नवी रचना, नवा विद्यार्थी

"कोरोना'मुळे नव्या शैक्षणिक वर्षात शाळांचे आणि त्यांतील अध्ययन-अध्यापन प्रक्रियेचे स्वरूप बदलणार आहे. सध्याची परिस्थिती बिकट आहेच; परंतु सर्व संबंधितांनी एकत्र येऊन, एकजुटीने विद्यार्थ्यांना केंद्रबिंदू मानून काम केले, तर यातून निश्‍चितच मार्ग काढता येईल आणि शिक्षण क्षेत्राला नवी दिशा मिळू शकेल. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

"कोरोना'च्या प्रादुर्भावामुळे लॉकडाउन सुरू झाल्यानंतर पुढच्या काळातील शिक्षणव्यवस्था कशी असेल यावर अनेक लेख, वेबिनार आणि "यूट्युब'वरील व्हिडिओ क्‍लिप्स यांच्या माध्यमांतून विविध मते मांडण्यात आली. भविष्याचा अंदाज घेणे हा मानवी स्वभावच आहे. आल्विन टॉफ्लर यांचे "द फ्युचर शॉक' या 1970च्या दशकात गाजलेल्या पुस्तकाच्या निमित्ताने भविष्यवेध - "फ्युचरॉलॉजी' ही एक विद्याशाखाच विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रमांत येऊ घातली होती. परंतु बदलांचा प्रचंड वेग आणि अनिश्‍चित दिशा यांमुळे असे अंदाज बहुतेकदा फोल ठरतात; हे तज्ज्ञांच्या लवकरच लक्षात आले आणि हा विषय ज्ञानशाखेची जागा घेऊ शकला नाही. "कोरोना'सारख्या खूपच कमी माहिती असलेल्या शत्रूला सामोरे जाताना हे अधिकच लागू होते. तरीही योग्य निर्णय घेताना काही अंदाज बांधणे आवश्‍यकच असते. 

महाराष्ट्रात सध्या शाळांना सुटी आहे. तरीही विद्यार्थ्यांवर सरकारी आणि बिनसरकारी अशा दोन्ही संस्थांकडून ऑनलाईन कार्यक्रमांचा मारा सुरू आहे. सुमारे सत्तर टक्के विद्यार्थ्याकडे स्मार्टफोन आणि इंटरनेटच्या सुविधा नाहीत. ऑनलाईन कार्यक्रमांमुळे विषमतेची दरी आणखीनच वाढणार आहे, ही तक्रार रास्तच आहे. मात्र हे कार्यक्रम घेऊच नयेत, हा विचार सुज्ञपणाचा नाही. ही साधने नसणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ती पुरवणे, हाच त्यावरचा योग्य उपाय आहे. खरी अडचण आहे ती सुमार दर्जाच्या आणि चुका असलेल्या कार्यक्रमांची. आता गरज आहे ती तंत्रज्ञानाची माहिती असलेल्या व्यक्ती आणि चांगले कल्पक शिक्षक यांना एकत्र घेऊन अभ्यासक्रमावर आधारित आणि अभ्यासक्रमपूरक असे दर्जेदार आणि विद्यार्थ्यांना रंजक वाटतील, असे डिजिटल, तसेच दूरदर्शन आणि आकाशवाणीवर प्रसारित करण्यासाठी नवीन कार्यक्रमांच्या निर्मितीचे काम नियोजनपूर्वक हाती घेण्याची. 

पंधरा जूनपासून राज्यात नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होईल. जुलैपासून शक्‍य तेथे शाळाही सुरू होतील. भारताबाहेर स्वीडनने शाळा बंद केल्याच नाहीत. न्यूझीलंड, डेन्मार्क, दक्षिण कोरिया आणि नॉर्वे यांनी आधी प्राथमिक आणि नंतर माध्यमिकचे वर्ग सुरू केले; तर ऑस्ट्रेलिया आणि जर्मनीने आधी माध्यमिकचे आणि नंतर प्राथमिकचे वर्ग सुरू केले. चीन आणि जपान यांनी दोन्हींचे वर्ग एकाच वेळी सुरू केले. सुरक्षित शारीरिक अंतराचे निकष पाळून एका वेळी एका वर्गात किती विद्यार्थी बसू शकतील, याचा विचार करून शाळांच्या वेळा आणि कोणत्या विद्यार्थ्यांनी कधी शाळेत यायचे याबद्दल निर्णय घेण्यात आला. विद्यार्थी, शिक्षक आणि इतर कर्मचारी यांची सुरक्षितता आणि आरोग्य यांचा विचार करून "स्टॅंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर' (एसओपी) ठरवली गेली. डॉक्‍टर आणि समुपदेशक यांची मदत उपलब्ध करून देण्यात आली. जागतिक आरोग्य संघटनेने याबाबत मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. आपल्याला ही माहिती नक्कीच मार्गदर्शक ठरेल. परंतु कोणतेही एक मॉडेल जसेच्या तसे स्वीकारून चालणार नाही. आपल्याला राज्यातील त्या त्या भागातील परिस्थिती लक्षात घेऊनच निर्णय घ्यावे लागतील. आपली मुले शाळेत सुरक्षित राहतील, असा विश्वास पालकांच्या मनात निर्माण करावा लागेल; त्यासाठी त्यांचे उद्बोधन, समुपदेशन करावे लागेल. असाच विश्वास अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांच्या आणि शिक्षकांच्या मनातसुद्धा निर्माण व्हावा लागेल. "कोरोना'चे प्रमाण जास्त असलेल्या दाटीवाटीच्या वस्त्यांतून शाळांमध्ये येणाऱ्या विद्यार्थ्यांबद्दल दुजाभाव दाखवला जाणार नाही, याची विशेष काळजी घ्यावी लागेल. 

नव्याने सुरू झालेल्या शाळांचे आणि त्यांतील अध्ययन-अध्यापन प्रक्रियेचे स्वरूप खूपच बदललेले असेल. एका वर्गात जेमतेम वीस विद्यार्थीच बसू शकणार असल्यामुळे शिक्षक आणि विद्यार्थी यांचा एकत्रित वेळ निम्म्यावर येईल. उरलेला वेळ विद्यार्थी शाळेबाहेरच असतील. बहुतेक पालकांना एवढा वेळ देणे आणि मार्गदर्शन करणे शक्‍य होणार नाही. विद्यार्थी घरात असताना केवळ ऑनलाईन कार्यक्रम पुरेसे होणार नाहीत. घरात आणि परिसरात उपलब्ध असलेल्या साधनांचा वापर करून विज्ञानाचे प्रयोग, काही कृती, खेळ, कला, असे उपक्रम आयोजित करावे लागतील. ग्रंथालयातील पुस्तकांप्रमाणेच प्रयोगशाळेतील चुंबक, काचेची चीप, भिंगे, ताणकाटा असे काही साहित्य घरी प्रयोग करण्यासाठी देता येईल. पाठ्यपुस्तकांत दिलेले कृतिप्रवण स्वाध्याय आणि अभ्यासक्रमाच्या उद्दिष्टांशी सुसंगत असे इतर समांतर स्वाध्याय विद्यार्थ्यांना खूपच उपयोगी होऊ शकतील. त्याबरोबरच विद्यार्थ्यांना ललित आणि ललितेतर साहित्य वाचण्यासाठीही प्रवृत्त करावे लागेल. हे करण्यासाठी शिक्षकांच्या मदतीला "विद्यार्थिमित्र' म्हणून काम करू शकणाऱ्या स्वयंसेवकांची मोठी फळी उभारावी लागेल. पारंपरिक शाळेची प्रचलित संकल्पना बदलून ती पारंपरिक शाळा, गृहशिक्षण आणि मुक्त शिक्षण या तिन्हींचा संकर असे स्वरूप घेईल. अध्ययन-अध्यापन प्रक्रियासुद्धा अनेक चांगल्या पद्धतींचे मिश्रण असाव्या लागतील. स्वयंअध्ययन आणि सहअध्ययन (पिअर लर्निंग) या दोन्ही पद्धतींना शिक्षकांच्या अध्यापनाएवढेच महत्त्वाचे स्थान द्यावे लागेल. दूरशिक्षणालाही महत्त्वाचे स्थान असेल. परीक्षा घेताना वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑनलाईन पद्धतीने, तर वर्णनात्मक प्रश्न लेखी स्वरुपात असे केल्यास विद्यार्थी, शिक्षक आणि बोर्ड या तिन्हींवरील ताण बऱ्याच प्रमाणात कमी होऊ शकेल. "ऑन डिमांड परीक्षे'ची शक्‍यतासुद्धा पडताळून पाहावी लागेल. अभ्यासक्रमाचे ओझे कमी करण्यासाठी आशय कमी करण्याऐवजी शिक्षकांनी शिकवायचा भाग आणि विद्यार्थ्यांनी स्वयंअध्ययन आणि सहअध्ययन यांतून शिकायचा भाग अशी विभागणी करणे योग्य होईल. शिकलेला विद्यार्थी हा चिकित्सक, सर्जनशील, सौंदर्यदृष्टी असलेला, शिकलेल्या गोष्टींची दैनंदिन जीवनाशी सांगड घालून त्यांचा वापर करू शकणारा, मनात प्रश्न निर्माण होणारा आणि त्यांचे संदर्भ तपासून स्वत:च उत्तरे शोधण्याची क्षमता असलेला, असा बनेल हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. हे गुण शिक्षकांमध्येसुद्धा असणे तेवढेच महत्त्वाचे आहे. त्याचवेळी विद्यार्थी काय चांगले करतात, हे शिक्षकांना सांगता येणे अतिशय महत्त्वाचे आहे. 

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्यात पालक, माजी विद्यार्थी, परिसरातील वरच्या वर्गात शिकणारे विद्यार्थी, डॉक्‍टर, समुपदेशक, व्यावसायिक, उद्योजक, कलाकार, कारागीर, निवृत्त शिक्षक आणि अधिकारी, स्वयंसेवी संस्था आणि इतर व्यक्ती आणि संस्था अशा समाजाच्या विविध घटकांचा विद्यार्थ्यांच्या अध्ययन-अध्यापन प्रक्रियेत शक्‍य त्या सर्व मार्गांनी "मिशन मोड'मध्ये सहभाग घ्यावा असे म्हटले आहे. नवीन धोरण जाहीर होण्याची वाट न पाहता महाराष्ट्र सरकारने यासाठी निश्‍चित स्वरूपाचा कृतिकार्यक्रम तयार करून त्याची अंमलबजावणी सुरू करावी. हे सर्व करताना स्थानिक पातळीवर शिक्षकांची भूमिका महत्त्वाची असली पाहिजे याचे भान सोडून चालणार नाही. पालक आणि समाजाचे विविध घटक "विद्यार्थिमित्र' या भूमिकेतून कार्य करतील, तर शिक्षक मार्गदर्शक आणि समन्वयक या भूमिका पार पाडतील. आर्थिकदृष्ट्‌या सुस्थित पालक प्रतिकूल परिस्थितीतही सरकारवर अवलंबून न राहता स्वत:चे मार्ग शोधतातच. त्यांच्या प्रश्नांसाठी सरकारने वेळ वाया न घालवता सरकारी आणि अनुदानित शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षण कसे मिळेल, यावरच आपले लक्ष केंद्रित करावे. परिस्थिती बिकट आहेच; परंतु सर्वांनी एकत्र येऊन, एकदिलाने, एकजुटीने, विद्यार्थ्याला केंद्रबिंदू मानून काम केले, तर यातून मार्ग नक्कीच काढता येईल आणि शिक्षण क्षेत्राला एक नवी दिशा मिळू शकेल.