भाष्य : अंकुशाला हवे तारतम्याचे कोंदण

डॉ. केशव साठये
Wednesday, 25 November 2020

‘ओटीटी’ माध्यमांविषयी सरकारने नुकताच घेतलेला निर्णय म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर मोठा घाला आहे, अशी टीका होत आहे. समाजाभिमुख, कालसुसंगत कठोर निर्णयांचे स्वागत आहे. पण, या माध्यमाचे नियमन करताना कोणत्याही प्रकारे अतिरेक केला गेला, तर त्याने नुकसानच अधिक होईल.

‘ओटीटी’ माध्यमांविषयी सरकारने नुकताच घेतलेला निर्णय म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर मोठा घाला आहे, अशी टीका होत आहे. समाजाभिमुख, कालसुसंगत कठोर निर्णयांचे स्वागत आहे. पण, या माध्यमाचे नियमन करताना कोणत्याही प्रकारे अतिरेक केला गेला, तर त्याने नुकसानच अधिक होईल.

 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

 

गेल्या आठ महिन्यांचा कसोटीचा काळ थोडा सुसह्य होत असताना मनोरंजन आणि माहिती विश्वासाठी केंद्र सरकारने नुकताच घेतलेला ‘ओटीटी’ (ओव्हर द टॉप) माध्यमांविषयीचा निर्णय आनंदावर थोडा विरजण टाकणारा आहे. ‘नेटफ्लिक्‍स’, ‘ॲमेझॉन प्राइम’, ‘डिस्नी हॉटस्टार’, ‘व्हूट’, ‘झी’ यासारख्या वेब सीरिज निर्माण करणाऱ्या, सादर करणाऱ्या, तसेच आंतरजालावरील बातम्यांची संकेतस्थळे यांना आता सादरीकरणापूर्वी सरकारकडून हिरवा कंदील मिळवावा लागेल. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर हा मोठा घाला आहे, अशी चर्चा आता माध्यमविश्वात सुरूही झाली आहे.   

सध्याची आंतरजालावरील अभिरुचीची खालावलेली सामाजिक पातळी पाहता असे कटू निर्णय घ्यायला सरकारला भाग पडत आहे असे दिसते. पण हे करताना त्याचे नियमन करणाऱ्या संस्थांकडून त्यांची अंमलबजावणी वस्तुनिष्ठपणे व्हावी आणि ‘साप साप’ म्हणत भुई धोपटण्याचा प्रकार घडू नये अशी माफक अपेक्षा आहे. अर्थात हा निर्णय अचानक झालेला नाही. याला एक पार्श्वभूमी आहे. गेल्या वर्षी ‘ओटीटी’ व्यासपीठावरील कार्यक्रमांविषयीच्या काही तक्रारी थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेल्या होत्या. त्यात अश्‍लीलता आणि हिंसाचार मोठ्या प्रमाणावर आहे, अशा आशयाच्या तक्रारींची दखल घेऊन न्यायालयाने सरकारला यावर काही उपाययोजना करण्याविषयी निर्देश दिले होते. तेव्हाच काहींनी स्वयं नियंत्रण समितीमार्फत काही बदलही केले. त्या अंतर्गत ‘कार्यक्रमात हिंसक घटना आहेत, लहान मुलांसाठी यातील आशय योग्य नाही’, अशा प्रकारच्या सूचना कार्यक्रमाच्या प्रारंभी द्यायला सुरुवात झाली आहे. पण आता एवढ्यावर भागणार नाही. या सर्वांना सरकार दरबारी आपल्या संस्थेची नोंद करावी लागेल. आपले कार्यक्रम तपासणीसाठी उपलब्धही करून द्यावे लागतील. पूर्वी ही माध्यमे माहिती आणि तंत्रज्ञान कायद्याने नियंत्रित केली जात होती, पण आता माहिती आणि नभोवाणी खात्याच्या देखरेखीखाली ती आणली गेल्यामुळे यातील आशयाची तपासणी अधिक सखोलपणे केली जाऊ शकते. मुद्दा हा आहे की मुक्त बाजारपेठेत आणि जगाला एकाच वेळी उपलब्ध होणाऱ्या माध्यम जगात असा स्वातंत्र्यसंकोच कितपत न्याय्य व व्यवहार्य आहे?

वेब सीरिज हा माध्यम जगातला दिवसेंदिवस लोकप्रिय होत चाललेला कार्यक्रम प्रवाह. सर्वसाधारण केबल किंवा डिश जोडणीशिवाय उपलब्ध होणारा. तो पाहण्यासाठी वेगळे पैसे मोजावे लागतात. एका अर्थाने प्रेक्षकांच्या वर्गणीवर त्याचा आर्थिक डोलारा उभा असतो. जाहिरातदारांचा अनुनय न करता निगुतीने निर्मिती करून अनेक मालिका या माध्यमातून चोखंदळ प्रेक्षक पाहात असतात. आपल्या देशात ५० कोटींहून अधिक प्रेक्षकवर्ग लाभलेल्या आणि पुढील पाच वर्षांत  पाच हजार कोटी रुपयांपासून २५ हजार कोटी रुपयांच्या उलाढालीवर झेप घेण्यास सज्ज असलेल्या या क्षेत्राला या निर्णयामुळे मोठा धक्का बसला आहे. खर्चाचा बाऊ न करता, घाईघाईत निर्मिती न उरकता या वेबमालिका सादर होतात. लेखक ,दिग्दर्शक आणि कलावंत यांना एक प्रकारचे मुक्त वातावरण लाभल्यामुळे या कार्यक्रमांतून होणारी सहज अभिव्यक्ती प्रेक्षकांना गुंतवून ठेवताना दिसते आहे. अर्थात या व्यासपीठावर अनेक वेबमालिका आणि चित्रपट हे हिंसाचार आणि लैंगिकता यांनी कमालीचे माखलेले असतात. अंगावर येणाऱ्या अशा प्रक्षोभक मालिकांना लगाम घालायला हवाच. पण तो कसा घालणार हा कळीचा प्रश्न आहे.

नियामक यंत्रणांची परिणामकारकता
इतर माध्यमांसाठी नियमन आहे असे सरकार म्हणते खरे, पण ते कितपत परिणामकारक आहे हे पाहावे लागेल. वृत्तपत्रे म्हणजे छापील माध्यमे, त्यासाठी प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया आहे. सेन्सॉर बोर्ड हे चित्रपटांसाठी, न्यूज ब्रॉडकास्टर असोसिएशन हे खासगी इलेक्‍ट्रॉनिक वृत्त माध्यमांचे नियमन करते, तर खासगी मनोरंजन वाहिन्यांसाठी सरकार वेळोवेळी मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करते. प्रेस कौन्सिलकडे वृत्तपत्रांविषयी आलेल्या तक्रारींचे एकूण सार काढले तर असे लक्षात येते की मुळात अशा तक्रारींची संख्या अत्यल्प आहे.

अनेकदा तक्रारदार आणि प्रकाशन संस्था यांच्यात सामोपचार होऊन प्रश्नांची तड लागली आहे. अगदी पुढे गेलेल्या तक्रारींच्या बाबतीतही सुनावणीस अनुपस्थित राहणाऱ्या तक्रारदारांची संख्या लक्षणीय आहे. महत्त्वाचे म्हणजे शिक्षा वा दंड देण्याचे अधिकार प्रेस कौन्सिलला नाहीत. ‘केबल नेटवर्क रेग्युलेशन कायदा- १९९५’ हाही वाहिन्यांवर अंकुश ठेवण्यासाठी अस्तित्वात आहे, पण तरीही वाहिन्यांवरील आक्षेपार्ह दृक- श्राव्य आशयाचा धुमाकूळ पूर्णपणे थांबलेला नाही. ‘फेसबुक’, ‘ट्विटर’ या समाज माध्यमांवर या आधीच अनेक बंधने आणूनही त्यांवरील वाह्यातपणा आणि बाष्कळपणा लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे असे छातीठोकपणे म्हणता येत नाही. सेन्सॉर बोर्डाकडे तुलनेने अधिक अधिकार आहेत, पण तिथे घेतले जाणारे काही वादग्रस्त निर्णय पाहता त्यांच्या नियमावलीची आणि मार्गदर्शक तत्त्वांची पुनर्बांधणी आवश्‍यक वाटते. ‘पद्मावत’ला प्रदर्शनासाठी प्रमाणपत्र देण्यास लावलेला विलंब, ‘जब हरी मेट सेजल’मधील लैंगिक क्रियेविषयीचा एक शब्द काढण्याचा आग्रह आणि कडी म्हणजे ‘अनारकली ऑफ अरा’मधील अर्जुन हा शब्द, एका समाजाच्या भावना दुखावल्या जाऊ शकतील म्हणून वगळावा ही सूचना ही केवळ हास्यास्पदच नाही, तर संबंधितांचा बथ्थडपणा उघडा करणारी आहे. सेन्सॉर बोर्डाकडे एक विनोद म्हणून का पाहिले जाते याचाही विचार करण्याची गरज आहे.

सरकारच्या भूमिकेविषयी प्रश्‍नचिन्ह 
या नव्या अधिसूचनेअंतर्गत सरकार आपल्या विरोधातील ऑनलाइन वृत्तपत्रे आणि वेब नियतकालिके यांच्यावर विशेष अंकुश आणू पाहते आहे काय, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित केला तर तो अनाठायी ठरू नये. ‘द वायर’, ‘द प्रिंट’ ही सरकारच्या विरोधात सूर आळवणारी वृत्तपत्रे सरकारच्या रडारवर या निमित्ताने येतील आणि त्यांच्यावरील आशयाची तपासणी करताना सरकारच्या निःस्पृहतेचा कस लागणार आहे. या अधिसूचनेमध्ये सरकारची भूमिका ही खरेच सामाजिक स्वास्थ्याची, नैतिकतेची काळजी करणारी आहे की न्यायालयाच्या सूचनेचा आदर करण्याचा हा केवळ उपचाराचा भाग आहे असा प्रश्न पडतो. टीव्ही वरील वा चित्रपटातील एखाद्या दृश्‍यात मद्यपान वा धूम्रपान असले की लगेच एक पट्टी येते- ‘मद्य आणि धूम्रपान हे आरोग्यास घातक आहे’ अशी. अशा पट्ट्या केवळ कार्यक्रमातील दृश्‍यांवेळी दाखविल्याने व्यसनाधीनता कमी होत नसते. एकीकडे कार्यक्रमांना असे मथळे विशिष्ट आकारात दाखवायची सक्ती करायची आणि दुसरीकडे सोड्याच्या जाहिरातीच्या आडून (सरोगेटेड जाहिराती) मद्याच्या जाहिरातींना परवानगी द्यायची हा विरोधाभास आहे.

‘ओटीटी’ कार्यक्रमांवर रीतसर निर्बंध आणण्यापूर्वी सरकारने सामाजिक नीतिमत्तेची व्याख्या एकदा निश्‍चित करावी. ती करताना २१व्या शतकातील आधुनिक प्रेक्षकांना इतर माध्यमांमधून उपलब्ध होणाऱ्या आणि ‘ओटीटी’ माध्यमांहूनही प्रक्षोभक दृक-श्राव्य ऐवजाचा आढावा घ्यावा. १९५०चे कायदे सरसकट २०२०मध्ये लागू करणे हे वेगाने बदलणाऱ्या समाजजीवनाची नेमकी नाडी न समजल्याचे लक्षण आहे. समाजाभिमुख, कालसुसंगत कठोर निर्णयांचे स्वागत आहे, पण तारतम्य हरवता कामा नये.

Edited By - Prashant Patil


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: editorial Article dr keshav sathye