अग्रलेख : ऑल इज नॉट वेल

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 17 सप्टेंबर 2019

आरोग्य अधिकाऱ्याच्या तत्परतेमुळे आदिवासी समाजातील एका बाळंतिणीची सुटका झाली, ही बाब कौतुकास्पद असली तरी दुर्गम आणि ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्था सुधारण्याची निकड प्रकर्षाने समोर आली आहे.

आरोग्य अधिकाऱ्याच्या तत्परतेमुळे आदिवासी समाजातील एका बाळंतिणीची सुटका झाली, ही बाब कौतुकास्पद असली तरी दुर्गम आणि ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्था सुधारण्याची निकड प्रकर्षाने समोर आली आहे.

गाजलेल्या ‘थ्री इडियट्‌स’ चित्रपटातला रणछोडदास चांचड म्हणजे रॅन्चो जसा कोसळणाऱ्या पावसात व्हॅक्‍युम क्‍लीनरच्या मदतीने अडलेल्या गर्भवतीची प्रसूती करतो, अगदी तसाच प्रकार नाशिक जिल्ह्याच्या सुरगाणा तालुक्‍यात घडला. ‘ऑल इज वेल’ म्हणत सुखरूप असलेल्या बाळ-बाळंतिणीचे स्वागत झाले. आदिवासी दुर्गम भाग, पावसाची रिपरिप, प्राथमिक आरोग्य केंद्रात वीज नाही, मोबाईलला रेंज नाही, १०८ क्रमांकाच्या रुग्णवाहिकेशी संपर्क होत नाही, अशा प्रतिकूल परिस्थितीत आरोग्य अधिकारी डॉ. कमलाकर जाधव व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी बाळंतिणीची सुटका केली, बाळाचा जीव वाचविला. त्यासाठी त्यांचे कौतुकच करायला हवे. परंतु, २१ व्या शतकातील प्रगत महाराष्ट्रात असा प्रसंग उद्‌भवला ही क्षणभर विचार करायला लावणारी बाब आहे. ‘जीडीपी’च्या आकड्यांत, शेअर बाजाराच्या निर्देशांकांत विकास मोजण्याच्या काळात अशा सामाजिक निर्देशांकाच्या स्थितीवर गंभीर चिंतन करण्याची ही वेळ आहे. 

नाशिक जिल्ह्याचा पेठ, सुरगाणा, इगतपुरी भाग असो, नंदुरबारचे अक्राणी, अक्‍कलकुवा तालुके असोत की ठाण्याजवळचा मोखाडा, वाडा अथवा अगदी पूर्वेकडे अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट किंवा चंद्रपूर, गडचिरोलीचा दुर्गम जंगली भाग असोत, अडल्यानडल्या गर्भवती वा मृत्यूपंथाला टेकलेल्या रुग्णांना झोळी करून, बाजेवर बसवून दवाखान्यांमध्ये आणण्याची अपूर्वाई राहिलेली नाही. वीस-पंचवीस वर्षांपूर्वी याच भागातून कुपोषणाला बळी पडणाऱ्या बालकांच्या बातम्यांनी जग हादरले होते. जगभरातील एक तृतीयांश बाळंतिणीचे मृत्यू भारत व नायजेरिया या दोनच देशांमध्ये होतात, हे वाचून अंगावर शहारे यायचे. अनारोग्याची ती काजळी आणि माता-बालकांचे नष्टचर्य अजूनही पूर्णपणे थांबलेले नाही. त्याची चर्चा पूर्वीइतकी होत नाही इतकेच. आपले समाजकारण, राजकारण व अर्थकारणही आता अशा गोष्टींबाबत बधीर अवस्थेत पोचले आहे. कथित प्रगत समाजाला आता ‘जीडीपी’, राजकारण, सोशल मीडिया वगैरेच्या उथळ वादाचे नवे रंजन उपलब्ध आहे. झोपडीत अडल्यानडल्या बाईपेक्षा रस्त्यावर मोकाट फिरणाऱ्या गाईची काळजी आपल्याला अधिक असते. 

जागतिक आरोग्य संघटना व ‘युनिसेफ’ने १९९०मध्ये निश्‍चित केलेल्या सहस्त्रकाच्या उद्दिष्टांमध्ये अर्भकमृत्यू, बालमृत्यू, मातामृत्यूंचे प्रमाण कमी करण्याचा समावेश होता आणि भारताने मातामृत्यूचे तेव्हाचे एक लाख जिवंत जन्मामागे ५५६ हे प्रमाण २०१६पर्यंत १३०पर्यंत खाली आणले, ही चांगली बाब आहे. पण, त्यामुळे पाठ थोपटून घेण्याची गरज नाही. पाकिस्तान वगळता आशियातले शेजारी देश यात पुढे गेले आहेत.

सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था अतिदक्षता कक्षातून बाहेर आली असली, तरी अजूनही काळजी करण्यासारखीच परिस्थिती आहे. २०३०पर्यंत साधावयाच्या शाश्‍वत विकासात मातामृत्यूचे प्रमाण सत्तर, एक वर्षाच्या आतील अर्भकांच्या मृत्यूचे प्रमाण हजार जिवंत जन्मामागे सध्याच्या सरासरी २४ वरून १२ आणि पाच वर्षांपर्यंतच्या बालकांच्या मृत्यूचे प्रमाण ३९ वरून २५ पर्यंत कमी करायचे आहे. ‘असे नक्‍कीच करू,’ या राणा भीमदेवी थाटातील घोषणा पोकळ आहेत. कारण, जननी सुरक्षा योजनेला अपेक्षित यश मिळालेले नाही. नीती आयोगाच्या गेल्या जुलैमधील अहवालानुसार ‘जीडीपी’च्या अडीच टक्‍के निधी आरोग्यावर खर्च करण्याची घोषणा हवेत विरली आहे. गेल्या काही वर्षांची ही खर्चाची टक्‍केवारी जेमतेम एक ते सव्वा टक्‍के आहे. २०१७ मधील आयोगाच्या त्रैवार्षिक कार्यक्रमानुसार एक लाख कोटी सार्वजनिक आरोग्यावर खर्च करायचे होते. गेल्या तीन आर्थिक वर्षांत प्रत्यक्ष खर्च ५३ ते ६५ हजार कोटी इतकाच झाला. ही उदासीनता ग्रामीण व आदिवासी भागाच्याच मुळावर येते.

महानगरांमध्ये पंचतारांकित इस्पितळांमधील सुसज्ज सुतिकागृहे फुलत आहेत आणि तीन चतुर्थांश लोकसंख्या ग्रामीण भागात राहत असताना देशातील तीन-चतुर्थांश पायाभूत आरोग्य सुविधा मात्र शहरांमध्ये आहेत. देशातील एकूण आरोग्य यंत्रणेतील ५० टक्‍के जागा रिक्‍त आहेत. अर्थात, उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम वगैरे मागास राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राची स्थिती थोडी बरी आहे. तरीदेखील मातामृत्यूबाबत महाराष्ट्र केरळच्या मागे आहे. राज्य सरकारांच्या बजेटचा आरोग्यावरील खर्चाच्या टक्‍केवारीचा विचार करता आसाम, केरळ, छत्तीसगड, उत्तर प्रदेश, पश्‍चिम बंगाल ही राज्ये महाराष्ट्राच्या पुढे आहेत.

राज्यात अडीच हजार प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची गरज असताना जेमतेम अठराशेहून अधिक केंद्रे आहेत. एका केंद्रामागे दीडपेक्षा थोडे अधिक असे जेमतेम तीन हजार वैद्यकीय अधिकारी सेवेत आहेत. सुसज्ज दवाखाने, तज्ज्ञ डॉक्‍टर, सुश्रूषा करणारे प्रशिक्षित कर्मचारी, या साऱ्यासाठी पुरेसा निधी या गरजा कालही होत्या, आजही आहेत. त्यामुळे चित्रपटातील शस्त्रक्रियेची वास्तवात पुनरावृत्ती ही आकर्षक बातमी नक्‍की आहे, पण ती सदृढ व निरोगी भविष्याची निशाणी होत नाही.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Editorial Article