राजधानी दिल्ली : राजद्रोह कायद्याची गरज काय?

ब्रिटिशांनी लागू केलेला राजद्रोहाचा कायदा अद्याप देशात लागू आहे. तेव्हापासून आतापर्यंत सत्ताधीश त्याचा गैरवापर करीत आलेले आहेत. अनेक देशांनी अशा कायद्यांना तिलांजली दिली असताना भारतात मात्र तो अस्तित्वात असून, त्याचा गैरवापर सुरू आहे. अशा कायद्याची देशाला आता आवश्‍यकता काय?

काही वर्षांपूर्वीची ही घटना आहे. एका पत्रकाराविरुद्ध राजद्रोह- देशद्रोहाचा (सेडिशन) खटला चालविण्यात आला होता. त्यात संवेदनशील माहितीच्या गोपनीयता भंगाचा गुन्हाही होता. कनिष्ठ न्यायालयात सुनावणी सुरू होती.

संवेदनशीलतेमुळे तीदेखील गुप्त स्वरूपाची, म्हणजे ‘इन-कॅमेरा’ ठेवण्यात आली होती. ‘काश्‍मीर’मधील लष्कराच्या तुकड्यांच्या हालचाली, कोणत्या ठिकाणी किती तुकड्या तैनात आहेत, याची माहिती या पत्रकाराच्या संगणकावर डाउनलोड केलेली पोलिसांना आढळून आली होती. एवढी संवेदनशील माहिती पाहिल्यावर ते दक्ष होणे स्वाभाविकच होते. ही माहिती त्यांनी न्यायालयासमोर सादर केली. न्यायालयानेही त्याची फारच गांभीर्याने दखल घेतली. हा हतबल पत्रकार व त्याचे वकील न्यायालय व पोलिसांना समजावून सांगत होते, की या लष्करी हालचाली कोणत्या भागातल्या आहेत हे तरी पाहा? अहो, त्या ‘पीओके’मधल्या आहेत. न्यायाधीश हा युक्तिवादच ऐकायला तयार नव्हते. त्या न्यायाधीशांनी पत्रकाराच्या वकिलाला प्रश्‍न केला, ‘हे पीओके काय आहे?’ वकिलाने सांगितले, पाकव्याप्त काश्‍मीर. एवढे सांगूनही न्यायाधीशांना हे म्हणणे पटले नाही. पाकव्याप्त काश्‍मीरमधील लष्कराच्या हालचाली म्हणजे त्या पाकिस्तानी सैन्याच्या आहेत, भारतीय सैन्याच्या नव्हेत, असे त्याने परोपरीने समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला.

अशीच प्रश्‍नोत्तरे चालू राहिली. कालांतराने उच्च राजकीय पातळीवरून हस्तक्षेप होऊन त्या निरपराध पत्रकाराची सुटका झाली. याप्रकरणी झिरपून बाहेर आलेल्या माहितीमधील हा काही अंश आहे. 

या कहाणीची आठवण होण्याचे कारण एवढेच, की पुन्हा एकदा राजद्रोहाची चर्चा ऐकायला येत आहे. गायीच्या नावाखाली हिंसक झुंडशाही व आणि हत्यांवर नियंत्रण आणण्याची मागणी करणारे पत्र देशाच्या पंतप्रधानांना लिहिल्याबद्दल ४९ बुद्धिवादी लेखक, कलाकार, सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या विरोधात राजद्रोह- देशद्रोहाचे प्रकरण दाखल करण्यात आले. बिहार पोलिसांनी त्याप्रकरणी त्यांच्याविरुद्ध ‘एफआयआर’ही दाखल केला.

पंतप्रधानांना पत्र लिहिणे हा या देशात गुन्हा होऊ लागला आहे. उदाहरण देण्यासाठी बिहारच कशाला हवा? अगदी ताज्या उदाहरणात महाराष्ट्रासारख्या राज्यात निवडणूक आचारसंहितेचा मनमानी अर्थ लावून महात्मा गांधींच्या नावाने चालविल्या जाणाऱ्या वर्ध्याच्या आंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्‍वविद्यालयातून सहा विद्यार्थ्यांची हकालपट्टी करण्याचा प्रकार समोर आला आहे. कारण तेच... पंतप्रधानांना पत्र लिहून हिंसक झुंडशाही, बलात्कारी नेत्यांना संरक्षण देणे याबद्दल त्यांनी अस्वस्थता व्यक्त करून त्याला आळा घालण्याची मागणी केली. यातली चिंताजनक बाब अशी आहे, की वर्तमान सरकारने या गोष्टींशी काही संबंध नसल्याचे सांगून हात वर केले आहेत. देशातील ४९ बुद्धिवाद्यांविरुद्ध देशद्रोहाचा खटला भरण्याप्रकरणी केंद्र सरकारच्या प्रवक्‍त्यांनी अतिशय साळसूद व शहाजोगपणाचा आव आणून ‘आमचा त्याच्याशी काही संबंध नाही, केंद्र सरकारने तो दाखल केलेला नाही’ असे सांगून हात झटकले. बिहारमध्ये सध्या कुणाचे सरकार आहे?

भाजपच्या मांडीवर बसलेले नितीशकुमार यांचे आहे. बहुधा त्यांना या प्रकरणाच्या गांभीर्याची उशिराने का होईना जाणीव झाली असावी. अखेर बिहार पोलिसांनी या ४९ जणांविरुद्ध मुझफ्फरपूरमध्ये दाखल केलेले प्रकरण रद्द केले. 

यातून अनेक प्रश्‍न निर्माण होतात. देशद्रोहाची व्याख्या काय? भारतीय दंड विधानाच्या कलम १२४ (अ)मध्ये याची व्याख्या करण्यात आली आहे. त्यामध्ये सरकारबद्दल अवमान, तिरस्काराची भावना निर्माण करणे (लेखी, वाचिक किंवा अन्य दृश्‍य माध्यमांद्वारे), असंतोष निर्माण करणे याचा देशद्रोहात समावेश होतो. ब्रिटिशांनी हा कायदा लागू केला होता. ब्रिटिश साम्राज्यशाहीविरुद्धचा असंतोष मोडून काढणे, हे त्याचे त्या वेळी उद्दिष्ट स्पष्ट होते. या कायद्याचा वापर लोकमान्य टिळक, महात्मा गांधी यांच्याविरुद्ध करण्यात आला होता. या कायद्याचा पहिला वापर पत्रकार जोगेंद्रचंद्र बोस यांच्याविरुद्ध १८९१ मध्ये झाला होता. आज २०१९ मध्ये त्या परिस्थितीत बदल झालेला नाही. महात्मा गांधी, पंडित नेहरू आणि अनेक मोठ्या नेत्यांनी या कायद्याला विरोध करून तो भारतीय दंड विधानातून काढून टाकण्याची मागणी केली होती; परंतु नेहरू आणि त्यानंतरचे पंतप्रधान हा कायदा रद्द करू शकले नाहीत. उलट त्याचा विरोधकांविरुद्ध यथेच्छपणे वापर करण्यात आला व करण्यात येत आहे.

या कायद्याच्या गैरवापराबद्दल चिंता व्यक्त करताना सर्वोच्च न्यायालयाने दोन वेळेस त्यांच्या निर्णयात केवळ शाब्दिक, वाचिक किंवा दृश्‍य माध्यमातून कुणी देशविरोधी भावना व्यक्त करणे हा देशद्रोह होऊ शकणार नाही; परंतु सरकार उलथविण्याच्या प्रत्यक्ष कारवाया करणे हा देशद्रोह आहे, असे स्पष्ट केले होते. विधी आयोगानेही या विषयावर मतप्रदर्शन करताना, ‘सरकारच्या एकंदर राज्यकारभारावर नाराजी किंवा नापसंती, तसेच असंतोष व्यक्त करणे हा देशद्रोह होऊ शकत नाही’, असे स्पष्ट केले आहे. अनेक देशांनी म्हणजे भारतात हा कायदा लागू करणारे ब्रिटिश, तसेच ऑस्ट्रेलियानेदेखील त्यांच्याकडे अस्तित्वात असलेले यासंबंधीचे कायदे रद्द केलेले आहेत. परंतु, भारतात कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या सरकारने असे पाऊल उचलले नाही. या कायद्याचा सोईस्करपणे (गैर)वापर सुरूच राहिला. आता ४९ बुद्धिवाद्यांच्या विरोधातील प्रकरण हे त्याचे ताजे उदाहरण!

या प्रकारांमध्ये वाढ होताना का आढळते? किंवा समाजात वाढती असहिष्णुता का अनुभवाला येते, याची कारणमीमांसा करण्याची वेळ आलेली आहे. हिंसक झुंडशाही गोरक्षणाच्या नावाखाली कायदा हातात घेते, कारण त्यांना एकतर कायदा व सुव्यवस्था यंत्रणेचा धाक उरलेला नसावा. तसेच, त्यांना प्रस्थापित राजवटीचे पाठबळ व संरक्षण प्राप्त असावे, एवढेच निष्कर्ष यातून निघतात. जेव्हा राज्यकर्ते विशिष्ट धर्म- संप्रदायाचा हिरिरीने पुरस्कार करताना अन्य अल्पसंख्याक समाजांबद्दल तिरस्काराचे वातावरण तयार करीत असतात, तेव्हा हे प्रकार वाढीस लागतात. यातून राजवट-पुरस्कृत हिंसक झुंडशाही मोकाट सुटते. त्याचा प्रभाव पोलिस यंत्रणा आणि अगदी न्याययंत्रणांवरही होऊ लागतो.

मुझफ्फरच्या न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी ४९ बुद्धिवाद्यांच्या विरोधातील प्रकरण दाखल करून घेऊन पोलिसांना ‘एफआयआर’ सादर करण्याची सूचना करणे हा प्रकार या ‘वातावरणा’ची फलनिष्पत्ती आहे. बिहार पोलिसांनी ‘एफआयआर’ रद्द करून भरपाईचा प्रयत्न तरी केला; पण न्याययंत्रणेतील कनिष्ठ पातळीवरील न्यायाधिकाऱ्यांचे आचरण अशा पद्धतीचे असेल, तर त्याची दखल वरिष्ठ न्यायालयाने घेऊन उचित दुरुस्तीची अपेक्षा आहे. अजूनपर्यंत तरी त्यांनी अशी दखल घेतलेली आढळत नाही. देशविरोधी कारवायांना आळा घालणारे अनेक कायदे अस्तित्वात आहेत व यासंबंधी एनआयए, यूएपीए कायद्यांची ताजी उदाहरणे समोर आहेत, त्यामुळे ‘सेडिशन’सारख्या ब्रिटिशकालीन कायद्याची देशाला आवश्‍यकता उरलेली नाही.