‘तलावांच्या जिल्ह्यां’ना अस्मानी, सुलतानी ग्रहण

‘तलावांचे जिल्हे’ अशी ओळख असलेल्या भंडारा, गोंदिया या भात उत्पादक जिल्ह्यांत मत्स्योत्पादन व झिंगे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होते. मात्र सध्या या व्यवसायांची स्थिती गंभीर आहे. या जिल्ह्यांना अस्मानी आणि सुलतानी अशी ग्रहणे लागली आहेत, त्याची वेळीच दखल घेण्याची गरज आहे.

शालेय अभ्यासक्रमात भंडारा, गोंदिया या जिल्ह्यांची ओळख ‘तलावांचे जिल्हे’ अशी आहे. हे भात उत्पादक जिल्हे असल्याने तेथील तलाव शेतकऱ्यांसाठी जीवनदायी आहेत. मोठ्या प्रमाणात तलाव व वैनगंगा नदी यामुळे तेथे मत्स्योत्पादन व झिंगे उत्पादन होते. एकेकाळी भंडारा जिल्ह्यातील मासे व वैनगंगेतील झिंगे प्रसिद्ध होते. नुकतीच भंडारा जिल्ह्यातील पौनी या तालुकावजा शहराला भेट दिली. वैनगंगेच्या काठावरचे हे ऐतिहासिक शहर. इथला मासेबाजार मासे व झिंग्यांसाठी प्रसिद्ध होता. पण, आता पौनीतले खवय्ये झिंग्यांसाठी गडचिरोली जिल्ह्यातील बाजार जवळ करीत आहेत. कारण वैनगंगेतील झिंगे संपले अन्‌ तलावातल्या माशांनाही ग्रहण लागले आहे.

एकट्या भंडारा जिल्ह्यात ११०० पेक्षा अधिक ‘मामा’ तलाव आहेत. सोबत पाटबंधारे विभागाचेही काही तलाव आहेत. ‘मामा तलाव’ म्हणजे माजी मालगुजारी तलाव. जुन्या काळातील मालगुजारांचे खासगी तलाव स्वातंत्र्यानंतर सरकारने ताब्यात घेतले. याच तलावांतून शेतकऱ्यांच्या पिकांना पूर्वापार पाणी दिले जायचे आणि तेथेच मत्स्योत्पादनही केले जायचे. खरिपाच्या सिंचनासाठी शेतकऱ्यांकडून कर घेतला जात नाही.

पिकाला पाण्याची गरज भासली की शेतकरी तलावाचे पाणी सोडतात. पण पाण्यासोबत तलावातील मत्स्यबीजे व मासोळ्या वाहून जातात.

मत्स्योत्पादनासाठी तलाव लीजने देताना मासेमार संस्थांकडून तलावाच्या क्षेत्रानुसार लीजची आकारणी केली जाते. परंतु, तलावातील निम्म्याहून अधिक पाणी सिंचनासाठी वापरले जाते. त्याचा विचार लीज आकारताना व्हायला हवा, तो होत नाही. परिणामी मत्स्योत्पादक संस्थांचे नुकसान होते.

मत्स्य व्यावसायिकांमध्ये संभ्रम 
मासेमारीसाठी पूर्वी हेक्‍टरी ४५० रुपये लीज आकारले जात होते. २०१७ मध्ये सरकारने त्यात १८०० रुपयांपर्यंत वाढ केली. या निर्णयाच्या विरोधात मासेमारी संस्था व सभासदांनी आंदोलन केले. तेव्हापासून जिल्ह्यातील पाटबंधारे विभागाचा एकही तलाव लीजवर घेतला गेला नाही. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ५०० हेक्‍टरपर्यंत लीज माफ करण्याची घोषणा केली. बावीस फेब्रुवारी २०१९ ला काढलेल्या शासन निर्णयात बोटुकली संख्येच्या प्रमाणात मत्स्य व्यवसाय आयुक्तांकडे आगाऊ रक्कम जमा करावी, असे नमूद केले आहे. त्यामुळे एक हेक्‍टरच्या तलावात पाच हजार बोटुकली सोडण्यासाठी मत्स्य विभागाकडे किमान चार हजार रुपये जमा करावयाचे आहेत. आता तीन जुलैला काढलेल्या शासन निर्णयानुसार या रकमेत ९० टक्के कपात केली आहे. परंतु, त्याचीही अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही.

मत्स्यबीज संगोपनाला खीळ
पारंपरिक पद्धतीने जून, जुलै महिन्यात धीवर समाज मोगरा बांध पद्धतीने मत्स्यबीजांचे उत्पादन करतो. परंतु, गेल्या तीन-चार वर्षांपासून ऐन हंगामाच्या महिन्यात पावसाचे प्रमाण घटले आहे. यंदा पूर्ण जून महिना कोरडा गेला. जुलैच्या प्रारंभी चार-पाच दिवसच पावसाने हजेरी लावली. परिणामी जिल्ह्यातील तलाव जुलैअखेरपर्यंत कोरडेच होते. ऑगस्टमध्ये पाऊस चांगला बरसू लागला. पण, मत्स्योत्पादनाचा जो मूळ नैसर्गिक काळ आहे, त्या काळातच मत्स्यबीज संगोपनाला खीळ बसली. त्याचा फटका मत्स्योत्पादनाला यंदाही बसेल. थोड्याफार प्रमाणात दरवर्षीच असे चित्र असते. एकीकडे निसर्ग साथ देत नाही आणि दुसरीकडे सरकार थट्टा करते. परिणामी मत्स्योत्पादक संस्था भरडल्या जातात.

‘तलावांचा जिल्हा’ ही ओळख आणखी ठळक करण्यासाठी सरकारने काही तलावांचा पर्यटनाच्या दृष्टीने विकास करण्याचा निर्णय घेतला. पण, पर्यटनासाठी ज्या संस्थांना ते तलाव दिले जातात, ते मालक झाल्यासारखे या तलावांवर हक्क सांगू लागतात. त्याचा जाच मासेमारी संस्थांना होतो. दुसरीकडे पर्यटनामुळे वाढणारी गर्दी, नौकानयनाने वाढणाऱ्या पाण्यातील हालचाली याचा फटका मत्स्योत्पादनाला बसतो. दुसरीकडे या जिल्ह्याची जीवनदायिनी असलेल्या वैनगंगा नदीचे पात्र यंदा जून-जुलैमध्येही कोरडे होते. ज्या झिंगे उत्पादनाचा वर उल्लेख केला, त्या झिंग्यांची पैदास या नदीतच होते. पण ती आता ठप्प झाली आहे. 

तिकडे नदीच्या समोरच्या भागात गडचिरोली जिल्ह्यात या झिंग्यांची पैदास चांगली होते. मग खाली भंडारा जिल्ह्यात व विशेषतः पौनीजवळच या नदीवर मोठे गोसे खुर्द धरण असतानाही तेथे ती पैदास का होत नाही? याचे एकमेव कारण आहे, नदीतील वाढते प्रदूषण. नागपूर शहराची घाण घेऊन येणाऱ्या नाग व पिवळी नद्या ही घाण, तसेच काठावरच्या औद्योगिक परिसरांतील रासायनिक कचरा वैनगंगेत ओततात. त्यामुळे वैनगंगेचे पाणी प्रदूषित होत आहे. त्याचा फटका या नदीतील मासे व झिंगे उत्पादनावर झाला आहे. या प्रदूषणाच्या विरोधात मासेमारी व्यावसायिक ओरड करीत आहेत, पर्यावरणवादीही याबाबत पाठपुरावा करीत आहेत. पण, सरकारी स्तरावरून त्यावर अजून तोडगा निघू शकलेला नाही.