मानवाधिकार : समर्थ बालपण, समृद्ध भविष्य

बदलती जीवनशैली, दुभंगणारी कुटुंबव्यवस्था, तंत्रज्ञानाचे अतिक्रमण, जनतेचे वाढते स्थलांतर, या पार्श्वभूमीवर बालकांच्या हक्कांची गळचेपी होणे संभवते. त्यांच्या हक्कांविषयीच्या तरतुदी फक्त कायद्याच्या पुस्तकात पडून राहू नयेत, याची काळजी घेणे समाजाचे कर्तव्य आहे.

मानवी हक्कांच्या विचाराला व्यापक संदर्भ आहे. वेगवेगळ्या समाजघटकांच्या अधिकारांचे रक्षण त्यात अभिप्रेत असते. नोव्हेंबरमध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाचा ‘विश्व बालक दिन’ साजरा केला जातो. भारतात आपण १४ नोव्हेंबरला पंडित नेहरूंच्या जन्मदिनी ‘बाल दिन’ साजरा करतो. या पार्श्वभूमीवर मुलांच्या निरोगी नि स्वतंत्र जीवनाच्या अधिकाराचा विचार करणे उपयोगी ठरेल. २०१३ मध्ये राष्ट्रीय मानव हक्क आयोगाकडे ओडिशातील सुभाष महापात्रा या कार्यकर्त्याची लेखी तक्रार आली. मध्य प्रदेशातील मांडला जिल्ह्यातील लाटो नावाच्या गावात शासकीय शाळेतील तिसरीतील एका मुलीवर त्याच शाळेतील एका शिक्षकाने केलेल्या बलात्काराच्या घटनेचा तक्रारीत उल्लेख होता. आयोगाने या तक्रारीची लगेच दखल घेतली. जिल्ह्याच्या पोलिस अधीक्षकांनी संपूर्ण प्रकरण, तक्रारीची प्रत व कारवाईचा अहवाल मागविला. एक महिन्याने अधीक्षकांचा अहवाल आला. पोलिसांनी भारतीय दंडसंहितेच्या विविध तरतुदींनुसार आणि ‘बालसंरक्षण कायदा-२०१२’च्या अंतर्गत फौजदारी गुन्हा दाखल केला. एवढेच नव्हे, तर आरोपीला अटक करून आरोपपत्रही दाखल केले गेले होते.

या अहवालावर आयोगात विचार झाला. आयोगाने निर्णय घेतला, की ज्या अर्थी अहवालात अशी घटना घडल्याचे मान्य केले आहे, त्या अर्थी एका शासकीय नोकराने (शिक्षकाने) त्या मुलीच्या मानवी हक्कांची पायमल्ली केली होती. म्हणून, त्या मुलीला नुकसानभरपाई देण्याची राज्य सरकारवर जबाबदारी आहे. आयोगाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना ‘पीडितेला नुकसानभरपाई का देण्यात येऊ नये’ याची ‘कारणे दाखवा’ नोटीस पाठवली. या नोटिशीला राज्य सरकारचे उत्तर आले ते असे, ‘पीडित मुलगी वर्गीकृत जाती किंवा जमातीतील नसल्याने वर्गीकृत जाती-जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) नियम १९९५ अंतर्गत ती मुलगी नुकसानभरपाईस पात्र नाही.’

आयोगाने या उत्तराची दखल घेऊन विचारविनिमय केला आणि कार्यवृत्तांतात निरीक्षण नमूद केले की, आजवरच्या अहवालात पीडित मुलगी वर्गीकृत जाती किंवा जमातीची असल्याचा उल्लेख नाही. पण, शासकीय शाळेच्या परिसरात झालेल्या या बलात्काराबद्दल सरकार हात झटकू शकत नाही. त्याला जबाबदारी घ्यावी लागेल व दोन लाख रुपये नुकसानभरपाई द्यावी लागेल. राज्य सरकारने याबाबतीत कार्यवाही पूर्ण करावी व आयोगाला कार्यवाहीचा अहवाल सहा आठवड्यांत पाठवावा.’ राज्य सरकारने पत्र पाठवून त्या मुलीला दोन लाख रुपये मंजूर केल्याचे कळविले. आयोगाने लगेच नुकसानभरपाई दिल्याचा पुरावा सादर करण्याचे निर्देश दिले. नंतर हा पुरावा आयोगाकडे आला व त्यानंतरच हे प्रकरण बंद करण्यात आले.

मुलांचे संरक्षण झाले पाहिजे. त्यांचे शोषण असो किंवा ‘ट्रॅफिकिंग’ हे सर्वकाही संपूर्णपणे असमर्थनीय आहे. मुले म्हणजे देशाचे भविष्य. मुले म्हणजे देवाघरची फुले. त्यांना शिक्षण मिळाले पाहिजे. चांगला आहार मिळाला पाहिजे. संरक्षण मिळाले पाहिजे. त्यांना खेळता आले पाहिजे. आनंदाने जगता आले पाहिजे. सरकारही यादृष्टीने प्रयत्न करतेच आहे. पण, समाजात अजूनही मोठ्या प्रमाणात मुलांचे शोषण होते आहे. त्यांना जगण्याचा हक्कच नाकारला जात आहे.

विश्वास नाही बसत? आयोगाकडे आलेली एक तक्रार. जानेवारी २००७ मध्ये आसाममध्ये बिहारमधून आलेल्या लोकांविरुद्ध हिंसाचार झाला. त्यात ४२ बिहारी मुले अनाथ झाली. राज्य सरकारने ‘प्रोजेक्‍ट असिस्ट’ नावाची योजना अशा प्रकारच्या पीडितांच्या मदतीसाठी सुरू केली. पण, या ४२ मुलांना कोणतेही अर्थसाह्य मिळाले नसल्याची तक्रार नोंदवली गेली. आयोगाकडे आलेल्या प्रत्येक तक्रारीची पूर्ण शहानिशा होते. आयोगाने या संपूर्ण प्रकाराची चौकशी केली. जानेवारी २००७ मध्ये दिब्रुगड, धेमाजी आणि तिनसुकिया या आसाममधील तीन जिल्ह्यांत बिहारमधून आलेल्या नागरिकांविरुद्ध दंगली उसळल्या. या दंगलीत अनेक छोटी मुले अनाथ झाली. त्यांना राष्ट्रीय सामाजिक सामंजस्य प्रतिष्ठानच्या ‘प्रोजेक्‍ट असिस्ट’ या नावाने चालणाऱ्या योजनेअंतर्गत मदत मिळणे आवश्‍यक होते. आयोगाच्या आदेशानुसार तिनसुकियाच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी लाभार्थी मुले आणि अर्थसाह्याचा तपशील पाठविला. त्यात त्यांनी लिहिले की, तीन मुलांची अर्थसाह्यासाठी आवश्‍यक माहिती जिल्हाधिकारी डेहराडून यांच्याकडून आलेली नाही व याबाबतीत ते संपर्क ठेवून आहेत. इतर सर्वांच्या आर्थिक मदतीचे शिफारसपत्र प्रतिष्ठानकडे पाठविले. आयोगाने चौकशी करून तपशील मागविला. त्या तपशिलाप्रमाणे कागदपत्रांसह ज्यांचे अर्ज आले आहेत, त्या सर्वांना अर्थसाह्य देण्यास दिल्लीतील प्रतिष्ठानास कळव्विले. शिवाय ज्यांना असे साह्य दिल्याची माहिती दिल्लीच्या प्रतिष्ठानकडून मिळाली ती दिब्रुगड व तिनसुकियाच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनाही पाठवली.

आयोगाने या याद्यांची छाननी केली तेव्हा तिनसुकियाच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी ८३ लोकांची यादी पाठवली होती, तर प्रतिष्ठानने ८० लाभार्थी नावे पाठवली होती. आयोगाने लाभार्थ्यांच्या याद्यांची पडताळणी करण्याची सूचना प्रतिष्ठान व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिली आहे. प्रतिष्ठानने दिब्रुगड जिल्ह्यातील ४५ लाभार्थ्यांची यादी पाठवली, तीही खात्रीसाठी तिथल्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात आली आहे. आयोग अद्यापही या प्रकरणाचा पाठपुरावा करीत आहे.

आयोगाकडे अशा प्रकारच्या अनेक तक्रारी नियमितपणे येत असतात. ३१ जानेवारी २०१९ रोजी एका दैनिकाने ‘बालरोगतज्ज्ञ गैरहजर ः एका दिवशी तीन नवजात बालकांचा मृत्यू’ अशा मथळ्याच्या बातमीत पानिपतच्या सरकारी इस्पितळातील घटनेवर प्रकाश टाकला आहे. अशा बातम्या वारंवार झळकतात. समाजातल्या वास्तवावर त्या प्रकाश टाकतात. प्रश्न असा आहे, की खरोखरच आपण आपल्या देशाच्या भविष्याची म्हणजे मुलांची काळजी घेतो आहोत काय? वास्तव पाहता, याबाबतीत अनेकदा नकारात्मक उत्तर येते. भारतात दरवर्षी साधारण तीन लाख मुले जन्मताच पहिल्या दिवशी मृत्यू पावतात. शिवाय आणखी तीन लाख मुले पुढच्या महिनाभरात मृत्यू पावतात. अशी सहा लाख मुले जन्मानंतर एका महिन्यात मरण पावतात. ही मुले वाढत असताना कुपोषण, बालमजुरी, वेठबिगारी, शिक्षणाचा अभाव, शारीरिक व लैंगिक शोषण व आरोग्यसेवांचा अभाव या व अशा अनेक समस्यांना सामोरी जातात. त्यांच्यासाठी कायदे आहेतच. भारतीय दंडसंहिता, माध्यान्ह आहार योजना, ‘पोक्‍सो’ व ज्युव्हेनाईल जस्टिस कायदा व इतर कायद्यांच्या अंतर्गत अनेक तरतुदी आहेत. प्रत्यक्षात मात्र बालपणावर अनेक प्रकारचे आक्रमण होत आहे. बदलती जीवनशैली, दुभंगणारी कुटुंबव्यवस्था, तंत्रज्ञानाचे अतिक्रमण, जनतेचे वाढते स्थलांतर या पार्श्वभूमीवर बालकांचे हक्क फक्त कायद्याच्या पुस्तकात पडून राहू नयेत, याची काळजी घेणे समाजाचे कर्तव्य आहे. वर्डस्वर्थने ’child is the father of Man’ असे म्हटले आहे. समर्थ बालपण समर्थ नागरिक तयार करते. आपण आपल्याच देशातील बाल्याचे संरक्षण व संवर्धन करूया. राज्य सरकारांनी याकडे अधिक लक्ष दिले व जनतेच्या सहकार्याने अधिक सुरक्षित, मैत्रीपूर्ण व बालकांच्या सर्वांगीण वाढीला पोषक असे वातावरण तयार केले, तरच हे स्वप्न साकार होऊ शकेल!