|
"ऐतिहासिक' असे वर्णन करीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी 34 हजार कोटींची शेतकरी कर्जमाफी जाहीर केली. याउपर देणे सरकारला झेपणारे नाही, अशी निर्वाणीची भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी घेतली आहे. राज्याकडील उपलब्ध स्रोतांचा विचार करता त्या चौकटीत जास्तीत जास्त देण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. परंतु शेतीतील अस्वस्थता दूर करण्यासाठी हे अपुरे आहे. बहुतांश शेतकऱ्यांचे, शेतकरी संघटनांचे आणि त्यांच्या नेत्यांचेही समाधान झालेले नाही. त्यांनी उपस्थित केलेले बहुतांश आक्षेप रास्त आहेत. नोटाबंदी, आयात-निर्यातीबाबतची चुकीची धोरणे यांचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना यावर्षी बसला आहे. सरकारने या आपल्याच पापांचे परिमार्जन करण्याचे टाळून गतवर्षीपर्यंतचेच कर्ज माफ करणे अन्यायकारक आहे. म्हणून 30 जून 2016 ही तारीख आक्षेपार्ह आहे. मेअखेरीला शेतकरी इकडून तिकडून पैसे जमा करून कर्ज फेडतो. त्यासाठी प्रसंगी सावकाराचा उंबरठाही झिजवला जातो. कारण असे केले तरच सरकारच्या व्याज सवलत योजनेचा लाभ त्याला मिळतो आणि तो नव्या हंगामासाठी कर्ज घेण्यासही पात्र ठरतो. त्यामुळे जून 2016 अशी मर्यादा देत सरकारने गेल्या दोन वर्षांत थकबाकीदार होऊ शकणाऱ्या (उधारउसनवार करून कर्ज भरलेल्या) शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे.
शिवाय या नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना काय मिळणार तर अधिकाधिक केवळ 25 हजार रुपये. थोडक्‍यात काय तर अशा अर्धवट निर्णयांमधून समाधान कोणाचेच होणारे नाही, उलट कर्जाची नियमित परतफेड कशाला करायची, अशी वृत्ती बळावू शकते. थकबाकी रकमेच्या दीड लाखाच्या मर्यादेलाही विरोध केला जात आहे. विशेषतः फळबागायतदार शेतकऱ्यांच्या कर्जाची रक्कम मोठी असल्याने त्यांचा या मर्यादित लाभाला ठाम विरोध आहे. दीड लाखावरील कर्जमाफीसाठी एक वेळ तडजोडीची (ओटीएस) टाकलेली अट वादग्रस्त ठरण्याची चिन्हे आहेत. पाच लाख कर्ज असेल तर वरचे साडेतीन लाख भरल्यावरच कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे, तेव्हा हे वरचे साडेतीन लाख रुपये आणायचे कोठून हा यक्षप्रश्‍न शेतकऱ्यांपुढे आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार 1 कोटी 36 लाखांपैकी 40 लाख शेतकऱ्यांचा सात-बारा कोरा होणार असला तरी उर्वरित शेतकऱ्यांचे पाय गोत्यातच अडकलेले राहणार आहेत.
थोडक्‍यात काय, तर कर्जमाफीच्या निर्णयातून तयार होणारे नवे प्रश्‍न सोडवून सामाजिक स्वास्थ्य राखण्याचे आव्हान सरकारला पेलावे लागणार आहे. कर्जमाफी जाहीर झाली असली तरी त्याबाबतचा शासन आदेश (जीआर) आल्यावरच अनेक बाबींची स्पष्टता होईल. त्यानंतर बॅंकांची यंत्रणा त्याचा स्वतंत्रपणे अर्थ लावून आदेश काढेपर्यंत आणि ते गावोगावी पोचेपर्यंत बराच कालावधी जाणार आहे. 2008 च्या कर्जमाफीचे दीर्घकाळ चाललेले कवित्व अद्याप ताजेच आहे. तेव्हा अनेक बोक्‍यांनी कोट्यवधीचे लोण्याचे गोळे फस्त केले होते, अशांना आता खड्यासारखे दूर केले पाहिजे. तेव्हा रकमेची मर्यादा नव्हती, तर एकराची मर्यादा होती. आता एकराची नाही तर रकमेची मर्यादा आहे. त्यामुळे अशा लाटालाटीला आळा बसेल, असे मानायला हरकत नाही. "आधार कार्ड'चा आधारही सरकारला त्यासाठी घेता येईल.
चौतीस हजार कोटी ही रक्कम मोठी आहे; परंतु शेतीच्या फाटलेल्या आभाळाला ठिगळ लावायला मात्र ती अपुरी आहे. आर्थिक अडचणीत असलेल्या महाराष्ट्राला हा भार कसा पेलवेल, याची चिंता विशेषतः पांढरपेशा वर्गातून व्यक्त केली जात आहे. करदात्यांनी हे ओझे का घ्यायचे, असेही प्रश्‍न उपस्थित केले जाऊ शकतात. त्यासाठी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक शरद जोशी यांनी केलेली शेतीचे प्रश्‍न आणि विपरित सरकारी धोरणांबाबतची मांडणी समजून घ्यावी लागेल. सरकारच्या चुकीच्या आणि ग्राहककेंद्रित धोरणांमुळे शेतकऱ्याची लूट होते. ती लूट परत करण्याची जबाबदारी सरकारचीच आहे.
त्यामुळे कर्जमाफी हा त्यासाठी वापरला जाणारा शब्द चुकीचा आहे, त्याला "लूटवापसी' म्हणावे लागेल, अशी भूमिका शरद जोशी यांनी वारंवार मांडली होती. सध्याच्या कर्जमाफीलाही तोच शब्द वापरणे उचित ठरेल. उदाहरणार्थ, मेथीची जुडी सतत पडेल किमतीत (कॅडबरीपेक्षाही कमी) घेतल्याचा हा परतावा मानावा लागेल. गेल्याच आठवड्यात महागाईचा दर नीचांकी झाल्याचा आनंद आपण साजरा केला. शेअर बाजारातही त्याचे स्वागत झाले. याचा अर्थ शेतीमालाचे भावही नीचांकी पातळीला पोचले आहेत. त्याचा फटका निम्म्या भारताला बसतो आहे, हे आपल्या केव्हा लक्षात येणार? औद्योगीकरणाला, शहरीकरणाला पूरक धोरणे अवलंबत शेतकऱ्यांना सतत दबावाखाली ठेवले तर अशा कितीही कर्जमाफी दिल्या तरी शेतीचे प्रश्‍न कधीच सुटणार नाहीत. बाजार व्यवस्थेतल्या दीर्घकालीन सुधारणा, आयात-निर्यात आणि साठ्याबाबतची शेतीपूरक धोरणे, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब, प्रक्रिया उद्योगांना चालना अशा अनेक उपाययोजना केल्या
तरच शेतीतल्या अंधःकाराला भेदता येईल. त्यासाठी सरकारला आपला नियत अजेंडा बाजूला ठेवून खूप मोठे धैर्य एकवटावे लागेल.
|
