भाष्य : लोकशाहीचा अमेरिकी चष्मा

हुकुमशाहीच्या दिशेने जाणाऱ्या राष्ट्रांना लोकशाही, व्यक्तिस्वातंत्र्य या मूल्यांची जाणीव करून देण्यासाठी अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी ‘लोकशाही परिषद’ बोलावल्याचे सांगण्यात आले. प्रत्यक्षात त्यात रणनीतीचाच भाग जास्त होता. ती कोणती, हे समजून घ्यायला हवे.

अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी नऊ व दहा डिसेंबरला एका आभासी ‘लोकशाही शिखर परिषदे’चे आयोजन केले होते. शंभरहून अधिक राष्ट्रांनी तीत भाग घेतला. हुकुमशाहीच्या दिशेने जाणाऱ्या राष्ट्रांना लोकशाही व व्यक्तिस्वातंत्र्य या मूल्यांची जाणीव करून देण्यासाठी ही परिषद आयोजिली होती. लोकशाही विचारांना उजाळा देणे हे आजच्या काळाचे सर्वात मोठे आव्हान आहे, असे बायडेन मानतात. परिषदेत ते म्हणाले, ‘लोकशाही ही अपघाताने घडत नाही, तर प्रत्येक पिढीला त्या विचाराचे नूतनीकरण करावे लागते.’ बायडेन यांनी परिषदेची उद्दिष्टे उदात्त असल्याचे सांगितले असले तरी तिच्या आखणीबाबत तसेच उपयुक्ततेबाबत अनेक प्रश्‍न उपस्थित केले गेले.

एकेकाळी इंडोनेशियात सुकार्नो यांनी ‘मार्गदर्शित लोकशाही’ (guided democracy)ची संकल्पना मांडली होती. त्यांच्या मते धोरणांबाबतचे निर्णय सर्वोच्च नेत्याने घ्यायचे असतात. अंमलबजावणीचे कार्य त्याखालील अधिकाऱ्यांचे. बांगलादेशात शेख मुजिबुर रेहमान यांच्या मते लोकशाही राष्ट्रांची नोकरशाही ही त्या सरकारला बांधील असणे गरजेचे. नोकरशाहीने सरकारशी नव्हे तर राज्यघटनेशी निष्ठा ठेवावी, ही भूमिका भारतात राबविली जाते. गोर्बाचेव्ह यांनी ‘प्रातिनिधिक शासनव्यवस्था’ असा शब्दप्रयोग वापरला होता. तिथे ‘लोकशाही’ हा शब्दप्रयोग टाळला जायचा, याचे कारण त्या शब्दाला ‘अँग्लो सॅक्सन’ लोकशाहीचा गंध येतो, असे मानले जात होते. ब्रिटिश लोकशाही सर्वात मूलभूत मानायला गोर्बाचेव्ह तयार नसावेत. भारतातील लोकशाहीच्या परंपरेबाबत वक्तव्य करताना डॉ. आंबेडकरांनी प्राचीन भारतीय परंपरेचा उल्लेख केला होता. प्राचीन भारतात राजेशाही असली तरी राजाला निवडून दिले जात असे किंवा त्याच्या अधिकारावर निश्‍चित मर्यादा होत्या. तसेच ‘बुद्ध भिक्षू संघा’चे स्वरूपदेखील संसदेसारखे होते.

आज अमेरिकेतील परिषदेत लोकशाही राष्ट्र कोणती हे ठरविताना जे परिमाण वापरले गेले ते प्रामुख्याने ‘फ्रिडम हाऊस’ या अमेरिकी संस्थेच्या अहवालांचे; तसेच स्वीडनमधील V Dem या संस्थेने दिलेल्या अहवालांवर अवलंबून होते. या संस्था राष्ट्रांच्या शासनपद्धतींचे वर्गीकरण करतात. शासनपद्धती, राजकीय हक्क, नागरी स्वातंत्र्य, मानवी हक्क इत्यादी घटकांच्या आधारे प्रत्येक राष्ट्राला गुण दिले जातात. जी राष्ट्रे लोकशाहीच्या मापदंडात ‘उत्तीर्ण’ झाली, त्यांचा या परिषदेत समावेश होता. परंतु काही राष्ट्रांना इतर कारणांमुळेदेखील निमंत्रित केले गेले. त्या राष्ट्रांबाबत अमेरिकेच्या दृष्टीने त्यांचे सामरिक महत्त्व किती आहे, हा निकष असावा. उदाहरणार्थ, पाकिस्तान, फिलिपिन्स किंवा युक्रेन ही लोकशाहीच्या मापदंडात बसणारी राष्ट्रे नव्हती. परंतु पाकिस्तानचे त्याच्या भूराजकीय स्थानामुळे अमेरिकेला महत्त्व वाटते. चीनच्या वाढत्या आक्रमकतेच्या संदर्भात फिलिपिन्सला महत्त्व होते, तर युक्रेनचे महत्त्व हे रशियाबाबत होते. युक्रेनबाबतची रशियाची कठोर भूमिका आणि युक्रेनला नाटोमध्ये समाविष्ट करण्याची अमेरिकेची इच्छा यातून युक्रेनचे महत्त्व वाढले होते. दुसरीकडे त्याच ‘फ्रिडम हाऊस’चा मापदंड वापरला तरी ज्या राष्ट्रांना निमंत्रण नव्हते, त्याबाबतीत चर्चा केली गेली. या वगळलेल्या राष्ट्रांमध्ये भूतान, बांगलादेश, श्रीलंका, थायलंड आणि सिंगापूरचादेखील समावेश होता. चीन आणि रशियाला न बोलविणे, त्याचबरोबर आफ्रिकेतील अनेक राष्ट्रांना वगळणे, पश्‍चिम आशियाई क्षेत्रात इराक आणि इस्राईल वगळता इतरांना न बोलावणे या गोष्टी केवळ ‘फ्रिडम हाऊस’ नव्हे तर सामरिक कारणाने केल्या गेल्या असाव्यात.

प्रतिकूल प्रतिक्रिया

युरोपीय राष्ट्रांमध्ये या परिषदेबाबत फारसा उत्साह दिसला नाही. ही परिषद म्हणजे बायडेनचे अमेरिकेला पुन्हा एकदा जागतिक नेतृत्व मिळावे हा प्रयत्न आहे, असे मानले जात होते. युरोपीय विचारवंतांच्या मते आजच्या गुंतागुंतीच्या सत्ता व्यवस्थेत केवळ लोकशाही आणि अधिकारशाही किंवा हुकुमशाही अशा स्वरूपाची विभागणी चुकीची आहे. आज विशेषतः बदलत्या हवामानाच्या संकटाला सामोरे जाताना तसेच कोविडच्या वाढत्या प्रसाराला तोंड देताना अशा चौकटीत जगाकडे बघणे गैर आहे. अर्थात युरोपियन युनियनच्या प्रवक्‍त्याने परिषदेचे ‘सकारात्मक घटना’ अशा शब्दांत स्वागत केले. ASEAN च्या राष्ट्रांना वगळले गेले, याबाबत जपानने खेद व्यक्त केला. आफ्रिकेतील ज्या सतरा देशांना या परिषदेसाठी बोलविले गेले, त्यांच्या दृष्टीने या परिषदेचे यश दोन घटकांवर अवलंबून असणार आहे. एक म्हणजे या परिषदेने नमूद केलेली जी व्यापक उद्दिष्ट आहेत; त्यात हुकुमशाहीपासून बचाव, भ्रष्टाचाराविरोधी लढा आणि मानवी हक्कांची जपणूक या गरजा पूर्ण करणे आवश्‍यक आहे. दुसरे म्हणजे हे देश आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्याची गरज आहे. या गरजा पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने अमेरिका पुढाकार घेणार आहे का हा प्रश्‍न विचारला जात आहे.

दक्षिण आशियात अनेक समीक्षकांचा सूर हा अमेरिकेच्या या पुढाकाराबाबत नकारात्मक आहे. त्यांच्या मते दक्षिण आशियाई राष्ट्रांना लोकशाहीचे उपदेश देण्याआधी अमेरिकेने स्वतःची कमतरता दूर करावी. अमेरिकेत नागरी आणि राजकीय स्वातंत्र्य आणि हक्कांवर मर्यादा येत आहेत. फ्रिडम हाऊसच्या गणितात अमेरिका मागे पडताना दिसत आहे. त्याचबरोबर अमेरिकेने पाकिस्तानला निमंत्रण द्यावे; परंतु बांगलादेश किंवा श्रीलंकेला देऊ नये हेदेखील न समजण्यासारखे आहे.

मोजमापाचा सदोष आधार

अमेरिकेच्या या परिषदेबाबत खरा वाद हा ‘फ्रिडम हाऊस’च्या मोजमापाच्या पद्धतीबाबत आहे. त्यात भारताची गणना ही इथे ‘व्यक्तिस्वातंत्र्य आहे''पासून आता ते ‘अंशतः व्यक्तिस्वातंत्र्य'' या रकान्यात केली गेली आहे. त्याचबरोबर काश्मीरकडे बोट दाखवून भारतात मानवी हक्कांचे उल्लंघन होत असल्याचे सांगितले जाते. मानवी हक्कांबाबत भारताच्या आणि फ्रिडम हाऊस किंवा ॲम्नेस्टीसारख्या संघटनांच्या भूमिकेत मूलभूत फरक आहे. पाश्‍चिमात्य संघटना या राजकीय हक्क आणि नागरी स्वातंत्र्याला नेहमीच प्राधान्य देतात. लोकशाहीच्या मापदंडात या दोन घटकांना नेहमीच अग्रस्थानी ठेवले जाते; किंबहुना मानवी हक्कांचा तराजू याच घटकांवर तोलला जातो. घटना समितीत डॉ. आंबेडकरांनी भारताच्या लोकशाहीबाबत काही निश्‍चित अशी टिप्पणी केली होती. त्यांच्या मते सामाजिक आणि आर्थिक उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी घटनात्मक चौकटीचाच वापर करावा लागेल. त्याचबरोबर राजकीय लोकशाहीला सामाजिक लोकशाही बनविण्याची गरज आहे. स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुत्वाला एक जीवनाचा मार्ग म्हणून ओळखण्याची गरज आहे. ही चौकट ही सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांवर आधारली आहे. म्हणूनच भारतात अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य आणि शिक्षण या घटकांना प्राधान्य दिले जाते. भारतीय लोकशाही व्यवस्थेमध्ये हे घटक मानवी हक्कांच्या संदर्भात अग्रगण्य मानले जातात. म्हणूनच फ्रिडम हाऊससारख्या संघटनांच्या मापदंडांकडे संशयी नजरेने बघितले जाते.

या परिषदेबाबत भारताची भूमिका याच चौकटीत मांडली गेली आहे. लोकशाहीचा आत्मा हा भारताच्या संस्कृतीचा भाग आहे. भारताची लोकशाहीकडे बघण्याची भूमिका ही गेल्या पंचाहत्तर वर्षांच्या राष्ट्रउभारणीत दिसून येते. ती सामाजिक - आर्थिक पातळीवर समावेशक भूमिका मांडण्याची; आरोग्य, शिक्षण आणि मानवी कल्याण साधण्याची कथा आहे. जगातील विविध भागांनी लोकशाही विकासाचे वेगवेगळे मार्ग अवलंबिले आहेत. भारताचा मार्ग त्याच्या राज्यघटनेच्या चौकटीत आखलेला दिसून येतो. परंतु जागतिक पातळीवर एकत्रितपणे काम करूनच नागरिकांच्या आकांक्षा पुऱ्या केल्या जाऊ शकतात.