भाष्य : बिघडली महागाईची मोजपट्टी

ग्राहक मूल्य निर्देशांकांची मालिका निश्‍चित करणाऱ्या संस्थेने किमान पाच वर्षांनी पाहणी करून निर्देशांकाची नवीन मालिका सुरू करावी, अशी शिफारस आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने (आयएलओ) केली आहे. परंतु, ती धुडकावून तब्बल वीस वर्षांत आपल्याकडे नवीन मालिकाच निर्माण करण्याचे टाळले गेले आहे. 

नरेंद्र मोदी यांनी सत्ता ग्रहण केल्यानंतर केलेली सर्वांत चांगली कृती म्हणजे महागाईला पायबंद. मोदी सत्तास्थानी आल्यानंतरची दोन वर्षे, म्हणजे २०१४-१५ व २०१५-१६ ही दुष्काळाची वर्षे होती. अशा काळातही त्यांनी भाववाढ नियंत्रणात ठेवली. मोदी सत्तेवर येण्यापूर्वी अर्थशास्त्राचे प्रकांड पंडित असणाऱ्या डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या राजवटीत भाववाढीचा दर दोनअंकी होता. त्यावर नियंत्रण कसे मिळवायचे, हे कोणाला कळत नव्हते. महागाईमुळे असंघटित क्षेत्रातले मजूर, भूमिहीन शेतमजूर, सीमांत आणि अल्पभूधारक शेतकरी अशा बहुजनांवर पोट आवळण्याची वेळ आली होती. परंतु आता  या बाबतीत मोदींचाही महिमा आता संपुष्टात आलाय, असे वाटते. याचे कारण, गेले सहा महिने भाववाढीचा दर सहा टक्‍क्‍यांच्या आसपासच घुटमळतोय. जुलै महिन्यात त्याने सात टक्‍क्‍यांचा, तर सप्टेंबरमध्ये साडेसात टक्‍क्‍यांचा टप्पा गाठलाय. 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

महागाई हा गोरगरीब लोकांवर लादलेला आणि त्यांना न चुकवता येणारा कर असतो, असे अर्थशास्त्र सांगते. भारतातील सुमारे ९० टक्के लोकांना महागाईपासून संरक्षणासाठी कवच कुंडले म्हणजे `महागाईभत्ता’ मिळत नाही. त्यामुळे महागाई वाढली की त्यांची उपासमार सुरू होते. एकदा ही बाब लक्षात घेतली की महागाई नियंत्रणात ठेवणे किती महत्त्वाचे हेही लक्षात येते. देशात महागाईचे निर्देशांकन करणाऱ्या चार मालिका आहेत. त्यातील कामगार आणि कर्मचारी यांचा महागाई भत्ता ठरवणाऱ्या ग्राहक मूल्य निर्देशांक (औद्योगिक कामगारांसाठी) या मालिकेने सहा महिन्यात फारशी भाववाढ नोंदवलेली नाही. एवढेच नव्हे; तर जानेवारी ते मार्च या तीन महिन्यात भाववाढ उणे निर्देशित आहे. ही मालिका कामगार ब्युरो स्थापन करते.

भाज्या महागल्या
याच काळात सांख्यिकी मंत्रालय आणि योजना अंमलबजावणी या खात्याकडून जी मालिका तयार केली जाते त्यामध्ये वार्षिक सहा टक्‍क्‍यांची वाढ नोंदवण्यात आली आहे. कामगार ब्युरो आणि सांख्यिकी मंत्रालय या दोन संघटनांकडून तयार केल्या जाणाऱ्या मालिकांच्या निर्देशांकामध्ये एवढी तफावत असेल तर त्याची चिकित्सा सरकारने केली पाहिजे. तसेच ज्या त्रुटी असतील त्या दूरही करायला हव्यात. परंतु तसे काही घडले नाही. तसेच बाजारात भाववाढ सुरू असताना, कामगार ब्युरोचा निर्देशांक ती दर्शवीत नाही, या मुद्द्यावर कामगार संघटनांनी कामगार ब्युरोच्या कार्यशैलीवर ताशेरे ओढणे गरजेचे होते. प्रत्यक्षात तसेही झालेले नाही.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

सांख्यिकी मंत्रालय आणि योजना अंमलबजावणी खात्याने ऑगस्ट २०२० मध्ये प्रसिद्ध केलेले पत्रक पाहिले तर जुलैमध्ये भाज्यांचे भाव प्रचंड वाढल्यामुळे निर्देशांकात वाढ दिसते. भाज्यांच्या भाववाढीमागे दोन प्रमुख कारणे संभवतात. त्यातले पहिले म्हणजे जूनमध्ये देशाच्या काही भागात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे भाज्यांच्या पुरवठ्यावर अनिष्ट परिणाम झाला. तसेच सरकारने महसुली उत्पन्नात वाढीसाठी पेट्रोल आणि डिझेल यांच्या किमती वाढवल्यामुळे दळणवळण महागले. याचा अनिष्ट परिणाम भाज्यांच्या किंमतीवर झाला. तसेच लॉकडाउनसारख्या घटनांमुळे शेतकरी आणि ग्राहक ही साखळी काही प्रमाणात खंडित झाली. पुढील महिना-दोन महिन्यांत भाज्यांचा पुरवठा सुधारून त्यांच्या किमती नियंत्रणात येतील. परंतु इंधनाचे दर चढे राहिल्यामुळे भाज्यांचे भावही काहीसे चढेच राहतील.

रेपो दर कायम
ऑगस्टमध्ये रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरण समितीने देशात महागाईचा दर सहा टक्के एवढा चढा असल्यामुळे, रेपो दरात कपात न करता तो पूर्वीप्रमाणे चार टक्केच ठेवला. देशातील ख्यातनाम अर्थतज्ज्ञांना नजीकच्या काळात महागाई नियंत्रणात येईल, असे वाटत नाही. त्यामुळे  रिझर्व्ह बॅंक डिसेंबरपर्यंत रेपो दरात कपात करील, असे अर्थतज्ज्ञांना वाटत नाही. थोडक्‍यात नजीकच्या काळात महागाई आटोक्‍यात येईल, असे कोणालाच वाटत नाही. आश्‍चर्याची गोष्ट म्हणजे अशा महत्त्वाच्या प्रश्नावर देशातील कोणताही राजकीय पक्ष, स्वयंसेवी संघटना वा प्रसारमाध्यमे यांपैकी कोणीही चकार शब्द उच्चारल्याचे दिसत नाही. थोडक्‍यात, आपला समाज आज पूर्णपणे नेतृत्वहीन झालाय. 

सांख्यिकी मंत्रालय, योजना अंमलबजावणी खाते आणि कामगार ब्युरो या सरकारच्या खात्यांतर्फे प्रसिद्ध होणाऱ्या महागाई निर्देशांकामधील मोठ्या तफावतीचे कारण पहिल्या संघटनेचे पायाभूत वर्ष २०१२ तर कामगार ब्युरोच्या इंडेक्‍सचे पायाभूत वर्ष २००१ आहे, हेच असणार. ग्राहक मूल्य निर्देशांकांची मालिका सादर करणाऱ्या संस्थेने किमान पाच वर्षांनी पाहणी करून निर्देशांकाची नवीन मालिका सादर करावी, अशी शिफारस आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने (आयएलओ) केली आहे. परंतु ती धुडकावून तब्बल वीस वर्षात आपल्याकडे नवीन मालिका तयार करण्याचे टाळले. उदा. १९६८ यावर्षी १९६० या पायाभूत वर्षाची मालिका सुरू करण्यात आली. त्यानंतर १९८८ यावर्षी १९८२ या पायाभूत वर्षाची; तर त्यानंतर २००१ या पायाभूत वर्षाची मालिका सुरू केली. त्यानंतर आजपर्यंत नवीन मालिकाच सुरू केलेली नाही.

कालौघात ग्राहकांच्या उत्पन्नाच्या पातळीत बदल होतो. तसेच ते ज्याच्यावर खर्च करतात अशा वस्तूही बदलतात. ते विचारात घेण्यासाठी दर पाच वर्षांनी ग्राहक कुटुंबांच्या खर्चाची पाहणी करून ग्राहक मूल्य निर्देशांकाची नवीन मालिका सुरु करणे आवश्‍यक ठरते. अशी पाहणी करून नवीन मालिका तयार करण्यास सुरुवात केली नाही, तर ग्राहक मूल्य निर्देशांक वास्तव दर्शवीत नाही. अर्थात, आपल्या देशात कोणालाच वास्तवाशी देणे घेणे नसावे. त्यामुळे सुमारे ४० वर्षात कोणीही ग्राहक मूल्य निर्देशांकाची नवीन मालिका सुरू करण्यात होणाऱ्या दिरंगाईविषयी चकार शब्द उच्चारलेला नाही.

सुशासनाची उफराटी रीत! 
सुमारे चार वर्षांपूर्वी कामगार ब्युरो निर्देशांकाची नवीन मालिका सुरू करण्यासाठी कामगार कुटुंबांची नव्याने पाहणी करण्यापूर्वी कामगारांच्या प्रतिनिधींची सभा घेतली. त्यानंतर पाहणीचे काम संपवून नवीन मालिका सुरू करण्याची तयारी पूर्ण झाली, अशी बातमी काही महिन्यांपूर्वी वाचल्याचे आठवते. तसेच नवीन मालिकेत निर्देशांकाची वाढ जुन्या मालिकेपेक्षा वेगाने होणार असल्याचे बातमीत स्पष्ट होते. पण माशी कुठे शिंकली ते कळत नाही. निर्देशांकाची नवीन मालिका सुरू झालेली नाही हेच खरे. माझ्या अनुभवावरून असे वाटते, की नवीन मालिकेनुसार निर्देशांकातील वाढ मंद गतीने होणार असती तर सरकारने पूर्वलक्ष्यी प्रभावानेही नवीन मालिका सुरू केली असती. देशातील सुशासनाची ही अशी उफराटी रीत! त्याला कोण काय करणार?

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

१९८८ या वर्षी ग्राहक मूल्य निर्देशांकाची नवीन मालिका सुरू केली तेव्हा त्यातील त्रुटी मला जाणवल्या होत्या. तो प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी मला डॉ. दत्ता सामंत यांचे सहाय्य मिळाले होते. आज त्यांच्यासारखा कामगार नेता अस्तित्वात नाही. त्यामुळे कामगार वर्गाच्या जीवनावर अनिष्ट परिणाम करणाऱ्या प्रथांविरोधात आवाज उठवण्याचे काम होताना दिसत नाही. परिणामी ग्राहक मूल्य निर्देशांकाच्या प्रश्नावर आवाज उठवून योग्य पावले उचलण्यासाठी भाग पाडणारी शक्ती आज अस्तित्वात नाही, असे म्हणावे लागते.