मानवी हक्कांच्या गळचेपीचे स्वरूप

मानवी हक्कांची पायमल्ली अनेक प्रकारांनी होते. काही वेळा ती स्पष्टपणेच लक्षात येते; तर काही वेळा अप्रत्यक्षरीत्या. संबंधित व्यक्तींवर झालेल्या अन्यायाचे निवारण करण्यातही मानवी हक्क आयोग महत्त्वाची भूमिका बजावतो.

मानवी हक्क आणि त्यांचे उल्लंघन म्हटले, की विशिष्ट घटनाच डोळ्यासमोर येतात. परंतु प्रत्येकवेळी मानवी हक्कांची पायमल्ली प्रत्यक्षच असेल असे नाही. अनेकदा अप्रत्यक्षरीत्याही ती होते. एका तरुणाने एका रक्तदान शिबिरात रक्तदान केले. तपासणीत तो ‘एचआयव्ही पॉझिटिव्ह’ असल्याचे जेव्हा निदर्शनास आले, तेव्हा रुग्णालयाच्या समुपदेशकांनी त्याला फोन केला व त्याला भेटायला सांगितलं. अर्थात तो आला नाही आणि रुग्णालयानेही त्याचा पाठपुरावा केला नाही. त्यानंतर त्याच युवकाने पुन्हा एकदा रक्तदान केले आणि या रक्तदानामुळे एका गर्भवती स्त्रीला एचआयव्हीची लागण झाली. आता त्या स्त्रीचा काहीही दोष नव्हता. पण ती एका अर्थाने त्या रक्तदात्याच्या बेजबाबदारपणाला बळी पडली. इथे प्रश्‍न उपस्थित झाला, की खरेच ती त्या रक्तदात्याच्या बेजवाबदारपणाला बळी पडली की रक्तदान आणि त्याच्यावर आवश्‍यक असणारी जी निगराणी करावी लागते, ती केली नाही म्हणून हे घडले?

 व्यवस्था, यंत्रणातील कच्चे दुवे, ढिसाळ कार्यपद्धती, नियमांच्या पालनाचा अभाव यातून कसे अनर्थ घडतात, याचे हे उदाहरण. या उदाहरणात प्रशासनाला दोनदा संधी असूनही काही काळजी घेतली गेली नाही; म्हणूनच तर त्या स्त्रीला लागण झाली हे आपल्याला मान्य करावे लागेल. या प्रकरणात मानवी हक्क आयोगाने संबंधित घटनेच्या बातमीची दखल घेऊन स्वतःहून पुढाकार घेऊन पाठपुरावा केला. याबाबतचा अहवाल तामिळनाडू सरकारकडून मागवला. कारवाईच्या माहितीशिवाय भविष्यात कोणत्या खबरदारीच्या उपाययोजना आखल्या जाणार आहेत, याविषयीची माहिती द्यायचा आदेश दिला. चार महिन्यांनी राज्य सरकारचा तपशीलवार अहवाल आला आणि त्या अहवालात राज्य सरकारने आतापर्यंत कोणती कारवाई केली, त्याचा तपशीलही दिला. आयोगाच्या आदेशाला अनुसरून सुत्तुरच्या सरकारी रुग्णालयाने प्राथमिक तपास केला. त्यानुसार रक्तदात्याने शिवकाशीमध्ये झालेल्या शिबिरात रक्तदान केले होते, हे कळले. या गर्भवती महिलेला रुग्णालयात ते देण्यात आले होते. नंतर कधीतरी त्या रक्तदात्याने जेव्हा परदेशात नोकरी हवी व त्यासाठी एचआयव्ही नसल्याचे पत्र मागितले तेव्हा हे लक्षात आले की त्याला एचआयव्ही झालेला आहे. त्याला समुपदेशनासाठी बोलवण्यात आले. समुपदेशनाच्या सत्रात लक्षात आले, की या युवकाने २०१८ च्या आधीसुद्धा २०१६ मध्ये रक्तदान केले होते.

त्यावेळेसदेखील त्याच्या रक्तामध्ये ‘एचआयव्ही’ आढळला होता. त्या वेळच्या समुपदेशकांनी त्याला फोन करून पाहिला; पण त्यानंतर त्याचा पाठपुरावा केला नाही. त्याचा पत्ता उपलब्ध नव्हता.  यानंतर सरकारने त्या ‘एचआयव्ही प्लस’ची लागण झालेल्या महिलेवर उपचारांची व्यवस्था केली.

त्या स्त्रीला नंतर मदुराईमध्ये हलवून विशेष चिकित्सा करून तिला उपचार देण्याची व्यवस्था केली. या प्रकरणात पाच सदस्यीय समितीने एक प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ व एक समुपदेशक यांना निलंबित केले. याबाबतची तक्रार पोलिसांत नोंदवण्यात आली. त्या गर्भवती महिलेला आणि तिच्या नवऱ्याला नोकरी देण्याचे आश्वासनही सरकारने दिले आहे. या दरम्यान आणखी एक दुर्दैवी घटना घडली. ज्या रक्तदात्याच्या रक्तामुळे हे प्रकरण घडले, त्याने विष घेऊन आत्महत्येचा प्रयत्न केला. त्याच्या आईनेही पोलिसात तक्रार नोंदवली. सरकार याही बाबतीत तपासणी करत आहे. 

यानंतर ११ जानेवारी २०१९ला एका पाच सदस्यीय समितीने संपूर्ण तपास पुन्हा केला आणि अहवाल आयोगासमोर सादर केला. आपल्या कामात दुर्लक्ष केल्याबद्दल आरोग्य मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिवाविरुद्ध कारवाई करण्याचे आदेश दिले गेले आहेत. रक्तपेढीतील अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याचे आदेश काढले आहेत. थोडक्‍यात राज्य सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत. घटनेला जवाबदार असणाऱ्या लोकांच्यावर कारवाई सुरू केली आहे.

शिवाय त्या गर्भवती महिलेच्या संपूर्ण जीवनाची जबाबदारी राज्य सरकारने उचललेली आहे. तिला जमीन देण्यात आलेली आहे. याशिवाय मुख्यमंत्र्यांच्या निधीतून तीन लाख पंचेचाळीस हजार रुपयांचा निधी देण्यात आलेला आहे. तिला दहा लाखांच्यावर नुकसानभरपाई देण्यात आलेली आहे.

तिला आता राज्य शासनात सहायक म्हणून नोकरी मिळालेली आहे. शिवाय तिच्या नवऱ्याची शासकीय नोकरीमध्ये वाहनचालक म्हणून नेमणूक केली आहे. तिच्या बाळाला सर्व प्रकारची वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. इतर राज्यातल्या रक्तपेढ्यांमध्ये अशा प्रकारचे प्रसंग उद्भवू नयेत, यासाठी अनेक प्रकारची काळजी घेण्याचे आदेश आयोगाने दिले आहेत व त्याचे अहवाल सर्व राज्यांकडून मागवले आहेत. त्यासाठी यंत्रणा सुधारण्यात आलेली आहे. अशा प्रकारच्या घटना घडू नयेत, यासाठी खबरदारीचे स्थायी उपाययोजनेचे आदेशही आयोगाने दिलेले आहेत.

आयोगाने या गोष्टीची दखल घेतली नसती तरी चालले असते. पण आयोगाच्या हे लक्षात आले की या ठिकाणी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष अनेक प्रकारच्या मानवी अधिकारांचे हनन झालेले आहे. आयोग अशा प्रकारच्या फक्त घटनांची दखलच घेऊन थांबत नाही, तर शेवटपर्यंत त्याचा पाठपुरावा करत असते. प्रशासनाच्या हलगर्जीपणाच्या अशा बातम्या दररोज वाचायला मिळतात. हिंसाचाराच्या घटना व त्या थांबवण्यात येणारे अपयश, अत्याचाराच्या बातम्या, कायद्याचे रक्षण करणाऱ्यांकडून कायद्याच्या उल्लंघनाच्या किंवा कर्तव्यपालनातील कुचराईच्या बातम्या अस्वस्थ करून सोडतात. सर्व बातम्यांमधला महत्त्वाचा समान धागा कोणता असेल, तर कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे मानवी हक्कांचे झालेले उल्लंघन.

मानवी हक्कांचे हनन होऊ नये यासाठीच आयोगाची स्थापना झालेली आहे. आयोगाचे अध्यक्ष हे माजी सरन्यायाधीश असतात. आयोगाचे एक सदस्य हे सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश असतात. आयोगाचे दुसरे सदस्य उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश असतात. याशिवाय दोन सदस्य असतात. सार्वजनिक जीवनामध्ये मानवी हक्कांच्या संवर्धनासाठी, रक्षणासाठी काम केलेल्या दोन व्यक्तींची निवड आयोगावर होते. याशिवाय मागासवर्ग आयोग, महिला आयोग आणि अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष मानवी अधिकार आयोगाचे पदसिद्ध सदस्य असतात. 

मानवी हक्कांचे साधारण चार प्रकारात वर्गीकरण करता येते. पहिला म्हणजे नागरी आणि राजकीय हक्क, दुसरा म्हणजे सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक अधिकार. तिसरा स्वयंनिर्णय, शांतता, विकास, मानवतावादी सहाय्य आणि अल्पसंख्याक यांचे किंवा त्याविषयीचे हक्क. याशिवाय भविष्याविषयीचे अधिकार म्हणजे भविष्य कसे असावे, यासंदर्भातले अधिकार व समग्र मानवतेच्या संदर्भातील अधिकार. आयोगात कशा पद्धतीने तक्रार नोंदवता येते यासंदर्भात काही सांगणे आवश्‍यक आहे. आयोगाने तक्रार नोंदविण्याची पद्धत सोपी व सरळ ठेवलेली आहे. आयोगाकडे तुम्ही पोस्टाने तक्रारी पाठवू शकता, ऑनलाइन तक्रारी नोंदवू शकता. तक्रार नोंदवण्यासाठी कोणतीही फी आकारली जात नाही. आणि प्रत्येकाला आपल्या तक्रारीच्या संदर्भात काय कारवाई झाली, ती तक्रार कुठेपर्यंत गेली आहे, तिच्याविषयी काय कारवाई करण्यात येत आहे हे आयोगाच्या पोर्टलवरून जाणून घेता येते आणि तपासता येते. याशिवाय आयोगामध्ये २००१ ऑक्‍टोबरपासूनच फॅसिलिटेशन काउंटर ( मदत केंद्र) सुरू केले असून तिथेही तक्रारी नोंदवल्या जातात. मानवी अधिकारांचे संरक्षण करण्याचे काम किंवा अशा अधिकारांचे हनन याविषयी सजग असणाऱ्या व आवाज उठवणाऱ्या नागरिकांनादेखील संरक्षण देण्याचे काम किंवा त्यांच्या तक्रारी नोंदविण्याचे कामसुद्धा आयोग सतत करत असतो. आयोगाच्या कार्यपद्धतीविषयी सर्वांनी माहिती जाणून घेणे आवश्‍यक आहे.