अग्रलेख : चौकशीचे जाळे

निर्दोष असल्याचा चिदंबरम यांचा दावा असला, तरी ते निर्दोषत्व न्यायालयात सिद्ध व्हावे लागेल. त्यांच्यावरील कारवाईमागे सूडबुद्धी नाही, हे दाखवून देण्याचे दायित्व सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत सरकारलाही दाखवून द्यावे लागेल.

‘आयएनएक्‍स मीडिया’ गैरव्यवहार प्रकरणात माजी केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाने केवळ जामीनच नाकारला, असे नाही; तर तो नाकारताना त्यांची कोठडीत रवानगी करून, त्यांची चौकशी करण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्‍त केले. त्यानंतर तातडीने त्यांना अटक करण्यासाठी ‘सीबीआय’चे अधिकारी चिदंबरम यांच्या निवासस्थानीही गेले.

मात्र, चिदंबरम त्यांच्या हाती लागू शकले नाहीत. मंगळवारी दुपारपासून चिदंबरम ‘गायब’च आहेत. त्यांच्यावरील आरोप गंभीर स्वरूपाचे आहेत, हे खरेच आणि त्यांची चौकशी होऊन योग्य तो न्याय झालाच पाहिजे. परंतु, तरीही सध्याच्या या सर्व घडामोडी अनेक प्रश्‍नांचे मोहोळ निर्माण करणाऱ्या आहेत आणि ते प्रश्‍न सहजपणे नजरेआड करता येणारे नाहीत.

भ्रष्टाचारनिर्मूलनाचे कंकण हाती घेऊन सरकारने खऱ्या अर्थाने देशभर ‘स्वच्छता मोहीम’ हाती घेतली, तर त्याला सर्वसामान्य जनता सहर्ष पाठिंबा देईल, हे निःसंदेह. परंतु, सध्या सुरू असलेल्या तपासण्या, झडत्या ज्यांच्याविरुद्ध सुरू आहेत; त्या व्यक्ती मोदी सरकारला कडवा विरोध करणाऱ्या असाव्यात, हा योगायोग आहे, असे कसे काय मानणार? नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली पाच वर्षांपूर्वी भाजपचे सरकार केंद्रात सत्तारूढ झाल्यापासून चिदंबरम सातत्याने सरकारवर कठोर टीका करीत आहेत.

आपल्या साप्ताहिक स्तंभांमधून, तसेच जाहीर वक्‍तव्यांतून ते तर्कशुद्ध आणि कायदेशीर मार्गाने सतत सरकारला अडचणीत आणत आहेत. त्यामुळे टीकेचा प्रतिवाद करण्याचा मार्ग न अवलंबता त्यांना चौकशीच्या जाळ्यात अडकवण्याचा मार्ग सोपा, असा विचार भाजप सरकारने केला आहे काय, हा प्रश्‍न मनात येतो. काँग्रेसनेही या प्रकरणात राजकीय सूडाचा स्पष्ट आरोप केला आहेच. तेव्हा या पार्श्‍वभूमीवर ही कारवाई राजकीय हेतूंनी केली नसल्याचे दाखवून देणे हे दायित्व सरकारवर आहे.

अर्थात, भाजप व केंद्र सरकारने या आरोपाचा तातडीने इन्कार केला आहे. त्यांना अटकपूर्व जामीन नाकारताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने व्यक्‍त केलेली टिप्पणीही भाजपला बळ देणारीच ठरली आहे. ‘या दोन्ही प्रकरणांतील चौकशीदरम्यान चिदंबरम यांनी दिलेली उत्तरे समाधानकारक नव्हती आणि हे प्रकरण म्हणजे आर्थिक गैरव्यवहाराचा ‘उत्कृष्ट’ नमुना असल्यामुळेच त्यांना कोठडीत घेऊन, चौकशी करण्याची गरज’ उच्च न्यायालयाने व्यक्त केली आहे. त्यामुळे चिदंबरम यांनीही आपले निर्दोषत्व चौकशीला सामोरे जाऊनच शाबीत करायला हवे. कायद्याच्या यंत्रणांना चुकविण्याचा प्रयत्न करण्याने मात्र वेगळाच संदेश जातो.

खरे तर ‘आयएनएक्‍स मीडिया’ प्रकरण हे एखाद्या रहस्यकथेसारखेच चित्तथरारक आहे. या मीडिया समूहाचे प्रमुख पीटर मुखर्जी यांच्या पत्नी इंद्राणीने आपल्याच मुलीचा खून केल्यानंतर त्या आणि त्यापाठोपाठ पीटर यांना अटक झाली. त्या प्रकरणाच्या तपासात पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आणि अखेर इंद्राणी व पीटर यांनी दिलेल्या कबुलीजबाबात चिदंबरम यांचे चिरंजीव कार्ती यांचा उल्लेख झाल्यामुळे चिदंबरम यांच्याभोवती पाश आवळण्यास सुरवात झाली. ‘आयएनएक्‍स मीडिया समूहातील परदेशी गुंतवणुकीसंबंधातील अर्ज घेऊन आपण तत्कालीन अर्थमंत्री चिदंबरम यांना भेटलो असता, त्यांनी कार्ती यांना त्यांच्या व्यवसायात मदत करण्यास सुचविले,’ असे इंद्राणीने आपल्या कबुलीजबाबात सांगितले. त्यातूनच पुढे झालेल्या तपासात कार्ती व चिदंबरम यांनी स्पेनमध्ये एक टेनिस कोर्ट, तर इंग्लंडमध्ये एक कॉटेज खरेदी केल्याचे उघड झाल्याचा अंमलबजावणी संचालनालयाचा (ईडी) दावा आहे आणि त्याच्याच तपासासाठी चिदंबरम हे ‘सीबीआय’ व ‘ईडी’ या तपास यंत्रणांना हवे आहेत. चिदंबरम यांनी ‘यूपीए’ सरकारमध्ये अर्थ व गृह या दोन महत्त्वाच्या खात्यांची धुरा सांभाळली होती आणि त्या काळात त्यांनी पदाचा गैरवापर करून कोट्यवधींची माया जमा केली, असाही तपास यंत्रणांचा आरोप आहे. 

एका अर्थाने चिदंबरम यांच्या मागे लागलेले हे शुक्‍लकाष्ठ हा काव्यगत न्यायच आहे! २०१० मध्ये केंद्रात गृह खात्याची धुरा सांभाळताना, त्यांनीच बनावट चकमकप्रकरणी अमित शहा यांना अटक केली होती. आता नऊ वर्षांनंतर अमित शहा यांच्याच हाती गृह खात्याची सूत्रे आली आहेत आणि त्यांच्याच खात्यांतर्गत असलेल्या तपास यंत्रणा आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी चिदंबरम यांना अटक करू इच्छित आहेत. अर्थात, चिदंबरम यांना जामीन नाकारला गेला, त्याच दिवशी काँग्रेसचे नेते आणि मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री कमलनाथ यांच्या भाच्याला एका बॅंक गैरव्यवहार प्रकरणात अटक झाली.

त्याच्या दोनच दिवस आधी गेल्या लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी व अमित शहा यांच्या विरोधात महाराष्ट्रात रान उठवणारे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनाही ‘ईडी’ने नोटीस बजावत चौकशीसाठी पाचारण केले आहे. त्यामुळे हे सारे सूडाचे राजकारण तर नाही ना, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. मात्र, खरा सवाल सर्वोच्च न्यायालय चिदंबरम यांच्या अटकपूर्व जामिनाबाबत केव्हा आणि काय निर्णय घेते आणि तोपावेतो चिदंबरम ‘गायब’ राहू शकतात काय, हा आहे. चिदंबरम स्वत: आपण निर्दोषी असल्याचा दावा करीत असले, तरी त्यांना ते न्यायालयाच्या माध्यमातून सिद्ध व्हावे लागेल.