भाष्य : कृषी सुधारणा वाऱ्यावर

आदिनाथ चव्हाण
Friday, 2 October 2020

कृषी पणन क्षेत्रातील सुधारणांचा मुखवटा असलेली विधेयके अर्धकच्च्या स्वरूपात मांडायची; राज्यांशी, शेतकरी संघटनांशी विचारविनिमय न करता, संसदेत चर्चा न होऊ देता ती मंजूर करायची हे षड्‌यंत्रच मानावे लागेल.

कृषी पणन क्षेत्रातील सुधारणांचा मुखवटा असलेली विधेयके अर्धकच्च्या स्वरूपात मांडायची; राज्यांशी, शेतकरी संघटनांशी विचारविनिमय न करता, संसदेत चर्चा न होऊ देता ती मंजूर करायची हे षड्‌यंत्रच मानावे लागेल.

कृषी पणन सुधारणा कायद्यांवरून देशभरात जो गदारोळ सुरू आहे त्यामुळे एक नक्की झाले. वर्षानुवर्षे अंधारात राहिलेले, सुधारणांची, खुलेकरणाची आस लागून राहिलेले कृषी क्षेत्र आणखी काही वर्षे तरी त्याच कर्दमात खितपत पडण्याचा मार्ग प्रशस्त होताना दिसतो आहे. प्रस्थापित यंत्रणेला तेच हवे होते. त्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधकांनी मिळून घातलेला गोंधळ सुनियोजित आणि प्रस्थापित बाजार यंत्रणेच्या हिताचा आहे. प्रस्थापित व्यवस्थेचा ‘बाजार उठू नये’ म्हणून शेतकऱ्याच्या हितरक्षणाची ढाल पुढे केली गेली आणि शेतकरीही गनिमी काव्याला बळी पडला. त्यामुळेच ज्यांना शोषणकर्ते मानले जाते ते व्यापारी आणि जुनाट कायद्यांमुळे ज्यांचे शोषण होते आहे ते शेतकरी हे दोन्ही घटक या विधेयकांच्या विरोधात एकवटले असे ‘मनोहारी’ चित्र साकारले. हे ध्रुवीकरण कसे झाले बुवा, त्यासाठीचे नेपथ्यकार आहेत तरी कोण?

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

कृषी पणन क्षेत्रात सुधारणांची निकड नव्याने सांगायला नको. संबंधित कायद्यांतील तरतुदींचा ऊहापोह झाला आहे.चक्रधर स्वामींच्या सात आंधळे आणि हत्ती या गोष्टीसारखी कायद्यांच्या तपशीलाची गत झाली आहे.  कथित तज्ज्ञांनी त्याविषी मते मांडलीही. त्यातही विरोधाचा आवाज अधिक उग्र राहिल्याने अंमलबजावणीचा मार्ग खडतर झाला. केंद्राने जरी कायद्यांत बदल केले तरी त्यांची महाराष्ट्रासारखी राज्ये मनापासून अंमलबजावणी करणार का, की ‘मॉडेल ॲक्‍ट’सारखी याही कायद्यांची वासलात लावणार हा कळीचा मुद्दा. मॉडेल एपीएमसी ॲक्‍टमध्ये १७३ कलमे होती, त्यापैकी केवळ सहा कलमांची अंमलबजावणी महाराष्ट्राने केली, तीही दीर्घकाळ चालढकल करून. केंद्राचा कायदा लागू झाला तरी त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करायची की नाही, हे राज्य सरकारच्या अखत्यारित असलेल्या पणन खात्याच्या ‘इच्छाशक्ती’वर अवलंबून असते.

काँग्रेसच्या श्रेष्ठींनी आपल्या राज्यांसाठी फतवा काढून हे कायदे लागू कसे होणार नाहीत, हे पाहण्याचा आदेश दिला आहे. लगोलग महसूलमंत्री आणि प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी कायद्यांना विरोध जाहीर केला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही हे कायदे महाराष्ट्रात लागू केले जाणार नाहीत, असे सांगून टाकले होते. त्यातून ‘राष्ट्रवादी काँग्रेस’ची भूमिका स्पष्ट झाली. शिवसेनेने ठोस भूमिका घेतली नसली तरी बाजार समित्यांच्या व्यवस्थेत त्यांचे स्थान नगण्य असल्याने हा पक्ष आपल्या सहकारी पक्षांच्या भूमिकेला मम म्हणेलच! त्यामुळे कृषी सुधारणांच्या शवपेटीवर शेवटचा खिळा कधी ठोकला जाणार एवढाच औत्सुक्‍याचा भाग. ‘येरे माझ्या मागल्या, ताककण्या चांगल्या’ या म्हणीनुसार पुन्हा बेडीबंद अवस्थेत राहण्याचा शेतकऱ्याचा मार्गही मोकळा होईल.

काय चुकले किंवा मुद्दाम चुकवले गेले? सुरुवात झाली ती कांदा निर्यातनिर्बंधाने. टाळेबंदीतून सावरण्यासाठी मोदी सरकारने ज्या काही उपाययोजना  केल्या त्यात अत्यावश्‍यक वस्तू कायद्यातून कांद्यासह काही संवेदनशील शेतीमालाला सशर्त वगळण्याच्या घोषणेचा समावेश होता. असे असतानाही बिहार निवडणुकीत कांदा दरवाढीचा अपशकून होऊ नये, म्हणून रामविलास पासवान यांच्या नागरी पुरवठा खात्याच्या पुढाकाराने १४सप्टेंबरला निर्यातनिर्बंध लादले. बंदरावर आणि शेजारी देशांच्या हद्दीवर निर्यातीसाठी पोचलेला कांदाही तातडीने आणि चपळाईने रोखण्यात आला. पासवान यांच्या खात्याचा कृती कार्यक्रम सातत्याने शेतकरीविरोधी राहिला. 

स्वाभाविकपणे केंद्राच्या उक्ती-कृतीतील फरक दिसला. शेतकरी संतापले. या पार्श्वभूमीवर विधेयके संसदेत मांडली गेली. त्यांतील तरतुदी न्याय देणाऱ्या नाहीत; त्यामुळे आगीतून उठून फुफाट्यात पडण्याची वेळ येईल, अशी भीती शेतकऱ्यांपुढे उभी केली गेली. ती अंशतः रास्तही आहे. सरकारने विविध राज्यांशी, तज्ञांशी, शेतकरी नेत्यांशी, व्यापारी प्रतिनिधींशी चर्चा केली असती तर हा घोळ होता ना! संसदेत चर्चा झाली असती तरी अनेक त्रुटी दूर करता आल्या असत्या. केवळ आपणच सर्वज्ञानी असल्याच्या आभासी वातावरणात रमलेल्या सरकारचा आडमुठेपणा नडला. सर्व काळजी घेऊन विधेयके चोखपणे मांडली असती तर देशभरातून शेतकऱ्यांचा पाठिंबा मिळाला असता आणि सुधारणांचा मार्ग मोकळा झाला असता, पण तसे व्हायचे नव्हते.

कांदा निर्यातबंदी न करण्याचे आश्वासन सरकार पाळू शकत नाही, मग अत्यावश्‍यक वस्तू कायद्यातील बदलांना अर्थ उरत नाही, हा मुद्दा विरोधकांनी मांडला. सरकारकडे त्यावर उत्तर नव्हते. कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून शेतकऱ्याची लूट होईल, हा बागूलबुवाही मदतीला होताच. काँग्रेस, राष्ट्रवादीसह अनेक पक्षांसाठी बाजार समित्या आणि तिथल्या परंपरागत सत्तेचा मलिदा हा तसा कळीचा मुद्दा. पक्षातल्या तालेवार कार्यकर्त्यांच्या तोंडाला मधाचे बोट पुसण्याची आणि निवडणुकांसाठी पैसे उभारण्याची सोय ही या व्यवस्थेची सर्वज्ञात पण छुपी ओळख. तिथे शेतकरी नागवला जातो, हे माहिती असूनही प्रस्थापितांनी सतत या व्यवस्थेचे समर्थन केले. एकूणच सध्याची व्यवस्था हा दुग्धशर्करा योग ठरला. नव्या विधेयकांमुळे बाजार समित्यांबाहेर शेतकऱ्याची लूट होईल, असा उरबडवेपणा त्यांनी आधीच सुरू केला होता (म्हणजे शेतकऱ्याला लुटण्याच्या केवळ आम्हालाच परवाना आहे, बड्या कंपन्यांनी त्यात उतरू नये, हा त्यातला छुपा इशाराही समजून घ्यायला हवा.) त्यात शेतकरी आणि विरोधी पक्षही स्वतःहून येऊन सामील झाल्यावर मग काय सोन्याहून पिवळे! आता काही भाजपशासित राज्ये नव्या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी पुढे येतीलही. त्यासाठी कदाचित सोयिस्कर कालापव्यही केला जाईल. महाराष्ट्रासह सर्वच भाजपेतर राज्यांनी आधीच हात झटकल्याने तिथे या कायद्यांबाबत पेच उभा राहू शकतो. तो दूर कसा करायचा याचे चर्वितचर्वण आणि धावाधाव ‘महाविकास आघाडी’त आधीच सुरू झाली आहे.

सुधारणांचा मुलामा असलेली विधेयके अर्धकच्च्या स्वरूपात मांडायची; राज्यांशी, शेतकरी संघटनांशी विचारविनिमय न करता, संसदेत चर्चा न होऊ देता ती मंजूर करायची हे षडयंत्र मानावे लागेल. अशा सुधारणांना विरोध होईल आणि त्या आपोआप लटकतील; पण त्याचबरोबर ‘बघा, आम्हाला सुधारणा करायच्या होत्या, पण विरोधकांमुळे बाधा आली,’ असे सांगण्याची सोय सर्वांनी मोदी सरकारला उपलब्ध करून दिली. त्यात शेतकऱ्यालाही सामील करून घेतले गेले आणि त्याला स्वतःच्याच पायावर कुऱ्हाड मारायला लावण्यासही भाग पाडले गेले. आता कृषी क्षेत्रात सुधारणा व्हाव्यात, हा आग्रह दीर्घ काळासाठी मागे पडेल. त्यातून दशकभर तरी शेतकऱ्याला असेच कुचमत ठेवणारी अर्धीकच्ची व्यवस्था कायम राहील. सगळ्या पातळीवर संदिग्धता पाळून एका मोठ्या समाजघटकाला खुल्या बाजार व्यवस्थेचा लाभ मिळवून देण्यात, अगदी नैतिक भूमिका घेऊनही कसा खोडा घालता येतो, याचे हे उदाहरण.

शेतकरी लूट आणि ऊरबडवेपणा...
वाढत्या विरोधामुळे अस्वस्थ झालेल्या पंतप्रधानांनी व कृषिमंत्र्यांनी किमान आधारभूत किमतीची व्यवस्था हटवली जाणार नाही, अशी ग्वाही उच्चरवाने दिली. मात्र कांदा निर्यातबंदीसह अनेक कटू पूर्वानुभवांमुळे तीवर भरवसा ठेवण्याचे शेतकऱ्यांचे धाडस झाले नाही. विरोधी पक्षांनी शेतकऱ्याच्या या द्विधा मनःस्थतीचा फायदा उठवला. त्यात महाराष्ट्रातील शरद जोशीप्रणीत शेतकरी संघटना आणि काही उत्तम काम करणाऱ्या शेतकरी उत्पादक कंपन्या वगळता साऱ्यांनी विधेयकांना विरोध दर्शवत अप्रत्यक्षपणे प्रस्थापित बाजार यंत्रणेचे समर्थन केले, तेही आपण त्यातले नाही (पण बिचाऱ्या शेतकऱ्याची लूट होऊ नये म्हणून) अशी शहाजोग भूमिका घेत! 

Edited By - Prashant Patil


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: editorial article Aadinath Chavan