अग्रलेख : ट्रम्प यांचा साक्षात्कार

तालिबानला शस्त्रास्त्रांनी नमविता येत नाही आणि ‘डिप्लोमसी’च्या मार्गानेही थोपविता येत नाही, अशी अमेरिकेची स्थिती झाली आहे. विचारपूर्वक रणनीती ठरविण्याऐवजी प्रतिक्षिप्त क्रिया हेच जणू धोरण असल्यासारखे अमेरिकी अध्यक्षांचे वर्तन आहे.

महत्त्वाकांक्षेने पांघरलेली मोठेपणाची झूल अंगावरून उतरवणेदेखील किती कठीण असते, याचा प्रत्यय सध्या बड्या राष्ट्रांना येत आहे.

अफगाणिस्तानात फसलेला पाय काढून घेण्यासाठी अमेरिकेचा प्रयत्न सुरू आहे; तर एकेकाळी साऱ्या जगात प्रभाव असलेल्या ब्रिटनला युरोपीय समुदायात राहणेही अडचणीचे वाटू लागले आणि त्यातून बाहेर पडण्याच्या धडपडीतही अनेक खाचखळग्यांचा सामना करावा लागत आहे. या पेचांवर सहजासहजी उपाय निघत नाही, हे दिसत असूनही त्यावर सखोल विचारांनी मार्ग काढण्याऐवजी दोन्हीकडे एककल्लीपणाचेच दर्शन घडते आहे.

अफगाणिस्तानच्या बाबतीतील अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे धोरणात्मक हेलकावे दक्षिण आशियातील स्थैर्याच्या दृष्टीने दूरगामी परिणाम करणार असल्याने त्याची गांभीर्याने नोंद घेणे गरजेचे आहे.

सप्टेंबर २००१ मध्ये ‘वर्ल्ड ट्रेड सेंटर’वर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर अमेरिकेने इराक व अफगाणिस्तानवर हल्ला चढविला. पण, दोन्हीकडे त्यांना घडी बसविता आली नाही. हिंसा, टोळ्यांतील संघर्ष, अमली पदार्थांचा व्यापार यामुळे आधीच जर्जर झालेल्या अफगाणिस्तानची स्थिती या युद्धाने आणखीनच बिघडली. गेली अठरा वर्षे अमेरिकेचे सैन्य तेथे आहे. त्यावर दरवर्षी होणारा ४५ अब्ज डॉलरचा खर्च वाचविण्याची आणि लष्करी जबाबदारीतून अंग काढून घेण्याची ट्रम्प यांना घाई झाली आहे, याचे कारण अध्यक्षीय निवडणुकीत त्यांनी अमेरिकी जनतेला तसे आश्‍वासन दिले होते आणि लवकरच पुन्हा जनतेकडे त्यांना कौल मागायचा आहे. त्यामुळेच ज्यांच्याशी युद्ध छेडले, त्या ‘तालिबान’शीच ट्रम्प यांनी वाटाघाटी सुरू केल्या.

पण, एकीकडे चर्चा करायची आणि दुसरीकडे हिंसेचे थैमानही चालू ठेवायचे, असेच ‘तालिबान’चे धोरण राहिले. हे माहीत असूनही गेले वर्षभर ट्रम्प यांनी चर्चेच्या फेऱ्या चालू ठेवल्या होत्या. अमेरिकेतील मेरीलॅंड प्रांतातील ‘कॅम्प डेव्हिड’ येथे अनौपचारिक पातळीवर चर्चेसाठी काही ‘तालिबानी’ नेत्यांना नेण्यात येणार होते. पण, काबूलमध्ये गुरुवारी आत्मघातकी हल्ल्यात अमेरिकेचा सैनिक मृत्युमुखी पडल्यानंतर संतापलेल्या ट्रम्प यांनी ही नियोजित चर्चा रद्द करीत असल्याचे ‘ट्‌विट’द्वारे जाहीर केले. वास्तविक, वाटाघाटींची प्रक्रिया गेल्या वर्षी सुरू झाल्यानंतरही ‘तालिबान’च्या हिंसाचारात खंड नव्हताच. चालू वर्षातच मृत्युमुखी पडलेल्यांची संख्या तेराशेहून अधिक आहे. अमेरिकी महासत्ता आपल्यासमोर नमते आहे, हे पाहून आणखीनच शेफारलेल्या ‘तालिबान’ने वाटाघाटींत जास्तीत जास्त सवलती पदरात पाडून घेण्याचा आणि अफगाणिस्तान सरकारचे महत्त्व सतत कमी करण्याचा प्रयत्न चालवला. असे असूनही ट्रम्प यांनी हा प्रयत्न इतके दिवस रेटून का नेला आणि काबूलमधील एका हल्ल्यानंतर त्यांना या चर्चेत अर्थ नसल्याचा साक्षात्कार का झाला, हे त्यांचे तेच जाणोत.

या सगळ्या घडामोडी भारताच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत, याचे कारण उरलेसुरले अमेरिकी सैन्य माघारी गेल्यानंतर निर्माण होणाऱ्या पोकळीत या भागातील दहशतवादी टोळ्यांचा उपद्रव वाढेल आणि भारतालाही त्याचा फटका बसेल, असा धोका आहे. त्या स्थितीचा फायदा पाकिस्तान उठविल्याशिवाय राहणार नाही. काश्‍मीरचा विशेष दर्जा काढून घेण्याच्या भारताच्या निर्णयामुळे अस्वस्थ झालेल्या पाकिस्तानचे सध्याचे राजकारण पाहता याची खात्रीच पटते. त्यामुळेच, ‘तालिबान’बरोबरची चर्चा स्थगित होण्याची घटना भारताच्या दृष्टीने अनुकूल आहे, असे म्हणता येईल. पण, ट्रम्प यांच्या धोरणात सातत्य नसल्याने ते कधी पवित्रा बदलतील, हे सांगता येत नाही. याचे कारण तोंडी लावण्यासाठी अमेरिकी नेते कितीही मोठमोठ्या गप्पा करीत असले, तरी ना त्या देशाच्या आधीच्या भूमिकेमागे काही एक व्यापक राजकीय तत्त्व होते ना आताच्या भूमिकेत.

त्यांना आपली राजकीय सोय तेवढी पाहायची आहे. ‘जागतिक दहशतवादविरोधी लढा’ ही अफगाणिस्तानवर हल्ला चढविण्याच्या वेळी अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनीच प्रचलित केलेली संकल्पना पार मोडीत निघाल्याची स्थिती आहे, याचेही कारण तेच. शीतयुद्धाच्या काळात सोव्हिएत संघराज्याला विरोध करण्याच्या इच्छेने पछाडलेल्या अमेरिकेने ‘शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र’ असे ठरवून ‘तालिबानी’ राक्षस फोफावण्यास आंधळेपणाने मदत केली होती. त्यांनीच घात केला म्हटल्यावर त्या देशाला जाग आली. परंतु, तोपर्यंत परिस्थिती हाताबाहेर गेली. त्यांना निव्वळ शस्त्रास्त्रांनी नमविता येत नाही आणि ‘डिप्लोमसी’च्या मार्गानेही थोपविता येत नाही, अशी या घडीला अमेरिकेची स्थिती झाली आहे. त्या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी विचारपूर्वक रणनीती ठरविण्याऐवजी प्रतिक्षिप्त क्रिया हेच जणू धोरण असल्यासारखे अमेरिकी अध्यक्षांचे वर्तन आहे. अशा वातावरणात अफगाणिस्तानात स्थैर्य निर्माण होण्याची आशा कोणत्या बळावर करायची?