अग्रलेख : साहेबांचे ‘जी हुजूर’

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 14 डिसेंबर 2019

ब्रिटनमध्ये साडेतीनशेहून अधिक जागा जिंकून निर्विवाद बहुमताचा पराक्रम बोरिस जॉन्सन यांच्या नेतृत्वाखालील हुजूर पक्षाने केला. हा विजय अनेक कारणांसाठी ऐतिहासिक आहे, यात शंका नाही. मार्गारेट थॅचर यांना १९७९मध्ये मिळालेल्या यशानंतरची ही सर्वांत सरस कामगिरी. फरक एवढाच, की त्या वेळी थॅचर निवडून आल्या त्या अर्थव्यवस्थेवरील नियंत्रणे हटविण्याच्या, उद्यमशीलतेला प्रोत्साहन देण्याच्या आणि खुल्या-उदार आर्थिक धोरणाच्या कार्यक्रमाला पाठिंबा मिळवून.​

ब्रिटनमध्ये साडेतीनशेहून अधिक जागा जिंकून निर्विवाद बहुमताचा पराक्रम बोरिस जॉन्सन यांच्या नेतृत्वाखालील हुजूर पक्षाने केला. हा विजय अनेक कारणांसाठी ऐतिहासिक आहे, यात शंका नाही. मार्गारेट थॅचर यांना १९७९मध्ये मिळालेल्या यशानंतरची ही सर्वांत सरस कामगिरी. फरक एवढाच, की त्या वेळी थॅचर निवडून आल्या त्या अर्थव्यवस्थेवरील नियंत्रणे हटविण्याच्या, उद्यमशीलतेला प्रोत्साहन देण्याच्या आणि खुल्या-उदार आर्थिक धोरणाच्या कार्यक्रमाला पाठिंबा मिळवून. आता त्याच हुजूर पक्षाला तसेच निर्विवाद बहुमत मिळाले आहे; पण कार्यक्रमाची दिशा नेमकी विरुद्ध आहे. हा देश घायकुतीला आला आहे, तो तटबंद्या उभारण्यासाठी.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळच ऍप 

युरोपीय महासंघाबरोबर राहिल्याने आपले नुकसान होत आहे, असा समज झाल्याने; किंबहुना करून दिला गेल्याने त्यातून बाहेर पडणे हाच देशाचा मुख्य राजकीय अजेंडा बनला. ही निवडणूकही त्याच मुद्यावर झाली. वास्तविक, सार्वमतातून ‘ब्रेक्‍झिट’ला कौल मिळाला होताच; परंतु त्याची अंमलबजावणी ही सोपी बाब नव्हती. युरोपीय महासंघाबरोबर योग्य तो करार करून बाहेर पडण्यात यश न आल्याने ‘ब्रेक्‍झिट’चे गाडे पुढे सरकेना. या स्थितीत ब्रिटनची जबरदस्त राजकीय कोंडी झाली. धड ना आत, धड ना बाहेर अशी अवघडलेली अवस्था झाली. त्यातून पंतप्रधान थेरेसा मे यांना पदच्युत व्हावे लागले. त्यांच्या जागी बोरिस जॉन्सन आले ते ‘ब्रेक्‍झिट’च्या मुद्यावर आणखी आक्रमक भूमिका घेत. त्यांच्या आक्रमक आणि काहीशा आक्रस्ताळ्या वक्तव्यांमुळे ते हे आव्हान पेलण्यात कितपत यशस्वी होतील, याविषयी साशंकताच व्यक्त होत होती.

कायदे मंडळातही त्यांच्या प्रस्तावांना अडथळे येत होते; पण कोणताही महत्त्वाकांक्षी नेता जोखीम पत्करतो आणि त्यातून राजकीय लाभ उठवतो. जॉन्सन यांनीही सार्वत्रिक निवडणुकीला सामोरे जायचे ठरवले आणि हा जुगार यशस्वी करून दाखवला.

यशासारखे दुसरे काही नसते, असे म्हणतात. त्यामुळे या निकालानंतर त्यांचे नेतृत्व आणि रणनीती यांच्यावर कौतुकाचा वर्षाव होणार, हे साहजिकच आहे. ज्यामुळे लोकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली होती, ती अस्थिरता, दोलायमानता यावर त्यांनी झोड उठवली. मजूर पक्ष ‘ब्रेक्‍झिट’विषयी निःसंदिग्ध भूमिका घेत नव्हता, उलट फेरविचाराचा मुद्दा मांडत होता. जेरेमी कॉर्बिन यांना पक्षातच विरोध होता आणि जनतेतही फारशी लोकप्रियता नव्हती. जॉन्सन यांच्या हे पथ्यावरच पडले.

सततच्या निवडणुकांना आणि ‘ब्रेक्‍झिट’च्या रखडलेल्या प्रकल्पाला कंटाळलेल्या जनतेला जॉन्सन यांचा ‘निर्णायक’ आवेशातला पवित्रा भावला आणि पक्षात फारसे लोकप्रिय नसूनही मोठ्या यशाचे धनी झाले. मात्र ही वाटचालीची सुरुवात आहे आणि खरी कसोटी पुढेच आहे, याचेही भान या विजयाच्या जल्लोषात त्यांना ठेवावे लागणार आहे. याचे कारण मुळातला किचकट प्रश्‍न हा ‘ब्रेक्‍झिट’च्या बाजूने जनता उभी आहे की नाही, हा नव्हताच. तो निर्णय जनतेने यापूर्वीच दिला आहे; पण हा जनमताचा कौल व्यवहारात उतरविणे आणि त्यातून देशाला खरोखरच फायदा झाला आहे, हे दाखवून देणे, हे खरे आव्हान आहे. 

‘३१ जानेवारीपर्यंत आम्ही बाहेर पडणार म्हणजे पडणारच, त्यात कोणतेही ‘किंतु’, ‘परंतु’ नाहीत’’, अशी गर्जना विजयानंतर जॉन्सन यांनी केली. त्यांच्या एकूण शैलीला साजेशी अशीच ती आहे; परंतु तहाचा तपशील ठरविताना बारकावे विचारात घ्यावे लागतात. आधीचे पाश तोडून नवे जुळवायचे आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापाराची घडी नव्याने बसवायची, यासाठी तज्ज्ञता, चिकाटी आणि मुत्सद्देगिरीची गरज आहे. जो काही कराराचा प्रस्ताव मांडला जाईल, तो युरोपीय महासंघाला मान्य व्हायला हवा; अन्यथा कराराविनाच बाहेर पडणे म्हणजे अनागोंदीला निमंत्रण ठरेल. ती परिस्थिती हाताळणे आणखीनच अवघड बनेल. ब्रिटनमधील विमानबांधणी, वाहन, रसायने, अन्न व औषध या क्षेत्रातल्या कंपन्यांना युरोपशी सहकार्याचा लाभ होत होता. तो गेल्यानंतर परिस्थिती काय होईल, याच्या खुणा आत्ताच दिसायला लागल्या आहेत. या उद्योगांमधील उत्पादन घटले आहे. राजकीय आघाडीवरील आव्हानही दुर्लक्षिण्याजोगे नाही. स्कॉटिश राष्ट्रवादी पक्षाने तब्बल ४८ जागा जिंकून स्कॉटलंडमधील राजकीय वर्चस्व अधोरेखित केले आहे. ‘ब्रेक्‍झिट’संबंधीच्या हुजूर पक्षाच्या प्रस्तावांना ते ‘मम’ म्हणणार नाहीत, हे तर उघडच आहे; परंतु त्यांची वेगळे होण्याची मागणी डोके वर काढू शकेल, हाही धोका आहेच. चांगले बहुमत मिळाल्याचा जल्लोष होणे स्वाभाविक असले, तरी या निवडणुकीतील सर्वसामान्य मतदारांचा निरुत्साह ठळकपणे दिसला. राजकीय वर्ग आणि सर्वसामान्य जनता यांच्यातील वाढती दरी या निवडणुकीने दाखवून दिली.

‘जागतिक राजकारण, अर्थकारण आणि लोकशाही याबाबतीत आघाडीवर असलेला देश’ या ब्रिटनच्या प्रतिमेचा दिमाख फिकट होत चालल्याचे आणि आर्थिक, सामाजिक प्रश्‍न सोडविण्यासाठी तो मागे जाण्याचा प्रयत्न करतो आहे, या वास्तवातील विदारकता     
हुजूर पक्षाच्या विजयी जल्लोषातही लपणारी नाही.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: editorial article