राजधानी दिल्ली : ‘पाळतशाही’चा लोकशाहीला धोका

‘पेगॅसस’ सॉफ्टवेअरचा उपयोग करून मोबाईल फोन हॅक करता येतात. अलीकडेच या संदर्भात झालेल्या गौप्यस्फोटात भारतातील अनेक पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते, काही राजकीय नेते यांचे मोबाईल हॅक झाल्याची माहिती उजेडात आली आहे. ही बाब गंभीर वळण घेताना दिसते.

अयोध्याप्रकरणी निकाल आल्याने सरकारला सतावणाऱ्या अनेक मुद्‌द्‌यांवरील लक्ष काहीसे विचलित होणे स्वाभाविक आहे. माहीतगार गोटातून मिळालेल्या माहितीनुसार, हा निकाल १४ किंवा १५ नोव्हेंबरला येणे अपेक्षित होते. कारण १० नोव्हेंबरला ‘ईद ए मिलाद’ आहे. अयोध्येत पंचकोसी आणि चौदाकोसी परिक्रमा याच सुमारास चालू असते आणि त्यासाठी हजारो भाविक जमा झालेले असतात. ते परतण्यासही काही वेळ लागतो. ही परिस्थिती लक्षात घेऊनच सर्वोच्च न्यायालयाचा अयोध्या वादाबाबतचा निकाल १४ किंवा १५ नोव्हेंबर रोजी येणे अपेक्षित होते. परंतु हा महत्त्वाचा निकाल ९ नोव्हेंबरलाच सार्वजनिक करण्यात आला. याची कारणे संबंधित मंडळीच जाणोत! महाराष्ट्रातील राजकीय पेचप्रसंग आणि त्यात सत्ताधारी पक्षाची झालेली अडचण, गंभीर आर्थिक संकट, पुढील आठवड्यात सुरू होणारे संसदेचे हिवाळी अधिवेशन आणि महाराष्ट्र-हरियाना निवडणुकीतील यशाने आक्रमक झालेले विरोधी पक्ष, इस्रायली स्पायवेअर कंपनीच्या पेगॅसस सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून पत्रकारांवर पाळत, आणि हो, दिल्लीत कायद्याचे रक्षक पोलिस आणि कायद्याचा अर्थ लावणारे वकील यांच्यातील संघर्ष अशा अनेक भयंकर घडामोडी या देशात घडत आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर असा काहीतरी विषय देशापुढे येणे आवश्‍यक होते की, त्यापुढे इतर सारे विषय निष्प्रभ व्हावेत. अयोध्येच्या निकालाने इतर ज्वलंत विषयांकडे दुर्लक्ष होणार काय, हा प्रश्‍न आहे.

वरील सर्व विषयांमध्येच आणखी एक गंभीर विषय सध्या चर्चेत आहे आणि त्याबद्दल सरकारला जाब विचारण्याची आवश्‍यकता निर्माण झाली आहे. तो विषय आहे ‘स्नूपगेट’ म्हणजे लोकांवर पाळत ठेवण्याचा ! तूर्तास हे प्रकरण मोजक्‍याच व्यक्तींपुरते मर्यादित दिसत असले तरी त्याची व्याप्ती किती आहे याचा अंदाज अद्याप आलेला नाही. एखाद्या मती गुंग करणाऱ्या सिनेमासारखे हे प्रकरण आहे. ‘एनएसओ’ ही एक इस्रायली सॉफ्टवेअर कंपनी आहे आणि ताज्या माहितीनुसार एका ब्रिटिश मालकाकडे तिचा ताबा आहे.

या कंपनीचे ‘पेगॅसस’ नावाचे सॉफ्टवेअर आहे. त्याचा उपयोग करून मोबाईल फोन हे हॅक करता येतात. सध्या लोकांकडून जे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म वापरले जातात त्यांच्या माध्यमातून या स्पायवेअरद्वारे पाळत ठेवली जाऊ शकते. अलीकडेच यासंदर्भात झालेल्या गौप्यस्फोटात भारतातील अनेक पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते, काही राजकीय नेते यांचे मोबाईल हॅक झाल्याची माहिती उजेडात आली आहे. ही बाब गंभीर वळण घेताना दिसते.
 संपर्क साधनांना ‘हॅक’ करण्याचे किंवा ‘टॅप’ करण्याचे प्रकार नवे नाहीत.

टेलिफोन टॅपिंगमुळे एकेकाळी रामकृष्ण हेगडे यांच्यासारख्या तालेवार मुख्यमंत्र्याला राजीनामा द्यावा लागला होता. तर राजीव गांधी यांच्या निवासस्थानावर पाळत ठेवल्याबद्दल चंद्रशेखर यांना पंतप्रधानपदाबरोबरच सरकार गमवावे लागले होते. अर्थात आता तशी स्थिती नाही, कारण आताचे राज्यकर्ते तेवढे संवेदनशील नाहीत. आतादेखील मोबाईल हॅक करण्याचे सुमारे १४० प्रकार भारतात घडल्याचे उजेडात आल्यानंतरही भारत सरकारने ‘आमचा संबंध नाही’ अशी भूमिका घेऊन कानावर हात ठेवले. परंतु केवळ नकाराने आता ही बाब थांबणारी नाही. सरकारला याबाबत ठोस पुराव्यांच्या आधारे खुलासा करावा लागणार आहे. माहिती तंत्रज्ञानमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी चौकशीची घोषणा केलेली आहे. येथपर्यंत ठीक आहे. पण याबाबत मिळू लागलेली माहिती गंभीर आहे. पेगॅसस सॉफ्ट किंवा स्पायवेअर हे फक्त सरकारी संस्थांनाच उपलब्ध केले जाते असा खुलासा या कंपनीने केला आहे.

या आपल्या स्पायवेअरचा उपयोग केवळ दहशतवादी, समाजकंटक, देशद्रोही, तस्कर यांच्या कारवाया उघडकीस आणण्यासाठीच केला जातो, असे सांगून या कंपनीने अलीकडेच मेक्‍सिकोमध्ये दहशतवाद्यांकडून आखण्यात आलेल्या एका बाँबस्फोटाचा कट कसा उघडकीस आणला गेला व त्यात या स्पायवेअरने भूमिका बजावली होती, असा दावा केला आहे. एका बाजूला भारताचे माहिती-तंत्रज्ञानमंत्री हे सॉफ्टवेअर उपयोगात आणल्याचा स्पष्ट इन्कार करीत आहेत; तर दुसरीकडे ही कंपनी ते त्यांचे सॉफ्टवेअर केवळ एखाद्या देशाच्या सरकारला किंवा सरकारी संस्थेलाच उपलब्ध करीत असल्याचा दावा करीत आहे. यात खरे कोण आणि खोटे कोण? ही कंपनी काहीशी वादग्रस्तपण आहे. याचे कारण व्हॉट्‌सॲप- फेसबुक कंपनीने या कंपनीला कॅलिफोर्नियाच्या कोर्टात खेचले आहे आणि त्यामध्ये त्यांच्या ग्राहकांवर पाळत ठेवणे म्हणजेच त्यांच्या प्लॅटफॉर्मचा वापर करून त्यांचे फोन हॅक केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. त्यामुळे रविशंकर प्रसाद यांच्यावर पत्रकारांनी प्रश्‍नांचा भडिमार केल्यावर ते त्यांच्या मूळच्या स्वभावावर उतरले. ‘काँग्रेसने प्रणव मुखर्जी यांच्यावर पाळत ठेवली नव्हती काय? व्ही. के. सिंग यांचा फोन टॅप केलेला नव्हता काय? असे प्रतिप्रश्‍न विचारून त्यांनी स्वतःचा बचाव केला. दुसऱ्याची निंदा करून स्वतःचा बचाव ही भाजपची हुकमी नीती आहे.

हे वाद चालू राहतील. व्हॉट्‌सॲपने याबाबत केलेला खुालासा महत्त्वाचा आहे आणि सरकारकडे त्यावर बचाव करण्याचे कोणतेही उत्तर नाही. सरकार निरुत्तर व मौन आहे. व्हॉट्‌सॲपच्या म्हणण्यानुसार या हॅकिंगची माहिती मे-२०१९ मध्ये भारत सरकारला कळविण्यात आली होती; परंतु भारत सरकारने त्यावर कोणतीही कारवाई केली नव्हती. त्यानंतर सप्टेंबर-२०१९ मध्येदेखील व्हॉट्‌सॲपने पुन्हा भारत सरकारच्या निदर्शनाला ही बाब आणून दिली होती. पण भारत सरकार ढिम्म राहिले. आता यातून काही प्रश्‍न निर्माण होतात.

सर्वप्रथम सावध करूनही भारत सरकारने हालचाल का केली नाही? भारत सरकारने हे सॉफ्टवेअर वापरत नसल्याचे म्हटले; मग भारतातल्या संस्था-संघटनांना ते कसे उपलब्ध झाले? मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांनी यासंदर्भात अगदी कळीवर बोट ठेवले आहे. त्यांनी म्हटले की, सरकारने किंवा केंद्रीय गृह मंत्रालयाने हे सॉफ्टवेअर वापरत नसल्याचे स्पष्ट केले असले तरी ‘रॉ’ (रीसर्च अँड ॲनॅलिसिस विंग), नॅशनल टेक्‍निकल रीसर्च ऑर्गनायझेशन (एनटीआरओ) या संस्था सरकारी असल्या तरी गृह मंत्रालयाच्या बाहेर आहेत. ‘रॉ’ कॅबिनेट सेक्रेटरिएटच्या अधिकार कक्षेत आहे. एनटीआरओ आणि ‘नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिप्टोलॉजी रीसर्च अँड डेव्हलपमेंट’ या संस्था पंतप्रधान कार्यालय आणि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेच्या अधिकारात आहेत. त्यांच्याकडून काही खुलासे झालेले नाहीत. त्यामुळेच संशयाची सुई त्यांच्याकडे वळल्यास नवल नाही.

पाळत ठेवण्याने मुख्यमंत्री, पंतप्रधानांना त्यांचे पद गमवावे लागण्याच्या उदाहरणांचा उल्लेख केलाच आहे. परंतु जगभरात गाजलेले ‘वॉटरगेट’ प्रकरण हेही याच स्वरूपाचे होते. अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत प्रतिपक्षाच्या कार्यालयाचे फोन टॅप करणे, पाळत ठेवणे असे प्रकार झाल्याचे उघडकीस आल्यानंतर रिचर्ड निक्‍सन यांना पदत्याग करावा लागला होता. आपल्या देशात आताच्या परिस्थितीत ते किती शक्‍य आहे, असा प्रश्‍न असला तरी ‘पाळत-छाप राजवटी’ या लोकशाहीला मारक असतात!