भाष्य : किचन अर्थशास्त्र नि अनुत्पादक कर्जे

कुठल्याही उदयोन्मुख बाजारपेठेत जोवर वित्तीय क्षेत्र सुदृढ नाही, तोवर इतर सुधारणांचा म्हणावा तसा फायदा होत नाही; काही वेळेला तर वित्तीय क्षेत्रातील त्रुटी या इतर चांगल्या सुधारणांनाही निष्फळ करू शकतात. रिझर्व्ह बँकेच्या ताज्या अहवालाने समोर आणलेल्या वास्तवावर टाकलेला झोत.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

नुकतंच लग्न झालेली माझी धाकटी बहीण परवा जेवायला आली होती. बाप रे! कित्ती पदार्थ केले आहेस तू! असं प्रेमानं म्हणाली खरी; पण तिच्या आवाजात काहीसा ताण जाणवला. ‘मला तर आमच्या दोघांचाच स्वयंपाक करायला दोन तास लागतात’ असं म्हणाली. मी विचारलं, ‘सांग पाहू, कसा करतेस स्वयंपाक?’ त्यावर ती म्हणाली, ‘आधी मी पोळ्या करते, मग भाजी, आणि मग कुकर लावते.’ मी सांगितलं, ‘अगं, पहिले कुकर लावायचा, तो होईपर्यंत भाज्या चिरून फोडणीला टाकायच्या. एकीकडे कणीक मळायची. कुकर झाला, की झाकण पडेपर्यंत पोळ्या लाटून होतात.’ हे सगळं बोलता बोलताच माझ्या मनात सध्याची आर्थिक स्थिती डोकावली. मनात आलं, की बहिणीचा प्रश्‍न आणि आपल्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन ताईंचा प्रश्‍न काहीसा सारखाच आहे. दोघींनाही स्वयंपाक करता येतो; पण त्यांना एकाच ‘सिक्रेट इन्ग्रेडिएंट’ची गरज आहे. अर्थशास्त्रज्ञ त्याला सिक्वेन्सिंग (क्रमवारी) असं म्हणतात. कुठलीही व्यवस्था नीट चालवायची असली, स्वयंपाकघर असो वा अर्थव्यवस्था, तर त्यातील प्रक्रियांना एक विशिष्ट क्रमाने मांडावे लागते. त्या प्रक्रियांच्या क्रमातच व्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेचे यश दडलेले असते. 

आर्थिक प्रक्रियांचा अनुक्रम वाढ दरावर परिणाम करू शकतो, ही संकल्पना पहिल्यांदा १९८० च्या दशकात लॅटिन अमेरिकन देशांच्या संदर्भात मांडली गेली. आर्थिक सुधारणांचा क्रम कसा असावा ह्यावर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बॅंक, नॅशनल ब्युरो ऑफ इकॉनॉमिक रिसर्च अशा संस्थांनी पुष्कळ भाष्य केले आहे. या सर्व संशोधनात एक समान दुवा आढळतो. कुठल्याही उदयोन्मुख बाजारपेठेत जोवर वित्तीय क्षेत्र सुदृढ नाही, तोवर इतर सुधारणांचा म्हणावा तसा फायदा होत नाही; काही वेळेला तर वित्तीय क्षेत्रातील त्रुटी या इतर चांगल्या सुधारणांनाही निष्फळ करू शकतात. भारताच्या वित्तीय व्यवस्थेवर भाष्य करणारा डिसेंबर २०१९ ‘फायनॅन्शिअल स्टॅबिलिटी रिपोर्ट’ (एफएसआर) रिझर्व्ह बॅंकेने एवढ्यातच प्रकाशित केला. या अहवालात दोन पैलूंवर विचार केलेला आहे: एक, सध्याच्या वित्तीय व्यवस्थेची स्थिरता (स्टॅबिलिटी), आणि दोन, वित्तीय व्यवस्थेचे स्थितिस्थापकत्व (रेसिलियन्स). पहिल्या पैलूतून व्यवस्थेची तब्येत लक्षात येते. पण अचानक काही घटक बदलले, तर तब्येत किती ढासळू शकते, हे दुसऱ्या पैलूतून अभ्यासले जाते. जरी भारतीय वाढ दर कमी होत असला, तरी सद्यःस्थितीत आपली वित्तीय व्यवस्था स्थिर आहे, असे रिझर्व्ह बॅंकेने मांडले आहे. 

स्थिरतेचे एक कारण म्हणजे मार्च ते सप्टेंबर २०१९मध्ये बॅंकांमधील अनुत्पादक मालमत्तेचे (एनपीए) प्रमाण ९.३ टक्‍क्‍यांवर स्थिर राहिलेले दिसते. (२००८मध्ये ही संख्या निव्वळ २.३ टक्‍क्‍यांवर होती हेही लक्षात घ्यायला हवे.) सरकारने पुनर्भांडवल केल्यामुळे बॅंकांचे भांडवल हे त्यांनी दिलेल्या धोकादायक कर्जाची जोखीम निभावण्याकरिता पुरेसे आहे. पण याच अहवालात इशारा देण्यात आला आहे, तो म्हणजे, अर्थव्यवस्थेतील मुख्य घटक (वाढ दार, कर्ज घेणाऱ्या कंपन्यांचा नफा, इ.) अगदी जरी सध्याच्या वेगाने पुढे गेले, तरी अनुत्पादक मालमत्तेचे प्रमाण ९.३ टक्के न राहता सप्टेंबर २०२० मध्ये ९.९ टक्के होईल. या अशा अनुमानाला ‘पायाभूत अनुमान’ म्हटले जाते. ते झाले, की मग त्यावर काही ‘स्ट्रेस टेस्ट’ केल्या जातात. उदा., कंपन्यांची कर्ज परतफेडीची क्षमता कमी झाली तर बॅंकांच्या अनुत्पादक कर्जांवर काय परिणाम होईल? ‘आरबीआय’ने केलेल्या ‘स्ट्रेस टेस्ट’मधून असं दिसून येतं, की अशा परिस्थितीत बॅंकांच्या अनुत्पादक कर्जाचे प्रमाण सप्टेंबर २०२०मध्ये वाढून १०.२ - १०.५ टक्के होऊ शकेल.

थकलेल्या कर्जाची कहाणी 
अनुत्पादक कर्जाचे प्रमाण हे खासगी बॅंकांपेक्षा सरकारी बॅंकांमध्ये खूप जास्त आहे. अनुत्पादक कर्ज वाढल्यामुळे बॅंकांना वाढलेल्या जोखमीची तरतूद करावी लागते. त्यामुळे त्यांचे व्याजातून होणारे उत्पन्न कमी होऊन त्यांच्या नफ्याचे प्रमाण कमी होते. साहजिकच, कर्ज देण्याची क्षमता कमी होते. आधीच मंदीसदृश परिस्थितीमुळे कर्जाची मागणी कमी झालेली आहे. त्यात बॅंकांची कर्ज देण्याची क्षमता ही कमी होणे अर्थव्यवस्थेकरिता हानिकारक ठरेल.

या सर्व परिस्थितीत वित्तीय धोरण काय करू शकते? खरं तर सरकारने तसेच रिझर्व्ह बॅंकेने सिक्वेन्सिंगच्या तत्त्वांचे भान ठेवून वित्तीय क्षेत्रातील सुधारणांकरिता काही धोरणे आणलेली दिसतात. २०१५ मध्ये बॅंकांचा अँसेट क्वालिटी रिव्ह्यू करवून २०१६ मध्ये सरकारने इनसॉल्वन्सी अँड बॅंकरप्टसी कोड (आयबीसी) अमलात आणला.

आयबीसी अंतर्गत बॅंका १८० (नवीन सूचनेनुसार ३३०) दिवसांमध्ये दिवाळखोरी कर्जांवर वसुलीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण करतात. वैयक्तिक दिवाळखोरी असल्यास ‘डेट रीकव्हरी ट्रायब्युनल’कडे तर कंपन्यांची दिवाळखोरी असल्यास ‘नॅशनल कंपनी लॉ ट्रायब्युनल’कडे (एनसीएलटी) निर्णयाचे अधिकार दिलेले आहेत. दिवाळखोरीविषयक संहिता (आयबीसी) अमलात आल्यावर फेब्रुवारी २०१८मध्ये रिझर्व्ह बॅंकेने अशी सूचना केली, की १८० दिवसांमध्ये बॅंकांनी दिवाळखोरी कर्जाच्या निवाड्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी; नाहीतर पुढील १५ दिवसांत आपोआप निवाड्याचे अधिकार ‘एनसीएलटी’कडे जातील. या सूचनेवर अनेक मोठ्या दिवाळखोर कंपन्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आणि न्यायालयांनी असे सर्व निवाडे स्थगित केले. फेब्रुवारी२०१९मध्ये रिझर्व्ह बॅंकेने नवीन पत्रकातून बॅंकांना सूचना दिलेल्या आहेत. त्यामध्ये दिवाळखोरीकडे जाऊ शकणाऱ्या कर्जाची वेळेवर दखल घेऊन रिझर्व्ह बॅंकेला कळवणे, बॅंकांना निवाड्याच्या योजना आणि अंमलबजावणीचे संपूर्ण अधिकार देणे, वेळेवर दखल न घेतल्यास अशा कर्जांवर जास्तीच्या भांडवलाची सोय इत्यादी सूचनांचा समावेश आहे. 

आहे ते राखा
धोरणात्मक रचना चांगली आहे खरी; पण ‘एनसीएलटी’मध्ये अनेक निवाड्याच्या प्रक्रियांमध्ये विलंब होत असल्याने बॅंकांमध्ये निराशेचे वातावरण तयार झाले आहे. अनेक बॅंकांनी विलंबाला कंटाळून अनुत्पादक कर्जाशी निगडित मालमत्ता विकण्याचा प्रयत्न केला. पण अशी मालमत्ता विकत घेणाऱ्या अँसेट रीकन्स्ट्रकशन कंपन्या मालमत्तेचे मूल्यांकन करून मागतात. तो तपशील (डेटा) बॅंकांकडे नसतो.

एकूणच धोरणे आहेत; आता क्रमशः अंमलबजावणीवर लक्ष केंद्रित करायला हवे. कर्ज देतानाच विशिष्ट निकषांची तपासणी, कर्ज दिल्यानंतर पाठपुराव्याच्या नेमक्‍या प्रक्रिया, त्या प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी लागणाऱ्या मनुष्यबळाची सोय, कर्ज घेतलेल्या व्यक्ती आणि कंपन्यांबरोबर असलेला पत्रव्यवहार, आणि महत्त्वाचा म्हणजे वृत्तीतील फरक ह्या सर्व घटकांमुळे पुढच्या अवघड वर्षात अनुत्पादक कर्जाचे प्रमाण आपल्याला सीमित ठेवता येईल. दर वेळेला ब्रह्मदेवासारखी नवीन रचना तयार करणे आवश्‍यक नसते; असलेल्या गोष्टींचे संरक्षण करणे हीदेखील मंदीतील एक रणनीती आहे.
(लेखिका अर्थशास्त्राच्या अभ्यासक व संशोधक आहेत.)