भाष्य : औषधांच्या गुणवत्तेशी तडजोड नकोच

मोठ्या, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची असोत वा जेनेरिक; अशा दोन्हीही प्रकारच्या औषधांच्या निर्मितीवर सरकारी यंत्रणेचे नियामक या नात्याने कठोर नियंत्रण आवश्‍यक आहे. औषधांच्या गुणवत्ता आणि दर्जाबाबत अजिबात तडजोड नको.

राष्ट्रीय वैद्यक आयोग (नॅशनल मेडिकल कमिशन) या वैद्यक व्यावसायिकांच्या व्यवसायाचे नियमन करणाऱ्या संस्थेने मध्यंतरी डाॅक्टरांच्या औषधचिठ्ठीसंबंधी (प्रिस्क्रिप्शन) काही नियमावली प्रस्तुत केली आणि नंतर ती मागेही घेतली. परंतु त्या निमित्ताने ‘जेनेरिक औषधे’ या विषयावर चर्चा सुरू झाली.

डाॅक्टरांच्या संघटना, काही चळवळीतील कार्यकर्ती मंडळी आदींच्या प्रतिक्रिया आल्या. साधकबाधक चर्चा झाली. प्रस्तुत लेखात रुग्णांच्या भूमिकेतून या विषयाचा उहापोह केला आहे.

प्रथम हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, औषधे हा आजच्या मानवी जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे. आधुनिक वैद्यकात औषधशास्त्र (फार्म्याकाॅलाॅजी) हा महत्त्वाचा विषय आहे. भारतात १९०१च्या सुमारास ‘बेंगाॅल केमिकल्स व फार्म्यास्युटिकल’ ही कंपनी सुरू झाली. देशात आज बहुराष्ट्रीय तसेच भारतीय कंपन्या कार्यरत आहेत.

भारत हे औषधनिर्माण क्षेत्रातील वरच्या क्रमांकाचे राष्ट्र आहे. या उत्पादन कंपन्यांशिवाय वितरक आणि विक्रेते अशी एक साखळी या उद्योगाशी निगडित आहे. आता जेनेरिक औषधे म्हणजे काय हे बघू! संशोधन करून जेव्हा एखादे औषध बाजारात येते, तेव्हा पेटंट कायद्यानुसार पुढील वीस वर्षे फक्त ही कंपनी, जिने हे औषध शोधले तीच या औषधाचे उत्पादन करू शकते.

नंतर इतर कंपन्या हे उत्पादन करू शकतात. ते औषधाच्या मूळ नावाने हे उत्पादन करतात आणि ते औषध कमी किंमतीत विकू शकतात. आपल्या देशात १९७० व २००५च्या सुमारास पेटंट कायद्यात काही बदल झाले. आज आपला देश या जेनेरिक औषध व्यवसायात जगात अव्वल (१३%) आहे.

‘बॉम्बे मार्केट’ची चलती

आता रुग्णांच्या दृष्टीने कमी किमतीत उच्च प्रतीची औषधे मिळणे हा मूलभूत हक्क असला पाहिजे. याबाबत आपल्या देशात सध्या काय परिस्थिती आहे? १९७०च्या दशकात ‘बाॅम्बे मार्केट’ ही संकल्पना खूप चलनात होती. मुंबईच्या आसपास गुजरात आणि इतर राज्यांत छोट्या कंपन्यांकडून औषधनिर्मिती होई. त्यांनी निर्माण केलेली औषधे उच्च दर्जाची असतीलच, अशी खात्री नसे.

याचा फार मोठा फटका पुढे ‘ग्लिसराॅल दुर्घटना’ नावाने जे. जे. इस्पितळातील रुग्णांना बसला. त्यावेळी त्या इस्पितळात बारा रुग्णांचे मृत्यू झाले होते. या घटनेच्या चौकशीसाठी न्या. भक्तवार लेंटिन यांच्या अध्यक्षतेखाली खास आयोग नेमला गेला. या न्या. लेंटिन आयोगाच्या अहवालात अन्न आणि औषध प्रशासन आणि इतर सरकारी यंत्रणा यांच्या कारभाराचे वाभाडे काढले गेले होते.

मध्यंतरी हाथी आयोगाच्या अहवालात औषधांच्या किमतीवर काय करावे, याबाबतच्या सूचना आल्या. (किंमत नियंत्रण आणि ब्रॅन्डऐवजी जेनेरिक) आता रूग्ण काही औषधे स्वतःच खरेदी करतात. (ओ.टी.सी. व इतरदेखील) त्यांना अर्थातच यातील फारसे ज्ञान नसते. ओळखीचा केमिस्ट (बहुधा १०/१२ शिकलेला विक्रेता) त्याला जास्त फायदा मिळवून देणारे औषध देतो.

येथे हे समजून घेणे गरजेचे आहे की, आपल्याकडे कमाल विक्रीकिंमत (एम्आरपी) औषधीच्या वेष्टनावर छापणे बंधनकारक आहे. औषधाची प्रत्यक्ष उत्पादन किंमत आणि छापील किंमत यात खूपच तफावत असते. रुग्णांनी स्वतःच्या मनाने औषधे घेण्याचा (सेल्फ मेडिकेशन) मार्ग अवलंबणे म्हणजे आगीशी खेळणे होय, हेही ध्यानात घ्यावे.

दुसरा औषध खरेदीचा प्रकार हा डाॅक्टरांनी लिहून दिलेल्या (प्रिस्क्राईब) औषधांचा. त्या संबंधात राष्ट्रीय वैद्यक आयोगाने फतवा काढला होता. येथे देखील औषधाच्या प्रतीची खात्री देणे कठीणच! याचे कारण तथाकथित मोठ्या कंपन्यादेखील अनेकवेळा उत्पादनमूल्य कमी करण्याकरीता लहान कंपन्यांकडून ही औषधे बनवून घेतात.

थोडक्यात डाॅक्टारांवर औषधांच्या दर्जाची किंवा कमी किंमतीची जबाबदारी टाकणे हे चुकीचे आहे आणि हा प्रकार म्हणजे डाॅक्टर-रुग्ण संबंधात मिठाचा खडा टाकणे आहे. मग आता रुग्णहित कोण सांभाळणार? तर याचे साधे उत्तर असे की, ही सरकारची जबाबदारी आहे.

हाथी आयोगाच्या शिफारशींनुसार फक्त जेनेरिक औषधे असावीत, किंमतीवर नियंत्रण असावे, औषध प्रशासनयंत्रणा सक्षम करून औषधांची गुणवत्ता उच्च असावी, तर आणि तरच ‘सर्वांसाठी आरोग्य’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात उतरेल!

गुणवत्तेवर नियंत्रण हवे

जेनेरिक औषधे म्हणजे काय? तर याची व्याख्या अशी : एखाद्या नवीन औषधाचे संशोधन सुरू असते, तेव्हा त्याच्या रसायनशास्त्राशी आणि औषधशास्त्राशी संबंधित घटकांप्रमाणे त्या औषधाचे मूळ नाव तयार होते. मात्र संशोधन करणारी कंपनी त्याला आपले स्वतःचे नाव देते. याला ‘ब्रॅन्ड नेम’ असे म्हणतात. याचे हक्क (पेटंट) त्याच कंपनीकडे राहतात.

मात्र वीस वर्षांनंतर हा हक्क संपुष्टात येतो आणि हेच औषध ते मूळ नावाने बनवू शकतात आणि बाजारात विकू शकतात. अर्थात या कंपनीने संशोधनाचा खर्च केला नसल्याने ही कंपनी तेच औषध कमी किंमतीत विकू शकते. हे झाले ‘जेनेरिक’ औषध. मात्र यातदेखील एक मेख आहे. ती अशी की, काही कंपन्या या औषधाला स्वतःचे नाव देतात आणि याच्या बाजारातील प्रचार, जाहिरात इत्यादीसाठी खर्च करतात.

हे झाले ‘ब्रॅन्डेड जेनेरिक’. हे शुद्ध ‘जेनेरिक’पेक्षा थोडे महाग असते. आपल्या देशात बहुतांश औषधे ‘ब्रॅन्डेड जेनेरिक’ आहेत. म्हणून हे औषध बनविणारी कंपनी महत्त्वाची ठरते. मात्र हे ज्ञान (कंपनीचा दर्जा) सर्वसामान्य रुग्णांना असणे शक्य नाही.

‘बाॅम्बे मार्केट’ या नावाने चालणाऱ्या उद्योगात कमी जागेत, कमी मजुरीत, दर्जा, प्रत यांची तमा न बाळगता, कमीत कमी खर्चात औषध उत्पादनाचा उद्योग सुरू झाला आणि अनेक हौशे-नवशे या क्षेत्रात शिरले. त्याचा व्हायचा तोच परिणाम जे. जे. इस्पितळातील ‘ग्लिसराॅल दुर्घटने’मध्ये दिसून आला. त्याच्या चौकशीत न्या. लेंटिन आयोगाने या प्रकरणात सरकार अन्न व औषध प्रशासन आणि एकूणच औषध उद्योग इत्यादींची लक्तरे काढली. अर्थात यानंतरही असे औषधांच्या दर्जाशी तडजोड करण्याचे प्रकार होतच राहिले.

एकूणच औषधांच्या दर्जाबाबत आपल्या देशातील औषध उद्योगाचा इतिहास आणि प्रगतिपुस्तक भूषणावह नाही, हे खेदाने नमूद करावे लागते. या दर्जाची खात्री देण्यासाठीची यंत्रणा म्हणजे ‘अन्न व औषध प्रशासन’. ही यंत्रणा रिक्त पदे, भ्रष्ट अधिकारी इत्यादी बाबींमुळे पुरेशी सक्षम नाही.

न्या. लेंटिन आयोगाच्या अहवालानंतर आयुक्त हे पद भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकाऱ्यांनाच मिळते, एवढाच काय तो प्रशासकीय कामकाजात झालेला बदल. असे असले तरी औषधांची गुणवत्ता आणि त्याची विक्री याबाबतची नियामक व्यवस्था म्हणून सरकारला आपली जबाबदारी पार पाडावीच लागेल. मोठ्या आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या औषधांच्या किंमती रास्त राखण्यासाठी धोरण ठरवावे लागेल.

अशा कंपन्या, ज्या छोट्या कंपन्यांकडून औषधनिर्मिती करून घेतात, त्याच्या गुणवत्ता, दर्जा याबाबत नियंत्रण राखायला हवे. बहुसंख्य भारतीयांची आर्थिक गरज लक्षात घेता जेनेरिक औषधे आवश्‍यक आहेत. त्याच्या निर्मितीला प्रोत्साहन जरूर द्यावे.

तथापि, असे करताना अशा जेनेरिक औषधांची गुणवत्ताही चांगली असेल, हे पाहायलाच हवे. त्यांचा दर्जा, तसेच त्याची निर्मिती करताना विहीत वैद्यकीय आणि औषधनिर्मितीशास्त्राच्या मापदंडानुसार दक्षता घेतली जाते की नाही, हेही तपासणे आवश्‍यक आहे. अशी दक्षता घेतली तरच जनतेचे आरोग्य खऱ्या अर्थाने जपले जाईल.

(लेखक ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’चे माजी अध्यक्ष आहेत.)