ट्रम्प : प्रतिमेतले आणि वास्तवातले

अमेरिकेत रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅटिक पक्षांदरम्यान आज संवाद संपल्यासारखा आहे. पूर्वी अनेक बाबतीत, विशेषतः परराष्ट्र धोरणासंदर्भात एकमत असे. आज दोन्ही गट टोकाची भूमिका घेत आहेत.त् यामुळे ट्रम्प यांची प्रतिमा आणखीनच ‘बंदिस्त’ केली जात आहे. पण वास्तव काय आहे, याचा वस्तुनिष्ठ विचार व्हायला हवा.

अ मेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प म्हटले, की राज्यकारभारात अत्यंत नवखी, राजनीतीबाबत जाण नसणारी, आततायीपणे निर्णय घेणारी, मोठमोठ्या वल्गना करणारी, अशी व्यक्ती डोळ्यांसमोर येते. अमेरिकेतील प्रसारमाध्यमांतून ट्रम्प यांच्यावर सातत्याने टीका केलेली दिसून येते. निवडणुकीदरम्यान खूप बाता करणारे ट्रम्प आज प्रत्यक्षात काहीच करत नाहीत, त्यांच्या धोरणामध्ये सातत्य नाही, धरसोड आहे, अशी प्रतिमा पुढे येताना दिसते. या प्रचंड टीकेपलीकडे जाऊन ट्रम्प यांनी दिलेली आश्‍वासने आणि प्रत्यक्ष केलेले काम बघण्याची गरज आहे. याचा अभ्यास करताना दोन गोष्टी लक्षात येतात. एकतर माध्यमांच्या या विरोधी प्रचाराला सामोरे जाण्यासाठी ट्रम्प यांनी त्यांना बगल देऊन ट्‌विटरचा जोरदार वापर केला. जनतेशी थेट संवाद साधण्याचा हा प्रयत्न आहे. दुसरे असे, की ज्या व्यक्तीने इतका प्रचंड उद्योगसमूह उभा केला, त्या व्यक्तीच्या क्षमतेविषयी कितपत शंका घेता येते? किंबहुना, अमेरिकेत सरकारचे वाढते वर्चस्व आणि हस्तक्षेप कमी करण्याचा प्रयत्न, हा उद्योगपती करीत असावा, असे वाटते.  

निवडणुकीदरम्यान ट्रम्प एका गोष्टीवर भर देत होते ः अमेरिकेला पुन्हा एकदा बडे राष्ट्र म्हणून पुढे येण्याची गरज आहे. ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन.’ आणि त्याला धरून अमेरिकाकेंद्रित धोरणे मांडण्याची गरज असल्याचे सांगत होते. त्यात अमेरिकेतील उद्योगधंदे आणि त्यातून निर्माण होणारा रोजगार, म्हणून ‘मेक इन अमेरिका’ हे धोरण पुढे आले. त्याचाच एक भाग हा आंतरराष्ट्रीय व्यापाराबाबत होता. वेगवेगळ्या व्यापार गटांत सामील होऊन आपण अमेरिकेच्या गरजांना बगल दिली आहे, असे ते सांगत होते. त्यांचा रोख हा उत्तर अमेरिकेतील NAFTA (नाफ्ता) या मुक्त व्यापार गटाबाबत होता. तसेच, पॅसिफिकमधील Trans pacific partnership (टीपीपी) गटाबाबत होता आणि चीनबरोबरील व्यापारातील असमतोलावर होता. संरक्षण क्षेत्रात त्यांनी ‘नाटो’ या लष्करी गटाबाबत एक मूलभूत प्रश्‍न उपस्थित केला. युरोपीय देशांच्या सुरक्षिततेसाठी केवळ अमेरिकेनेच खर्च का करावा, त्यासाठी युरोपीय देशांनी आर्थिक जबाबदारी घेण्याची गरज नाही काय? इस्लामी दहशतवादाच्या वाढत्या धोक्‍याला सामोरे जाण्याची गरज त्यांनी स्पष्ट केली होती. त्याचबरोबर मेक्‍सिकोमधून अमेरिकेत येणारे बेकायदेशीर निर्वासित रोखण्यासाठी उपाययोजना म्हणून सीमेवर भिंत बांधण्याच्या योजनेचाही उल्लेख केला होता.

अमेरिकेला पुन्हा एकदा ‘ग्रेट’ राष्ट्र करण्यासाठी, सुरक्षित ठेवण्यासाठी, तेथे उद्योगधंदे वाढवून रोजगार वाढविण्यासाठी, इस्लामी दहशतवादाविरुद्ध लढण्यासाठी म्हणून केलेल्या ट्रम्प यांच्या घोषणा केवळ पोकळ वल्गना आहेत, त्यात तथ्य नाही किंवा तसे करण्याची हिंमत नाही, असे सतत सांगितले जात आहे. ट्रम्प यांचा हा फुगत चाललेला फुगा केव्हा तरी फुटणार, याची खात्री बरेच जण बाळगून आहेत. म्हणूनच ट्रम्प यांच्या घोषणा आणि त्यांनी उचललेली पावले यांचा लेखाजोखा मांडण्याची गरज आहे. अमेरिकेतील मूलभूत उद्योगधंद्यांना चालना देण्याची योजना म्हणावी तितकी यशस्वी झालेली दिसत नाही. परंतु, पुढील वर्षी यावर भर दिला जाईल, असे मानले जाते. रोजगारनिर्मितीसाठी उद्योग सुरू करायचे असतील, तर त्याचा एक भाग हा आंतरराष्ट्रीय व्यापाराशी जोडलेला असतो. चीनबरोबर व्यापारात जे असंतुलन आहे, ते घालविण्यासाठी चीनमधून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर कर लादण्याचा इरादा ट्रम्प यांनी स्पष्ट केला. त्यावर दोन्ही राष्ट्रांमध्ये बरेच वाद झाले. परंतु, शेवटी चीनने अमेरिकेकडून होणारी निर्यात वाढविण्याचे कबूल केले आहे. नाफ्ता तसेच ‘टीपीपी’बाबतीत तातडीने पावले टाकलेली दिसून येतात. ‘टीपीपी’तून अमेरिकेने बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला, तर ‘नाफ्ता’बाबत कॅनडाने बोलणी करण्याचे मान्य करून ट्रम्प यांच्यासमोर माघार घेतलेली दिसून येते.

‘नाटो’ आता कालबाह्य होत चालला आहे, ही ट्रम्प यांची सुरवातीची भूमिका मात्र आता बदलली आहे. ‘नाटो’चे महत्त्व आता ते मान्य करतात. त्या बदलामागे दोन कारणे दिसून येतात. रशियाची वाढती आक्रमकता आणि पश्‍चिम आशियातील बदलती परिस्थिती. इस्लामी दहशतवादाविरुद्ध लढण्यात ‘नाटो’चा सहभाग आहे, हे ते जाणून आहेत. सीरियामध्ये, तसेच अफगाणिस्तानात हा लढा पुढे चालू ठेवला जात आहे. ट्रम्प यांनी त्यांच्या आश्‍वासनानुसार कारवाई करीत मध्यंतरी अफगाणिस्तानात ‘सुपर’ बाँब टाकला होता.तसेच ठरविल्याप्रमाणे इस्त्राईलमधील आपला दूतावास जेरुसलेम येथे नेला. उत्तर कोरियाबाबतही कठोर भूमिका बजाविण्याची रणनीती त्यांनी आखली. त्या राष्ट्राविरुद्ध जे निर्बंध घातले गेले, त्याचबरोबर जे राजनैतिक प्रयत्न केले, त्याला यश आले. उ. कोरियाने आण्विक कार्यक्रम थांबविला आणि चर्चेचा मार्ग मोकळा झाला. प्रश्‍न चिघळला असता तर ट्रम्प यांच्याकडेच बोट दाखविले गेले असते. जोखीम पत्करून त्यांनी या प्रश्‍नात यश मिळविले, हे कसे नाकारता येईल?  मेक्‍सिकोच्या सीमेवर भिंत उभारण्यासाठी आपण त्याच राष्ट्राकडून त्याचा खर्च वसूल करू, हे त्यांचे उद्दिष्ट साध्य झालेले नाही. आता अशी भिंत अमेरिकेला स्वखर्चातून बांधावी लागणार आहे. पॅरिस हवामान कराराबाबत मात्र त्यांनी दिलेले आश्‍वासन पाळले आणि त्यातून बाहेर पडण्याचा निर्णय जाहीर केला.

ट्रम्प सत्तेवर आले, हे अमेरिकेतील उदारमतवादी व्यवस्थेला मान्य करता आले नाही. या व्यक्तीची अध्यक्ष होण्याची लायकी नाही, इथपासून ते जबाबदार आणि विक्षिप्त आहेत, त्यांचे वैयक्तिक चारित्र्य संशयास्पद आहे, इतपर्यंत त्यांच्यावर टीका झाली आहे. ते नुसते बोलतात, प्रत्यक्षात काम करीत नाहीत, असेही मानले जाते. ट्रम्प यांची कार्यपद्धती ही पारंपरिक चौकटीत बसणारी नाही, हे खरेच. ते मनमानी करतात, त्यांनी अनेकांना दुखावल्याचीही उदाहरणे आहेत. त्यांच्या जागतिक दृष्टिकोनाबाबत वाद असतील; परंतु ते निवडून आलेले अध्यक्ष आहेत, हे विसरता कामा नये. ते त्यांच्या राष्ट्रहितासाठी लढत आहेत. दिलेली आश्‍वासने प्रत्यक्षात आणण्याचा ते प्रयत्न करीत आहेत, हेही नाकारता येणार नाही. ट्रम्प यांची खरी समस्या ही त्यांच्या ‘प्रतिमे’ची आहे. मीडियाच्या जाळ्यात अडकण्याऐवजी अमेरिकेतील जनतेशी थेट संवाद साधण्याचे ते प्रयत्न करीत आहेत. म्हणून ट्विटरला महत्त्व येते.

अमेरिकेत आज रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅटिक पक्षांदरम्यान संवाद संपल्यासारखा आहे. पूर्वी अनेक बाबतीत, विशेषतः परराष्ट्र धोरणासंदर्भात एकमत असे. आज दोन्ही गट टोकाची भूमिका घेत आहेत. एकीकडे ट्रम्प समर्थकांकडून संवाद सुरू करण्याबाबत अनास्था आहे; तर दुसरीकडे ओबामा-हिलरी क्‍लिंटन समर्थक पराभव मान्य करायला तयार नाहीत. त्यातच अमेरिकेतील  उदारमतवादी मीडिया आपला अजेंडा राबवीत आहे. म्हणूनच ट्रम्प यांच्या धोरणात राष्ट्रहिताबाबत बांधिलकी दिसली, धोरणात्मक सातत्य दिसले, तरी त्यांचे मूल्यमापन करणे कठीण झाले आहे. त्यासाठी कदाचित त्यांचा हा कार्यकाळ संपण्याची वाट पाहावी लागेल.