अध्यक्षीय लढतीत रंगत

अनिल सुपनेकर
Tuesday, 29 September 2020

अमेरिकी अध्यक्षपदाची निवडणूक दीड महिन्यावर येऊन ठेपली आहे. रिपब्लिकन पक्षातर्फे डोनाल्ड ट्रम्प आणि ‘डेमोक्रॅटिक’ पक्षातर्फे ज्यो बायडन आणि उपाध्यक्षपदासाठी माईक पेन्स विरुद्ध कमला हॅरिस अशी ही लढत रंगेल. या संग्रामातील प्रमुख मुद्यांवर दृष्टिक्षेप.

अमेरिकी अध्यक्षपदाची निवडणूक दीड महिन्यावर येऊन ठेपली आहे. रिपब्लिकन पक्षातर्फे डोनाल्ड ट्रम्प आणि ‘डेमोक्रॅटिक’ पक्षातर्फे ज्यो बायडन आणि उपाध्यक्षपदासाठी माईक पेन्स विरुद्ध कमला हॅरिस अशी ही लढत रंगेल. या संग्रामातील प्रमुख मुद्यांवर दृष्टिक्षेप.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे त्यांच्या आक्रमक भाषणशैलीमुळे ओळखले जातात; तर त्यांचे प्रतिस्पर्धी ज्यो बायडन अतिशय ‘संयत’ भाषण करणारे म्हणून ओळखले जातात. अमेरिकेत अध्यक्षपदाच्या उमेदवारात ‘वादविवाद’ होतो व जगभर तो अतिशय उत्सुकतेने पाहिला, ऐकला जातो. असे वाद तीन वेळा होतील. पहिली वादचर्चा मंगळवारी(२९) अपेक्षित आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

उपाध्यक्षपदाच्या उमेदवारांमध्ये असा एकदा वादविवाद होतो. तो माइक पेन्स आणि कमला हॅरिस यांच्यामध्ये होईल. कमला हॅरिस या पेशाने वकील आहेत आणि आक्रमकपणे मुद्दा मांडण्याबद्दल त्या प्रसिद्ध आहेत. डेमोक्रॅटिक पक्षाचा तोफखाना कदाचित त्यांना सांभाळावा लागेल.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

निवडणुकीतील प्रमुख मुद्दे सध्या तरी असे दिसतात.
कोरोनाचे नियंत्रण
सर्व जगास भेडसावणारा मुद्दा म्हणजे ‘करोना’ महासाथीचा. अमेरिकेसारख्या सामर्थ्यशाली व श्रीमंत असणाऱ्या देशात या महामारीने इतके थैमान घातले आहे, की जगातली सर्वात जास्त मृत्यूसंख्या अमेरिकेत आहे आणि हा प्रश्न अमेरिकी अध्यक्षांनी योग्य प्रकारे हाताळला का, हा निवडणुकीचा एक मुख्य प्रश्न बनला आहे. अर्थात ‘करोना’ महामारीचे नीट व्यवस्थापन झाले नाही व त्यामुळे होणारे मृत्यू याबद्दल ट्रम्प यांना दोष देणारे लोक घसरलेल्या आर्थिक परिस्थितीबद्दल मात्र ट्रम्प यांना दोष देताना दिसत नाहीत. पण, दुसऱ्या बाजूने बरेच लोक ‘लॉकडाऊन’ आणि ‘सामजिक नियंत्रणे’ याच्या विरोधात आहेत व अशी नियंत्रणे घालणारे डेमोक्रॅट पक्षीय गर्व्हनर्स यांच्या विरोधातही निदर्शने होतात व जनमत अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या मतांना पाठिंबा देणारे होते. याशिवाय इतरही मुद्दे अमेरिकेच्या वेगवेगळ्या राज्यात कमी अधिक प्रमाणात महत्त्वाचे ठरतात. 

वर्णद्वेषाचा निषेध
काही दिवसांपूर्वी मिनिओपोलीस येथे जॉर्ज फ्लॉइड या नावाच्या कृष्णवर्णीय इसमास गौरवर्णीय पोलिसांनी संशयावरुन ताब्यात घेतले आणि भररस्त्यात गळ्यावर गुडघा टेकवून त्यास मारले. नंतर त्याचे व्हिडिओचित्रण समाजमाध्यमांवरुन प्रसारित झाले आणि प्रचंड जनक्षोभ उसळला. अनेक गौरवर्णीय मानवतावादीही या निषेध कार्यक्रमात सहभागी झाले, पण अमेरिकेच्या काही भागात ही निदर्शने उग्र होवून हिंसक बनली, निदर्शकांनी जाळपोळी केल्या. अशावेळी अध्यक्ष ट्रम्प ‘कायदा व सुव्यवस्था’ या बाजूने कडकपणे बोलत होते. त्याबद्दल मग सर्वसामान्य जनतेस त्यांना पाठिंबा द्यावा, असं वाटू लागलं. अर्थात अमेरिकेसारख्या भौगोलिकदृष्टया विशाल देशात लोकभावना सरसकट सारख्या असतील असं नाही. त्या बदलतही राहतात.

टपालाद्वारे मतदानाचा प्रश्‍न
पोस्टाद्वारे मतदान हा एक महत्त्वाचा मुद्दा ठरत आहे. वास्तविक असे मतदान हे कायदेशीर आहे आणि यापूर्वीच्या निवडणुकीत मतदारांनी आपला हक्क असं मतदान करुन बजावला होता. कोरोना संसर्ग टाळण्यासाठी अनेक मतदार पोस्टाद्वारे मतदान करु इच्छित आहेत. पण त्या प्रक्रियेत अनेक मते तांत्रिकदृष्टया बाद होऊ शकतात. गेल्या आठवडयात पेनसिल्व्हानियाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला, की ‘मतपत्रिका’ नियमानुसार दोन पाकिट पद्धतीने आली पाहिजे. ती जर एक पाकिट पद्धतीत आली तर ती बाद होईल. सर्वसामान्य मतदार तांत्रिक गोष्टीत एवढा जागरुक नसतो व अशी भीती व्यक्त होत आहे, की निदान एक ते दोन टक्का मते जरी बाद झाली तरी तिथे थोड्या फरकाने निर्णय बदलला जावू शकेल.

न्यायाधीश नियुक्तीचा वाद
अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. रुथ गिन्सबर्ग यांचे ८७ व्या वर्षी निधन झाले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांपैकी एक म्हणून त्या कार्यरत होत्या. या देशात  सेवानिवृत्तीचे वय असत नाही. न्यायमूर्ती तहहयात पदावर राहू शकतात. राष्ट्राध्यक्ष न्यायमूर्तीची नेमणूक करतात व त्यास पार्लमेंटची मान्यता लागते. न्यायमूर्ती ‘रिपब्लिकन’ वा ‘डेमोक्रॅट’ पक्षाने पुरस्कृत केलेले असतात आणि नऊपैकी कोणत्या पक्षाने पुरस्कृत केलेले किती न्यायमूर्ती असणार हा कळीचा मुद्दा ठरतो. सध्या नऊपैकी तीन डेमोक्रॅट राष्ट्राध्यक्षांनी नेमलेले आहेत. तर सहा न्यायमूर्ती रिपब्लिकन पक्षाच्या विचारधारेचे आहेत.

राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी लगेचच गिन्सबर्ग यांच्याजागी नवीन न्यायमूर्ती नेमण्याचे ठरविले आहे. संभाव्य उमेदवार  पन्नाशीतील स्त्री असेल,असे समजते. याचा अर्थ ती निदान ३० ते ३५ वर्षे सर्वोच्च न्यायालयाची न्यायमूर्ती म्हणून काम करु शकते. ही गोष्ट अगदी वेगळ्या अर्थाने पण महत्त्वाची ठरेल. कारण अध्यक्षीय निवडणुकीत गैरप्रकार झाले, अशी ओरड पराभूत उमेदवार करण्याची शक्‍यता आहे. दोन्ही पक्षांनी कायदेतज्ज्ञांची फौज तयार ठेवली आहे.

अशावेळी सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती ही महत्त्वाची व्यक्ती ठरते. या पार्श्वभूमीवर डेमोक्रॅटिक पक्ष या नेमणुकीस प्रखर विरोध करेल. याचे कारण अध्यक्षीय निवडणूक जाहीर झाली आहे आणि ट्रम्प पराभूत झाले तर अशा नेमणुकीस नैतिक अधिष्ठान रहाणार नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. माजी अध्यक्ष बराक ओबामा यांची अध्यक्षीय कारकीर्द २०१६च्या नोव्हेंबरमध्ये संपून २०१७ मध्ये नवीन अध्यक्ष पदग्रहण करणार होते. या कारणाने २०१६च्या सुरुवातीस न्यायमूर्ती ‘ऑटोनिन स्कालिया’ यांच्या निधनामुळे निर्माण झालेली जागा भरण्यास रिपब्लिकन पक्षाने कडाडून विरोध केला होता, याची आठवण डेमोक्रॅट्‌स करुन देत आहेत. एकूणच पुढील काळातील घडामोडीं महत्त्वाच्या असतील.

Edited By - Prashant Patil


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: editorial article anil supnekar on america election