भाष्य : राज्यांच्या वेदनेला अंत नाही...

‘सहकारी संघराज्यवाद’ हा शब्दप्रयोग सध्याच्या सरकारने लोकप्रिय केला आहे. पण, बलवान आणि दुर्बल यांनी एकमेकांना सहकार्य करायचे कसे आणि ते टिकणार कसे, हा खरा प्रश्न आहे. जीएसटीच्या पेचप्रसंगावरून तो ठळकपणे समोर आला आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) देशात लागू झाल्याला तीन वर्षे झाल्यानंतरही त्याच्या समस्या संपल्या नाहीत, उलट त्या चिघळत चालल्या आहेत. गेले सहा महिने कोविड साथीमुळे परिस्थिती अधिक बिघडली आहे; पण पहिल्या दिवसापासूनच या कराने आपली उद्दिष्टे सुरळीतपणे गाठली आहेत, असे घडले नाही. केंद्र व राज्य पातळीवरील निरनिराळे १७ कर आणि १३ उपकर रद्द करून या महत्त्वाकांक्षी कराची योजना झाली. मासिक सरासरी रु. १ लाख १० हजार कोटी इतके कर उत्पन्न अपेक्षित होते. उत्पन्न मासिक रु. एक लाख कोटीच्या खाली गेल्यास ती धोक्‍याची स्थिती मानली गेली. पण मार्च २०२०पर्यंत रु. ८८ हजार कोटी इतकीच मासिक सरासरी गाठता आली. गेल्या सहा महिन्यात लॉक डाउनमुळे तर ही मासिक सरासरी रु. ७२ हजार कोटी इतक्‍या पातळीपर्यंत खाली आली आहे. एकूण कर उत्पन्नातील योग्य तो वाटा राज्यांना पोचविणे, उत्पन्न कमी आल्यास भरपाई देणे, दरवर्षी १४ टक्के या चक्रवाढ दराने वाटा वाढवीत नेणे, या सर्वाची कायद्याने हमी देण्यात आली. पण तो शब्द केंद्र सरकार कृतीत आणू शकले नाही. त्यामुळे केंद व राज्यांमध्ये तो असहकार, टीका आणि संघर्ष यांचा मुद्दा झाला आहे. कायद्याने घातलेले हे बंधन केंद्र सरकार उघडपणे नाकारत असल्याने अडचणी वाढत आहेत. 

वाटा आणि भरपाईस विलंब 
उत्पादन ठप्प झालेले, रोजगार गेलेला, सर्वत्र मंदीचे वातावरण त्यामुळे कर उत्पन्नात सुमारे ३० टक्‍क्‍यांची घट झाली आहे. खर्च फारसा कमी करता येत नाही. करातील वाटा आणि भरपाई हे दोन्ही देण्यात केंद्राकडून कमालीचा विलंब होत आहे. कर उत्पन्नात सुमारे रु. दोन लाख ३५ हजार कोटी इतक्‍या रकमेची तूट असेल, हे केंद्र सरकार आज मान्य करीत आहे. त्यातही भरपाईमधील तूट रु. ९७ हजार कोटी आहे. एकट्या महाराष्ट्राला केंद्राकडून रू. २२ हजार कोटी रक्कम येणे आहे. यासाठी राज्यांनी कर्जे उभारून रक्कम मिळवण्याचे दोन पर्याय केंद्राने सुचविले. किमान १० राज्यांनी हे दोन्ही पर्याय नाकारले आहेत. ‘कर्जे केंद्रानीच उभारावीत व आम्हाला पैसे द्यावेत, व्याज आणि कर्जफेडीचा बोजा आमच्यावर टाकू नये’,  असे राज्यांचे म्हणणे आहे. राज्यांच्या कर्ज घेण्याला ‘वित्तीय जबाबदारी आणि अंदाजपत्रक व्यवस्थापन‘ कायद्याने वेसण घातली आहे. केंद्राला उघड विरोध करणारी बहुतेक राज्ये भाजपच्या विरोधी पक्षातील आहेत, हाही ‘योगायोग’ ध्यानात घेतला पाहिजे. जीएसटी कायद्यामध्ये असमान आणि विजातीय गोष्टींची ओढूनताणून मोट बांधण्यात आली आहे.

राज्यांनी आपल्या कर उत्पन्नापैकी सुमारे ५० टक्के असा मुबलक उत्पन्न देणारा मार्ग केंद्राला बहाल केला. त्या बदल्यात उत्पन्न हमीचे आश्वासन मिळाले. तेही सन २०२२ पर्यंतच ! राज्यांचे उरलेले उत्पन्न अगदी स्थिर आणि ताठर स्वरूपाचे आहे. केंद्राकडे मात्र जीएसटी वगळून उत्पन्न कर, निगम कर, आयात कर असे भरपूर उत्पन्न देणारे लवचिक कर आहेत. शिवाय अनेक अधिभार, उपकर केंद्र भरमसाठ वसूल करत असते आणि ते राज्यांमध्ये वाटले जात नाहीत. राज्यांनी आपले कर आणि करेतर उत्पन्न २०२२पर्यंत वाढवावे, असे केंद्र म्हणते. पण राज्यांची तितकी क्षमता नाही. अधिक बलवान असे केंद्र सरकार व दुर्बल अशी राज्य सरकारे असा हा भिन्नजिनसी प्रकार आहे. अशा आर्थिक व वित्तीय कारणांनी राज्ये सतत आणि भरपूर प्रमाणात केंद्रावर अवलंबून राहतात. विकेंद्रीकरण व राज्यांची स्वायत्तता या तत्त्वांशी हे विसंगतच आहे. सहकारी संघराज्यवाद हा शब्दप्रयोग सध्याच्या सरकारने लोकप्रिय केला आहे. पण बलवान आणि दुर्बल यांनी सहकार्य करायचे कसे आणि ते टिकणार कसे हा खरा प्रश्न आहे.

संकल्पनेतील अपुरेपण
जीएसटीच्या संकल्पनेतच गफलत आहे. हा कर एकांगी आहे. फक्त अंतिम विक्रीवरच हा लागू होतो. केवळ उत्पादनावरच ज्या राज्यांची अर्थव्यवस्था अवलंबून आहे त्यांच्या हातात फारसे उत्पन्न रहात नाही. उदा. झारखंड, छत्तीसगढ, काही प्रमाणात ओडिशा या राज्यांच्या कर उत्पन्नावर चांगलाच परिणाम झाला आहे. कारण खनिज उत्पादन हेच त्यांचे उत्पन्नाचे प्रमुख साधन आहे. राज्यांना कराबाबत नुकसान भरपाई देताना ‘जसे पैसे जमा होतील तसे दिले जातील‘ असे केंद्राने आता म्हटले आहे. पण केंद्राची ही भूमिका नैतिक संकेतांचा आणि वैधानिक तरतुदींचा भंग करणारी आहे, असे राज्य सरकारे सांगतात. देशातील आर्थिक किंवा कोणत्याही संकटात अंतिम जबाबदारी आणि अंतिम उपाययोजना केंद्राच्याच हातात आहे.

केंद्राचे हे वर्चस्व आपल्या संविधानात ध्वनित झाले आहे. [उदा. अनुच्छेद २४५ ते २५५]. सरकारने असेही जाहीर केले आहे की जीएसटीमधील नुकसान भरपाईसाठी देशाचा एकत्रित निधी [पहा : अनु. २६६] वापरणार नाही. पण नुकसान भरपाईसाठी जर पुरेसा अधिभार गोळा झाला नाही, तर एकत्रित निधी वापरण्याशिवाय दुसरा मार्गच नाही. या बाबतीत निर्णय घेण्याचे सर्व अधिकार जीएसटी परिषदेचे असले तरी देशाची राज्यघटना अंतिम शब्द असतो.  हे विसरता कामा नये. आपत्ती व्यवस्थापन करण्याच्या सध्याच्या काळात आर्थिक आपत्तीचे व्यवस्थापनही केंद्राने जबाबदारीने केले पाहिजे.

शेकडो प्रकरणे प्रलंबित
या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन असे दोन्ही उपाय केले पाहिजेत. या कराचा पाच टप्प्यांचा गुंता सध्या आहे. ०, ५, १२, १८ व २८ टक्के असे सध्याचे कराचे दर आहेत. विजय केळकर समितीने तर एकच दर असावा असे सुचविले होते. तेव्हा टप्पे कमी करून प्रशासन सोपे करायला हवे. मद्य, डिझेल व तंबाखू यावरील कराबाबत लवकर निर्णय घेतला पाहिजे. राज्यांनीही कराबाबत अधिक कल्पकता दाखवली पाहिजे.

उदा. २०१८मध्ये मोठा पूर आल्यावर राज्यांतर्गत व्यापारावर एक टक्का जादा अधिभार लावून केरळ सरकारने रू. १२०० कोटी गोळा केले; व त्याचा वापर पुनर्वसन, पुनर्बांधणी यासाठी केला. जीएसटी प्रशासनातील डिजिटल आणि संगणकीय पद्धतींचा दावा सरकारने केला असला तरी या करात गैरव्यवहार असणारी शेकडो प्रकरणे सध्या प्रलंबित आहेत. त्यामुळे त्या प्रशासकीय पद्धतींचा पुन्हा आढावा घेण्याची गरज आहे. अशा मुळाशी गेल्याशिवाय यात सुधारणा होणार नाही. कोविड साथीमुळे आर्थिक आघाडीवरील घसरण अजून कित्येक महिने अनुभवास येणार आहे. तेव्हा वस्तुनिष्ठ विचार करूनच केंद्र आणि राज्यांना निर्णय घ्यावे लागतील.

हे करायला हवे

• कराचे टप्पे कमी करून प्रशासनात सोपेपणा आणावा
• मद्य, डिझेल व तंबाखू, यावरील कराबाबत लवकर निर्णय घ्यावा
• सध्याच्या प्रशासकीय पद्धतीचा फेरआढावा आवश्‍यक
• केंद्र व राज्य सरकारांनी वास्तवाधिष्ठित विचार करून निर्णय घ्यावेत

Edited By - Prashant Patil