गरज ‘भारतीय आरोग्य सेवे’ची

महाराष्ट्रात कोरोनाने पाऊल टाकले, त्याला सहा महिने होत असताना परिस्थिती अपवादात्मक आणि आव्हानात्मक आहे. त्यावरील उपायही मूलभूत स्वरूपाचे हवेत. सरकार आणि समाजातील सर्व घटकांनी एकत्रितपणे संकटाला सामोरे गेले पाहिजे.

‘कोरोना’चा बोलबाला झाला त्याला आठ महिने आणि देश तसेच राज्यातील लॉकडाऊनला आता सहा महिने पूर्ण झाले आहेत. चीनमधील या साथीने काही महिन्यांतच संपूर्ण जग पादाक्रांत केले आणि जसे कालगणनेत ख्रिस्तपूर्व व ख्रिस्तोत्तर हे मापदंड बनले. तसेच जगाचा विचार आता कोरोनापूर्व आणि कोरोनोत्तर (उत्तर येणार किंवा नाही हा संभ्रम) करावा लागावा, अशी परिस्थिती आहे! या सहा महिन्यात देशातील रुग्णांची संख्या ५५ लाखांच्या घरात पोहोचली आहे. यात महाराष्ट्र देशात अग्रक्रमावर आहे. मुंबईत या विषाणूच्या प्रसारावर आळा घालण्यात आलेल्या यशानंतरच्या काळात ही नामुष्कीची वेळ आली आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

प्रथम सर्वसाधारण रुग्णांची प्रारंभीच्या काळात काय अवस्था होती, हे काही उदाहरणांवरून बघू. बहिणीच्या नात्यातील  एका बाईंना ताप येऊ लागला. श्वसनास त्रास होऊ लागल्यामुळे जवळच्या रुग्णालयात दाखल केले. प्राणवायूचे प्रमाण ७५ टक्क्यांवर आले. कोरोनाची चाचणी केली आणि निदानही पक्के झाले. त्वरित त्यांना कोरोना रूग्णालयात जा, असे सांगितले. बहिणीचा काकुळतीने मला फोन आला की, कसेही करून तुझ्या ओळखीने बेड मिळव! परंतु माझा डॉक्‍टर असूनही नाईलाज झाला आणि असे लक्षात आले की मुंबईत ही फार मोठी समस्या झाली आहे. असेही लक्षात आले की रूग्णवाहिका मिळणेदेखील कित्येकदा जिकीरीचे होते आणि खाट मिळेपर्यंत काही तास ताटकळावे लागते. या घटनेस काही महिने उलटल्यावरही परिस्थिती फारशी बदललेली नाही. दुसरे उदाहरण कामवाल्या बाईच्या नात्यात झालेल्या मृत्यूचे! या मंडळींना मृत्यूचा दाखला मिळवतांना तसेच अंत्यसंस्कार करतांना ‘मढ्याच्या टाळूवरील लोणी खाणे’ या म्हणीचा प्रत्यय आला!

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

असे का व्हावे?
हे खरे आहे, की १९१८नंतर एवढी मोठी जागतिक साथ प्रथमच येते आहे आणि हा पूर्णपणे नवा आजार आहे. आधुनिक वैद्यकशास्त्र याबाबत अनभिज्ञ आहे. उपचारांसंबधी अजून चाचपडणे चालू आहे. प्रतिबंधात्मक लशीस वेळ आहे. म्हणूनच या विषयातील तज्ज्ञ मंडळींच्या सल्ल्याने (डॉक्‍टर, संशोधक इ.) जगभरातील राजकारण्यांनी प्रतिबंधात्मक उपाय योजले. ‘पुढच्यास ठेच...़’ या न्यायाने जग चालू लागले आणि यातूनच लॉकडाऊनची संकल्पना पुढे आली. ‘हर्ड-इम्युनिटी’ ही सामाजिक वैद्यकातील संकल्पना काही मंडळी सुरवातीपासून मांडत होती. परंतु यात सुरवातीला काही जीव जाण्याचा धोका होता आणि तो अर्थातच कोणीही राजकारणी पत्करणे शक्‍य नव्हते. आपण ‘ फक्त तीन टक्के मृत्यूदर’ वगैरे आकडे तोंडावर फेकतो. पण आपल्याच घरातील व्यक्ती उदा. आई, वडील, भाऊ, बहीण, बायको आदींवर मृत्यूचा घाला येतो तेव्हा संख्याशास्त्राला अर्थ नसतो!

पिंपरी-चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

प्राणवायू टंचाईचा नवा प्रश्न
आता महाराष्ट्रात या रोगाने पाऊल टाकले, त्याला सहा महिने होत असताना प्राणवायू टंचाईचा नवा प्रश्न उभा राहिलाय. गणेशोत्सवानंतर बाधितांचे प्रमाण वेगाने वाढले अन्‌ टंचाई भासू लागली. सध्या प्राणवायूचा काळाबाजार, त्याचबरोबर साठेबाजीही सुरू आहे. यावर आपल्या सरकारच्या डोक्‍यात प्राणवायूचे रेशनिंग करण्याची सुपीक कल्पना आली. त्यासाठी प्राणवायू वापराचे लेखापरीक्षण करण्याचे आदेश सरकारने जिल्हा आरोग्य यंत्रणांना गेल्या आठवड्यात दिले. गदारोळ झाला. प्राणवायू वापराच्या प्रतीमिनिट सात आणि बारा लिटर या सरकारने ठरवलेल्या मर्यादेवरुन अनेक प्रश्न उभे राहिले. 

मुळात एखाद्या बाधिताला किती प्राणवायू लागणार ते संसर्गाच्या तीव्रतेवर अवलंबून असते. शिवाय ही वापराची मर्यादा वैद्यक क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी ठरवायची की, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी हाही मुद्दा ऐरणीवर आला. ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’ने (आय.एम.ए.) त्या संदर्भात ठाम भूमिका घेतली आणि सरकारला माघार घ्यावी लागली. आता हे निर्बंध प्राणवायूचा वापर काटेकोरपणे व्हावा एवढ्यासाठी घातले होते, अशी सारवासारव होत आहे. पण या निर्णयाने सरकारचे हसू झाले. देशात आजपर्यंत आरोग्य हा पूर्ण दुर्लक्षित विषय होता आणि आहे! आता आपण जादूची कांडी फिरवू पाहात आहोत. ज्या मंडळींनी या लढाईत सैनिकांची कामगिरी करावी, अशी अपेक्षा आहे त्यांच्याशी आपण कसे वागतोय? सरकारी यंत्रणा दमबाजीची भाषा वापरत आहे. ही डॉक्‍टर मंडळी परग्रहावरील आहेत, असे समाजातील काहींना वाटते का, असा प्रश्‍न पडतो. दवाखाने बंद करायला लावणे इ.प्रकारांमुळे डॉक्‍टरांचे मनोधैर्य खचले आहे. या अचानक आलेल्या संकटात आपली लाज वाचविण्यासाठी डॉक्‍टरांना बळीचा बकरा करून अपयशाचे खापर त्यांच्यावर फोडले जात आहे. सरकारी नियमावलीतील बदल ही नित्याची बाब झाल्याने गोंधळाचे वातावरण आहे आणि उच्चपदस्थांच्या बदल्या हे प्रशासनावरील पकड सुटल्याचे लक्षण आहे. 

व्यापक प्रतिबंध महत्त्वाचा
सद्यस्थिती ही एकाचवेळी अपवादात्मक आणि आव्हानात्मक अशी आहे! या वेळी सरकार आणि समाजातील सर्व घटकांनी एकत्रितपणे संकटाला सामोरे गेले पाहिजे. सरकारांनी संवेदनशील राहिले पाहिजे. मुंबई ज्यांनी आपल्या घामाने शिंपली त्या कामगार आणि स्थलांतरितांची आपण काय दैना केली, हे मे महिन्यात धारावीतून जातांना प्रस्तुत लेखकाने अनुभवले आहे. धारावी आणि इतरही झोपडपट्ट्यांमध्ये आपण आपल्याच देशातील बांधवांना ५०हून अधिक वर्षे अमानुषपणे कोंबले आहे. ते बिचारे घाबरून घरी परतत आहेत. त्यावरून राजकारण झाले आणि आता त्यांची तीव्र गरज ‘मिशन बिगीन अगेन’ काळात भासू लागली. रोगाचा बागुलबुवा करणारे आपणच सुशिक्षित याला जबाबदार आहोत. सुशिक्षित उच्चभ्रूंना संशयात्म्याने पछाडले आहे, असे माझे निरीक्षण आहे. रोज अशा फोनना मी तोंड देतोय. आता हे तर सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे, की हा विषाणू एवढ्यात आपली पाठ सोडणार नाही. लॉकडाऊनचा पर्याय तहहयात चालू शकणारही नाही. मग पुढे काय करता येईल?

१) प्रत्येकाने स्वच्छतेचे सर्व नियम पाळलेच पाहिजेत.
२)डॉक्‍टरांनी या कठीण समयी सेवाभावी वृत्तीने काम करणे अपेक्षित आहे. दुर्दैवाने वैद्यकीय शिक्षणाकरिता निवडीचे निकष केवळ तथाकथित गुणवत्ता होती व आहे. मात्र ही गुणवत्ता विकाऊ आहे.
३)सरकारने अनेक पातळ्यांवर काम करणे अपेक्षित आहे! जसे आरोग्यावरील खर्च वाढवणे, जिल्हा रूग्णालयांमध्ये पदवीपर्यंत वैद्यकीय शिक्षणाची सोय करणे; जेणेकरून डॉक्‍टरांची संख्या वाढवणे. प्राथमिक आरोग्याला महत्व देऊन अशी केंद्रे वाढवणे. परिचारिका व रूग्णालय संबंधित इतर मनुष्यबळाचा विकास करणे. खरे तर भारतीय प्रशासकीय सेवेच्या धर्तीवर भारतीय आरोग्य सेवा सुरू करायला हवी. तरच आरोग्य खात्याला योग्य न्याय मिळेल.

(लेखक आय.एम.ए.च्या राज्य कृति गटाचेे अध्यक्ष आहेत.)