तीन वर्षे सरताना...

तीन वर्षांपूर्वी आजच्याच दिवशी महाराष्ट्रात भाजपचे सरकार सत्तेवर आले. देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारखा तरुण चेहरा मुख्यमंत्रिपदी आरूढ झाला ही राज्याच्या राजकारणाला वळण देणारी बाब होती. या टप्प्यावर "कुठं नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा' हे भाजपचेच प्रचारवाक्‍य विरोधक सरकारला ऐकवतील आणि कुठल्या कुठे झेप घेतल्याचे दावे सरकारपक्ष करेल. हे राजकारणातील रीतीला धरूनच आहे. मात्र अभिनिवेशापलीकडे तीन वर्षांच्या कामाचे मूल्यमापन व्हायला हवे आणि पुढच्या दोन वर्षांत काय व्हायला हवे, याचाही लेखाजोखा मांडायला हवा. सरकारकडून लोकांना अजून आशा आहेत, मुख्यमंत्र्यांनी स्वच्छ आणि सरकार काम करू इच्छिते अशी प्रतिमा टिकवली ही जमेची बाजू, तर राजकीय आघाडीवर सतत यश मिळाले, तरी प्रचारातली आश्‍वासने प्रत्यक्षात आणताना अजून बराच पल्ला गाठायचा आहे आणि त्यासाठी राज्याचे अर्थकारण ठिकाणावर आणायचे मोठेच आव्हान समोर आहे, या वास्तवाकडे दुर्लक्ष करायचे कारण नाही.

फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार शिवसेनेसह युतीचे असले, तरी शिवसेना त्यात नंतर सामील झाली आणि अद्यापही आपण सरकारमध्ये आहोत की विरोधात, याचे द्वंद्व शिवसेनेला संपवता आलेले नाही. तीन वर्षे पूर्ण करताना सरकारसमोर प्रत्यक्षातील विरोधकांपेक्षा शिवसेनाच अधिक आक्रमकपणे उभी राहिल्याचे चित्र दिसते. सत्तेत राहून सरकारला टोचत राहण्याच्या शिवसेनेच्या भूमिकेला भाजपमधला एक गट वैतागलेला आहे. या टप्प्यावर युतीचा संसार असा रडत- रखडत चालला आणि त्याचे भवितव्य काय याविषयी प्रश्‍नचिन्ह असले, तरी सरकारसमोर फार मोठी राजकीय आव्हाने दिसत नाहीत. तीन वर्षांच्या काळात अनेक भल्याबुऱ्या बाबी झाल्या त्याची जंत्री देता येईल, मात्र सरकार लोकांसाठी काही करू इच्छिते हा आशावाद टिकवणे हे सरकारचे यश आहे. मुख्यमंत्री म्हणून फडणवीस यांची कसोटी पाहणाराच हा काळ होता. एकतर त्यांना प्रशासनाचा अनुभव नव्हता, विरोधात अनेक कसलेले समोर होते आणि साथीला तुलनेत अनुभवाची वानवाच होती. अशा स्थितीतही राज्याचा गाडा हाकण्याचा प्रयत्न सरकारने केला. फडणवीस विरोधी पक्षात असताना अभ्यासू आमदार म्हणून ओळखले जात. मुख्यमंत्री झाल्यानंतरही त्यांनी ही छाप कायम ठेवली. सरकारच्या शेतकरी कर्जमाफीवरील अभ्यासाची चेष्टाही झाली, मात्र फडणवीस आणि सरकारसमोर दोन प्रमुख आव्हाने उभी होती ती राजकीयदृष्ट्या कोणत्याही नेतृत्वाचा कस पाहणारीच होती. आरक्षणासह विविध मागण्यांसाठी निघालेल्या मराठा मूक मोर्चांचा आवाज इतका प्रचंड होता की सत्ताधारी गांगरून जावेत. मराठा समाजातील आक्रोश लाखोंच्या मोर्चांतून बाहेर पडला. काही शैक्षणिक, आर्थिक सवलती देऊन आणि आरक्षणाच्या मागणीशी सहमती दाखवत सरकार यातून निभावून गेले. अर्थात, आरक्षणाच्या मागणीवर काय केले याचे उत्तर पुढच्या दोन वर्षांत पुन्हा पुन्हा विचारले जाईलच. पाठोपाठ शेतकऱ्यांचे प्रचंड आंदोलन उभे राहिले. कर्जमाफीसाठीच्या या आंदोलनाने पहिल्यांदाच सरकारच्या प्रतिमेसमोर प्रश्‍नचिन्ह तयार झाले होते. हे सरकार शेतीचा, शेतकऱ्यांचा प्रश्‍न समजू शकते काय असाच मुद्दा होता. सुरवातीला कर्जमाफी हा उपाय नव्हे, असे ठामपणे म्हणणाऱ्या फडणवीस यांना आंदोलनाचा परिणाम म्हणून मुरड घालावी लागली. निकष व अटी घालून का असेना कर्जमाफी जाहीर झाली. आता तिच्या अंमलबजावणीतील अडथळ्यांची शर्यत सुरू आहे. शेतीतले घटते उत्पन्न आणि त्यातून तयार झालेली ग्रामीण भागातील अस्वस्थता हे गंभीर आव्हान आहे, ते केवळ कर्जमाफीने संपणार नाही. मराठा समाजाच्या मोर्चातही बिघडलेले शेती अर्थकारण हा महत्त्वाचा घटक होताच. शहरी पायाभूत सुविधांवर भरभरुन योजना व खर्चाचा रतीब घालताना शेतकरी आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत, हे वास्तव दुर्लक्षिता येणार नाही. सरकारकडे आणखी दोन वर्षे आहेत. पुन्हा लोकांसमोर जाण्यापूर्वी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या सुधारणांचे प्रयत्न करावे लागतील. शेतीतील उत्पादकता वाढवणे आणि उत्पादनाला योग्य भाव मिळणे हे यातले कळीचे मुद्दे. यासाठी शेतीत मोठ्या प्रमाणात भांडवली गुंतवणुकीची गरज आहे. शेतीतल्या उत्पादनांपासून शेवटच्या ग्राहकांपर्यंत मूल्यवर्धनाची, शेतीमाल प्रक्रिया उद्योगाची साखळी उभी करणे, त्याचा लाभ केवळ व्यापारी व दलालांना न होता तो शेतकऱ्यांच्या पदरी पडेल अशी धोरणे ठरवणे, त्याची अंमलबजावणी करणे हे मोठे काम आहे. "जलयुक्त शिवार'सारखी चमकदार कल्पना सरकारने राबविली, त्याचा लाभही होतो आहे. मात्र सिंचनाचे जाळे विस्तारण्याचे आव्हान संपलेले नाही. केवळ शेतीपुरताच विचार न करता गावांच्याच आधुनिकीकरणाचा, खेडी स्मार्ट बनविण्याचा विचार करायला हवा.

सरकारसमोर मोठे आव्हान आहे ते आर्थिक आघाडीवर. नवे उद्योग आणणे, परकी गुंतवणूक आणणे यासाठी मुख्यमंत्री प्रयत्न करताना दिसत असले, तरी उद्योगात फार उत्साहाचे वातावरण नाही. नव्या गुंतवणुकीचे परिणाम अजून दिसत नाहीत. बेरोजगारी आणि औद्योगिक उत्पादनातली वाढ या मुद्द्यावर निवडणुकीतील आश्‍वासने पूर्ण करायची तरी बराच मोठा टप्पा गाठावा लागेल. नेमक्‍या या टप्प्यावर राज्याची आर्थिक अवस्था काही फार चांगली नाही. कर्जाचा डोंगर वाढतोच आहे. विरोधातला भाजप राज्यावरील कर्जासाठी आघाडी सरकारला जबाबदार धरत असे. आता मात्र कर्जाचा बोजा चार लाख कोटींवर गेला आहे. सगळ्या शासकीय निधींसाठी 30 टक्‍क्‍यांची कपात करण्याची वेळ आली आहे. अशावेळी अजून राज्यावरील कर्ज पतमर्यादेतच असल्याची मागच्या सरकारची भाषा हे सरकारही करीत आहे. राज्याचा महसुली खर्च तीन वर्षांत 39 टक्‍क्‍यांनी वाढला आहे. साहजिकच विकासकामांसाठीच्या खर्चावर मर्यादा येतात. उत्पन्न वाढण्याचे मार्ग मर्यादित आहेत. नागपूर- मुंबई जोडणारा समृद्धी महामार्ग, मुंबईतील मेट्रोचा विस्तार, एकात्मिक वाहतूक व्यवस्थेची कल्पना, नागपूर, पुण्यात मेट्रोची सुरवात, ग्रामसडक योजना, स्मार्ट सिटी, व्हिलेज ट्रान्स्फॉर्मेशन प्रोग्रॅम, यासारख्या कल्पनांवर सरकार काम करते आहे. नवनव्या योजना आणि लोकांच्या विकासाच्या अपेक्षांसाठी करावा लागणारा खर्च यांचा विचार करता विकासाच्या नव्या मॉडेल्सचा विचार करावा लागेल. सरकारपुढे राजकीय पातळीवरच्या आव्हानापेक्षा लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याचे आव्हान मोठे आहे, ते प्रामुख्याने आर्थिक आघाडीवर आहे.

महाराष्ट्रात लोकांनी सत्तापरिवर्तन केले, त्यामध्ये भाजपने घेतलेली भ्रष्टाचारविरोधातील भूमिका आणि कॉंग्रेस आघाडीची रसातळाला गेलेली प्रतिमा यांचाही वाटा होता. तीन वर्षांत फडणवीस यांनी व्यक्तिगतरीत्या प्रतिमेवर शिंतोडे उडणार नाहीत, याची काटेकोर काळजी घेतली. काही मंत्र्यांवर आरोप झाले, पण त्याची झळ मुख्यमंत्र्यांना लागणार नाही, याचीही काळजी घेतली गेली. मधल्या काळात अनेक मंत्र्यांवर आरोप झाले आहेत. अशावेळी मंत्र्यांना "क्‍लिन चिट' हाच मंत्र राहिला आहे. सर्वसामान्यांना रोजच्या जगण्यात भेडसावणाऱ्या भ्रष्टाचाराचा अनुभवही फारसा बदललेला नाही. "सेवा हमी कायद्या'सारखे चांगले पाऊल सरकारने जरूर उचलले, तरी प्रशासकीय दिरंगाई आणि चिरीमिरीचा रोग संपवण्यासाठी बरेच काही करावे लागेल. राजकीयदृष्ट्या विरोधक आणि मित्राच्या अवतारातले विरोधक या दोहोंवर मात करण्यात फडणवीस यांचे नेतृत्व यशस्वी ठरले आहे. कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नेत्यांना अजूनही विरोधाचा नेमका सूर सापडत नाही, ही सरकारसाठी जमेची बाजू. विधिमंडळात असो की रस्त्यावर, सरकारच्या धोरणांना लक्षणीय विरोध करण्यात विरोधक कमीच पडताना दिसतात. दुसरीकडे विरोधाची कसर सत्तेत भागीदार असलेली शिवसेना भरून काढते आहे. खरेतर तीन वर्षे होताना युतीचा संसार रोजच्या कुरबुरींनी आणि कुरघोड्यांनी ग्रासलेला आहे. सरकारच्या स्थैर्यावर परिणाम होणार नाही, इतपत राजकीय व्यवस्थापन कौशल्य सरकारने दाखवले. बाहेर जोरदार विरोध करणारी शिवसेना मंत्रिमंडळात साथीला राहील, याची व्यवस्थाही चोखपणे केली जाते आहे. शेवटी राजकीय नेतृत्वाचे मूल्यमापन होते ते लोकांची साथ मिळवण्यात. त्याचे निदर्शक असते निवडणुकीतील यशापयश. या आघाडीवर फडणवीस यांनी लक्षणीय यश मिळवले आहे. एकतर युतीत थोरल्याचे स्थान भाजपने मिळवलेच, दुसरीकडे शहरी भागापुरता मर्यादित असलेला भाजप मागच्या तीन वर्षांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत निमशहरी आणि ग्रामीण भागातही पसरल्याचे दिसते. हे निर्विवादपणे फडणवीस यांच्या नेतृत्वाचे यश आहे. मागची विधानसभा निवडणूक जिंकताना मोदींच्या लाटेचा वाटा मोठा होता. आता सरकारच्या कामगिरीचा लेखाजोखा लोक नक्कीच मांडतील. राजकीय पातळीवर घवघवीत यश मिळवलेल्या फडणवीस सरकारला आता उरलेल्या दोन वर्षांत लोकांच्या आकांक्षा आणि आपणच दिलेली आश्‍वासने पूर्ण करण्यासाठी झडझडून कामाला लागावे लागेल.