अग्रलेख : गलबला उदंड झाला!

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 19 ऑक्टोबर 2019

दिवाळीच्या तोंडावर होत असलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराची फटाकेबाजी आज संपत आहे. त्यात सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष-शिवसेना युतीतील सुरवातीचे आपटबार, बाहेरून येणाऱ्या सुभेदारांच्या स्वागतासाठी लावलेल्या लडी, भाजपने प्रसिद्धितंत्राच्या माध्यमातून केलेली स्मार्ट रोषणाई, विरोधकांच्या तंबूतील बऱ्याच जणांचे सादळलेले फटाके, असे सर्वसाधारण चित्र होते.

दिवाळीच्या तोंडावर होत असलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराची फटाकेबाजी आज संपत आहे. त्यात सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष-शिवसेना युतीतील सुरवातीचे आपटबार, बाहेरून येणाऱ्या सुभेदारांच्या स्वागतासाठी लावलेल्या लडी, भाजपने प्रसिद्धितंत्राच्या माध्यमातून केलेली स्मार्ट रोषणाई, विरोधकांच्या तंबूतील बऱ्याच जणांचे सादळलेले फटाके, असे सर्वसाधारण चित्र होते. पण, निवडणुकीचा हा ‘महाइव्हेंट’ ज्या सर्वसामान्य माणसाचा खऱ्या अर्थाने उत्सव आहे, असे मानले जाते; तो या सगळ्यांत कुठे होता? संपूर्ण प्रचारात त्याच्या जळत्या प्रश्‍नांवर नेमके काय मंथन झाले, हे शोधण्याचा प्रयत्न केला तर भिंगच हातात घ्यावे लागेल. दहा रुपये राइस प्लेटसारख्या योजनांचे भुईनळे उडाले. परंतु, डोळे तात्पुरते दिपण्यापुरतेच.

याचे कारण ना अशा योजनांसाठी कोठून पैसे आणणार, याचा तपशील कोणी दिला, ना राज्याच्या आर्थिक प्रश्‍नांचे स्वरूप चर्चिले गेले. राज्यापुढच्या प्रमुख आर्थिक, सामाजिक, प्रशासकीय प्रश्‍नांवरील चर्चेची, वादविवादांची घुसळण प्रचाराच्या निमित्ताने व्हावी, अशी अपेक्षा असते. पण प्रत्यक्षात भलत्याच गोष्टींना महत्त्व दिले गेले. विरोधकही ते मुद्दे पुढे आणण्यात अपयशी ठरले. अशा प्रकारच्या मंथनापेक्षा राजकीय व्यवस्थापनतंत्राचाच साऱ्या प्रचारकाळात वरचष्मा राहिला.

राष्ट्रवादाचे भावनिक आवाहन ही भाजपची अगदी योजनापूर्वक केलेली प्रचार रणनीती होती, हे अगदी सुरवातीपासून स्पष्ट झाले होते. त्यांनी ती शेवटपर्यंत सोडली नाही, हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दोन दिवसांतील सभांनी दाखवून दिले. जम्मू-काश्‍मीरबाबतचे ३७०वे कलम रद्द करण्याचा विषय या प्रचारात सातत्याने मांडून विरोधकांनी ते रद्द करून दाखवावे, अशी आव्हानात्मक भाषा वापरली गेली. अगदी अखेरच्या टप्प्यात ‘संकल्पपत्र’ सादर करून त्यात स्वातंत्र्यवीर सावरकर आणि महात्मा जोतिराव फुले यांना ‘भारतरत्न’ मिळावे, यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्‍वासन दिले गेले. हा विधानसभेच्या निवडणुकीतील प्रचाराचा मुद्दा कसा काय असू शकतो, हा प्रश्‍न कुणालाही पडेल. पण, असे अस्मितेचे विषय पुढे आणून विरोधकांना आपण ठरवू त्या मॅटवर खेळायला लावायचे, ही भाजपची चाल होती. ३७०वे कलम रद्द करण्यास पक्षाचा विरोध नव्हता, असे स्पष्टीकरण गुरुवारी मुंबईत माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी दिले, हे पुरेसे बोलके आहे.

एकेकाळी महाराष्ट्रात ज्या काँग्रेस पक्षाचे निर्विवाद प्रभुत्व होते, त्याची राज्यातील पडझड किती मोठ्या प्रमाणात झाली आहे, याचे दर्शन या प्रचारकाळात दिसले. पर्यायी कार्यक्रम आणि कथन देणे तर फार दूरची गोष्ट; पक्षाने प्रतिस्पर्धी चेहराच दिला नाही. विस्कळित प्रचार मोहीम, लढण्याची हरविलेली जिद्द आणि दिशाहीन झालेले कार्यकर्ते, असे काँग्रेस पक्षाचे चित्र समोर आले. वंचित बहुजन आघाडी, ‘एमआयएम’, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आदी पक्षांनीही एखाद्या मुद्यावर वातावरण ढवळून टाकले असे झाले नाही. शिवाय काही पॉकेटपुरतेच त्यांचे अस्तित्व जाणवले. एकुणात, विरोधकांचा विचार करता प्रचारआघाडीची सारी धुरा ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्याच खांद्यावर आली आणि त्यांनीही ती तेवढ्याच जिद्दीने सांभाळल्याचे दिसले. भाजप-शिवसेनेलाही पवार हेच एकमेव आव्हान समोर दिसत होते.

त्यामुळे भाजपच्या प्रचार तोफाही प्रामुख्याने त्यांच्याकडेच रोखलेल्या होत्या. ‘ईडी’ चौकशीचे अस्त्र वापरण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा डावही पवारांनी ज्या कौशल्याने उधळून लावला आणि स्थानिक प्रश्‍न ऐरणीवर आणण्याचा अनेक सभांमधून जो प्रयत्न केला, त्यामुळे लढाईत काही काळ रंगतही निर्माण झाली; तरीही राष्ट्रवादी काँग्रेसकडील मजबूत संघटनात्मक फळीचा अभावही प्रकर्षाने जाणवला. प्रस्थापितविरोधाचा जो मुद्दा (अँटिइन्कंबन्सी) विरोधकांना एरवी लाभाचा ठरतो, तो घेण्याचा प्रभावी प्रयत्न विरोधकांकडून झालाच नाही. अर्थात, त्याचे एक कारण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातही सापडेल. त्यांची स्वतःची स्वच्छ प्रतिमा, प्रत्येक पेचप्रसंगाच्या वेळी त्यांनी दाखविलेले राजकीय कौशल्य आणि दिल्लीचे त्यांना लाभलेले कृपाछत्र या बळावर त्यांनी प्रस्थापितविरोधाला धार येणार नाही, याची काळजी घेतली. पण, एकूणच या संपूर्ण प्रचार मोहिमेच्या धुरळ्यात राज्यासमोरच्या शेती आणि शेतकऱ्यांच्या दुरवस्थेच्या, बेरोजगारीच्या, औद्योगिक घसरणीच्या, अनियंत्रित शहरीकरणाच्या मुद्द्यांना मध्यवर्ती स्थान मिळालेच नाही. त्या अर्थाने राजकीय क्षेत्रातील ही ‘कानठळ्या बसविणारी शांतता’ होती. सभांचा धडाका, आरोप-प्रत्यारोपांचा गलका, बंडखोरीचा तडका, समाजमाध्यमांचा कुजबुजाट, पक्षांतील, युतीतील आणि आघाड्यांतील विसंवाद या सगळ्या राजकीय नाट्यांचे प्रयोग यथासांग पार पडले. पण, या सगळ्यांत कुठेच नव्हता तो सर्वसामान्य मतदाराचा उत्साह आणि उत्स्फूर्तता. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीची प्रचार मोहीम या कारणासाठी जास्त लक्षात राहील.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: editorial article