अग्रलेख : तुचि एक आधार!

सकाळ वृत्तसेवा 
सोमवार, 12 ऑगस्ट 2019

सोनिया गांधी यांच्याकडे पुन्हा हंगामी अध्यक्षपदाची जबाबदारी देऊन, आपण मूलभूत पुनर्रचनेच्या आव्हानाला लगेच भिडायला तयार नाही, हेच काँग्रेसने दाखवून दिले आहे. सध्याची पडझड रोखणे, हा त्यामागचा एक प्रमुख हेतू असल्याचे दिसते.

सोनिया गांधी यांच्याकडे पुन्हा हंगामी अध्यक्षपदाची जबाबदारी देऊन, आपण मूलभूत पुनर्रचनेच्या आव्हानाला लगेच भिडायला तयार नाही, हेच काँग्रेसने दाखवून दिले आहे. सध्याची पडझड रोखणे, हा त्यामागचा एक प्रमुख हेतू असल्याचे दिसते.

इतिहासाची पुनरावृत्ती होते, असे म्हणतात. पण, काँग्रेसला त्या अनुभवातून अशा रीतीने जावे लागेल, याची कल्पना ना सोनिया गांधी यांनी केली असेल, ना राहुल वा प्रियांका यांच्या मनात तसा विचार कधी आला असेल. मात्र, १९९८ मध्ये जे काही घडले, नेमक्‍या त्याच धर्तीवरील एक ‘नाट्य’ शनिवारी दिल्लीत रंगले आणि अखेर सोनिया गांधी यांच्याच खांद्यावर अध्यक्षपदाची धुरा सोपविण्यात आली. लोकसभा निवडणुकीतील दारुण पराभवानंतर लगेचच राहुल गांधी यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला होता, तेव्हापासून गेले दोन-अडीच महिने काँग्रेस विनाअध्यक्षच काम करीत होती. पक्षात अनागोंदीचे चित्र निर्माण झाले होते. अनेक तथाकथित निष्ठावानांनी पक्षाला सोडचिठ्ठी देऊन सत्ताधाऱ्यांच्या वळचणीला जाणे पसंत केले. पक्षाची ही अवस्था पाहून आणि ‘गांधी कुटुंबा’विना अन्य कोणाचेही नाव मुक्रर झाले, तर आधीच खिळखिळ्या झालेल्या या शे-सव्वाशे वर्षांच्या पुराणकालीन पक्षाचे अधिकच तुकडे होतील, हे लक्षात आल्यावर सोनियांनी ‘हंगामी’ स्वरूपात का होईना अध्यक्षपद स्वीकारले.

राजीव गांधी यांच्या १९९१ मध्ये झालेल्या हत्येनंतर पुढची सात वर्षे राजकारणाबाहेर राहणाऱ्या सोनियांची काँग्रेसच्या बड्या नेत्यांनी अशाच प्रकारे आर्जवे करून त्यांना राजकीय रंगमंचावर उभे केले होते. मात्र, तेव्हा सीताराम केसरी यांनी आपल्या दोन वर्षांच्या अध्यक्षपदाच्या काळात काँग्रेसची जी काही दशा केली होती, ती सुधारण्यासाठी त्यांना काम करावे लागले. त्या तुलनेत आता सोनिया गांधी यांनी स्वीकारलेले आव्हान फार मोठे आहे. गेल्या दोन लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला तीनअंकी मजलही गाठता आली तर नाहीच; शिवाय विरोधी पक्षनेतेपद मिळविण्याइतपतही बळ संपादन करता आले नाही. या दोन मोठ्या धक्‍क्‍यांमुळे गलितगात्र झालेल्या काँग्रेसजनांमध्ये नवा हुरूप, नवी जिद्द आणावी लागेल. जराजर्जर झालेल्या गडाला ते अधिकाधिक खिंडारे तर पाडणार नाहीत ना, याचीही काळजी सोनिया गांधींना घ्यावी लागणार आहे. 

या निर्णयाला पक्षांतर्गत राजकारणही कारणीभूत आहे. पक्षाच्या दरबारी राजकारणात मुरलेल्या ज्येष्ठांना तरुण पिढीने दिलेले आव्हान हा त्यातील एक मुख्य भाग. मल्लिकार्जुन खर्गे असोत की सुशीलकुमार शिंदे असोत, की विलास मुत्तेमवार यांच्या तुलनेत ही धुरा सचिन पायलट वा ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्याच हाती जाणे काँग्रेसच्या हिताचे होते. मात्र, बारा तासांच्या शनिवारच्या विचारमंथनातूनही काही अमृत बाहेर आले नाही आणि अखेर बेदिली आणि पुरती बेअब्रू टाळण्यासाठी सोनियांनी ही जबाबदारी स्वीकारत नव्या-जुन्यांच्या संघर्षास तात्पुरता का होईना ‘ब्रेक’ लावला. सोनिया १९९८ मध्ये प्रथम अध्यक्षा झाल्या आणि काँग्रेसच्या १४५ वर्षांच्या इतिहासात सर्वाधिक काळ म्हणजे १९ वर्षे त्यांनी या पदाची धुरा सांभाळतानाच काँग्रेसला अशक्‍यप्राय वाटणारे दोन मोठे विजयही मिळवून दिले. त्या खऱ्या अर्थाने आपली पहिली-वहिली निवडणूक खेळल्या २००४ मध्ये. तेव्हा अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली ‘एनडीए’चे सरकार सुखेनैव राज्य करीत होते आणि लालकृष्ण अडवाणी तसेच प्रमोद महाजन यांनी लावून दिलेला ‘इंडिया शायनिंग’चा धुमधडाका त्यांच्या साथीला होता. त्या पार्श्‍वभूमीवर सोनिया गांधी यांनी मैदान मारले आणि हाताशी आलेल्या पंतप्रधानपदाचा निर्मोहीपणे त्याग करून देशाची सूत्रे डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या हाती सोपवली. त्यापेक्षा मोठे यश त्यांनी २००९ मध्ये मिळवले आणि त्याचवेळी २००४ ते १४ अशी सलग दहा वर्षे भाजपला सत्तेपासून रोखण्याचे काम केले.

आघाडीतील मित्रपक्षांची मोटही व्यवस्थित सांभाळली. दोन वर्षांपूर्वी प्रकृतिअस्वास्थ्यामुळे त्यांनी अध्यक्षपदाची सूत्रे खाली ठेवली, तेव्हाच खरे तर ती धुरा ‘गांधी कुटुंबा’बाहेरील आणि मुख्य म्हणजे तरुण आणि ‘टेक्‍नोसॅव्ही’ नेत्याकडे जायला हवी होती. मात्र, दरबारी राजकारण आणि हुजरेगिरी यांची चटक लागलेल्या नेत्यांनी अखेर राहुल यांनाच विराजमान करण्यात धन्यता मानली होती. मात्र, १९९८ पेक्षा आताची परिस्थिती वेगळी आहे. नरेंद्र मोदी-अमित शहा या नव्या जोडीची कार्यशैली अधिक आक्रमक आहे. त्यास तोंड देत, लवकरच होऊ घातलेल्या महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड तसेच दिल्ली या चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांना सामोरे जायचे आहे. महाराष्ट्राच्या दृष्टीने एक सकारात्मक बाब म्हणजे शरद पवार यांचे राहुल गांधी यांच्यापेक्षा सोनिया गांधी यांच्याशी ‘ट्युनिंग’ अधिक चांगले आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस यांच्यातील संवाद वाढू शकतो आणि दिल्लीतही ‘आम आदमी पार्टी’शी तसाच संवाद होऊ शकतो. मात्र, नैराश्‍याच्या गर्तेत सापडलेल्या काँग्रेस कार्यकर्त्यांना उभारी देण्याच्या दिशेने सोनियांची ही पावले किती आणि कशी मजल मारतात, यावरच सारे काही अवलंबून आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Editorial Article Congress Politics