भाष्य : वाहू दे वारे आर्थिक सुधारणांचे

डॉ. अतुल देशपांडे
बुधवार, 11 सप्टेंबर 2019

अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी केवळ पैसाविषयक धोरण आणि व्याजदरात बदल करून चालणार नाही, त्याचबरोबर केवळ रोखता वाढवूनही हा प्रश्‍न सुटणार नाही. त्यासाठी वित्तीय धोरण, करविषयक आमूलाग्र बदल आणि उत्पन्न धोरण या त्रयीकडेही लक्ष द्यायला हवे.

अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी केवळ पैसाविषयक धोरण आणि व्याजदरात बदल करून चालणार नाही, त्याचबरोबर केवळ रोखता वाढवूनही हा प्रश्‍न सुटणार नाही. त्यासाठी वित्तीय धोरण, करविषयक आमूलाग्र बदल आणि उत्पन्न धोरण या त्रयीकडेही लक्ष द्यायला हवे.

देशाची आर्थिक स्थिती नेमकी काय आहे, या संबंधीचे चित्र रोज बदलणारे आहे. आर्थिक विकासदरासंबंधीचे चित्र, आकडेवारी आणि अंदाज या संदर्भात रोज नव्या माहितीची भर पडते आहे. ‘सीएसओ’ची नुकतीच जाहीर झालेली आर्थिक विकासदरासंबंधीची आकडेवारी नव्या वादाला आणि लढाईला तोंड फोडणारी आहे. गेल्या सहा वर्षांतील एप्रिल ते जून तिमाहीत आर्थिक विकासदर पाच टक्‍क्‍यांवर घसरला आहे. याअगोदर सर्वाधिक जलदगतीने धावणारी अर्थव्यवस्था, निरनिराळ्या आर्थिक सुधारणांच्या कार्यक्रमांचा ‘श्रीगणेशा’ झालेली आणि त्यातून बळकटी देणारी अर्थव्यवस्था असे आशादायी चित्र एका बाजूला, तर मंदीसदृश परिस्थितीच्या विळख्यात शिरणारी अर्थव्यवस्था, बाजारातली मागणी कमी होणारी, खासगी गुंतवणूक घसरणारी, बेरोजगार वाढत चाललेली, लोकांचे उत्पन्न ढासळत चाललेली अर्थव्यवस्था, असे मन विषण्ण करणारे चित्र दुसऱ्या बाजूला.

अर्थजज्ज्ञांमध्ये एकमताचा अभाव, राज्यकर्त्यांचा कृतीसंबंधाचा बढेजाव, सर्वसामान्यांच्या आकलनापलीकडची स्थिती, यामुळे गुंतागुंत वाढतच आहे.

या घडीला तांत्रिकदृष्ट्या मंदी नाही, पण मंदीसदृश स्थिती आहे. कोणत्या प्रश्‍नांनी आपले आर्थिक अवसान गळालेय? असंख्यविध छोट्या प्रश्‍नांच्या मखरात दोन प्रश्‍न निःसंदिग्धपणे उजळून निघताहेत. एक आहे, बाजारातील मागणी सातत्याने कमी होत आहे. गेल्या सहा वर्षांत हा प्रश्‍न गंभीर होतो आहे. याचा फटका बसला आहे वाहन उद्योग, एफएमसीजी क्षेत्र, गृहबांधणी उद्योग, कच्चा माल व्यवसाय, सुटे भाग, पोलाद, कापड उद्योग असे कितीतरी! दुसरा प्रश्‍न आहे, खासगी गुंतवणूक कमी होण्याचा. गेल्या काही वर्षांत औद्योगिक उत्पादन सातत्याने घसरत आहे. गेल्या सहा वर्षांतील सुरवातीच्या काळात व्याजाचे दर तुलनात्मकदृष्ट्या अधिक असताना गुंतवणुकीचा खर्च जास्त होता. आता या घडीला बॅंकांनी कर्जावरील व्याजाचे दर रिझर्व्ह बॅंकेच्या धोरण दराशी (सातत्याने कमी होत चाललेला रेपो रेट) जोडले तरीही कंपन्यांचा नफा घसरत चालल्यामुळे आणि उद्योगविश्‍वात नैराश्‍य आल्याने कर्जाचे दर कमी होऊनही गुंतवणूक वाढेल याची शाश्‍वती नाही. कारण, घसरत चाललेली गुंतवणूक फक्त कमी होत चाललेल्या व्याजदराशी निगडित नसते.

या परिस्थितीला दीर्घकाळापासून अस्तित्वात असलेल्या आणि राज्यकर्त्यांकडून दुर्लक्षित झालेल्या त्रुटी जबाबदार आहेत (याला रचनात्मक घटक असे संबोधू.) की अल्प कालावधीसाठी टिकून राहणारी चक्रीय आंदोलने (चक्रीय चढउतार) जबाबदार आहेत? उदा. दुर्लक्षित झालेल्या आर्थिक सुधारणा हा रचनात्मक त्रुटींचा भाग आहे, तर मागणीमध्ये होणारी घट हा चक्रीय आंदोलनांचा भाग आहे. नोटाबंदीसारख्या निर्णयाने एकूणच मागणीवर अनिष्ट परिणाम झाला. ‘जीएसटी’सारख्या आर्थिक सुधारणा खूप उशिराने आल्या. अजूनही त्या प्रत्यक्ष परिणामांच्या दृष्टीने प्रायोगिक अवस्थेत आहेत. मागणी वाढावी, उद्योगांना गती मिळावी म्हणून रोखता वाढविण्याचा प्रयत्न होतो आहे. गुंतवणूक वाढावी म्हणून रेपो रेटच्या माध्यमातून व्याजदर घटवावेत, अशी अपेक्षा बॅंकांकडून केली जातेय; पण बॅंकांचा प्रतिसाद म्हणावा तितका नाही. कारण, बॅंकांना त्यांच्या नफ्याची काळजी आहे. अजूनही बॅंका बुडीत कर्जाच्या विळख्यातून बाहेर आलेल्या नाहीत. बॅंकांचे ताळेबंद कोरे झालेले नाहीत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केलेला ३२ कलमी कार्यक्रम अल्प कालावधीसाठी आत्ताच्या परिस्थितीत थोडीफार जान आणेलही; पण दीर्घ उपायांच्या आणि मूलभूत आर्थिक सुधारणांच्या दृष्टीने हा कार्यक्रम ठोस पाऊल असणार नाही, हे निश्‍चित.

२०१७-१८ मध्ये केलेल्या ‘श्रम बल पाहणी’नुसार (लेबर फोर्स सर्व्हे) मंदीसदृश परिस्थितीला रचनात्मक त्रुटी दर्शविणारे घटक कारणीभूत आहेत.

तळागाळातले, निम्न-मध्यमवर्गीय, मध्यमवर्गीय लोक पुरेशा संख्येने वस्तूंची खरेदी करू शकत नाहीत, कारण त्यांचे उत्पन्न कमी आहे. पुरेशा संख्येने रोजगार निर्माण होत नाही, जो उत्पन्नाच्या शाश्‍वत विकासाची बाजू सांभाळून धरेल. २०११-१२ ते २०१७-१८ या कालावधीत श्रम बल (प्रत्यक्ष काम करणारे आणि कामाच्या शोधात असलेले) सहभागाचा दर ५४.९ वरून ४९.८ टक्‍क्‍यांवर घसरल्याचे चित्र आहे. ज्यांना रोजगार मिळाला, त्यात ७५ टक्के रोजगार स्वयं-रोजगार  किंवा नैमित्तिक वेतन रोजगार या प्रकारात समाविष्ट होतो. नैमित्तिक श्रमिकांचे उत्पन्न दर महिन्याला ९,७५० रुपयांपेक्षाही कमी आहे. तज्ज्ञ समितीने सुचवलेल्या या उत्पन्न आकारमानातून किमान चांगल्या राहणीमानाची शाश्‍वती देता येईल. स्वयं-रोजगारित ५२.२ टक्के लोक या आकारमानांचे उत्पन्न मिळवू शकत नाहीत.

ज्यांच्या वेतनात आणि पगारात सातत्य आहे, त्यांची टक्केवारी ‘श्रम बला’च्या केवळ २५ टक्के आहे. अशांमध्ये ज्यांचे कामासंबंधीचे करार सुरक्षित नाहीत, अशांची टक्केवारी २०११-१२ ते २०१७-१८ या कालावधीत ६४ वरून ७१ टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढलेली दिसते. अशा परिस्थितीत बाजारात मागणी कशी निर्माण होणार? श्रमिकांचे उत्पन्न आणि रोजगाराबरोबरच श्रमिकांच्या बाजारात काही मूलभूत सुधारणा होणे आवश्‍यक आहे. भारतातील एकूण श्रमिकांपैकी फक्त तीन टक्के कामगार श्रमिकांच्या कायद्यांच्या छत्राखाली येतात. आपल्याकडील बऱ्याच उद्योग-व्यावसायिकांना, श्रमिकांना कायद्याने दिलेले संरक्षण नको असते. श्रमिकांच्या वेतनाची निश्‍चिती कायद्यापेक्षा बाजाराकडून व्हावी असे त्यांना वाटते. श्रमिकांना केव्हाही कामावर घ्यावे, केव्हाही काढून टाकावे, या प्रकारची मोकळीक त्यांना हवी असते. यामुळे श्रमिकांना सुरक्षितता मिळत नाही. रचनात्मक त्रुटींवर उपाय म्हणून श्रमिकांना सामाजिक सुरक्षितता व्यवस्थेसारखी व्यापक सुधारणा येऊ घातली आहे, ही निश्‍चितच चांगली बाब आहे. केवळ भविष्य निर्वाह निधी, ग्रॅच्युइटी यासारखी सुरक्षितता केवळ अभिप्रेत नाही. आजारपण, म्हातारपण, नोकरी गमावणे, उत्पन्न घटणे यासारख्या अनिश्‍चित परिस्थितीत व्यापक स्वरूपाची सामाजिक सुरक्षितता हवी. श्रमिकांच्या बाजारातील सुधारणांबरोबरच, जमीन सुधारणा कायदे, कृषिबाजार व्यवस्था, जलसिंचन व्यवस्थापन, पीक, आकृतिबंध सुधारणा कार्यक्रम, बॅंकिंग आणि बिगर-बॅंकिंग कंपन्यांच्या व्यवहारासंबंधीचे कायदे, व्यवसाय सुलभपणे करता यावा, या संबंधीचे कायदे हा असा एकूण सारा सुधारणा सारीपाट आहे.

या मंदीसदृश परिस्थितीत अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी केवळ पैसाविषयक धोरण आणि व्याजदरात बदल करून चालणार नाही, त्याचबरोबर केवळ रोखता वाढवूनही हा प्रश्‍न सुटणार नाही. वित्तीय धोरण, करविषयक आमूलाग्र बदल, उत्पन्न धोरण या त्रयीकडेही लक्ष द्यायला हवे. एकूण वित्तीय नियोजनाच्या दृष्टीने रिझर्व्ह बॅंकेकडचा राखीव निधी सरकारला देण्याचा निर्णय दुर्दैवी म्हणावा लागेल. रिझर्व्ह बॅंकेला पतविषयक आणि व्यावहारिक जोखीम लक्षात घ्यावी लागते. त्यासाठी पुरेसा आकस्मिकता निधी असावा लागतो. याबरोबरच बाजारातील बदलणाऱ्या परिस्थितीनुरूप येणाऱ्या जोखमींना तोंड द्यावे लागते. त्यासाठी तजवीज लागते. आकस्मिकता निधीतून उत्पन्न तयार करणे हे सरकारसाठी खरे उत्पन्न नव्हे. त्याचप्रमाणे या भल्या मोठ्या हस्तांतरातून (२५२ टक्के) सरकार वित्तीय आणि महसुली तूट आटोक्‍यात ठेवण्याचा प्रयत्न करणार. याला ‘आभासात्मक वित्तीय तूट’ म्हणतात.

एकूणच या खेळाचे भविष्यकालीन परिणाम रिझर्व्ह बॅंकेचा ताळेबंद, सरकारचा अर्थसंकल्प, वित्तीय बाजार आणि कर्जनियोजन या अनुषंगाने गंभीर होतील, अशा प्रकारचा निर्णय रचनात्मक सुधारणांच्या दृष्टीने मारक ठरेल. तेव्हा खऱ्या अर्थाने आर्थिक विकासाला गती प्राप्त करून द्यायची असेल, तर सरकारने या साऱ्याचा व्यापक विचार केला पाहिजे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Editorial Article Atul Deshpande