मंदीच्या पेचावर भावनिक पांघरूण

अर्थव्यवस्थेसमोर मंदीचे संकट उभे आहे. अनेक उद्योगांना उतरती कळा लागली असून, मोठ्या प्रमाणात रोजगार कपात सुरू आहे. याचवेळी सरकार मात्र राष्ट्रवादासारखे भावनिक मुद्दे पुढे आणून वास्तवापासून जनतेला दूर ठेवण्याचे काम करीत आहे. याची किंमत शेवटी जनतेलाच चुकवावी लागते.

अर्थमंत्र्यांना नुकतेच उद्योगपतींचे एक शिष्टमंडळ भेटले. त्यांनी अर्थव्यवस्थेला रेटा मिळण्यासाठी मदत योजनेची (स्टिम्युलस पॅकेज) मागणी केली. किमान एक लाख कोटी रुपयांचे हे ‘पॅकेज’ असावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. सुमारे तीन तास चाललेल्या या बैठकीत अर्थव्यवस्थेशी निगडित अनेक मुद्‌द्‌यांवर चर्चा झाली. अर्थव्यवस्थेची मंदावलेली गती, घटता विकासदर, वाढणारी वित्तीय तूट, ‘कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी’च्या (सीएसआर) संदर्भात नव्याने आलेले दंडात्मक आणि सक्त कारवायांचे प्रस्ताव अशा विविध मुद्‌द्‌यांचा यात समावेश होता. या उद्योगपतींच्या शिष्टमंडळाने व्यक्त केलेल्या चिंतेची दखल सरकार घेईल आणि काही दुरुस्तीचे उपाय केले जातील, असे आश्‍वासन अर्थमंत्र्यांनी दिले.

देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर येऊ घातलेल्या संभाव्य संकटाच्या संदर्भात हे शिष्टमंडळ भेटले असले, तरी अनेक उद्योगपतींनी त्यांच्या परीने गेल्या काही महिन्यांपासून सातत्याने राज्यकर्त्यांना या भावी संकटाबाबत सूचना देण्यास सुरुवात केलेली होती. आदि गोदरेज, ‘एचडीएफसी’चे दीपक पारेख, ‘बायोकॉन’च्या किरण मुजुमदार शॉ, राहुल बजाज आणि अशा अनेकांचा यात उल्लेख करता येईल. 

वाहननिर्मिती उद्योग आणि बांधकाम उद्योग ही रोजगार निर्मितीमधील अग्रक्रमाची क्षेत्रे आहेत. या दोन्ही क्षेत्रात कमालीची मंदी आहे. अनेक महानगरांमध्ये बांधलेली घरे ग्राहकांअभावी मोकळी पडून आहेत.

वाहननिर्मिती उद्योगाने उत्पादन कपातीबरोबरच कामगार कपातही सुरू केली आहे. उपलब्ध माहितीनुसार मारुती उद्योगाने उत्पादनात सुमारे २५ टक्के कपात केली आहे. साधारणपणे अन्य उद्योगातही अशीच अवस्था आहे. अर्थमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्‍वासनानुसार, सरकारकडून तातडीने या चिंतांचे निराकरण केले जाईल. रिझर्व्ह बॅंकेने नुकत्याच जाहीर केलेल्या पतधोरणामध्ये रेपोदरात ०.३५ टक्‍क्‍याने कपात जाहीर केली आहे. बॅंकेने वर्षभरात रेपोदरात एकूण १.१० टक्‍क्‍याने कपात केली आहे. परंतु, रिझर्व्ह बॅंकेच्या म्हणण्यानुसार बॅंकांनी ग्राहकांपर्यंत रेपो दरातीला कपातीचा केवळ ०.२९ टक्के लाभच पोचविला. सामान्य भाषेत बॅंकांनी कपातीच्या प्रमाणात व्याजदर कमी केले नाहीत. परिणामी अपेक्षित गुंतवणूकही होताना दिसत नाही. 

दुसरीकडे सरकारने सक्त वसुली संचालनालय (ईडी), प्राप्तिकर विभाग आणि त्यांच्या जोडीला केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) यांच्या ‘त्रिशूळा’चा वापर राजकीय विरोधकांसह उद्योगक्षेत्रावर सुरू केल्याने त्याबद्दल नाराजीही या बैठकीत व्यक्त झाल्याचे समजते. ‘कॅफे कॉफी डे’चे प्रवर्तक व्ही. जी. सिद्धार्थ यांनी केलेल्या आत्महत्येने उद्योगजगत हादरले आहे. त्यांनी आत्महत्या करण्यापूर्वी लिहिलेल्या चिठ्ठीत प्राप्तिकर विभाग, राजकीय मंडळी आणि अंमलबजावणी यंत्रणांकडून झालेल्या छळाचा उल्लेख केला आहे. विशेष म्हणजे, यासंदर्भात ‘बायोकॉन’च्या प्रमुख किरण मुजुमदार शॉ यांनी तीव्र नापसंतीची व निषेधाची प्रतिक्रिया व्यक्त केली होती. यानंतर त्यांना प्राप्तिकर विभागाकडून फोन गेले आणि अशा प्रकारची निवेदने करू नयेत, असे सांगण्यात आले. ही बाब त्यांनी प्रसारमाध्यमांकडे बोलताना उघड केली. आता ‘इन्स्पेक्‍टर राज’ नसून ‘पोलिस राज’ आले आहे, अशी प्रतिक्रिया अनेकांनी खासगीत व्यक्त केली आहे.

देशाची अर्थव्यवस्था मंदीच्या विळख्यात आहे. हा विळखा येत्या काही महिन्यांत अधिक घट्ट होईल, असा अर्थतज्ज्ञांचा अंदाज आहे. सरकारने नेहमीप्रमाणे बेफिकिराचा आव आणलेला आहे. परंतु, गंभीर वास्तवावर नजर टाकल्यास अस्वस्थता आल्याखेरीज राहणार नाही. नुकत्याच संपलेल्या संसद अधिवेशनात महालेखापालांकडून (कॅग) प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करविषयक दोन अहवाल सादर करण्यात आले. अर्थसंकल्प-बाह्य पैशाची उचल करण्याच्या सरकारच्या निर्णयांचा संदर्भ यामध्ये आहे. तांत्रिकदृष्ट्या या आकडेवारीचा उल्लेख अर्थसंकल्पात करणे बंधनकारक नसले तरी वास्तवात त्याचा परिणाम वित्तीय स्थितीवर पडत असतोच. त्याचा उल्लेख न करता वित्तीय तूट ही फक्त ३.३ टक्के दाखविण्याबाबत ‘कॅग’ने काहीशी प्रतिकूलता व्यक्त केली आहे. या उचली किंवा उधारीचा पैशाचा समावेश यात झाल्यास देशाच्या खजिन्यातील तूट ६ टक्‍क्‍यांवर पोचते, असे त्यांचे म्हणणे आहे. हे वित्तीय शिस्त व व्यवस्थापनाच्या अत्यंत विपरीत व प्रतिकूल असल्याचा शेरा त्यांनी मारला आहे. या तांत्रिक बाबीचा स्पष्ट अर्थ हा आहे की, सरकारी खजिन्यातील चणचण वाढत चालली आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी सारासार विवेक न राखता केवळ मतांसाठी देशाच्या आर्थिक हित व आरोग्याकडे साफ दुर्लक्ष केले गेले. त्यावेळी खैरात करण्याचा जो सरसकट उद्योग करण्यात आला त्याची फळे आता भोगावी लागणार आहेत. त्यामुळेच यावेळच्या अर्थसंकल्पात जवळपास प्रत्येक मंत्रालयाच्या अनुदानामध्ये कपात आढळते.

अशा अनेक आर्थिक पैलूंचा उल्लेख करता येईल. ताज्या माहितीनुसार, जून महिन्याची औद्योगिक उत्पादनाची आकडेवारी उपलब्ध झाली असून, त्यातील घसरण सुरूच आहे. आर्थिक आघाडीवरील सर्व परिस्थितीचा परिणाम काय या प्रश्‍नाचे उत्तर या सरकारमधील ‘महानायकां’ना द्यावे लागेल. परंतु, दुर्दैवाने वर्तमान राज्यकर्त्यांचे लक्ष अर्थव्यवस्थेपेक्षा इतर भावनिक मुद्‌द्‌यांवर अधिक आहे. किंबहुना लोकसभा निवडणुकीच्या ऐन तोंडावर पुलवामा हल्ल्याची घटना घडली व त्याच्या प्रत्युत्तरादाखल बालाकोट या पाकिस्तानी हद्दीतील दहशतवादी तळावर हवाई हल्ल्याची कृती करण्यात आली होती. त्याचीच आठवण आता होऊ लागली आहे. अनेक अर्थतज्ज्ञांनी येत्या काही महिन्यांत देशापुढे मोठे आर्थिक संकट उभे राहणार असल्याचे भाकित केलेले असताना वर्तमान राज्यकर्त्यांनी आतापर्यंत कोणतेही महत्त्वपूर्ण आर्थिक पाऊल उचललेले नाही. त्याऐवजी काश्‍मीरला विशेष दर्जा देणाऱ्या राज्यघटनेतील तरतुदी रद्द करण्यास त्यांनी प्राधान्य देण्यात धन्यता मानली आहे. त्यावरून त्यांचे अग्रक्रमाचे मुद्दे कोणते ही बाबही स्पष्ट होते. 

थोडक्‍यात येऊ घातलेल्या आर्थिक आरिष्टाचा सामना करण्याऐवजी पुन्हा एकदा जनतेला राष्ट्रवाद, देशाभिमानाच्या गुंगीचे इंजेक्‍शन देण्याचा तर हा प्रकार नाही ना, अशी शंका आल्याखेरीज राहात नाही. कारण राष्ट्रवादी व देशभक्तीच्या नावाखाली आर्थिक संकटाचा मुकाबला करताना भारतीय नागरिकांना वाटेल तो त्याग करण्यासदेखील सांगितले जाऊ शकते.

नोटाबंदीची तथाकथित अर्थक्रांती याच राज्यकर्त्यांनी केली आणि देशभक्तीच्या नावाखाली ती सर्वांना सहन करायला लावली. या तथाकथित निर्णयासाठी दिलेले एकही उद्दिष्ट प्रत्यक्षात आलेले नसतानाही यशाचे पोवाडे गायले गेले, ढोल पिटले गेले. कदाचित त्याच दिशेने पुन्हा एकदा हा देश वाटचाल करू लागला असावा! राज्यकर्त्यांसाठी सर्वसामान्य जनतेने, जवानांनी त्याग व बलिदान करण्याची ही सनातन परंपरा यापुढेही चालूच राहील!