करू दुष्काळी स्थितीशी दोन हात 

देशाला आणि महाराष्ट्राला स्वातंत्र्यपूर्व काळात आणि स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात वरचेवर दुष्काळाच्या संकटाला सामोरे जावे लागले आहे. भीषण दुष्काळी परिस्थितीत मोठ्या संख्येने भूकबळी गेल्याचे भयावह संकट जनतेला अनुभवावे लागले आहे. आपल्या राज्यात 1972 मध्ये पडलेल्या भीषण दुष्काळी परिस्थितीमध्ये भूकबळी जाण्याची परिस्थिती निर्माण झाली होती. देश त्या कालखंडात अन्नधान्य निर्मितीबाबत आतासारखा स्वावलंबी नव्हता.

खरिपाची आणि रब्बीची पेरणीच झालेली नव्हती. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या घरात अन्नधान्याचा कणही नव्हता. त्यावेळी सरकारने धैर्याने परिस्थितीचा मुकाबला केला. अमेरिकेतून लाल मिलो मागवून दुष्काळी जनतेला जगविले. पाणीटंचाई, चाराटंचाई, लाखो मजुरांना कामे पुरवण्याची यंत्रणा, जनावरांसाठी छावण्या, इत्यादी गोष्टींची पूर्तता करताना सरकारच्या नाकीनऊ आले. पण जनतेला दुष्काळाच्या संकाटातून बाहेर काढण्यात सरकार यशस्वी झाले.

आताही राज्याला अशाच स्वरुपाच्या दुष्काळाला सामोरे जावे लागत आहे. त्या दुष्काळात आणि आताच्या दुष्काळात एक महत्त्वाचा फरक आहे, तो आहे अन्नधान्याच्या उपलब्धतेचा. सध्या आपल्या देशात कितीही मोठा दुष्काळ पडला तरी किमान दोन वर्षे जनतेला पुरून उरेल एवढा धान्यसाठा बळिराजाने कष्टातून पिकवलेला आहे. त्यामुळे आता भूकबळी जाण्यासारख्या गंभीर संकटाची भीती नाही. 

सरकारी यंत्रणा संवेदनशील हवी 

पिण्याच्या पाण्याची टंचाई हा जनतेला भेडसावणारा गंभीर प्रश्‍न आहे. पावसाअभावी सर्वत्र पाण्याचे स्त्रोत कोरडे पडले आहेत. विहिरी, नाले, नद्या, कूपनलिका, पाणीपुरवठा योजनांचे जलाशय कोरडे पडले आहेत. शेतातील पिके पाण्याअभावी जळून चालली आहेत. ती नेमकी कशी जगवावीत हे सुचेनासे झाले आहे. टॅंकरमुक्त महाराष्ट्राची स्वप्ने पाहणाऱ्या जुन्या व नव्या सरकारला हे केवढे मोठे संकट आहे, हे दुष्काळ पडल्यावरच जाणवते.

एरवी लंब्याचौड्या घोषणा करणाऱ्यांना दुष्काळ जमिनीवर पाय ठेवून वागण्याची जाणीव करून देतो. परंतु, गोरगरीब जनतेला मात्र पिण्याचे पाणी मिळवण्यासाठी प्रचंड हालअपेष्टांना सामोरे जावे लागते. प्रामुख्याने महिलांना दोन-दोन, तीन तीन किलोमीटर अंतरावरून डोक्‍यावर हंड्यांची चवड घेऊन, रानावनातून, डोंगर चढ-उतारावरून येता जाता नाकी नऊ येत आहेत. सरकारमार्फत टॅंकरने केला जाणारा पाणीपुरवठा दिलासा देणारा असला, तरी पुरेसा आणि समाधानकारक नाही. लोकांचे हाल कमी करण्यासाठी सरकारी यंत्रणा सक्षम व संवेदनशील असणे गरजेचे आहे. विशेषतः मराठवाडा, विदर्भात मोठ्या प्रमाणात लोकांचे पाण्याअभावी प्रचंड हाल होत आहेत. 

तातडीने पावले उचलावीत

दुष्काळात अन्नधान्याची टंचाई व पाणीटंचाईबरोबरच जनावरांना चारा व पाणी उपलब्ध करून देण्याचा प्रश्‍न गंभीर स्वरुप धारण करतो. 1972 मध्ये राज्यामध्ये आता आहे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात दूध संकलन होत नव्हते. आता राज्यात सरकारी व खासगी यंत्रणांच्या माध्यमातून जवळपास दोन कोटी लिटर दूध संकलन होते. पण दुष्काळामुळे तीस ते चाळीस लाख लिटर दूध संकलन घटले आहे. त्याचा फटका दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना बसला आहे. परंतु, आता असलेल्या गाई-म्हशींना पिण्याचे पाणी आणि चारा कसा कोठून पुरवायचा हा यक्षप्रश्‍न आहे. त्यांना जगवायचे कसे हे मोठे कोडे आहे. तेव्हा दुष्काळी भागातील गावांमध्ये पुरेसे चारा डेपो सुरू करणे आवश्‍यक आहे.

जनावरांसाठी जलसाठे उपलब्ध असणाऱ्या परिसरामध्ये छावण्या सुरू करणे गरजेचे आहे. सरकारने लवकरात लवकर लक्ष न घातल्यास जनावरे दगावण्याचा मोठा धोका आहे. नाईलाजाने लाखमोलाची जनावरे बाजारात नेऊन कवडीमोलाने विकण्याची शेतकऱ्यांवर वेळ आली आहे. दुष्काळात सापडलेल्या जनतेला दुष्काळी कामे, रोजगारहमी योजनेची कामे मोठ्या संख्येने गावाच्या शिवारात उपलब्ध करून देणे, त्यांना आठवड्याला पगार देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे.

पाण्याअभावी जळून जाणाऱ्या फळबागा वाचविण्याची यंत्रणा उभी करणे, त्यांना नुकसानभरपाई देणे, शेतसारा माफ करणे, कर्जमाफी जाहीर करणे, वीजबिले माफ करणे, विद्यार्थ्यांना परीक्षा फी माफ करणे, त्यांच्या शहरातील कॉलेज शिक्षणासाठी भोजनाची सुविधा करणे, ज्येष्ठांना उदरनिर्वाह निधी देणे या गोष्टी पुढील वर्षभरासाठी महत्त्वाच्या आहेत. खरीप पिकांसाठी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना खते, बियाणे इत्यादी उपलब्ध करण्यासाठी पूर्वतयारी गरजेची आहे. वरील सर्व बाबींचा गंभीरपणे विचार करून त्यानुसार सरकारने तातडीने कार्यवाही करावी, अशी अपेक्षा आहे.