भाष्य : चहा, पाणी आणि लोकशाही

- डॉ. श्रद्धा कुंभोजकर

लोकांची मतं ऐकणं आणि त्याला धोरण व अंमलबजावणीतूनही प्रतिसाद देणं या गोष्टींना लोकशाहीत महत्त्व असते. महाडच्या चवदार तळ्याच्या सत्याग्रहाला येत्या सोमवारी (ता.२०) ९६ वर्षे होत आहेत. त्याचे औचित्य साधून चळवळींचे महत्त्व आणि त्याला अपेक्षित असा प्रतिसाद याविषयीचे हे चिंतन.

सात-आठ वर्षांपूर्वीची गोष्ट. केरळमधल्या एका चहाच्या मळ्यात वार्षिक वेतनवाढ आणि बोनसची घोषणा होणार म्हणून सगळे कामगार वाट पाहात होते. अचानक बातमी आली की, गेल्या वर्षीपर्यंत मिळणारा वीस टक्के बोनस यंदा चक्क निम्म्यावर येणार आहे. पगारवाढीबद्दल कसलीच बातमी नव्हती. कामगार संघटनांचे नेतेही गप्प होते. ही वेळ येणार याचा अंदाज काही स्त्रियांना होताच. त्यांनी भरसभेत माईकवर ताबा मिळवला. आणि या अन्यायाचा जाब मागितला. मळेवाले कारखानदार आणि त्यांच्याशी हातिळवणी केलेले कामगार नेते – कुणाकडेच उत्तर नव्हतं. दुसऱ्या दिवशीपासून या स्त्रियांनी जवळच्या मुन्नार गावच्या बाजारपेठेत धरणं धरलं आणि घोषणा द्यायला सुरुवात केली.

‘आम्ही खुडू पानं,

आम्ही ओढू गोण्यधरणाा,

तुम्ही नोटा ओढा,

असला अन्याय सोडा.’

‘चहाची पानं खुडतो आम्ही,

आमचं जगणं तोडता तुम्ही’

हळूहळू पाच हजारावर स्त्रिया या आंदोलनात सामील झाल्या. पर्यटकांच्या वाहतुकीला खीळ बसली. देशविदेशात या आंदोलनाची बातमी पोचली आणि केरळ सरकार जागं झालं. तीस टक्के वेतनवाढ आणि पूर्वीसारखाच वीस टक्के बोनस मान्य करून चहा कारखान्याला तडजोड करावी लागली.

पहिल्यापासून शेवटपर्यंत या आंदोलनात सहभागी महिलांनी कोणत्याही राजकीय पक्षाला आणि पुरुष कामगारांना सामील होऊ दिलं नाही. ‘आमचे प्रश्न आम्ही एकजुटीने सोडवू. कसल्याही आमिषाला बळी पडणारे लोक आमच्यात नकोत’ असं त्यांचं म्हणणं होतं. या आंदोलनाला महिलांची एकजूट म्हणजे ‘पेम्बिल्लै ओरुमै’ असं नाव त्यांनी दिलं होतं. विशेष म्हणजे या स्त्रिया मूळच्या केरळमधल्या नसून तमिळ प्रदेशातल्या दलित जातींमधल्या आहेत. प्राथमिक शाळा, दवाखाने, भविष्य निर्वाह निधी, आरोग्य-विमा अशा सुविधा मिळणाऱ्या या मुन्नारच्या चहाच्या मळ्यातल्या कष्टकरी स्त्रिया अनेक लढ्यांना प्रेरणा देतात.

२० मार्च १९२७ रोजी म्हणजे ९६ वर्षांपूर्वी महाडच्या चवदार तळ्याचा सत्याग्रह म्हणजे माणसा-माणसांत समानता प्रस्थापित करण्यासाठीचा संग्राम होता. सरकारी खर्चानं बांधले जाणारे पाणवठे हे सर्व माणसांना वापरण्यासाठी खुले असतील, या मुंबई विधिमंडळाच्या निर्णयाला अनुसरून महाडच्या नगरपालिकेतल्या प्रगतिशील विचारांच्या सदस्यांनीही सगळे पाणवठे सर्व जाती-धर्माच्या माणसांना खुले केले. पण जुन्या पूर्वग्रहांचे फायदे घेणाऱ्या अनेक मंडळींनी या निर्णयाची अंमलबजावणी होऊ दिली नाही. या बाबतीत जनतेनं काय करावं, याची साधकबाधक चर्चा महाडच्या परिषदेत केली गेली. या चर्चेनंतर डॉ. आंबेडकरांसह अनेक सवर्ण आणि अस्पृश्य मानल्या गेलेल्या जातींमधल्या माणसांनी चवदार तळ्याचं पाणी पिऊन समतेच्या कायद्यांची अंमलबजावणी केली. तो हा दिवस आहे. कायद्यांमधली समानता प्रत्यक्ष जगण्यात यावी, यासाठीचा हा संघर्ष होता.

कायदेशीर मार्गाचा वापर करून चुकीच्या प्रथा-परंपरांबाबतच्या लोकभावनांना वेसण घालण्याचं अवघड काम या चळवळीनं केलं. येथे उल्लेख केलेल्या या चळवळी चहा आणि पाण्याभोवती केंद्रित नव्हत्या, तर मानवी श्रमांचं मूल्य, त्याची प्रतिष्ठा आणि संसाधनांच्या समान वाटपाची आग्रही मागणी या चळवळींनी केली. करुणा किंवा सहभाव या मूल्याचं भक्कम अधिष्ठान लाभलेल्या या चळवळींना सर्वसामान्य जनतेनं तोशीस सोसूनदेखील पाठिंबा दिला. आंदोलनकारी स्त्रियांमुळे पर्यटनाच्या व्यवसायावर परिणाम होत असूनदेखील मुन्नार शहऱातल्या दुकानदारांपासून ते इतर वेगवेगळ्या व्यवसायामधल्या लोकांनी ‘पेम्बिल्लै ओरुमै’ चळवळीला मनापासून पाठिंबा दिला. मंत्रिमंडळ सदस्यांनी पुढाकार घेऊन तडजोड घडवून आणली. महाड सत्याग्रहाच्या वेळीही महाडच्या नगरपालिकेतील सदस्य आणि स्थानिक इंग्रज आणि भारतीय अधिकाऱ्यांनी आणि नगरपालिकेच्या अनेक सदस्यांनी समतेसाठीच्या या सत्याग्रहाला सर्वतोपरी मदत केली.

आजच्या परिस्थितीकडे नजर टाकली तर परिषदा, चळवळी, आंदोलनं यांच्याकडे पाहताना बाकीच्या समाजाची दृष्टी सहानुभूतीची असतेच, असं नाही. किंबहुना अशा गोष्टींमध्ये भाग घेणाऱ्या माणसांना शिक्षा व्हावी, याचे कारण ते समाजाच्या स्थैर्याला धक्का लावतात हा विचारच अधिक लोकप्रिय ठरताना दिसतो. अशा चळवळींत भाग घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वीस हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारण्याचा हुकूम जारी झाल्याचंही मध्यंतरी बातम्यांमध्ये आलं होतं. आपला देश लोकशाही व्यवस्थेने चालतो म्हणजे नक्की काय याचा पुनर्विचार करायला भाग पाडणारी ही अशी परिस्थिती आपल्या भवतालात दिसते. समाज म्हणून आपण एकत्र राहतो, तेव्हा अनेक गोष्टींचे निर्णय घेण्याची आणि त्यांची अंमलबजावणी करण्याची गरज पडते.

दरवेळी प्रत्येकाला या गोष्टींसाठी वेळ देणं शक्य होत नाही. त्यामुळे या बाबतीतले आपले अधिकार आपण आपल्यापैकीच काही लोकांना काही वेळापुरते देत असतो. अशा अनेक सदस्यांनी दिलेल्या अधिकाराच्या बळावर आपले प्रतिनिधी आपल्यासाठी निर्णय घेतात, त्यांची अंमलबजावणीही करतात. या प्रक्रियेत लोकांनी आपण होऊन, राजीखुशीने दिलेले अधिकार ही गोष्ट महत्त्वाची असते. म्हणजे प्रतिनिधींकडे असणारे अधिकार हे मुळात लोकांकडचे थोडेथोडे अधिकार साठवून जमा झालेले असतात. धोरण ठरवण्यासाठी लोकप्रतिनिधी, त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासन आणि याउपर काही तक्रारी असतील, तर त्यांच्या सोडवणुकीसाठी न्यायपालिका अशी ही लोकशाही शासनाची यंत्रणा असते.

जेव्हा लोकांना प्रतिनिधींनी केलेल्या कामाबाबत काही म्हणणं मांडायचं असतं, तेव्हा लोक विविध माध्यमांतून आपली मतं प्रतिनिधींना कळवतात. याला प्रतिसाद देऊन बदल होणं अपेक्षित असतं. तसं झालं नाही तर लोक कालांतराने वेगळे प्रतिनिधी निवडतात. लोकशाहीचा हा मूलभूत साचा पाहिला तर लोकांची मतं ऐकणं आणि त्याला धोरण आणि अंमलबजावणीतूनही प्रतिसाद देणं या अतिशय महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत हे स्पष्ट होतं. ‘करुणा’ या मूल्याचा ऱ्हास होत असताना सर्वसामान्य जनतेची सहानुभूती अशा आंदोलनांना आजकाल मिळत नाही. यासाठी वृत्तपत्रं आणि इतर सर्वच माध्यमांतून हे पुन्हापुन्हा मांडण्याची गरज आहे, की आपली मतं आणि मागण्या सरकारसमोर आणि समाजासमोर मांडणं हा गुन्हा नाही.

लोकांची मतं जाहीरपणे त्यांना मांडता यावीत यासाठी अनेक माध्यमं आहेत. नाना चुडासामांचे तिरकस टिप्पणी करणारे बॅनर असोत, किंवा परिषदा, चळवळी, मोर्चे असोत की समाजमाध्यमांतला गोंगाट असो- या सर्व मार्गांनी समाजाची मतं प्रकट होतात. ती ऐकून घेणं आणि गरजेनुसार लवचिकपणा दाखवणं हे लोकप्रतिनिधी, प्रशासन आणि न्यायव्यवस्था यांचं म्हणजेच लोकशाही सरकारचं काम आहे. तसं न करणं म्हणजे लोकशाही या व्यवस्थेच्या प्रतिकूल वागणं आहे. या बाबतीत यशवंतराव चव्हाण यांच्या आयुष्यातील एक प्रसंग उद्‍धृत करण्याजोगा आहे. त्यातील त्यांची भूमिका अनुकरणीय आहे.

कुकडी नदीवरच्या येडगाव धरणाला विरोध करणाऱ्या जनतेला डॉ. बाबा आढाव यांनी धरणग्रस्त चळवळीच्या माध्यमातून संघटित केलं होतं. संरक्षणमंत्र्यांना ओवाळण्यासाठीचं ताट साळूबाई जोरे या तरुण मुलीनं उधळलं होतं. यानंतरची यशवंतरावांची प्रतिक्रिया मोलाची होती. “घडला प्रकार हा मी माझा वैयक्तिक अपमान मानत नाही. उलट ज्याचं पोट दुखतं, तोच ओवा मागतो. त्यामुळे लोकांचं म्हणणं ऐकल्याशिवाय हे धरण होणार नाही.” जनतेचं सांगणं काय आहे, हे ऐकून त्यावर उपाय करणं हा लोकशाही यंत्रणेचा आत्मा आहे, याची यानिमित्तानं पुन्हा आठवण झाली तर बरं.

( लेखिका ‘सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठा’त इतिहासाच्या प्राध्यापक आहेत.)

shraddhakumbhojkar@gmail.com