अग्रलेख - बुद्धिमंतांच्या बेटकुळ्या!

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 27 जुलै 2019

सध्या गरज आहे ती समाजातला सद्‌भाव आणि विवेक टिकून राहण्याची. त्यात विचारवंतांचा वाटा महत्त्वाचा असेलच; पण त्यांना व्यक्त होण्याचे निर्भय वातावरण समाजात असावे लागते. किंबहुना ‘वैचारिक संस्कृती’च तयार व्हावी लागते.

सध्या गरज आहे ती समाजातला सद्‌भाव आणि विवेक टिकून राहण्याची. त्यात विचारवंतांचा वाटा महत्त्वाचा असेलच; पण त्यांना व्यक्त होण्याचे निर्भय वातावरण समाजात असावे लागते. किंबहुना ‘वैचारिक संस्कृती’च तयार व्हावी लागते.

‘समाजातील घडामोडींची मीमांसा करून ‘निके सत्त्व’ जनसामान्यांपुढे ठेवणे आणि सत्ताधीश अथवा प्रस्थापित संस्थांबद्दल नीडरपणे प्रश्‍न उपस्थित करणे, हे विचारवंतांचे प्रथम कर्तव्य आहे,’ असे विचारवंत आणि भाषातज्ज्ञ नोम चॉम्स्की यांनी ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’मधील एका दीर्घ लेखात व्यक्‍त केले होते, त्याला आता पन्नास वर्षे होऊन गेली. व्हिएतनामच्या निरर्थक युद्धाच्या कालखंडात चोम्स्की यांनी हे विधान केले होते. पण ते आजही गैरलागू नाही. बुद्धिमंतांनी जनसामान्यांना दिशादर्शन करणे, ही कुठल्याही समाजाची अपेक्षा आणि गरज असतेच. मात्र त्यासाठी विचारवंतांनी निर्भयपणे व्यक्‍त होण्याजोगे वातावरण हवे! ते आपल्या देशात आहे काय, हा मूलभूत प्रश्‍न आहे. उत्तर प्रदेशातील सोनभद्र येथे अकरा दिवसांपूर्वी झालेल्या नृशंस हत्याकांडानंतर ‘जमावबळींचा हा सिलसिला थांबत का नाही?’ असा आर्त सवाल देशाच्या कानाकोपऱ्यातून केला गेला, आजही त्याचे पडसाद कुठे ना कुठे उमटत आहेत. कुठल्याही सुज्ञ माणसाला विषण्ण करणाऱ्या या झुंडबळींच्या घटनांना पायबंद घालण्यात सरकारी यंत्रणांना सपशेल अपयश आले आहे, हे  ढळढळीत सत्य आहे. त्या जमावबळींच्या पार्श्‍वभूमीवर काही बौद्धिकांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून आपल्या उद्वेगाला वाचा फोडली. ‘जय श्रीराम’ या भक्‍तिमंत्राचे रुपांतर युद्धघोषात झाल्याचेही त्या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. त्याला पश्‍चिम बंगालमधील निवडणूक हिंसाचाराची पार्श्‍वभूमी होती. ‘हे सारे इतक्‍या निरर्गल पद्धतीने सुरू असताना सरकार गप्प का?’ असा या बुद्धिमंतांचा सवाल आहे. त्यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे नवे नाहीत.

अनेक चित्रपट दिग्दर्शक, अभिनेते, गायक, लेखक, समीक्षक आदींचा समावेश असलेल्या बुद्धिमंतांच्या पत्राखाली डझनभर फिल्मी दुनियेतली नावेही दिसल्यामुळे माध्यमांनी त्यांना सरसकट ‘सेलिब्रिटींचे पंतप्रधानांना पत्र’ असे संबोधन देऊन टाकले. पत्राला तत्काळ राजकीय रंग चढला. पाठोपाठ या ‘स्वघोषित प्रतिपालक आणि राष्ट्राच्या विवेकरक्षणाचे कंकण बांधलेल्यां’च्या निषेधार्थ आणखी साठ सह्यांचे दुसरे पत्र ‘७, लोक कल्याण मार्ग’ या पंतप्रधानांच्या टपालपत्त्यावर रवाना झाले. ते अर्थात सत्ताधाऱ्यांच्या विचारसरणीशी इमान राखणाऱ्या बुद्धिवंतांचे होते! ‘त्या’ ४९ बौद्धिकांचे पत्र हे निव्वळ राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याची टीका नव्याने मैदानात उतरलेल्या नव्या ५८ बौद्धिकांनी करून वादाला आणखी निराळ्या वळणावर नेले. तेदेखील अपेक्षितच. पण ही एकूणच वैचारिक संस्कृतीची घसरण नव्हे काय, याचा सर्वांनीच विचार करण्याची वेळ आली आहे.  

‘या तथाकथित विचारवंतांना फक्‍त निवडक आणि सोयीचे झुंडीचे अत्याचार दिसतात; पण एरवी शहरी नक्षली आणि अन्य दहशतीच्या घटनांबद्दल ते मूग गिळून गप्प असतात, ही वृत्ती अधिक धिक्‍कारार्ह आहे,’ असा सत्ताधाऱ्यांच्या पठडीतील बौद्धिकांचा दावा आहे. सुमारे चार वर्षांपूर्वी रोहित वेमुला या दलित तरुणाच्या आत्महत्येनंतर अनेक विचारवंतांनी खंतावून आपापले सरकारी पुरस्कार परत केले होते. त्याही वेळेला त्या विचारवंतांची ‘पुरस्कारवापसी गॅंग’ अशी संभावना करण्यात आली होती. जमावबळी आणि ‘जय श्रीराम’ या नव्या युद्धघोषाच्या विरोधात एकवटलेल्या बौद्धिकांनाही त्याच धर्तीवर टीकेचे धनी व्हावे लागते आहे. विचारसरणींचे घर्षण ही समाजाच्या दृष्टीने उपकारक गोष्ट मानली जाते. पण हे घर्षण समंजस वैचारिक पातळीवरून होत असेल तरच...अन्यथा त्याचे दुष्परिणामच उद्‌भवतात. सत्ताधाऱ्यांना अनुकूल भूमिका घेणारे विचारवंतही टाकावू मानण्याचे कारण नाही आणि सत्ताधीशांना बेधडक प्रश्‍न विचारणाऱ्या बुद्धिमंतांनाही हेटाळण्याची आवश्‍यकता नसते. बौद्धिकांच्या पत्रबाजीत गंभीर वैचारिक चर्चेचा गाभा हरवून जाताना दिसतो आहे.

एखादी गोष्ट ‘कोण’ सांगत आहे, याइतकेच ‘काय’ सांगत आहे, हेही महत्त्वाचे असते. काहीही असले तरी, जमावबळींच्या घटनांमध्ये गेल्या काही वर्षांत वाढ झाली आहे काय? ‘जय श्रीराम’ ही युद्धघोषणा झाली आहे काय? सरकारी यंत्रणा आणि सत्ताधारी यासंदर्भात बोटचेपी भूमिका घेत आहेत काय? या आणि असल्या प्रश्‍नांची उत्तरे होकारार्थी असतील, तर त्या ४९ सेलिब्रिटींच्या पत्रातील मुद्दे- जरी ते राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे मान्य केले, तरी- वास्तव म्हणून स्वीकारावे लागतील. त्यांचे पत्र राजकीय असेल, तर त्याला ७२ तासांत उत्तर देणाऱ्या ५८ बौद्धिकांची प्रतिक्रियाही तितकीच राजकीय आहे, हे मान्य करावे लागेल. बौद्धिकांची ही पत्रापत्री समाजमाध्यमे आणि अन्य माध्यमांत चघळली जाते आहे, हे खरे. पण यातून सर्वसामान्यांना काय मिळणार?

हल्ली कुठल्याही गोष्टीचा पराचा कावळा होतो आणि बोल बोल म्हणता वादविवादांना साठमारीचे स्वरूप येते. डावे आणि उजवे असे गटातटाचे भंपक राजकारण सुरू होते. त्याला पातळीही धड उरत नाही. हाती विद्वेषाच्या चिंध्या मात्र उरतात. असल्या विसंवादी वातावरणात बौद्धिकांमधला हा पत्रवाद म्हणजे एकमेकांना बेटकुळ्या काढून दाखविण्याचा निव्वळ प्रकार ठरतो. त्यांच्यातील युद्धाला जनसामान्यांच्या दृष्टीने अल्प किंमत असते, हे सत्ताधाऱ्यांनी ओळखलेले असते. गरज आहे ती समाजातला सद्‌भाव आणि विवेक टिकून राहण्याची. ते काम जनसामान्यांचेही आहे, हे विसरता कामा नये.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Editorial Article