अग्रलेख : दो और दो पाँच!

देशातील सध्याच्या आर्थिक स्थितीविषयी अर्थतज्ज्ञांनी काळजीचा सूर लावला असल्याने सर्वसामान्य जनतेच्या मनातही त्याविषयी अनेक प्रश्‍न उपस्थित होणे अगदी साहजिक आहे. एकीकडे पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न, तर दुसरीकडे सध्याचा जेमतेम पाच टक्के विकासदर आणि बांधकाम, वाहन उद्योगात आलेली मरगळ हे चित्र, याची संगती कशी लावायची, हा अर्थातच त्यातील एक ठळक सवाल. जेव्हा असा संभ्रम आणि मतमतांचा गलबला होतो, तेव्हा खरे चित्र समोर आणण्याची जबाबदारी सरकारची असते. लोकांना आश्‍वस्त करणारे, सरकारची धोरणात्मक दिशा स्पष्ट करणारे निवेदन अशावेळी अपेक्षित असते. अल्पकालीन आणि दूरगामी अशा कोणत्या उपायांवर सरकारचा विचार सुरू आहे, हे स्पष्ट होण्याची गरज असते; पण सरकारचा प्रतिसाद कसा आहे? दुर्दैवाने याकडे अद्यापही त्या गांभीर्याने पाहिले जाताना दिसत नाही. 

वाहन उद्योगातील मरगळीविषयी बोलताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ‘ओला-उबर’च्या गाड्यांच्या वाढत्या वापरामुळे ही स्थिती ओढवल्याचे सांगितले. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी आर्थिक प्रश्‍नांबाबत सरकारच्या ज्या उणिवा दाखवून दिल्या, त्यावर केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी ‘त्यांच्या काळात अर्थव्यवस्था अकराव्या क्रमांकावर होती, तर आमच्या काळात ती तिसऱ्या स्थानाकडे आगेकूच करीत आहे,’ असे उत्तर दिले. पाच ट्रिलियन डॉलरच्या टप्प्यापर्यंत पोचायचे तर विकासदराची मजल ११-१२ टक्‍क्‍यांवर जायला हवी, याकडे पत्रकारांनी लक्ष वेधल्यानंतर रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी दिलेले उत्तर तर आणखी मासलेवाईक होते. ‘ही सगळी कागदावर मांडली जाणारी गणिते आणि त्यावर आधारित निष्कर्ष यांतून आता तुम्ही बाहेर पडा. तशा गणितांवर आधारित विचार केला, तर नवे काहीच सापडणार नाही,’ असे ते म्हणाले. गुरुत्वाकर्षणाचा सिद्धांत आधी सुचला, मग त्याचे गणित तयार झाले, असा गोयल यांचा मुद्दा होता; पण गुरुत्वाकर्षणाचा उल्लेख करताना त्यांनी आईनस्टाइनचे नाव घेतल्याने या चुकीविषयीच समाजमाध्यमांत चर्चा सुरू झाली आणि मग त्यावर खुलासे करीत राहण्याची वेळ रेल्वेमंत्र्यांवर आली. एकूणच या गंभीर आणि समग्र प्रश्‍नाचे क्षुल्लकीकरण चालले आहे की काय, अशी शंका या सगळ्या चर्चांवरून येते. एक तर या प्रश्‍नाचा तुकड्यातुकड्याने विचार केला जात आहे वा केवळ राजकीय चष्म्यातूनच त्याकडे पाहिले जात आहे. पण त्यापलीकडे जाण्याची वेळ आता आली आहे, हे सरकारने ओळखायला हवे.

सध्या जे संकट समोर दिसते आहे, ते काल किंवा आज तयार झालेले नाही, हे मान्य करून मूलभूत सुधारणांच्या दिशेने या विषयाचा मोहरा वळवायला हवा. पण प्रत्येक प्रश्‍नाला राजकीय अभिनिवेशातूनच उत्तर देण्याच्या सवयीमुळे आर्थिक प्रश्‍नांचे चर्चाविश्‍व संकुचित झाले आहे. त्यातच सरकारची भिस्त प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर जास्त असल्याचे दिसते. अर्थतज्ज्ञांबरोबर मोदी सरकारचे सूर का जुळत नाहीत, याचाही विचार व्हायला हवा. डॉ. रघुराम राजन, डॉ. ऊर्जित पटेल, अरविंद पांगरिया, अरविंद सुब्रह्मण्यम, विरल आचार्य असे आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे नामवंत अर्थतज्ज्ञ कोणत्या ना कोणत्या कारणांनी दूर झाले. रिझर्व्ह बॅंकेच्या गव्हर्नरपदी शक्तिकांत दास या सनदी अधिकाऱ्यांची नेमणूक झाली, यावरूनही सरकारची दृष्टी स्पष्ट होते. अर्थशास्त्र ही मानवी वर्तनाधारित अभ्यासपद्धती असली तरी ते एक शास्त्र आहे आणि त्यातील तज्ज्ञतेचे मोल जाणायलाच हवे. पूर्वी नियोजन आयोग अस्तित्वात होता, तेव्हा वेगवेगळ्या आर्थिक विषयांवर स्वतः संशोधन करणे किंवा अशा संशोधन प्रकल्पांना पुरस्कृत करण्याचे काम या संस्थेमार्फत होत असे. अशा संशोधनांतून येणाऱ्या निष्कर्षांचा उपयोग धोरणनिर्मितीत कसा होऊ शकेल, याचे दिग्दर्शन या संस्थेकडून होत असे.

आता तोही उपक्रम बंद झाला आहे. या एकूण परिस्थितीत आर्थिक मरगळीच्या संदर्भात सरकारचे जे काही प्रयत्न सुरू आहेत, त्यांची दिशा योग्य आहे किंवा नाही, ते पुरेसे आहेत किंवा नाही, असे प्रश्‍न सर्वसामान्यांच्या मनात येतात.`दो और दो पाँच’चे सरकारचे गणित सर्वसामान्यांना कसे कळणार? स्वाभाविक आहे. सध्याची सगळी चर्चा अर्थशास्त्राच्या पाश्‍चात्त्य प्रारूपावर आधारित आहे आणि आपल्याला स्वदेशी अर्थशास्त्र विकसित करायचे आहे, असाही एक मुद्दा अलीकडे काही जण प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे उपस्थित करीत आहेत. हा युक्तिवाद अप्रस्तुत आहे. अशाप्रकारे मूळ चर्चा जर रुळांवरून घसरू लागली, तर अर्थव्यवस्थेचे गाडे रुळावर आणण्याचा प्रयत्नही अवघड बनेल.