गरज कालव्यांच्या पुनरुत्थानाची

पश्‍चिम महाराष्ट्रातील पाच जिल्ह्यांतील सिंचनाच्या विस्तारित सोयीसाठी गेल्या ४० वर्षांपासून सुरू असलेली कालव्यांची कामे अद्यापही पूर्ण झालेली नाहीत. दुर्लक्षित असलेल्या या कालव्यांच्या देखभालीसाठी आता धडक मोहीमच हाती घ्यावी लागेल.

महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर हरितक्रांतीचा ध्यास घेऊन शेती व शेतकरी केंद्रबिंदू मानून तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी धरणे बांधली. कालव्याद्वारे सिंचनाची सोय करण्याचे धाडसी पाऊल उचलले. कोयना, उजनी, जायकवाडी, वीर, पानशेत, चासकमान, खडकवासला, कुकडी (क्‍लस्टर) अशी मोठी साठा असणारी धरणे गेल्या ४० वर्षांत पूर्ण झाली. ब्रिटिश काळात पश्‍चिम महाराष्ट्रात १८७१- एकरुख (सोलापूर), १८७९- शिर्सुफळ (बारामती), १८८०- खडकवासला (पुणे), १८८३- आष्टी (मोहोळ), १८८७- म्हसवड (सातारा), १९०१- शेटफळ (इंदापूर), १९०५-पाथरी (बार्शी), १९१६- वळवण, १९२०- शिरवाटा, १९२२- ठोकरवाडी, १९२७- भाटघर (भोर), मुळशी (पुणे) ही धरणे झाली. त्याच काळात सुरू झालेली, परंतु स्वातंत्र्यानंतर पूर्णत्वास आलेल्या धरणांमध्ये १९५४ - राधानगरी (कोल्हापूर), १९६४- कोयना (सातारा), १९६६- तिसंगी (पंढरपूर), मांगी (करमाळा), बुधीहाळ (सांगोला), १९७२- पवना (पुणे), १९७४- नाझरे (पुरंदर), १९७६- वरसगाव (पुणे), १९७७- हिंगणी-पानगाव (बार्शी), येडगाव कुकडी (जुन्नर), धोम (वाई), १९८०- उजनी (सोलापूर), १९८६- कण्हेर (सातारा), १९९९ - वडिवळे, पिंपळगाव जोगे (पुणे), २०००- टेमघर (पुणे), नीरा देवघर, डिंभे, भामा आसखेड, चिलेवाडी, गुंजवणी (पुणे) यांचा समावेश आहे. 

नीरा-भाटघर कालव्यामुळे तर सातारा, पुणे व सोलापूर या तीन जिल्ह्यांचे नंदनवन झाले. यामुळे कालव्याद्वारे पाणी देण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून होऊ लागली. राज्याच्या निर्मितीनंतर अनेक धरणांची कामे हाती घेतली गेली. धरणाचे बांधकाम एकाच ठिकाणी असल्याने गुणवत्ता राखून निश्‍चित वेळेत पूर्ण झाले. परंतु, कालव्याची कामे केल्याशिवाय सिंचन क्षमता वाढणार नव्हती. सुमारे दहा ते शंभर टीएमसी साठा असणारी धरणे, ५० ते २०० कि.मी.चे कालवे आणि वीस हजार ते लाखो हेक्‍टरपेक्षा अधिक क्षेत्र सिंचनाखाली आणणे असे नियोजन झाले. परंतु, कालवे काढणे धरणाच्या बांधकामएवढे सोपे नव्हते.

कालव्यासाठीच्या एखाद्या किलोमीटरच्या लांबीत सुमारे १०० ते २०० गट व २०० ते ३०० शेतकऱ्यांची मालकी यामुळे भूसंपादन प्रक्रिया वेळखाऊ झाली. अनेक प्रकारची बांधकामे, रस्ते, ओढे, नाले यावर ओलांडे, जलसेतू, पूल, खोलखोदाई, मोठे भराव, बोगदे अशी एक ना अनेक कामे करावी लागतात. त्यामुळे धरणे पूर्ण झाली, पण कालव्यांच्या कामांना वेळ लागू लागला.

त्यामुळे धरणात साठलेले पाणी सुरवातीच्या काळात झालेल्या कालव्यांना मुबलक प्रमाणात मिळत राहिले. जमिनी पाणथळ होऊ लागल्या. वाहणाऱ्या कालव्यांना उसंतच मिळेना असे काहीसे चित्र होते. धरणाजवळील कालवे सतत वाहते राहिल्याने दुरुस्ती करता आली नाही, तर शेवटच्या भागातील कालवे वर्षानुवर्षे कामे चालूच असल्याने कोरडेच राहिले. त्यामुळे दोन्ही परिस्थितीत कालवे फुटण्याची भीती राहिली.

गेल्या वर्षी पुणे जिल्ह्यात, तर या वर्षी मोहोळ (सोलापूर) येथे कालवा फुटल्याने लाखोंची हानी झाली. कालवे फुटण्याची हीच स्थिती राज्यभर आहे. त्यामुळे पिकांचे झालेले नुकसान, भरपाई देण्याचा तात्पुरता मुलामा हे उपायही झाले. 

ठेकेदारीचे दुष्टचक्र
धरणे पूर्ण झाल्यानंतर कालव्यांच्या छोट्या-छोट्या कामांच्या ठेकेदारीमध्ये राजकीय कार्यकर्त्यांनी घुसखोरी केली. त्यांचा हस्तक्षेप, प्रसंगी दबाव वाढला. त्यातून तेच राज्यकर्ते होऊ लागले. गेल्या २५ वर्षांत बहुतांश कार्यकर्ते ठेकेदारीतूनच पुढे आले. त्यामुळे अर्थकारणासाठी ठेकेदारी, लोकानुनयातून व राजकीय सत्तासंपादनासाठी सवंग घोषणाबाजीमुळे पुन्हा ठेकेदारीला वाव असे दुष्टचक्र निर्माण झाले. कालव्यांच्या दुरुस्तीचा मुद्दा येत असे, तेव्हा कालवे जमिनीवर अन्‌ दुरुस्त्या व खर्च मात्र कागदावर यातून प्रत्यक्षात कालव्यांची स्थिती विदारक झाली. प्रचंड नागरीकरण, उदार आर्थिक धोरणाच्या बरोबरीने, दुसरीकडे दिखाऊ समृद्धी वाढली. कायदा व शिस्त न पाळणाऱ्यांना राजकारण्यांची मिळालेली साथ यातून सार्वजनिक मालमत्तेवर अतिक्रमण झाले. गेल्या ४० वर्षांत कालव्याच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी निधीची कमतरता, अपुरा कर्मचारी वर्ग या सगळ्यांचा परिणाम म्हणून कालवे फुटू लागल्याने नुकसान वाढू लागले. 

दुरुस्तीसाठी मोहीमच हवी
एका उजनी धरणाचे कालवे व वितरणप्रणालीची लांबी मोजली गेली, तर ती दोन हजार किलोमीटरपेक्षाही जास्त भरेल. गेल्या ४० वर्षांपासून दुर्लक्षित असलेल्या कालव्यांच्या देखभालीसाठी कायमस्वरूपी उपायांकरिता आता मोहीमच हाती घ्यावी लागेल. १९८८-९० या कालावधीत नीरा डावा व उजवा कालव्याच्या दुरुस्तीसाठी नूतनीकरणाचा यशस्वी प्रयोगही झाला. मोठ्या प्रमाणावर होणारी गळती थांबविण्यासाठी भविष्यात धरणापासून जलवाहिनीतूनच वितरण व्यवस्था करावी लागेल. त्याला वेळ लागेल.

सध्यातरी अस्तित्वातील कालव्यांच्या कायमस्वरूपी दुरुस्तीची योजना अमलात यावी. यासाठी जलसंपदा विभागाकडील उपलब्ध मनुष्यबळ व यंत्रसामग्री याला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देऊन एक मोहीम म्हणून हे काम हाती घ्यावे लागेल, तरच भविष्यातील धोके टळतील. सुरवातीला एखाद्या प्रकल्पावर ही योजना राबविता येईल. जुनेजाणत्या आणि नव्या दमाच्या अभियंत्यांना एकत्र करीत भविष्यातील विकासाचे ‘रोल मॉडेल’ म्हणून याकडे पाहता येईल.