दोन्ही भाषांना समान पातळीवर आणून अध्यापन झाल्यास व्यवहार आणि उपयुक्तता या दोघांचीही सांगड घातली जाईल. विद्यार्थ्यांचे भावविश्‍व जपण्यासाठी आणि फुलविण्यासाठी मराठीबद्दल सर्वांनीच आग्रही राहिले पाहिजे. वेळोवेळी अध्यापन-अध्ययनात झालेले बदल पाल्यांनी आणि शिक्षकांनी समर्थपणे पेलले आहेत. समान माध्यमांची संकल्पनाही पेलण्याची क्षमता त्यांच्यात निश्‍चितच आहे. २००० मध्ये पहिलीपासून मराठी ही संकल्पना रूजविण्यात राज्याने आघाडी घेतली. याही प्रश्‍नाला पूर्णविराम देण्यात महाराष्ट्र अग्रेसर राहील काय?